कस्तो छ हेटौंडा कपडा उद्योग?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हेटौंडा कपडा उद्योगलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको जनाएको छ। के हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन हुने अवस्थामा छ?

आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेटमा पनि हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना परे पनि स्थानीय बासिन्दा खासै आशावादी छैनन्। राजनीतिक फाइदाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनीहरूको ठम्याइ छ।

किनकि, यसअघि पनि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो उद्योग परेको थियो। पटक पटक उद्योग सञ्चालन गरिने आश्वासन पनि दिइएको थियो। तर, बन्द भएको २२ वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालन हुने छाँटकाँट छैन।

औद्योगिक क्षेत्रको २३६ रोपनी जग्गामा हेटौंडा कपडा उद्योग र उद्योगको आवास निर्माण गरिएको थियो। उद्योगको अन्य कक्ष र भवनहरू तथा मशिन रहेको क्षेत्र हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको जिम्मेवारीमा छ।

तर, उद्योगका केही प्रशासनिक भवनमा भने सशस्त्र प्रहरी बलले क्याम्प बनाएको छ। जहाँ तीन सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी बसिरहेका छन्।

४७ वर्षअघि जडान भएका र २२ वर्षदेखि प्रयोग नभएका मशिनमा खिया लागेको छ। कतिपय मशिन त पुरानो प्रविधिमा आधारित भएकाले अहिले प्रयोगमा ल्याउन नसकिने किसिमका छन् भने कतिपय काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। “उद्योग चल्ने अवस्थामै छैन,” उद्योग संघ हेटौंडाका पूर्व अध्यक्ष ऋषिराम घिमिरे भन्छन्।

उद्योगका अधिकांश कोठामा पानी चुहिन्छ। सशस्त्र प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएको बाहेक उद्योगतर्फको कुनै पनि कोठामा विद्युत् छैन। दिउँसै पनि टर्च बालेर कोठाभित्र पस्नुपर्छ। उपकरण हेर्न पनि टर्च बालेर जानुपर्ने अवस्था रहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको स्टोर शाखाका धनराज पुडासैनी बताउँछन्।

उद्योगका सबै भवन स्तरोन्नति गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। उनी पुरानो मशिनले काम नगर्ने बताउँछन्। “अहिलेकै अवस्थामा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्दैन,” पुडासैनी भन्छन्, “उद्योग सञ्चालनको लागि नयाँ प्रविधिका मशिन जडान गर्नुपर्छ। यो छोटो समयमा सम्भव पनि छैन।”

२०५७ फागुन १ गते तत्कालीन सरकारले उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गर्नुअघि यो उद्योग सञ्चालनमा थियो। चिनियाँ सरकारको सहयोगमा २० करोड लगानीमा २०३२ सालमा हेटौंडा कपडा उद्योग स्थापना भएको थियो। यसले २०३५ सालबाट उत्पादन शुरू गरेको थियो।

शुरूआती केही समय नाफमा रहे पनि बिस्तारै घाटामा जान थालेको थियो। यसको क्षमता बढाउने, निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने बनाउने प्रयास पनि भएका थिए। तर, लगातार घाटामै गएपछि मन्त्रिपरिषद्ले बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यति वेला वार्षिक दुई हजार तीन सय मेट्रिक टन धागो, दुई करोड ५० लाख मिटर कपडा उत्पादन हुन्थ्यो। दिनमा करीब ६९ हजार मिटर कपडा उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। यो उद्योगले सुती कपडामा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाएको थियो। झण्डै एक हजार दुई सय कर्मचारीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए। अहिले पनि उद्योगमा ४८६ वटा कपडा बुन्ने तान र १४ हजार ६८८ वटा स्पिन्डल छन्।

अहिले बजेट भाषणमा उद्योग सञ्चालन गर्ने भनिए पनि कुन मोडालिटीमा चलाउने भन्ने स्पष्ट गरिएको छैन। नीति तथा कार्यक्रममा पनि ‘हेटौडा कपडा उद्योग उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालनमा ल्याइनेछ, सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिहरूले हेटौंडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडाको पोशाक प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’ भनिएको छ।

सबैभन्दा पहिले कुन मोडालिटीमा चलाउने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनका सूचना अधिकारी दीपक आचार्य बताउँछन्। “उद्योग कुन मोडालिटीमा सञ्चालनमा ल्याइने भन्ने उल्लेख छैन, तर पुरानै प्रविधिबाट कपडा उत्पादन गर्ने हो भने अहिले बजारमा भएका नयाँ प्रविधिबाट उत्पादन हुने कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन,” आचार्य भन्छन्।

उद्योग सञ्चालन हल्लामै सीमित

२०६५ सालमा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसबाट उत्पादित कपडा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजामती कर्मचारीको पोशाकमा प्रयोग गर्ने भन्दै उद्योग सञ्चालनका लागि नौ करोड छुट्याइएको थियो। बजेट खर्च भए पनि उद्योग चलेन।

२०६६ साल कात्तिकमा हेटौंडा कपडा उद्योगलाई दोस्रो पटक लिक्विडेशनमा लैजाने निर्णय निर्णय भएको थियो। दमनबहादुर विष्टलाई लिक्विडेटरमा नियुक्त गरिएको थियो। कार्यालय स्थापना गरेर काम शुरू गरिएको भए पनि पूर्णता पाउन सकेन।

२०६९ माघ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगको सम्पत्ति शेयर लगानीका रूपमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा गाभ्ने निर्णय गर्‍यो। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई लिलामीको अधिकार प्रदान गरेको थियो। मशिनरी आठ करोड १४ लाख २७ हजार ६५० रुपैयाँ र भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको आठ करोड १२ लाख २५ हजार रुपैयाँ मूल्याङ्कन भएको थियो। त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।

२०७० मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न आठ करोड रुपैयाँ छुट्यायो। ६ करोड रुपैयाँ खर्चेर मशिन मर्मत गरी उत्पादनको परीक्षण पनि गरियो। मशिन चल्ने अवस्थामा रहे पनि कच्चा पदार्थ कपास उपलब्ध नभएको भन्दै उद्योग सञ्चालनमा आएन।

२०७० सालमै सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले उद्योग खारेज गरेर त्यस उद्योगको भवन र भौतिक पूर्वाधार बापतको रकम औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा शेयरका रूपमा लगानी गर्ने निर्णय गर्‍यो।

२०७३ सालमा उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समिति बनाएका थिए। तर, काम अघि बढ्न सकेन।

त्यसपछि २०७५ सालमा नेपाली सेनालाई संलग्न गराएर उद्योग चलाउने योजना अनुरूप अध्ययन कार्यदल गठन गरियो। कार्यदलले करीब ३० करोड खर्च गर्दा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसपछि काम अघि बढ्न सकेन।

२०७९ वैशाख ५ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसको एक महीनापछि बजेट भाषणमा उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना समेटिएको छ।