साउनभित्र प्रहरी समायोजन नभए संघर्ष गर्ने प्रदेशको चेतावनी
प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूको भेलाले साउनभित्र प्रहरी समायोजन गर्न माग गर्दै सातबुँदे जनकपुर घोषणापत्र जारी गरेको छ।
बिहीबार जनकपुरमा आयोजित प्रदेशका आन्तरिक मन्त्रीहरूको भेलापछि जारी गरिएको घोषणापत्रमा प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वय सम्बन्धी ऐनलाई आधार लिई संघीय सरकारले आगामी साउनभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरिएको छ।
प्रदेशभित्र रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश मातहतमा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यसका लागि संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघले लिई मातहतका प्रहरी कार्यालय गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने गरी प्रस्तावित प्रहरी ऐन संशोधनको कार्यको पनि उनीहरूले विरोध जनाएका छन्। यो संविधानको अनुसूची ६ विपरीत भएकाले उक्त कार्य तत्काल रोकी बागमतीका १३ वटै जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकार मातहत राख्नुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्।
प्रदेशभित्र रहेका सबै सरकारी वकील कार्यालयलाई प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता मातहत ल्याई अभियोजन सम्बन्धी अधिकार मुख्य न्यायाधिवक्तालाई हस्तान्तरण गर्ने अधिकार प्रयोजनका लागि महान्यायाधिवक्तालाई आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको छ। प्रदेश निजामती सेवा अनुसार प्रदेशको मुख्य सचिव तथा सचिवहरूको प्रदेशको आफ्नै नियमावली अनुसार ल्याउनुपर्ने साथै घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रादेशिक अधिकारहरू सुनिश्चित गराउन समन्वय र सहकार्य गर्ने उनीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्की, मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साह, बागमतीका आन्तरिक मामिला मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री डोपबाटे विश्वकर्मा, लुम्बिनीका तिलकराम शर्मा र सुदूरपश्चिमका रणबहादुर रावलले जनकपुर घोषणापत्र जारी गरेका हुन्।
मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत साहले साउनभित्र प्रहरी समायोजन नभए साझा संघर्ष गर्ने बताए। उनले भने, ‘यदि यो घोषणापत्र अनुसार प्रहरी समायोजन भएन भने हामी आआफ्नो प्रदेशका राजनीतिक दलहरूसँग छलफल, संवाद गरेर संयुक्त संघर्षको कार्यक्रम गर्नेछौं।’
यो कुनै व्यक्ति वा पार्टीको भन्दा पनि संघीयतालाई संस्थागत गर्ने अजेन्डामा सबै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री एकजुट भएको उनले बताए।
-1732180391.jpg)
