रासायनिक मललाई प्राङ्गारिकले कसरी गर्ने विस्थापन?

सरकारले अनुदान, सीप र प्रविधिमा किसानलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने हो भने घरघरमै उत्पादन गरेर प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई व्यापक बनाउन सकिन्छ।

खेतीको सिजनमा हुने रासायनिक मलको अभाव टार्न सरकारले प्राङ्गारिक मल उत्पादनलाई महत्त्व दिंदै आएको छ। हरेक वर्षको बजेटमा प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश गर्दै आएको छ। तर‚ लक्ष्य अनुसार उत्पादन नहुँदा सधैं मलको हाहाकार हुँदै आएको छ।

नेपालमा सानो परिणाममा प्राङ्गारिक मल उत्पादन २०६७ सालदेखि नै शुरू भएको हो। यसलाई व्यापक बनाउन सरकारले २०७७ सालमा प्राङ्गारिक मल कारखाना र मल बनाउनका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्‍यो। जस अनुसार, तीनै तहका सरकारले कार्यक्रम पनि ल्याउँदै आएका छन्। तर‚ अझै व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्न नसकेको प्राङ्गारिक मल प्रवर्द्धन प्रविधि प्रसार विशेषज्ञ डा. विष्णुकुमार धिताल बताउँछन्।

प्राङ्गारिक मल उत्पादनलाई व्यापक बनाउन ठूला कारखाना खोल्ने योजनाभन्दा थोरै परिमाणमा गरिने उत्पादनलाई महत्त्व दिनुपर्ने धितालको सुझाव छ। सरकारले बर्सेनि करीब १५ अर्ब रुपैयाँको रासायनिक मल खरीद गर्दै आएको छ। यस्तै, स्थानीय सरकारले प्राङ्गारिक मल कारखाना खोल्न करोडौं रुपैयाँ लगानी गर्दै आएका छन्।

यस्ता ठूला योजनामा खर्च गर्नुभन्दा घरघरबाट निस्किने फोहोर, खेतबारीबाट निस्किने झारपात, स्याउला, सोतर‚ गाई-भैंसीको गोबर आदि प्रयोग गरेर प्रशस्त मात्रामा कम्पोस्ट मल बनाउन सकिने धिताल बताउँछन्। जसका लागि ५०० देखि एक हजार लिटरसम्मको सिमेन्टको ट्याङकी बनाउन किसानलाई अनुदान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। केही गाउँ र नगरपालिकाले यस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाए पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारको ध्यान नगएको उनको भनाइ छ।

यसरी सानो परिमाणमा घरघरमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सके पहाडका गाउँघरबाट रासायनिक मलको प्रयोग शून्य बनाउने सकिने उनको दाबी छ। शहर बजार, थोरै जग्गा भएका र तराईमा भने रासायनिक मलको प्रयोग कम गर्न सकिने धिताल बताउँछन्।

कारखानाबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरे पनि दुर्गम क्षेत्रमा पुर्‍याउन कठिनाइ हुने भएकाले घर, गोठमा नै बनाउने सकिने कम्पोस्ट मल उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। “चितवन, दाङ जस्ता ठाउँमा अनुदानमा प्राङ्गारिक मल कारखाना खोलेर त्यहाँ उत्पादित मल पहाडको माथिल्लो भेगमा कसरी पुर्‍याउने?” उनी भन्छन्, “एक जनाको घरमा खेत चार-पाँच ठाउँमा हुन्छ। त्यहाँ कसरी पुर्‍याउने? त्यसैले घरघरमा मल उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ।”

उत्पादकलाई छैन सहयोग

काठमाडौंको चन्द्रगिरि नगरपालिका–१२ की गंगा ढुंगेल थिङ्ले तीन वर्षदेखि भर्मी कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्दै आएकी छन्। भान्साको फोहोर, झारपात, स्याउला, बालीको अवशेष र गोबर खाएर इपिजेई प्रजातिको गँड्यौलाले गरेको दिसालाई भर्मी कम्पोस्ट मल भनिन्छ।

गंगा ढुंगेल थिङ्।

उनले मल बनाउने तरीका यूट्युब हेरेर सिकेकी हुन्। “पहिलादेखि नै केही गर्ने सोच थियो, गाउँघरमा हुर्केकाे भएर मैले यही रोजें,” उनले भनिन्, “अहिलसम्म साढे सात लाखको गँड्यौला किनिसकेको छु।”

गंगाले महीनामा करीब पाँच हजार किलो प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्दै आएकी छन्। अहिले धानबालीको सिजन भएकाले उनलाई भ्याइनभ्याइ छ। तीन जना कामदार राखेकी छन्। “बजारमा यो मलको माग धेरै छ, उत्पादन भएको सबै मल बिक्री हुन्छ,” गंगाले सुनाइन्, “बढी काम पर्दा कामदार थप्छु।”

घरको फोहोर व्यवस्थापन गर्दै मल उत्पादन गरेकी गंगालाई सरकारबाट भने खासै सहयोग भएको छैन। उनले असन्तुष्टि पोख्दै भनिन्‚ “मैले उपमेयरसँग एक लाख रुपैयाँ मागेकी थिएँ। ५० हजार मात्र पाएँ। अनुदान पाउन पनि पार्टीको सदस्य हुनपुर्ने रहेछ!”

गंगा जस्तै इलामको इलाम नगरपालिका–९ का बालकुमार राईले पनि भर्मी मल उत्पादन गर्दै आएका छन्। उनले २०७० सालदेखि नै भर्मी कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्दै आएका हुन्।

रासायनिक मलको अभावका वेला भर्मी मल उपयुक्त विकल्प मात्र नभई घर तथा खेतबारीका जैविक फोहोरको पनि राम्रो व्यवस्थापन हुने राई बताउँछन्।

“घर तथा खेतबारीबाट उत्पादन हुने जैविक फोहोर व्यवस्थापनका लागि पनि अत्यन्तै उपयोगी हुन्छ‚” उनी भन्छन्‚ “मैले पनि प्रयोग गर्दै आएको छु।”

प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्दै आए पनि सरकारबाट कुनै अनुदान नपाएको उनको गुनासो छ। “सरकारले प्राङ्गारिक मल बनाउन कुनै अनुदान दिएको छैन‚” राईले भने‚ “अस्ति चुनावमा त पार्टीपिच्छे भोट माग्न आएका थिए। अहिले वास्ता छैन।”