स्वास्थ्य र राज्य
देशको स्वास्थ्य प्रणालीमा कायम बेथिति देख्दा भने स्वास्थ्य अधिकारका अनेक आयामबारे चिन्तन-मनन गरेर हैन, ‘पोलिटिकल्ली करेक्ट’ हुन मात्र संविधानमा स्वास्थ्य अधिकारलाई प्रवेश दिएको भान हुन्छ।
संविधानले नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउनु ‘मौलिक अधिकार’ भएको उल्लेख गरेको छ। ‘लोकतान्त्रिक’ र ‘समाजवाद-उन्मुख’ भनिएको मुलुकको संविधानले नागरिकको स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारमै राखेर सुरक्षा प्रदान गर्नु सराहनीय र आवश्यक हो। संविधान निर्माताहरूले कति गहिराइमा चिन्तन गरेर स्वास्थ्य अधिकारका कुरा गरेका हुन्, त्यो चाहिं यसै भन्न सकिन्न।
देशको स्वास्थ्य प्रणालीमा कायम बेथिति देख्दा भने स्वास्थ्य अधिकारका अनेक आयामबारे चिन्तन-मनन गरेर हैन, ‘पोलिटिकल्ली करेक्ट’ हुन मात्र संविधानमा स्वास्थ्य अधिकारलाई प्रवेश दिएको भान हुन्छ। स्वास्थ्य जस्तो महत्त्वपूर्ण, बहुआयामिक र विराट् विषयबारे विभिन्न कोणबाट छलफल नगरी उचित नीति निर्धारण गर्न सम्भव हुँदैन। यस्ता विमर्श निरन्तर भइरहनुपर्छ।
के हो ‘स्वास्थ्य’?
झट्ट सुन्दा अनावश्यक जस्तो लाग्ने यस्तो प्रश्न स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति निर्धारणमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मानव स्वास्थ्यलाई विशुद्ध चिकित्सकीय तथा जीवन विज्ञानको यान्त्रिक सन्दर्भमा मात्र बुझ्ने कि बृहत्तर सामाजिक परिप्रेक्ष्यमा बुझ्ने भन्ने प्रश्न पुरानै भए पनि यसको उत्तरले नै स्वास्थ्य नीतिका धेरै पक्षलाई निर्देशित गर्छ।
अहिले प्रचलनमा रहेका स्वास्थ्यका परिसूचकहरूको व्यावहारिक उपयोगिता र महत्त्व पक्कै छ। तर, ती सूचक नै यथेष्ट छन् कि छैनन्? यी प्रश्न केवल बुद्धिविलासका कुरा हुँदै हैनन्। यिनका उत्तरले नीति निर्धारणमा दिशानिर्देश गर्छन्।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले स्वास्थ्यलाई ‘स्थिति’ (स्टेट) का रूपमा परिभाषित गरेको छ। स्वास्थ्य भनेको यान्त्रिक चरित्रका मापहरूले निर्धारण गर्ने गतिहीन ‘स्थिति’ हो कि मानिस र प्रकृतिबीच गत्यात्मक सम्बन्धको गुणवत्ता? शारीरिक तौल, उचाइ, मोटाइ, रक्तचाप, रगतमा चिनी वा बोसो वा थाइराइडको मात्रा आदि यान्त्रिक माप मात्र स्वास्थ्य स्थितिका सूचक हुन सक्छन् कि सक्दैनन्? शरीरका हरेक अवयव आफ्ना कार्यसम्पादन गर्न सक्षम हुँदा मात्रै स्वस्थ हुने हो कि हैन?
अहिले प्रचलनमा रहेका स्वास्थ्यका परिसूचकहरूको व्यावहारिक उपयोगिता र महत्त्व पक्कै छ। तर, ती सूचक नै यथेष्ट छन् कि छैनन्? यी प्रश्न केवल बुद्धिविलासका कुरा हुँदै हैनन्। यिनका उत्तरले नीति निर्धारणमा दिशानिर्देश गर्छन्।
मानिसका हरेक गतिविधि अन्ततः उसको स्वास्थ्य स्थितिमा प्रतिविम्बित हुन्छ र स्वास्थ्य स्थितिले उसका हरेक गतिविधिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। मानव स्वास्थ्यलाई असङ्ख्य तत्त्वको योगले निर्धारण गरिरहेको हुन्छ। तर, स्वास्थ्य सम्बन्धी आम धारणा सतही हुने भएकाले ‘स्वास्थ्य’ शब्द सुन्ने बित्तिकै अधिकांश मानिसको मनमा सम्भवतः रोग नभएको हट्टाकट्टा शरीर आउला।
अझ कसैका मनमा अस्पताल, डाक्टर, नर्स, औषधि, उपकरण, अस्पतालको खास गन्ध आदि आउला। पढेगुनेका थोरै मानिसका मनमा ‘स्वास्थ्य’ शब्दसँगै प्रफुल्ल मनस्थिति, स्फूर्ति, उत्पादनशीलता आदि पनि आउन सक्लान्। नीति निर्धारण गर्ने वा कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बसेकाहरूमध्ये अधिकांशका मनमा त ‘स्वास्थ्य’ शब्द उच्चरित हुने बित्तिकै ‘मान्छे’ भन्दा अघि शायद बजेट, पार्टीलाई चन्दा, दरबन्दी, ठेक्का, वैदेशिक सहयोग जस्ता कुरा मात्र आउलान्।
मानव स्वास्थ्य सम्बन्धी अवधारणा नै यसरी अति सामान्यीकरणको मारमा परेको यो वेला अलि गहिराइमै पसेर स्वास्थ्यबारे बहुआयामिक विमर्श चलाउने र प्राप्त निष्कर्ष अनुरूप नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास गर्न अब ढिलो गर्न हुँदैन।
२०७८ जेठमा अस्पतालमा उपचार गराइरहेका आफन्तलाई अक्सिजन अभाव भएपछि बालाजुस्थित औद्योगिक क्षेत्रबाट ग्यास सिलिन्डर किनेर ल्याउँदै एक सर्वसाधारण। तस्वीरः हिमाल
स्वास्थ्य सेवा
स्वस्थता प्राप्तिका निम्ति प्रदान वा ग्रहण गरिने सेवा नै स्वास्थ्य सेवा हो। स्वास्थ्य सम्बन्धी अवधारणा स्पष्ट भए स्वास्थ्य सेवाको रणनीति पनि स्पष्ट हुने हो। राज्यले स्पष्ट धारणा बनाए पनि विभिन्न कठिन परिस्थितिका कारण नीतिहरूको पूर्ण कार्यान्वयन तत्काल नहुन सक्छ।
यस्तो वेला व्यावहारिक सहजताका लागि प्रचलित पुराना अवधारणालाई नै कामकाजी परिभाषाका रूपमा केही समय उपयोग गर्नु अन्यथा हैन। तर, आफ्नो दिशा भने स्पष्ट पार्दै लैजान सक्नुपर्छ। जसका निम्ति अहिले गर्नैपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू हुन्ः
१) संविधानले ‘मौलिक अधिकार’ भनिसकेपछि पनि स्वास्थ्य सेवालाई विनिमयकै वस्तुका रूपमा रहन दिने कि नदिने?
२) स्वास्थ्य सेवा विनिमयको वस्तु हुनु हुँदैन भने विद्यमान अवस्थामा स्वास्थ्य सेवामा कुनै न कुनै रूपमा संलग्न निजी क्षेत्र, सहकारी, गैसस तथा सरकारको कस्तो कस्तो दायित्व र भूमिका हुनुपर्ला?
३) बिरामीलाई बिग्रेको यन्त्र मान्दै चिकित्सकले मर्मत गर्ने प्राविधिक कार्यका रूपमा मात्र स्वास्थ्य सेवालाई बुझ्ने कि अप्ठेरो परिस्थितिमा रहेको मानिसलाई प्राप्य ज्ञान, सीप, क्षमता र सुविधाका आधारमा यथासम्भव सहयोग गर्ने सुकर्म र करुणा-मैत्रीको अभ्यास मान्ने?
‘स्वास्थ्य सेवा बिग्रेको मशिन बनाउने काम हैन, रोगी भनेका बिग्रेका मशिन हैनन् र चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी फगत मेकानिक मात्र हैनन्’ भनेर त जोकोहीले भन्न सक्छन्। र, यही कुरामा टेकेर स्वास्थ्यकर्मीमाथि हिंसा समेत भइरहेको छ। तर, यो शीलपालनको मात्र प्रश्न हैन। स्वास्थ्यलाई बुझ्ने तरीकामा विगत ५/६ शताब्दीदेखि जुन यान्त्रिक धारणा विकसित हुँदै आएको छ, त्यसबाट मनोवैज्ञानिक रूपमै छुटकारा पाउन त्यति सहज छैन। सरकारी नियामक निकायहरूले चिकित्सकीय स्वधर्म (मेडिकल इथिक्स) निर्धारण गर्नेदेखि कुन प्रयोजनका लागि कस्ता स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सक कुन विधिले कति समयसम्म तयार गर्ने भन्ने रणनीतिसम्म यो अवधारणात्मक स्पष्टतामा आधारित हुन्छ।
घोषित नीतिमा इमानदारी हुने हो भने नयाँ गणतन्त्रको तात्त्विक दर्शनले स्वास्थ्य सेवालाई यान्त्रिक सम्बन्धका रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैन। त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवालाई विनिमयकै वस्तु रहिरहन पनि स्वीकृति दिन सक्दैन। तर, त्यसपछि तत्काल आउने प्रश्न हो- झन् झन् बलियो हुँदै गएको ‘उदार’ बजारको प्रत्यक्ष र आक्रामक प्रभावलाई कसरी सम्बोधन गर्ने?
स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी सुरक्षामा लगानी जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो भन्ने स्थापित गरिनुपर्छ। नागरिकको सुस्वास्थ्यमा राज्यकै उत्तरदायित्व हुनुपर्छ भन्नेमा द्विविधा रहँदासम्म स्वास्थ्य अधिकार मौलिक अधिकार हुनै सक्दैन।
विभिन्न कर्ता र बजार
केही दशकयता देशमा विभिन्न चार क्षेत्र स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत छन्। एक, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको सरकारी स्वास्थ्य सेवा सञ्जाल। दुई, गैरनाफामूलक गैरसरकारी संस्थाहरू। तीन, नयाँ स्थापना भइरहेका स्वास्थ्य सहकारी। चार, नाफामुखी निजी क्षेत्र।
यी चार क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको भूमिकालाई स्पष्ट पार्नु व्यावहारिक आवश्यकता हो।
१) स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी सुरक्षामा लगानी जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो भन्ने स्थापित गरिनुपर्छ। नागरिकको सुस्वास्थ्यमा राज्यकै उत्तरदायित्व हुनुपर्छ भन्नेमा द्विविधा रहँदासम्म स्वास्थ्य अधिकार मौलिक अधिकार हुनै सक्दैन।
२) गैरसरकारी संस्थाहरूका विशेषता हुन्- एक, सबै सम्पत्ति सरकार लाग्ने प्रकृतिको हुने भएकाले निजी क्षेत्रका कम्पनी वा सहकारी संस्थाभन्दा यी फरक हुन्छन्। दुई, यस्ता संस्थामा हुने तरलता र लचकताका कारण सरकारी निकायहरूको जस्तो जडताबाट यी मुक्त हुन्छन् र स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न मोडेल बनाउन यी सक्षम हुन्छन्। तीन, उचित नियमनका साथ सहयोग गर्ने हो भने यस्ता संस्थालाई राज्यले सबभन्दा नजिकको साझेदार तथा नीति निर्धारणका ‘प्रयोगशाला’ का रूपमा उपयोग गर्न सक्छ।
३) सहकारी संस्थाहरू त समाजवाद निर्माण गर्ने इँटा जस्ता हुनुपर्ने हो। जनताका विभिन्न तप्काका बीचमा रहेको साधन-स्रोत आंशिक वा पूर्ण एकत्रीकरण, भण्डारण, विकास र बाँडचुँड गरेर सम्पूर्ण समुदायको हितमा उपयोग गर्नु सहकारीको अवधारणा र मर्म हो। तर, हामीकहाँ प्रशस्त लगानी गर्न सक्ने थोरै धनवानले प्रशस्त लगानी गरेको संस्थालाई ‘प्राइभेट लिमिटेड’ र कम लगानी गर्ने क्षमताका धेरै मानिसले बनेको कम्पनी भने ‘सहकारी’ भनेर बुझिंदै आएको छ।
बिस्तारै यस किसिमको बुझाइ र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँदै स्वास्थ्य सहकारीहरूलाई जनताले आफ्नो स्वास्थ्य गतिविधि आफ्नै हातमा लिने अभियानका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। देशको स्वास्थ्य सेवामा स्वास्थ्य सहकारी आन्दोलनले महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कवचको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यसका लागि सहकारी आन्दोलनलाई राज्यले हरेक किसिमले सहजीकरण गर्नुपर्छ।
४) नाफामूलक निजी क्षेत्रको धर्म नै नाफा आर्जन गर्नु हो। सामाजिक न्याय तथा लोकतन्त्र सहितको समृद्धि प्राप्त गर्ने दिशातर्फ उन्मुख राज्य व्यवस्थाले बजार अर्थतन्त्रलाई निषेध गर्ने हैन, जनताका हितमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। र, त्यसको निम्ति अनियन्त्रित ‘उदार’ बजार अर्थतन्त्रको ठाउँमा सन्तुलित सुसंयोजित अर्थतन्त्र स्थापित गर्ने नीति समात्नुपर्छ।
देशको स्वास्थ्य सेवालाई पूर्णतया निजी क्षेत्रको हातमा सुम्पिंदा विनिमयको वस्तुमा परिणत हुन्छ। तर, त्यही निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य, पर्यटन जस्ता व्यवसायमा प्रोत्साहित गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुग्न सक्छ। सामान्य बिरामी हुने बित्तिकै विदेशका महँगा अस्पतालमा जान उद्यत हुने धनाढ्यलाई उनीहरूले खोजेको ‘पाँचतारे’ सेवा दिन सक्ने अस्पताल बनाउन सक्दा देशको सीमित वैदेशिक मुद्रा बाहिर जानबाट रोकिन्छ। यसमा कुनै कम्पनी तयार भए राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ। तर, के बुझ्नुपर्छ भने त्यो स्वास्थ्य-उद्योग हो, त्यसलाई देशकै स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको प्रमुख अङ्ग ठान्ने गल्ती गर्नु हुँदैन।
स्थानीय परिवेशले देखाएका आवश्यकता पूर्ति गर्ने खालको लचकतापूर्ण स्वास्थ्य नीति र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली आवश्यक छ।
निजी क्षेत्रभित्रै अल्पदक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट पनि ठूलो सङ्ख्यामा जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउँदै आएका छन्। तर, उचित निगरानी र नियमनको अभावमा वेलावेला उनीहरूबाट अनेक समस्या पनि निम्तिने गरेका छन्। दक्षता र पूँजी दुवै हिसाबले कमजोर यस्ता निजी व्यवसाय गरेर बसेका स्वास्थ्यकर्मीको स्तरोन्नति गर्दै नियमन गर्न र यिनको सेवाबाट जनताको स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता बढाउन काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। यिनीहरूलाई ‘निजी क्षेत्र’ बाट उठाई सुधारिएको सहकारी क्षेत्रभित्र राखेर व्यवस्थापन गर्न सके धेरै उपलब्धि हुन सक्छ।
स्वास्थ्य प्रणालीमा लचकता
केही वर्षयता नेपालको स्वास्थ्य सूचकाङ्कमा केही सकारात्मक परिवर्तन भएका छन्। तर, यो परिवर्तन सर्वत्र अनुभूति हुन सकेको छैन। त्यसका अनेक कारण छन्। एउटा कारण हो- स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने किसिमको नीति नहुनु। राज्यले देशभर गरेका काममा एकरूपता हुनु आवश्यक हुन्छ। तर, त्यो ‘एकरूपता’ केमा खोज्ने? स्थानीय जनताले बोध गरेको आवश्यकता अनुरूप स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुले मात्र स्वास्थ्य अधिकारको पहुँचमा एकरूपता ल्याउन सक्छ।
हामी अहिले गणतन्त्रलाई सामाजिक न्याय तथा लोकतन्त्र सहित समृद्धितर्फ उन्मुख बनाउने अभियानमा छौं। लोकतन्त्रलाई जनसङ्ख्याको आकार वा घनत्वका आधारमा मात्र बुझ्न थाल्दा आउन सक्ने सम्भाव्य समस्याबारे वास्ता गरिएकै छैन। नेपालको ठूलो भूभाग उच्च पर्वतीय क्षेत्रमा पर्छ। उक्त विकट क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा दिन अनेक कठिनाइ झेल्नुपर्ने हुन्छ।
सामान्य गणितीय हिसाब गरेर कति लगानी गर्दा कति मानिसले स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् भनेर निर्णय गर्ने हो भने त्यो लगानी यति उच्च देखिन्छ कि उच्च पर्वतीय र हिमाली भेगका जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउनै सक्दैनन्। ती भेगमा ‘बसहरूमा घुम्ती शिविर चलाऔं’ भनेर कसैले भन्यो भने आजको दिनमा त्योभन्दा हास्यास्पद केही हुँदैन। जबकि, यही कुरा समथर क्षेत्रहरूमा निकै उपयोगी र प्रगतिशील कदम हुन सक्छ।
बर्सेनि बाढी र आगलागीको प्रकोप भोग्न बाध्य तराई, पहिरोको मार खेप्ने पहाड र चिसो मरुभूमि जस्ता उच्च हिमाली क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने तरीका फरक भएन भने त्यसले समस्या समाधान नगर्ने मात्र हैन, झन् बढी समस्या निम्त्याइरहन्छ। त्यसैले स्थानीय परिवेशले देखाएका आवश्यकता पूर्ति गर्ने खालको लचकतापूर्ण स्वास्थ्य नीति र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली आवश्यक छ।
स्वास्थ्य नीति निर्माताहरूलाई यो ठूलै चुनौती भए पनि यसलाई स्वीकार नगरी सुखै छैन। सङ्घीयतालाई फरक स्थितिमा रहेका जनताका फरक आवश्यकतालाई न्यायोचित ढङ्गले सम्बोधन गर्ने उपायका रूपमा हेर्दा मात्र यो चुनौतीको सामना गर्न सकिनेछ।
अछामको चण्डिका गाउँमा बिरामी जाँच्दै स्वास्थ्यकर्मी। तस्वीरः नेपाली टाइम्स
स्वास्थ्य सेवामा विज्ञान प्रविधि
स्वास्थ्य सेवामा विज्ञान प्रविधिका नवीनतम विकासको उपयोग गर्ने कुरा गर्ने बित्तिकै हामीकहाँ धेरैको अनुहारमा पराजयको भाव देखिन्छ- ‘हामी नेपालीले कहाँ गर्न सक्छौं र?’
इतिहास हेर्दा विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक न्याय र सभ्यताको विकास भएको देखिन्छ। तर, कुनै पनि नयाँ प्रविधिको विकास भएका वेला शुरूआतमा शक्तिशालीले यसलाई सकेसम्म आफ्नो पकडमा राखिराख्न खोज्छन्। त्यसैले नयाँ विधि र प्रविधिको विकास वा नयाँ औषधि/खोप आदिको खोज भइसकेपछि पनि त्यसबाट लाभान्वित हुन गरीबले धेरै लामो समय पर्खनुपर्छ। यो जुनसुकै कालखण्डमा देखिने प्रवृत्ति हो। कोभिड-१९ महामारीका वेला हामीले यो पीडा प्रत्यक्ष भोग्यौं। तर, प्रविधिको चरित्रले नै यो सधैंभरि धनीमानी र शक्तिसम्पन्नहरूको बन्दी बनिरहन सक्दैन।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भइसकेको स्थितिमा स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच बढाउन विज्ञान र प्रविधिमा लगानी गर्नुको विकल्प छैन। प्रविधिमा भएको अभूतपूर्व विकासलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयलाई केन्द्रमा नराखी हुँदैन। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवामा कस्ता प्रविधि विकास गर्ने, कुन प्रविधि सहज र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने खोज गरिनुपर्छ। केही प्रविधि हामी आफैं विकास गर्न सकौंला, कतिपयमा अरूसँग साझेदारी गर्न सकिएला।
संविधानमा उल्लेख भए झैं राज्यले नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउनुलाई साँच्चै मौलिक अधिकार ठानेको हो भने ‘सरकारसँग स्वास्थ्यमा त्यति धेरै लगानी गर्ने सामर्थ्य छ र’ भन्नै मिल्दैन।
संविधानमा उल्लेख भए झैं राज्यले नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउनुलाई साँच्चै मौलिक अधिकार ठानेको हो भने ‘सरकारसँग स्वास्थ्यमा त्यति धेरै लगानी गर्ने सामथ्र्य छ र’ भन्नै मिल्दैन। जसरी सुरक्षामा धेरै खर्च हुन्छ भनेर सेनाको निजीकरण गर्ने कुरा गर्नु मूर्खता हुन्छ, त्यसरी नै स्वास्थ्यमा सरकारले लगानी गर्न सक्दैन भन्नु हास्यास्पद हुन्छ।
यसको अनर्थ लगाएर स्वास्थ्य सेवामा संलग्न राज्यइतर विभिन्न क्षेत्रको भूमिकालाई नामेट पार्न खोज्नु पनि अर्को मूर्खता हुन्छ। बरु हरेक कर्ताका विशिष्टता अनुरूप भूमिका स्पष्ट पारिदिन सकेमा विद्यमान स्वास्थ्य सेवामा धेरै सकारात्मक परिवर्तन आउनेछ।
(धिताल शल्यचिकित्सक हुन्। हिमालको २०७९ असार अंकबाट।)
-1732353496.jpg)
