यति गरे डाक्टरहरू दुर्गममा जान तँछाड मछाड गर्छन्
रिक्त दरबन्दी स्थायी पदपूर्ति नगरी करारमा एमबीबीएस तथा एमडी गरेका डाक्टर पठाउने र उनीहरूलाई तल्लो तहका स्थायी कर्मचारी जस्तै- हेल्थ असिस्टेन्ट, अहेब लगायतको मातहतमा काम गराउने प्रवृत्ति भएकाले पनि डाक्टरहरू दुर्गम जान मान्दैनन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई दिनपछि मन्त्री भवानी खापुङले भने– डाक्टरहरू दुर्गममा जान मान्दैनन्। यसअघि सोही मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका खापुङले दुर्गमको स्वास्थ्य समस्याबारे यति सतही रूपमा प्रतिक्रिया जनाउँछन् भन्ने सोचेको थिइनँ।
दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रीले भनेको जस्तो अवस्था भने छैन। केही वर्ष पहिले दुर्गमका अस्पतालहरूको अवस्था दयनीय थियो। तर‚ पछिल्लो समय अवस्था फेरिएको छ। सरकारको लगानी र विभिन्न संघसंस्थाहरूको सहयोगले ती क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुधार आएको हो। प्रायः जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा छात्रवृत्ति करारका मेडिकल अफिसर तथा विशेषज्ञ डाक्टर छन्। केहीमा लोक सेवा आयोगबाट छानिएका डाक्टर पनि छन्।
दुर्गम क्षेत्रका कतिपय जिल्ला अस्पतालहरूमा निक साइमन्स नाम संस्थाको सहयोगमा एमडीजीपी डाक्टरले नै इमर्जेन्सी अपरेशन लगायत स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छन्। अछामको बयालपाटा र दोलखाको चरिकोट अस्पतालले न्याय हेल्थ नामक संस्थाको सहकार्यमा विशेषज्ञ स्तरको नमूना नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छन्।
डा. अखण्ड उपाध्याय ११ महीनादेखि डोल्पा जिल्ला अस्पतालमा छात्रवृत्ति करारमा मेडिकल अफिसरका रूपमा कार्यरत छन्। उनी डोल्पाबासी नै हुन्। उक्त अस्पतालमा उनी सहित चार जना करारका डाक्टर छन्। स्थानीयबासी भएकाले आफूले काम गरे पनि अन्य डाक्टरहरू स्वेच्छाले दुर्गम रोजेको उनले सुनाए। डाक्टरहरूले दुर्गममा काम गरिरहे पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले नै उनीहरूको मनोबल गिर्ने गरी अभिव्यक्ति दिएको प्रति उपाध्यायले आपत्ति जनाए।
लोक सेवाले नपठाउने, दुर्गममा काम गरे बापत अतिरिक्त सेवासुविधा खासै नहुने कारण पनि डाक्टरहरू दुर्गममा जान नचाहेको डा. सोनम लामा बताउँछन्।
संखुवासभा जिल्ला अस्पतालमा दुईवर्षे छात्रवृत्ति करार सकेका डा. सोनम लामाले उक्त अस्पतालको अवस्था राम्रो रहेको सुनाए। अस्पतालमा हाडजोर्नी विशेषज्ञ, बालरोग विशेषज्ञ, एनेस्थेसियोलोजिस्ट, एमडीजीपी विशेषज्ञ र अन्य मेडिकल अफिसरहरू छन्। उनीहरू निक साइमन्स, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना आदिको सहयोग र छात्रवृत्ति करारबाट गएका हुन्। लोक सेवाले नपठाउने, दुर्गममा काम गरे बापत अतिरिक्त सेवासुविधा खासै नहुने कारण पनि डाक्टरहरू दुर्गममा जान नचाहेको लामाको बुझाइ छ।
गुल्मी जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. उत्तम पाच्या देशभर ३० हजार डाक्टर आवश्यक रहे पनि सरकारले लोक सेवाबाट करीब १४ सय मात्र नियुक्त गरेको बताउँछन्। उनी लोक सेवाको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका डाक्टर हुन्। “७७ जिल्ला, १३० अस्पताल, ७५३ पालिकामा सेवा दिने हो भने सरकारलाई ३० हजार डाक्टर चाहिन्छ। अहिले भएका लोक सेवाका करीब १४ सय डाक्टरले पुग्दैन‚” पाच्याले प्रश्न गरे‚ “चार वर्षपछि २० जनाका लागि लोक सेवाको विज्ञापन गरेर हुन्छ? अहिले त लोक सेवाका डाक्टर शहरबाट गाउँ पठायो शहरमा खाली, गाउँबाट शहर पठायो गाउँ खाली हुने अवस्था छ। दुर्गम, सुगम सबैतिर डाक्टर पुर्याउन ३० हजार डाक्टरको दरबन्दी कहिले खुलाउने?”
बझाङ जिल्ला अस्पतालका स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. नवराज जोशी स्वास्थ्य मन्त्री खापुङले भनेको कुरामा सहमत छन्। “डाक्टरहरू दुर्गम जान मान्दैनन्। यो कुरा शतप्रतिशत सही हो‚” उनी भन्छन्‚ “तर‚ किन जान मान्दैनन् भन्ने चाहिं सोच्नु, छलफल गर्नुपर्ने विषय हो।” दुर्गमका अधिकांश अस्पतालमा पूर्वाधार र उपकरणहरू भएकाले फ्रेस पास आउटहरूका लागि ती अस्पताल अनुभव बटुल्ने तथा अनुसन्धान गर्ने अवसर पनि हुने डा. जोशी बताउँछन्। तर‚ लोक सेवा पास गरेका डाक्टरहरू नम्बरका लागि मात्र दुर्गम जाने गरेको उनको बुझाइ छ।
भोजपुर जिल्ला अस्पतालमा डेन्टल सर्जनका रूपमा कार्यरत डा. प्रवीनचन्द्र कुशवाह दुर्गमका अस्पतालहरूमा करारका डाक्टरहरूले सेवा दिइरहेको बताउँछन्। तर‚ सेवा दिन गएका उनीहरूलाई लोक सेवा पास गरेका समकक्षी डाक्टरले हेप्ने गरेको पाइएको कुशवाहले सुनाए।
“मन्त्रालयले करारमा दुर्गम खटाएका डाक्टरहरूलाई आफ्नै फ्राटर्निटीका लोक सेवा पास गरेका स्थायी डाक्टरले हेप्छन्। करार डाक्टरको यो अधिकार हुँदैन, यो-त्यो गर्न पाउँदैनस् भन्छन्‚” कुशवाह भन्छन्‚ “तैपनि छात्रवृत्ति करारकाहरू अहिले पनि दुर्गममा गएर काम गरिरहेका छन्। यहाँ पनि करार मेडिकल अफिसर र एमडीजीपी छन्। डाक्टरलाई दुर्गममा पठाउनु छ भने लोक सेवाको विज्ञापन खोलेर स्थायी भर्ना गरोस्।”
७७ जिल्ला, १३० अस्पताल, ७५३ पालिकामा सेवा दिने हो भने सरकारलाई ३० हजार डाक्टर चाहिन्छ। अहिले भएका लोक सेवाका करीब १४ सय डाक्टरले पुग्दैन।
रसुवा जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. शान्ति भुर्तेल नेपालका प्राय: अस्पताल दुईवर्षे छात्रवृत्ति करार वा करारका डाक्टरले धानेको बताउँछिन्। “सीधा भन्नुपर्दा नेपालको स्वास्थ्य छात्रवृत्तिको डाक्टरसा’बहरूको योगदानले धानेको अवस्था हो‚” भुर्तेल भन्छिन्‚ “भएको दरबन्दी खाली हुनु, रिक्त दरबन्दीमा लोक सेवाको विज्ञापन नखोलिनु पनि डाक्टरको दोष हो र?”
मुगु जिल्ला अस्पतालमा चार वर्षदेखि काम गरिरहेका डा. नहकुल शाही करारमा गएर आफूभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको मातहतमा बसेर काम गर्न अप्ठ्यारो हुने बताउँछन्। यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न खाली रहेको दरबन्दीमा लोकसेवाबाट पूरा गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। तर‚ सरकार भने यस कुरामा गम्भीर नभएको उनको भनाइ छ। शाही भन्छन्‚ “लोक सेवाको आशैआशमा यत्रो वर्ष बित्यो, अस्ति खुलेको पनि जम्मा २० जनाका लागि मात्र।”
नयाँ अस्पताल उद्घाटन गर्दा‚ एउटा डाक्टर मात्र पठाउँदा मात्र स्वास्थ्य समस्या समाधान नहुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। समस्या समाधानका लागि लोक सेवाको विज्ञापन खोल्ने, दुर्गम जाने वातावरण बनाउने, आफ्नालाई काखी च्याप्न छाड्ने, भएका अस्पताललाई व्यवस्थित बनाए डाक्टरहरू दुर्गम जानेमा कुनै शङ्का नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
दुर्गमका अस्पतालहरूमा करारका डाक्टरहरूले सेवा दिइरहेको बताउँछन्। तर‚ सेवा दिन गएका उनीहरूलाई लोक सेवा पास गरेका समकक्षी डाक्टरले हेप्ने गरेका छन्।
“जसरी राज्यमन्त्रीपछि पूरा मन्त्री खान मन लाग्छ, त्यसै गरी डाक्टरहरूलाई पनि एमडी पढेपछि, निश्चित समय दुर्गममा काम गरेपछि बढुवा होस् भन्ने लाग्छ‚” स्वास्थ्य मन्त्री खापुङको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्ट एक डाक्टर भन्छन्‚ “एउटा आठौं तहमा इन्ट्री गरेको कन्सल्टेन्ट त्यही तहबाट नै रिटायर्ड हुने अवस्था मन्त्रालयले नै बनाएको छ। अनि किन कोही दुर्गम जाओस्?”
विज्ञता भएको डाक्टरलाई स्थानीय तहमा थन्क्याएर, एमबीबीएस, एमडी गरेका डाक्टरलाई हेल्थ असिस्टेन्ट, अहेबहरूको मातहत काम गराउने प्रवृत्ति भएकाले पनि डाक्टरहरू दुर्गममा जान नमान्ने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
