अपर्याप्त ‘मिडवाइफ’
मातृशिशु मृत्युदर घटाउने दिगो विकास लक्ष्य भेट्न सरकारले कम्तीमा तीनवर्षे प्रमाणपत्र तह पढेका १० हजारभन्दा बढी ‘मिडवाइफ’ उत्पादन गर्नुपर्छ।
लक्ष्मी तामाङ
सामाजिक विकासलाई प्रतिविम्बन गर्ने प्रमुख सूचकमध्ये मातृशिशु सुरक्षा पनि एक हो। तर, नेपालमा मातृशिशु मृत्युदर विकराल छ। बच्चा जन्माउँदा आमाहरूले ज्यानै गुमाउनु राज्य महिला स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार र संवेदनशील नभएको सङ्केत हो।
सुरक्षित मातृत्वका ६ स्तम्भ (परिवार नियोजन, गर्भजाँच, प्रसूति सेवा, सुत्केरी स्याहार, गर्भपतनपछिको सेवा र यौनजन्य सङ्क्रमण नियन्त्रण) सबल बनाउन लैङ्गिक समानता, शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पहुँच र सञ्चारको भूमिका रहन्छ। सुरक्षित मातृत्वका स्तम्भ मात्र हेरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले तिनलाई सबल पार्ने यी पक्षलाई बेवास्ता गरेको छ।
नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले विगत २५ वर्ष (सन् १९९१ देखि २०१६ सम्म) मा मातृ मृत्युदर ७२ प्रतिशतले घटेको देखाए पनि एक दशकयता (सन् २००६ देखि २०१६ सम्म) यो अनुपात १५ प्रतिशत मात्र छ। सन् १९९१ मा प्रति लाख जीवित जन्ममा ८५० रहेको मातृ मृत्युदर सन् १९९६ मा आइपुग्दा ५३९, सन् २००६ मा २८१ र सन् २०१६ मा २३९ मा झर्यो। यसबीच मातृ स्वास्थ्य सेवाप्रदायकका रूपमा समुदाय स्तरमा सुडेनी, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता र सहायक नर्स–मिडवाइफ (अनमी) खटाइए। सन् २००६ यता दुईमहीने प्रसूतिकर्मी तालीम लिएका अनमी र नर्स खटिँदै छन्।
मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर उच्च हुनुमा दक्ष प्रसूतिकर्मीको अभाव, कमजोर प्रेषण (रेफरल) प्रणाली र जटिल प्रकृतिका गर्भवतीलाई उपचारको पहुँच नहुनु मुख्य कारण थियो। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य तय गरेको सरकारले यी चुनौती पार गर्न सन् १९९० को मातृ मृत्युदर सन् २०१५ मा तीन चौथाइ (२१२) ले घटाउनु थियो। यसका लागि दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसूति गराउने अनुपात बढाउन सन् २००६ मा दक्ष प्रसूति सहयोगी (एसबीए) उत्पादन गर्ने नीति अवलम्बन गरियो। यसमा उच्च मातृ मृत्युदर घटाउन तत्कालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति तोकिएका छन्।
उच्च मातृ मृत्युदर घटाउन तत्कालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति तोकिएका छन्। यही रणनीति अनुसार, उत्पादित दक्ष प्रसूति सहयोगीले एक दशकमा १५ प्रतिशतले मातृ मृत्युदर घटाएका हुन्।
तत्कालीन रणनीतिमा सहायक नर्स, मिडवाइफ (अनमी), नर्स तथा मेडिकल अधिकृतलाई आधारभूत प्रसूति सेवाका २७ वटा सीप विकास गर्न दुईमहीने तालीम दिने जनाइएको छ। मध्यमकालीन रणनीतिमा प्रारम्भिक नर्सिङ तथा चिकित्सा शिक्षा, जस्तै अनमी प्रमाणपत्र तह तथा बिएस्सी नर्सिङ, एमबीबीएस तथा एमडीजीपी कोर्समा आधारभूत प्रसूति सेवाका सीप समेट्ने र दीर्घकालीन रणनीतिमा व्यावसायिक मिडवाइफ जनशक्ति उत्पादन गर्ने उल्लेख छन्। यही रणनीति अनुसार, उत्पादित दक्ष प्रसूति सहयोगीले एक दशकमा १५ प्रतिशतले मातृ मृत्युदर घटाएका हुन्।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालीम केन्द्रका अनुसार, सन् २००६ यता दश हजारभन्दा बढी एसबीए उत्पादन भइसकेका छन्। तिनमा अधिकांश अनमी छन्। एसबीए तालीमका लागि प्रति व्यक्ति खर्च एक लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। अर्थात्, दश हजार एसबीए उत्पादन गर्न सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ। तर, खर्चको अनुपातमा एक दशकमा मातृ मृत्युदर उल्लेख्य रूपमा घट्न नसकेको सरकारी अधिकारीहरूकै निष्कर्ष छ। यसको कारण सरकार मध्यमकालीन रणनीतिमै झुन्डिएर दीर्घकालीन रणनीति आत्मसात् गर्न नसक्नु हो।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले एसबीएको परिभाषा मिडवाइफ, डाक्टर र नर्सका रूपमा गरेको छ। तर, हामीकहाँ १८ महीने तालीम लिएकालाई पनि एसबीएको मान्यता दिइँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारित विकास लक्ष्य हासिल गर्नु थप चुनौतीमूलक बनेको छ। नेपाल मातृ मृत्युदर बढी हुनेमा दक्षिणएशियामै अफगानिस्तानपछि दोस्रो स्थानमा छ। भारतमा अनमी बन्न कम्तीमा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरी यस सम्बन्धी दुईवर्षे तालीम लिएको हुनुपर्छ। हामीकहाँ चाहिं कक्षा ८ उत्तीर्ण गरेकालाई २९ महीने र एसएलसी उत्तीर्ण गरेकालाई १८ महीने तालीम दिई अनमी बनाइयो। जे भए पनि यिनैले सीमित स्रोत–साधन, शिक्षा र सीपको भरमा दूरदराजमा अग्रपङ्क्तिमै रहेर मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवा पुर्याइरहेका छन्।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा प्रत्येक महिलालाई प्रसूतिकर्मीबाट आवश्यक परामर्श र प्रसूति सेवाको अधिकार हुने उल्लेख छ। प्रसूतिकर्मी भन्नाले ‘मिडवाइफ’ बुझिने जनाइएको छ। तर, नेपालका बहुसङ्ख्यक महिलाले ‘मिडवाइफ’ द्वारा मातृ स्वास्थ्य तथा सम्माजनक प्रसूति सेवा पाउन अझै वर्षौं कुर्नुपर्ने देखिन्छ। यसको प्रमुख कारण सरकार आफैंले तयार पारेको नीति कार्यान्वयनमा हेलचेक्रयाइँ र ढिलासुस्ती हो। शहरमा छानीछानी प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञको सेवा उपयोग गर्न सकिने अवस्था रहे पनि दूरदराजमा प्रसूति सम्बन्धी तालीम समेत नपाएका अनमीबाट प्रसूति गराउनुपर्ने बाध्यता छ।
देशमा हाल उपलब्ध मिडवाइफ्री व्यवसायी जम्मा २८ जना छन्। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा प्रसूति गराउन आउँदा महिलाले सम्मानजनक सेवा नपाउने, अपमान र हिंसा भोग्नुपर्ने अवस्था छ। यसको प्रमुख कारण मिडवाइफ्री व्यवसायी पर्याप्त नहुनु हो। राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा मिडवाइफको दरबन्दी नै छैन। त्यसैले नेपाल नर्सिङ परिषद्मा मिडवाइफ शीर्षकमा दर्ता भएका १५ जना अनमी तथा स्टाफ नर्सका रूपमा काम गर्न बाध्य छन्। ग्रामीण स्वास्थ्य संस्था अनि पालिका स्तरका अस्पतालमा अनमीबाटै कामचलाउ प्रसूति सेवा लिनुपर्ने अवस्था छ। यद्यपि, यी हुँदैनथे त मातृशिशु मृत्युदर अझ बढ्ने थियो।
नेपालका बहुसङ्ख्यक महिलाले ‘मिडवाइफ’ द्वारा मातृ स्वास्थ्य तथा सम्माजनक प्रसूति सेवा पाउन अझै वर्षौं कुर्नुपर्ने देखिन्छ। यसको प्रमुख कारण सरकार आफैंले तयार पारेको नीति कार्यान्वयनमा हेलचेक्रयाइँ र ढिलासुस्ती हो।
दूरदराजका महिला खास गरी तीनखाले ढिलाइले जोखिममा पर्छन्– घर/समुदायमा निर्णयमा हुने ढिलाइ, बाटोमा हुने ढिलाइ तथा स्वास्थ्य संस्थामा हुने ढिलाइ। घर/समुदाय र बाटोमा हुने ढिलाइ अशिक्षा, अचेतना, आर्थिक अभाव तथा गरीबीले जन्माएको हो जुन जनचेतनामूलक कार्यक्रम मार्फत रोक्न सकिन्छ। प्रसव व्यथाले छटपटिनुअघि नै महिलालाई स्वास्थ्य संस्था पुर्याउन सकिन्छ।
विगतमा सुडेनीहरूले महिलालाई स्वास्थ्य संस्था पठाउन ढिलाइ गर्दा मृत्यु हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको निष्कर्षपछि सुडेनी सम्बन्धी कार्यक्रम हटाइयो। अहिले पनि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाले सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पठाउन ढिलाइ गर्दा महिला जोखिममा पर्छन्। स्थानीय स्तरको स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष प्रसूतिकर्मी र मिडवाइफ परिचालन गर्नु यस कारण पनि अपरिहार्य छ कि सामान्य जटिलता त्यहीं व्यवस्थापन गर्न र गम्भीर प्रकृतिको जटिलता देखिए परिवारलाई समयमै सूचित गरी अन्यत्र प्रेषण गर्ने वातावरण बनोस्। प्रसूति सम्बन्धी ज्ञान, सीप र व्यवहार क्षमताप्राप्त सेवाप्रदायकले मात्र सुझाउन सक्छन्। प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ नभएको अवस्थामा प्रसव व्यथामा छटपटिरहेकी महिलाको अवस्था कति जटिल हो, त्यो मिडवाइफले मात्र निर्धारण गर्न सक्छन्।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मातृशिशु मृत्यु निगरानी तथा प्रतिक्रिया (एमपीडीएसआर) अनुसार, धेरैजसो मातृमृत्यु रोक्न सकिने कारणबाटै भइरहेको छ। जस्तै, रक्तस्राव, उच्च रक्तचाप, सङ्क्रमण, लामो प्रसव व्यथा आदि। यस अनुसार महिलामृत्युको विश्लेषण गर्दा सुविधासम्पन्न अस्पतालमा ७८ प्रतिशत (मेडिकल कलेज ४८ प्रतिशत र सरकारी प्रेषण अस्पताल ३० प्रतिशत) देखिन्छ। त्यसै गरी एक स्वास्थ्य संस्थाबाट अर्कोमा जाँदा बाटोमा ३७ प्रतिशत, घरमा ३० प्रतिशत, निजी तथा गैरसरकारी अस्पतालमा २३ प्रतिशत र घरबाट स्वास्थ्य संस्थामा आउँदा बाटोमा १० प्रतिशत महिलाको मृत्यु हुने गरेको छ। मृत्यु हुनेमा अधिकांश ३४ वर्षमुनिका छन्। यस्तोमा सरकारले सेवारत अनमीहरूलाई तीनवर्षे प्रमाणपत्र तहको मिडवाइफ्री शिक्षा उपलब्ध गराई परिचालन गरे मातृशिशु मृत्यु कम गर्न सकिन्छ।
विश्वमा मिडवाइफलाई महिला हक–अधिकारको रक्षकका रूपमा लिइन्छ। उनीहरूले प्रजनन उमेरका महिलाले विशेषतः गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा गुणस्तरीय तथा सम्मानजनक सेवा पाउनुपर्ने वकालत गर्छन्। उनीहरू कति प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने कुरा विगत २५० वर्षदेखि मिडवाइफ उत्पादन र परिचालन गर्दै आएका नर्वे, फिनल्यान्ड, स्वीडेन, डेनमार्क र नेदरल्यान्ड्समा प्रति लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर क्रमशः दुई, तीन, चार, चार र पाँच मात्र रहेकाले पुष्टि हुन्छ।
शासकबाटै महिलाको शरीर र जीवनसँग खेलबाड हुने प्रवृत्ति हाम्रो जस्तो सामाजिक र मानसिक रूपमा विपन्न मुलुकमा अचाक्ली हुन्छ। देखावटी रूपमा लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्ने, राज्यको ढुकुटीबाट ठूलो धनराशि दोहन गर्ने तर दिगो रूपमा नसोच्ने प्रवृत्ति छ।
शासकबाटै महिलाको शरीर र जीवनसँग खेलबाड हुने प्रवृत्ति हाम्रो जस्तो सामाजिक र मानसिक रूपमा विपन्न मुलुकमा अचाक्ली हुन्छ। देखावटी रूपमा लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्ने, राज्यको ढुकुटीबाट ठूलो धनराशि दोहन गर्ने तर दिगो रूपमा नसोच्ने प्रवृत्ति छ। जस्तो– राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार। गत वैशाख २९ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित लेख अनुसार, यो कार्यक्रमका लागि वार्षिक पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा तीन वर्षमा तीन करोड ६६ लाख मात्र खर्च भयो। यो अवधिमा ३६० जनाको उद्धार भयो भने ७८९ सुत्केरीको वेलैमा उपचार नपाएर ज्यान गयो।
सरकारले दिगो विकास लक्ष्य भेट्न सन् २०३० सम्म मातृ मृत्युदरमा ७१ प्रतिशतले कमी ल्याउन सक्नुपर्छ। अर्थात्, वार्षिक १२ प्रतिशतका दरले मातृ मृत्युदर घटाउन सके मात्र अहिले प्रति लाख जीवित जन्ममा २३९ रहेको मातृ मृत्युसङ्ख्या ७० मा झार्न सकिन्छ। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिकै लागि पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले मातृ मृत्युदर घटाउन तथ्यमा आधारित मिडवाइफ शिक्षा तथा सेवा सहित विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ।
नेपालको स्वास्थ्य जनशक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति (२०७७/७८–२०८७/८८) अनुसार, सुरक्षित मातृत्व सेवाका लागि सन् २०२५ सम्ममा चार हजार १८० तथा सन् २०३० भित्रमा ६ हजार ४१० गरी जम्मा १० हजार ५९० मिडवाइफ्री व्यवसायी आवश्यक पर्ने आकलन छ। तर, विगत ६ वर्षमा मिडवाइफ्री उत्पादनमा सरकारको सुस्त गति देख्दा लक्षित जनशक्ति तयार गर्न सम्भव देखिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार मिडवाइफ्री व्यवसायीले ३१८ वटा आवश्यक ज्ञान, सीप र क्षमता हासिल गरेको हुनुपर्छ। उनीहरूलाई अध्यापन गराउने शिक्षकमा १९६ वटा मुख्य सक्षमता हुनुपर्ने प्रावधान छ। मिडवाइफ जनशक्ति उत्पादन गर्न राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ।
(तामाङ नेपाल मिडवाइफ्री सोसाइटीकी अध्यक्ष हुन्। हिमालको २०७९ असार अङ्कबाट)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)