मानव अधिकारको कार्यान्वयन र मदन भण्डारीका विचार
मार्क्सवाद स्वीकार गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीलाई एउटा खेमाबाट मानव अधिकार विरोधी समेत भनिन्छ। साँचो अर्थमा कम्युनिष्ट नै मानव अधिकारका सबैभन्दा दृढ योद्धा हुन् र हुन सक्छन्।
सुशील प्याकुरेल
यस साता मदन भण्डारीको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम भए। मदनलाई सम्झने विभिन्न आयाम छन्। मेरा लागि मदन लोकतन्त्र र मानव अधिकारलाई सँगसँगै लैजाने व्यक्ति भएकाले मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्न चाहन्छु।
मदनका अनुसार, ‘बहुदलीय जनवादका विशेषताहरूलाई धेरै ढङ्गले व्यक्त गर्न सकिन्छ। यसका प्रमुख विशेषता हुन्- मानव अधिकारको रक्षा, बहुलवादी समाज, कानूनको शासन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली, आवधिक आम निर्वाचन, बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष’ (प्रतिपक्ष वर्ष १ अङ्क ४० कात्तिक २१, २०४९)।
यी विषय वर्तमान विश्वका प्रायः मुलुकले अवलम्बन गरेका प्रणाली हुन्। यद्यपि‚ मदनले मानव अधिकारको रक्षालाई प्रमुखताका साथ सबैभन्दा अगाडि उल्लेख गरेका छन्। मानव अधिकार ओठेभक्ति नभई यसप्रति आफूमा सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता भएको विभिन्न सन्दर्भमा उनले बताएका थिए। कम्युनिष्टहरू मानव अधिकारप्रति सबैभन्दा बढी प्रतिबद्ध हुने उनी बताउँथे। किनभने, मानव अधिकारले व्यक्तिलाई मानव मुक्तिका लागि संघर्ष गर्ने बाटो देखाउँछ।
औद्योगिक पूँजीवादले श्रमिकहरूमाथि गरेको शोषणको अन्त्यका लागि मार्क्सले आवाज उठाएका थिए। उनको दृष्टिकोणमा पूँजीवादी व्यवस्थामा मानव अधिकारको नाममा पूँजीपति वर्गको अधिनायकत्व स्थापित गरिएको हुन्छ। पूँजीवादी सत्ताले मानव अधिकार सबैका लागि बराबर भन्दै समाजमा असमानता सिर्जना गर्छ। जबसम्म समाजमा वर्गहरू रहन्छन्‚ मानव अधिकारको उपभोगमा पनि वर्ग अनुसार विभेद हुन्छ। उनले वर्गीय विभेद नहटाई मानव अधिकारलाई जन्मसिद्ध अधिकार भन्ने कुराप्रति प्रश्न उठाएका थिए।
मदन भण्डारीले मानव अधिकारको रक्षालाई प्रमुखताका साथ सबैभन्दा अगाडि उल्लेख गरेका छन्। मानव अधिकार ओठेभक्ति नभई यसप्रति आफूमा सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता भएको बताएका छन्।
त्यसैले मार्क्स र मार्क्सवाद स्वीकार गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीलाई एउटा खेमाबाट मानव अधिकार विरोधी समेत भनिन्छ। यसको खण्डन गर्दै मदन भण्डारी भनेका छन्, ‘दुनियाँमा कम्युनिष्टहरू मानव अधिकारको पक्षमा छैनन् भन्ने पूँजीवाद पन्थीहरूको व्यापक प्रचार छ। कतिपय कम्युनिष्टहरू पनि मानव अधिकारको रक्षा गर्ने हाम्रो कार्यक्षेत्र होइन भन्ने ठान्दछन्। हामी मानव अधिकारको पक्षमा छौं र लामो समयदेखि त्यसका निम्ति संगठित रूपमा लड्दै आएका छौं। साँचो अर्थमा कम्युनिष्ट नै मानव अधिकारका सबैभन्दा दृढ योद्धा हुन् र हुन सक्छन्। त्यसकारण हामीले मानव अधिकारको रक्षालाई एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्वका रूपमा कार्यक्रममा समावेश गरेका छौं’ (मदन भण्डारी, संकलित रचनाहरू भाग-१, पेज ३२९)।
मदनले ‘हामी मानव अधिकारको पक्षमा छौं’ भन्नुको पछाडि जनताका अधिकार स्थापित गर्न मार्क्सवादीहरूले गरेको लामो संघर्षको पृष्ठभूमि रहेको छ। अहिलेसम्म स्थापित गरिएका मानव अधिकारका प्रावधानहरू अधिकारविहीन बनाइएकाहरूको निरन्तरको संघर्षको प्रतिफल हो। मार्क्स एन्ड ह्युमन राइट्स किताबका लेखक अन्टनेह गेरमीह जमिडाले मार्क्सलाई उद्धृत गर्दै आफ्नो शोधपत्रमा उल्लेख गरेका छन्, ‘अधिकार संघर्षबाट प्राप्त भएको हो, यो प्रकृतिको उपहार होइन। मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार भन्ने हुँदैन। यो त ऐतिहासिक परम्परा विरुद्ध मानिसका संघर्षबाट प्राप्त हुने हो।’
कतिपय सन्दर्भमा मानव अधिकारलाई सत्ताधारीहरूले आफ्नो वर्गीय स्वार्थ अनुसार विवेचना गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो कालमा सांस्कृतिक परिपाटीको जगेर्नाको नाममा कतिपय राष्ट्रका शासकबाट मानव अधिकारका स्थापित मान्यतालाई नकार्ने प्रयास भएका छन्। तर‚ जनताको संघर्ष र अनुभवबाट विकसित संस्कृति मानव अधिकार प्रतिकूल हुँदैनन्। संस्कृतिको नाममा गरिने विभेद र अन्याय विरुद्ध हुने संघर्ष नै मानव अधिकार हो। स्पार्टकसले गरेको दास विद्रोहदेखि समसामयिक विश्वमा मानव अधिकारका विभिन्न पक्षमा संघर्ष हुँदै आएका छन्। पूँजीवादले ल्याएको श्रमजीवीको शोषणप्रथा विरुद्ध सिकागोको विख्यात श्रमिक आन्दोलनले काम गर्ने समय निश्चित गरेको थियो। त्यस्तै‚ विश्वभर अन्याय र अत्याचार विरुद्धको आन्दोलनहरूका समष्टि नै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार घोषणापत्र, १९४८ हो।
मानव अधिकारका सबै पक्ष सबैका लागि बराबरी अधिकार भन्ने गरिन्छ। तर‚ लामो ऐतिहासिक तथ्यहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन्- व्यक्तिहरू जबसम्म आर्थिक-सामाजिक रूपमा बराबर हुँदैनन् तबसम्म बराबरीको अधिकार किताबमा मात्र सीमित हुन पुग्छ। बराबरीको अधिकार राजनीतिक, भावनात्मक वा सैद्धान्तिक विषय मात्रै होइन‚ यो कार्यान्वयन गरिनुपर्ने विषय हो। मानव अधिकारका प्रावधानहरू पुस्तकमा लेख्दैमा प्राप्त हुँदैनन्। यसका आधारभूत तत्त्वहरू सबैले बराबर उपभोग गर्न सक्ने परिस्थिति पनि निर्माण हुनुपर्छ।
मानिसका अधिकारको विषयमा अमेरिकी स्वतन्त्रता १७७६ र फ्रान्सको नागरिक अधिकारको १७८९ घोषणा विख्यात हुन्। अमेरिकी घोषणाले जीवन, स्वतन्त्रता र सुखको लक्ष्यलाई नागरिकको अधिकारका रूपमा स्थापित गर्यो। फ्रान्सेली घोषणाले जीवन, स्वतन्त्रता, बराबरी र सम्मानलाई मानव स्वतन्त्रताको आधार बनायो। तर‚ अमेरिकामा दासहरूले मुक्ति पाउन करीब ९० वर्ष संघर्ष गर्नुपर्यो। सन् १८६५ मा अमेरिकी संविधानको तेह्रौं संशोधनपछि मात्र दास मुक्तिको घोषणा भयो। त्यस्तै‚ फ्रान्सेली क्रान्तिले सबैको अधिकार स्थापित गरेको भनिए पनि महिलाले मताधिकार पाउन निकै लामो संघर्षपछि सन् १९४४ मा मात्र संवैधानिक व्यवस्था भयो। फ्रान्सका क्रान्तिकारीहरूले समेत महिलालाई स्वतन्त्र नागरिक ठानेनन्। यी तथ्यहरूबाट पनि अधिकार त्यस वेलासम्म जन्मसिद्ध हुँदैन‚ जबसम्म मानिसका आर्थिक-सामाजिक अधिकार बराबरी रूपमा स्थापित हुँदैन भन्ने पुष्टि हुन्छ।
जनताको संघर्ष र अनुभवबाट विकसित संस्कृति मानव अधिकार प्रतिकूल हुँदैनन्। संस्कृतिको नाममा गरिने विभेद र अन्याय विरुद्ध हुने संघर्ष नै मानव अधिकार हो।
मदन भण्डारी ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ को सिद्धान्तमा अधिकारहरूको कार्यान्वयनका लागि उत्पादक शक्तिको उत्पादनको साधनमा स्वामित्वको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने विचार राख्थे। तर‚ उनी कतिपय मुलुकमा मार्क्सवाद कार्यान्वयन गर्दा अवलम्बन गरिएका एकदलीय प्रणालीलाई मान्दैनथे। जनताका अधिकारको नियन्त्रणलाई अस्वीकार गर्थे। विश्वमा जुनसुकै स्थानका जनताको संघर्षबाट प्राप्त अधिकारको स्वामित्व संसारका सबै जनताले प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विचार राख्थे। अधिकार उपयोग गर्न जनता जति सक्षम हुन्छन्, त्यति नै समाज र राज्य व्यवस्था न्यायपूर्ण हुँदै जान्छ।
प्रविधि र सञ्चारमा भएको विकासले पूँजीवादको प्रभुत्वलाई चुनौती दिएको छ। विगतमा सञ्चार माध्यमहरू सत्तासीनको नियन्त्रणमा थिए। विज्ञान र प्रविधिले त्यसलाई भत्काइदिएको छ। त्यसैले जनताको सशक्तीकरणका लागि बोल्ने र लेख्ने सँगै आलोचनात्मक चेत सहित आफ्ना अधिकार माग गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। क्षमता विकास गर्नु भनेको जनताको आर्थिक-सामाजिक अवस्थामा परिवर्तन गरी यसलाई उन्नत र समान बनाउनु नै हो।
मार्क्सवादलाई आफ्नो निर्देशक सिद्धान्त मान्ने कतिपय मुलुकहरूले अवलम्बन गरेका एकदलीय प्रणालीलाई दृष्टान्तका रूपमा लिएर मार्क्सवादीहरू सबै बहुदलीय व्यवस्था स्वीकार गर्दैनन् भन्ने तर्कको खण्डन गर्दै मदन भण्डारीले भनेका छन्, ‘बहुदलीय प्रणाली समाजको राजनीतिक जीवनको एउटा लोकप्रिय पद्धति तथा सरकार संगठित गर्ने एउटा बहुप्रचलित तरीका हो। यो पूँजी पन्थीहरूको निजी सम्पत्ति कुनै पनि हिसाबले होइन (बहुदलीय जनवादबारे केही कुरा, पृष्ठ ६)।’
एउटा घटना उल्लेख गरौं। पञ्चायत ताका मानव अधिकार संरक्षण मञ्च गठन गरेपछि केही वामपन्थीहरूले हामीलाई पूँजीवादीहरूको पुच्छर भएको भनी आरोप लगाए। यस कुरा सुनाउँदा मदनले भनेका थिए, “यस्तो आरोपको कुनै तुक छैन। मानव अधिकार समाजवादी, पूँजीवादी वा साम्राज्यवादी हुँदैन। यो जनतावादी मात्र हुन्छ। जनताले आफ्नो अधिकारका लागि संघर्ष गरी मानव अधिकारका सिद्धान्तलाई स्थापित गरेका हुन्। यो हामी कम्युनिष्टहरूको सम्पत्ति हो। हाम्रा लागि मानव अधिकार अझ बढी आवश्यक छ किनभने हामी निमुखाहरूको पक्षमा उनीहरूको अधिकार स्थापित गर्ने संघर्षमा छौं। त्यसैले तपाईंहरूले मानव अधिकार संस्था गठन गरेर एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नुभएको छ। आलोचना र शङ्का-उपशङ्कामा नलागी जनताको मानव अधिकार स्थापित गर्ने संघर्षमा इमानदारीपूर्वक लाग्न सल्लाह दिन्छु।”
सोचनीय कुरा के हो भने ठूलठूला संघर्षपछि भएका परिवर्तनबाट स्थापित राज्यसत्ताले किन समग्र जनताको आर्थिक-सामाजिक अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकेन? यस विषयमा मदनले भनेका छन्, ‘जनताले जनताकै अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्दछन् (उही)।’
जबसम्म आर्थिक-सामाजिक रूपमा बराबर हुँदैनन् तबसम्म बराबरीको अधिकार किताबमा मात्र सीमित हुन पुग्छ।
यसो भनिरहँदा यसलाई हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा पनि विचार गर्नु आवश्यक छ। १९९३ देखि २०१७, २०४६, २०६२ सालका आन्दोलन र २०५३ सालदेखि तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सञ्चालन गरेको सशस्त्र आन्दोलनमा दलित समुदायको उल्लेखनीय सहभागिता थियो। नेपाल एकीकरणको अभियानमा पनि बिसे नगर्चीको प्रसङ्ग उल्लेखनीय छ। नेपालको विभिन्न आन्दोलनमा दलित समुदायका धेरै मानिस बेपत्ता पारिएका छन्। घरबारविहीन भएका छन्। उनीहरूको सहभागिता राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तनका लागि मात्र थिएन। उनीहरू सामाजिक उत्पीडनको विरोधमा थिए।
यसै प्रसङ्गमा प्रजापरिषद्का सदस्यहरू थुनिएको सिंहदरबार र भद्रगोल जेलमा राममाया च्यामिनी र गोपीचाले गरेको सहयोगबारे गणेशमान सिंहले मेरा कथाका पानाहरू र गोविन्दप्रसाद उपाध्यायले नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा उल्लेख गरेका छन्। दलितहरूको सहभागिताको मुख्य उद्देश्य सामाजिक भेद हटोस् भन्ने नै हो। गणेशमानको शब्दमा भन्ने हो भने ‘सामाजिक भेदभावको मान्यता राणा शासन समाप्त नभएसम्म जाँदैन भन्ने कुरा गोपीचाले नबुझ्ने कुरै भएन’ (मेरा कथाका पानाहरू, भाग १)।
सामाजिक उत्पीडनकै परिणामस्वरूप जेल सजाय भोग्दै गोपीचाले गणेशमानलाई जेलबाट भगाउन इमानदारीपूर्वक सहयोग गर्ने हिम्मत गरे। नेपालमा न्यायपूर्ण समाज स्थापना र दलितहरूले भोग्दै आएका सामाजिक भेदभाव समाप्त हुनेछन् भन्ने आशाका साथ उनी क्रियाशील भएका थिए। तर‚ नौ दशक पार गर्दा पनि किन आर्थिक-सामाजिक विभेद विद्यमान छ? यो देशको आर्थिक-सामाजिक प्रणाली अन्तर्गत पर्दैन? किन दलितहरू भूमिहीन छन्? बहुसङ्ख्यक जनताको बसोबास भएको, विकासका पूर्वाधारहरू पनि तुलनात्मक रूपमा बढी भएको मधेशका अधिकांश दलित किन भूमिहीन छन्? उत्तर सहज छ। उत्पादनको साधन अर्थात् भूमिमाथिको सामन्ती स्वामित्वको प्रणालीले गर्दा यस्तो भएको हो।
राज्यको संरचनामा जुन वर्गको वर्चस्व‚ शक्ति तथा स्रोतमा आधिपत्य हुन्छ, त्यसै अनुसार मानव अधिकारका विषयहरूको छनोट र कार्यान्वयन गरिन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार घोषणापत्र, १९४८ ले जनताको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक अधिकारहरूको प्रत्याभूति गर्छ। सबैजसो राष्ट्र त्यो घोषणापत्रको पक्षमा छन्। मानव अधिकारको आधारभूत तत्त्व भनेकै मानव अधिकारको सिद्धान्तको सम्पूर्ण कार्यान्वयन हो। तर‚ किन कार्यान्वयन हुँदैन? किन अझै विभेद कायम छ? राज्यको संरचनामा जुन वर्गको वर्चस्व‚ शक्ति तथा स्रोतमा आधिपत्य हुन्छ, त्यसै अनुसार मानव अधिकारका विषयहरूको छनोट र कार्यान्वयन गरिन्छ। यिनै तथ्यका आधारमा मदनले भनेका छन्‚ ‘जनताको बहुदलीय जनवादको विशेषता के हो भने त्यसले त्यस्तो बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गर्छ‚ जुन शासनको हिसाबले साम्राज्यवाद तथा सामन्तवाद विरोधी हुन्छ (समकालीन विश्व परिस्थिति र मार्क्सवादको सन्दर्भमा मदन भण्डारी‚ पृष्ठ ४७)।’
समानता एउटा न्यायपूर्ण शासन व्यवस्थाको आधार हो। समानता विना मानव अधिकारको फगत ओठेभक्तिले जनतालाई कुनै सहयोग गर्दैन। यस्तोमा मानव अधिकारको सवाल सत्तासीनहरूको गफ गर्ने कुरा मात्र हुन जान्छ। सामन्तवाद सोच मात्र होइन, यो राज्यको संरचनामा आधिपत्य पनि हो। नेपालको संविधानले जनताको मौलिक अधिकारहरूमा काम गर्ने अधिकार तथा शोषण र विभेदबाट मुक्तिको अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ। तर‚ त्यो प्रावधान किन कार्यान्वयन भएको छैन? यस विषयमा गम्भीर विश्लेषण आवश्यक हुन्छ। उत्पादनको साधनमा गरिखाने वर्गको पहुँच र स्वामित्व नहुँदासम्म सामाजिक-आर्थिक विभेद हट्न सक्दैन। मानव अधिकारको समग्रतालाई पन्छाएर बराबरीको कुरा मात्र राजनीतिक नारा हुनेछ। अधिकारको समग्रतालाई आत्मसात् गरे मात्र मानव अधिकारको सिद्धान्त निमुखाहरूको पक्षमा उपयोगी हुन सक्छ। यो नै मानव अधिकारबारे मदन भण्डारीको दृष्टिकोणको सार हो।
-1732353496.jpg)
