भूमिसुधारः कार्यकर्ता पोस्न फेरि अर्को आयोग !
.jpg)
सरकारी जग्गा अतिक्रमणको छानबिन र भूमिसुधार सम्बन्धी थुप्रै प्रतिवेदन दराजमा थन्किरहेका बेला सरकारले गठन गरेको नयाँ जाँचबुझ आयोगको सुझाव समेत कार्यान्वयन हुनेमा सन्देह छ।
.jpg?1560868752512)
आर्काइभ तस्वीरः सीन शुमेकर / नेपाली टाइम्स
देशैभरि अर्बौं मूल्यका सरकारी जग्गा हड्पिएको अनुमानपछि ६ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा छानबिन गर्न जाँचबुझ् आयोग गठन गरेको छ ।
उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित चार सदस्यीय आयोगलाई ‘सार्वजनिक हितका लागि सरकारले प्रचलित कानूनबमोजिम अधिग्रहण गरेका जग्गा एवं सार्वजनिक गुठीका जग्गाहरू हिनामिना भएको हुनसक्ने भएको हुँदा सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कारबाहीको सिफारिश गर्ने’ कार्यादेश तोकिएको छ ।
त्यस्तै, भूमि व्यवस्थापनको थप नीति, कानून, प्रक्रिया एवं संस्थागत सुधारका लागि सिफारिश गर्नुका साथै जग्गा संरक्षण सम्बन्धी यसअघिका आयोगहरूको सिफारिश कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई छ । ६ महीना कार्यावधि पाएको आयोगले सिंहदरबारभित्र कार्यालय स्थापना गरी अतिक्रमित जग्गाको जानकारी आयोगमा दिन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
तर, यति सानो संरचनाले ६ महीनाभित्रै देशभरिका सार्वजनिक, गुठी र सरकारी जग्गाको छानबिन गरिसक्न असाध्यै कठिन रहेको आयोगको सचिवालयमा काम गरिरहेका उपसचिव विक्रम पाण्डे बताउँछन् । सार्वजनिक जग्गाको छानबिनका लागि भएको योे प्रयत्न पहिलो भने होइन, यसअघि पनि सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गाका विषयमा अध्ययन गर्न समिति, आयोग तथा कार्यदलहरू गठन गरिएका थिए । तर, तिनले दिएका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नगरी दराजमा थन्क्याइएका छन् ।
२०४९ सालमा रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन तथा संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले काठमाडौंमा, खासगरी धोबीखोला वरिपरि मात्रै १८०० रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा अतिक्रमित भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । २०५६ सालमा मालपोत विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खोज्न अर्को समिति गठन गरियो ।
२०६२ सालमा पूर्व सचिव भोजराज घिमिरेको अध्यक्षतामा बनेको उच्चस्तरीय कार्यदलले जनकपुरमा जानकी मन्दिरका महन्थकै संलग्नतामा मन्दिरको जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले २०७५ सालमा गरेको अध्ययनले पनि जानकी मन्दिरको सयौं बिघा जग्गा महन्थको मिलेमतोमा अतिक्रमण भएको देखाएको थियो ।
२०७२ सालमा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका अधिकृत शालिकराम रेग्मी संयोजकत्वको चार सदस्यीय छानबिन समितिले बालुवाटारको सरकारी जग्गा मिचिएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे थप छानबिन गर्न सुझाव दिएको थियो । तर, यस्ता कैयौं प्रतिवेदनहरूका सुझाव न कार्यान्वयनमा आए, न त दोषीमाथि कारबाही नै भयो ।
गत माघमा मात्रै सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाको हिनामिना सम्बन्धी छानबिन गर्न गठित पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको प्रतिवेदनले भूमाफियाले बालुवाटारको सरकारी जग्गा मिलेमतोमा हड्पिएको प्रतिवेदन दिएको छ ।
पहुँचवालाहरूले नै सरकारी जमीन हडप्ने हुँदा यसअघिका अध्ययनका सुझावहरू कार्यान्वयन नभएको पृष्ठभूमिमा यो पटकको शक्तिशाली भनिएको आयोगको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ । तर, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशी भने भट्टराई आयोगको सुझाव कार्यान्वयन हुने दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, “मिचिएका सार्वजनिक जग्गा खोज्न सरकारलाई दबाब छ, र त्यसप्रति इच्छाशक्ति उच्च भएकाले नै अहिले शक्तिशाली आयोग गठन भएको हो ।”
सहसचिव जोशीका अनुसार, त्रिताल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन मार्फत सार्वजनिक जग्गाका विषयमा सरकारले स्पष्ट र खरो निर्णयको सन्देश दिन खोजेको छ । सरकारको स्पष्टता पुष्टि गर्न खोज्दै उनी भन्छन्, “केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्ले बालुवाटारका सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्नेछ, यसको अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।”
नसुल्झिएको मुद्दा
सरकारी र सार्वजनिक जग्गा छानबिन सम्बन्धी मात्र होइन, भूमिसुधार सम्बन्धी कैयौं आयोगका प्रतिवेदन थन्किंदै आएका छन् ।
जस्तो, वैज्ञानिक भूमिसुधार मार्फत उत्पादन वृद्धि, भूमिको सीमा निर्धारण र द्वैध स्वामित्वको अन्त्यका लागि नीतिगत र अन्य उपायबारे सुझाव दिन सरकारले २०५१ सालमा केशव बडालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले भूमिको हदबन्दी, मोहीलाई ५० प्रतिशत जग्गा दिएर जमीनमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने व्यवस्था, चक्लाबन्दीको उपाय, भूमिको उत्पादन वृद्धि गर्ने संस्थागत व्यवस्था तथा कृषक उत्थानका लागि उपायहरू सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई २०५२ भदौमा बुझायो ।
प्रतिवेदनमा भूमि सुधारका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना तथा तिनका काम, कर्तव्य र अधिकार समेत उल्लेख थियो । तर, उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआई दराजमा थन्कियो ।
बडाल भन्छन्, “राजनीतिक प्राथमिकता र इच्छाशक्तिको अभाव तथा निर्णायक तहमा भूमिहीनको कमजोर पहुँचका कारण प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएन ।”
नेपालमा राजनीतिक दल जत्तिकै पुरानो छ, भूमि सुधारको मुद्दा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसको समेत स्थापनाकालमा प्रमुख मुद्दा भूमि र कृषिकै विषयमा केन्द्रित थियो । तत्कालीन माओवादीले त मुख्य राजनीतिक अजेण्डामध्येको एक भूमिसुधारलाई नै बनाएको थियो । तर भूमिसुधारको विषय जहिल्यै पनि सम्बोधन नहुने राजनीतिक अजेण्डामा मात्रै सीमित रह्यो ।
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गर्नुको एउटा कारण कोइरालाले अघि सारेको भूमिसुधारको मुद्दालाई खारेज गर्न भूमिपतिहरूले दिएको दबाब थियो । कांग्रेसले क्रमशः छोडे पनि वामपन्थी भनिएका दलहरूले अझैं पनि राजनीतिक घोषणापत्र तथा दस्तावेजमा भूमिको मुद्दा समावेश गर्न छोडेका छैनन्, तर गठन गरिएका अनेकौं आयोग र समितिको सुझाव कार्यान्वयनमा भने उनीहरू नै उदासीन छन् ।
पुरानै रोग
आयोग गठन गर्ने तर सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने रोग नयाँ होइन । २००८ सालमै गठन भएको भूमि जाँच कमिसनले मोही सम्बन्धमा विभिन्न सुझव प्रस्तुत गरे पनि कार्यान्वयन भएन । २००९ सालको नारदमुनि थुलुङको अध्यक्षताको भूमिसुधार कमिसन र त्यसपछिका विभिन्न योजना तथा भूमिसुधारका प्रयत्नहरूले पनि प्रभावकारी काम गरेनन् ।
दोस्रो जनआन्दोलनको रापताप नसेलाउँदै २०६५ मंसीरमा सरकारले भूमिसुधार सम्बन्धी अर्को उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्यो । हरिबोल गजुरेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्न भू–उपयोग र यसको वर्गीकरण, हदबन्दीको व्यवस्था, वास्तविक जोताहालाई लाभ, उत्पादकत्व वृद्धिका लागि चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन जस्ता व्यवस्थाको सिफारिश गर्यो । तर, यो प्रतिवेदन पनि दराजमै थन्किएको छ । यो आयोगले मात्रै रु.६४ करोड १५ लाख खर्च गरेको अनुमान छ ।
२०६६ साल असोजमा सरकारले घनेन्द्र बस्नेतको अध्यक्षतामा वैज्ञानिक भूमिसुधार सम्बन्धी अर्को उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्यो । भूमिको उपयोग, संरक्षण, भूमिमा दोहोरो स्वामित्व अन्त्य, वैज्ञानिक हदबन्दी, उत्पादकत्व वृद्धि र भूमि व्यवस्थापनका सन्दर्भमा यो आयोगले बुझएको सुझव सहितको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा आएन । बस्नेत आयोगले घरघडेरीका लागि एक व्यक्तिले देशभरि अधिकतम ६ रोपनी जग्गा मात्र राख्न पाउने सुझव दिएको थियो ।
भूमिहीन किसान परिवारलाई जग्गा वितरणको उद्देश्य सहित जग्गामा हदबन्दीको प्रयास धेरै अघिदेखि शुरू भए पनि सफल हुनसकेको छैन ।
२०२१ सालमा राजा महेन्द्रले जग्गाको हदबन्दीको घोषणा गरे पनि त्यसले पूर्ण सफलता भने पाउन सकेन । त्यसबेला तराई र भित्री मधेशमा कृषि जग्गा २५ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५० रोपनी तथा अन्य पहाडी क्षेत्रमा ८० रोपनीको हदबन्दी कायम गरिएको थियो । बसोबासका लागि मधेशका शहरी क्षेत्रमा १ बिघा, काठमाडौंमा ५ रोपनी र पहाडमा १० रोपनी तोकिएको थियो ।
जग्गाको लगत राख्ने वैज्ञानिक प्रणालीको अभाव, कृषि फर्मका नाममा हदबन्दी नलाग्ने प्रणाली र आफन्तका नाममा जग्गा लुकाउने प्रवृत्तिबाट त्यसबेला अधिकांश जमिनदारले फाइदा उठाएका थिए ।
३२ साउन २०५६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूमिसुधारका लागि जग्गाको हदबन्दी घटाउने घोषणा सहित भूमिसुधार कार्यक्रमको घोषणा गरे । भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ मा पाँचौं संशोधन गर्दै सरकारले यसअघिको जग्गाको हदबन्दीलाई घटाएर खेतीका लागि तराई र भित्री मधेशमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी तथा पहाडमा ७० रोपनी कायम गर्यो ।
त्यस्तै, बसोबासका लागि तराईमा १ बिघा, बाँकी स्थानमा ५ रोपनी कायम गरियोे । तर, यस्तो हदबन्दीको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा भूमिहीनलाई वितरण गर्न सक्ने गरी जग्गा प्राप्त हुन सकेन ।
भूमिविज्ञ जगत बस्नेत अधिकांश आयोगहरूलाई कार्यकर्ता भर्ना गर्ने थलो बनाइने र आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन भइदिंदा भूमिसुधारको मुद्दा ज्यूँका त्यूँ रहेको बताउँछन् । “भूमिसुधारको मुद्दा वर्गीय विषय समेत भएको हुँदा आयोगका सिफारिशहरू कार्यान्वयन नभएर थन्किएका हुन्”, बस्नेत भन्छन् ।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
