मधेशका दलितको गुनासो- पोखरी सजाउन करोडौं बजेट‚ हामीलाई बेवास्ता
मधेश प्रदेशको दलित समुदायले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफूहरूलाई बेवास्ता गरिएको गुनासो गरेको छ।
मधेश प्रदेश सरकारले पोखरी र मठमन्दिरका लागि करोडौं रुपैयाँ छुट्याए पनि दलित उत्थानका लागि बजेटमा व्यवस्था नभएको बताएका छन्। मधेश प्रदेशको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको तथ्याङ्क अनुसार‚ मधेशको कुल जनसङ्ख्यामध्ये १७ दशमलव २९ प्रतिशत अर्थात् नौ लाख ३४ हजार ३७७ दलित समुदायका छन्।
नेपाल राष्ट्रिय मुसहर संघका केन्द्रीय सदस्य पच्चु माझी मधेश सरकारले पोखरी र मन्दिरमा बजेट व्यवस्था गरे पनि दलित समुदायको उत्थानका लागि ध्यान नदिएको बताउँछन्। “प्रदेशमा झण्डै १८ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास छ, तर उनीहरूको उत्थानमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन,” माझी भन्छन्, “त्यही पुरानो पोखरी सौन्दर्यीकरण सहितका कुराहरूले प्राथमिकता पाउँदै आएका छन्।”
राष्ट्रिय मुसहर उत्थान संघका अध्यक्ष चन्देश्वर सदाको भनाइ पनि माझीको जस्तै छ। प्रदेश सरकारले दलित विकास समिति गठन गरे पनि पर्याप्त बजेट नदिएको उनको भनाइ छ। दलितहरूको पहुँच सरकारसम्म नभएकाले बजेटमा दलित समुदायसँग सम्बन्धित कार्यक्रम नअटेको उनको बुझाइ छ।
“सरकारले दलित विकास समिति गठन गरेको छ, त्यसमा पर्याप्त बजेट हुँदैन,” अध्यक्ष सदा भन्छन्, “पोखरी सौन्दर्यीकरणमा खर्च गर्छ, तर दलित बस्तीमा एउटा धर्मशाला निर्माण गरिदिंदैन।”
दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष राम प्रवेश बैठा पनि सरकारले दलितहरूलाई बेवास्ता गरेको बताउँछन्। “सरकार संस्था निर्माण गर्छ‚” उनी भन्छन्, “जनताको अपेक्षा बढी हुन्छ, तर बजेट र कर्मचारीको व्यवस्था गर्दैन। हामीलाई समस्या हुन्छ।”
सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह भने सरकारले कुनै पनि समुदायलाई विभेद नगरेको दाबी गर्छन्। “मठमन्दिर सौन्दर्यीकरणमा बजेट छ, दलित समुदायका पनि मठमन्दिर छन्,” उनले थपे, “स्वास्थ्यमा बजेट छ, त्यसले पनि समेट्छ। बजेटमा दलितका लागि पर्याप्त व्यवस्था गरिएको छ।”
बजेटमा व्यवस्था
मधेश सरकारले गत असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४६ अर्ब ८८ करोड नौ लाख ४६ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
बजेटमा विपन्न जीवन निर्वाह खर्च कार्यक्रमका लागि ४९ करोड, हरित शहर स्वच्छ शहर कार्यक्रमका लागि १२ करोड, जनकपुरधाम विकास प्राधिकरण कार्यक्रम र वीरगञ्ज प्राधिकरण कार्यक्रमका लागि १८–१८ करोड, मधेश प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका लागि चार करोड, गौर राइस मिल्स जग्गा अधिग्रहणका लागि पाँच करोड छुट्याइएको छ।
यस्तै, पोखरी सौन्दर्यीकरणका लागि १० करोड, मन्दिर सौन्दर्यीकरणका लागि १५ करोड, कृषि शीतभण्डारका लागि पाँच करोड, मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमका लागि पाँच करोड, सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमका लागि पाँच करोड, ल्यापटप वितरण कार्यक्रमका लागि ११ करोड, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि चार करोड, प्रदेश स्तरीय ब्लड ब्यांक सञ्चालनका लागि चार करोड, आयुर्वेद ल्याब स्थापनाका लागि चार करोड, पिछडा वर्ग विकास कोषका लागि चार करोड छुट्याइएको छ।
अधुरो आवास योजना‚ दलितहरूको बिजोग
मधेश सरकारले विपन्न परिवारलाई घर उपलब्ध गराउन महेन्द्रनारायण निधि आवास योजना अघि सारेको छ। योजना अन्तर्गत केही ठाउँमा शुरू गरिएका घर निर्माण पूरा भएका छैनन्, केहीमा शुरू नै भएको छैन।
नयाँ घर बनाउने आश्वासनपछि पुरानो भत्काएका दलित समुदायका मानिसहरू एक वर्षदेखि घरविहीन भएका छन्। एक वर्षअघि भत्काएर नयाँ घर बनाउन थालिए पनि निर्माण पूरा नहुँदा डुम र मुसहर समुदायका परिवार बिचल्लीमा परेका छन्। वर्षायाममा उनीहरूलाई झन् समस्या भएको छ।
सरकारले महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजना अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्ष २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर विभिन्न जिल्लामा ३६० वटा घर बनाउने घोषणा गरेको थियो। तर‚ अहिलेसम्म केही ठाउँमा सम्झौता पनि भएको छैन।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार दासले धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा मात्रै ७० वटा घर बनाउने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिए। तीमध्ये अधिकांश घर निर्माण अधुरो रहेको र केही ठाउँमा शुरू हुन नसकेको सचिव यादव बताउँछन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रदेशका सांसदहरू व्यस्त भएकाले काममा ढिलाइ भएको उनको प्रष्टीकरण छ।
-1732452683.jpg)
-1732353496.jpg)