आदिवासीमाथि अन्त्यहीन असमानता
अस्पताल खोल्दैमा आम जनता स्वस्थ हुँदैनन्। मनोसामाजिक अवस्था, पुस्तैनी विभेद र त्यसबाट सिर्जित तनावको व्यवस्थापन पनि सँगसँगै हुनुपर्छ।
संविधानले हरेक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरे पनि कुनाकन्दरामा बस्ने आदिवासी र सीमान्तीकृतहरू गुणस्तरीय उपचारबाट वञ्चित छन्। यसका दुई कारण छन्– सरकारी अस्पताल प्रभावकारी नहुनु। निजी अस्पताल पनि शहरकेन्द्रित र अति महँगा हुनु।
स्वास्थ्य भौतिक शरीर मात्र होइन। यसलाई सामाजिक, मानसिक र पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट पनि हेरिनुपर्छ। परिवार, समाज र संस्कृतिसँग यसको गहिरो सम्बन्ध रहन्छ। त्यसैले अस्पताल खोल्दैमा आम जनता स्वस्थ हुँदैनन्। मनोसामाजिक अवस्था, पुस्तैनी विभेद र त्यसबाट सिर्जित तनावको व्यवस्थापन पनि सँगसँगै हुनुपर्छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार, ७० भन्दा बढी देशमा पाँच हजारभन्दा बढी आदिवासी समूह बस्छन्। तिनले विश्वमा पाइने सात हजारमध्ये ७५ प्रतिशत जडीबुटी संरक्षण गर्छन्। आदिवासी समाजमा भाग्यवाद पनि हावी छ। भूतप्रेत र अदृश्य शक्तिको डर मान्ने, बिरामी पर्दा झारफुक गर्ने, जोखना हेराउने र घरेलु ओखती दिने चलन गाउँघरमा छँदै छ। धामीझाँक्री, बोन्पो, लामा र वैद्यहरू छँदै छन्। यस्तो रैथाने पद्धतिले शारीरिकसँगै मनोगत बिमारको समेत उपचार गर्ने ल्यारी जी पिटर्सको सन् २०१६ मा प्रकाशित ट्रान्स, इनिसिएसन एन्ड साइकोथेरापी इन नेप्लिज शामानिज्म पुस्तकमा उल्लेख छ।
यस्ता समुदायमा अधिकांश रोगव्याधिको उपचार प्राकृतिक पद्धतिबाट गरिन्छ। तर, उपनिवेशीकरणसँगै भित्रिएको पश्चिमा शैली र राज्यका गलत नीति–नियमका कारण आदिवासी जनजातिको स्वास्थ्य कमजोर बन्दै छ। आदिवासी समाजमा व्याप्त अशिक्षा र गरीबी पनि अर्को कारण हो।
सन्तोषकुमार तामाङले २०७६ सालमा काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र सिन्धुलीका तत्कालीन आठ गाविसमा गरेको सर्वेक्षण अनुसार, तामाङमा नसर्ने रोगको दर ३६ प्रतिशत, सर्ने रोगको दर ३४.४ प्रतिशत र स्वास्थ्योपचार गर्ने दर ६२.२ प्रतिशत देखिन्छ। यसको मतलब ३२.८ प्रतिशतले धामीझाँक्री र अन्य उपचार विधि अपनाउँछन्।
अहिले धेरै आदिवासी युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले उनीहरूले पठाएको पैसाले परिवारको जीवनशैली निकै फेरिएको छ। तर, परिवर्तित जीवनशैलीकै कारण नसर्ने रोगहरू बढ्दा छन्। यससँगै उपचार खर्च बढेको छ। अर्कातिर, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आदिवासी युवायुवती ठगिने, अलपत्र पर्ने, दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने र अपाङ्ग हुने क्रम पनि बढ्दो छ। मानसिक समस्या र रोगग्रस्त हुने अनि दैनिकजसो बाकसमा लास बनेर आउने पनि उनीहरू नै बढी छन्। आदिवासीको बाक्लो बस्ती भएका गाउँमा सफा पिउने पानी, चर्पी, आधारभूत स्वास्थ्य शिक्षा, सेवा र बालबच्चाका लागि खोप छैन। राज्यबाट उपलब्ध गराइने सेवासुविधामा आर्थिक र सामाजिक हैसियत बलियो भएकाहरूकै पहुँच छ।
किन फरक रवैया?
दुर्गम क्षेत्रमा कतिपय रोगको पहिचानमै ढिलाइ हुन्छ। जटिल भूगोलसँगै यातायात र सेवाको उपलब्धता नहुँदा तत्काल उपचार सम्भव छैन। सामाजिक र सांस्कृतिक कारणले पनि रोग पहिचान र उपचारमा ढिलाइ हुन सक्छ। बालविवाह, धेरै सन्तान उत्पादनले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य कमजोर छ। स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार नियोजन साधनको उपलब्धता र सेवा अभावले मातृ–शिशु मृत्युदर उस्तै छ। पुस्तैनी विभेदका कारण विभिन्न मनोसामाजिक समस्या, लागूऔषध र मदिरापान अत्यधिक रहेकाले घरकलह तथा दुर्घटना समेत निम्तिने गर्छ। आदिवासी आफैंभित्र चाहिं लैङ्गिक र उपचारमा गरिने विभेद कम छ।
जसको शिक्षा, रोजगारीमा पहुँच अनि राम्रो आम्दानी छैन, जसलाई राज्यले हेला गरेको छ, उनीहरूको स्वास्थ्य राम्रो हुने कुरै भएन। संसारभरका आदिवासी र सीमान्तीकृतको अवस्था यही हो। विभिन्न अध्ययन अनुसार, अमेरिकी, अस्ट्रेलियाका आदिवासी, हवाइएन, अलास्का नेटिभ तथा क्यानडाका फस्ट नेशन्स, आउटेवारेवाका माओरी तथा प्रशान्त महासागरीय टापुका आदिवासीहरूको स्वास्थ्य मूलधारका गैरआदिवासीको दाँजोमा कमजोर छ। युनाइटेड नेशन्स पर्मानेन्ट फोरम अन इन्डिजिनियस इस्यूज (यूएनपीएफआईआई) को सन् २०१० को रिपोर्ट अनुसार, विभिन्न देशमा आदिवासी र गैरआदिवासीको औसत आयु नै फरक छ। अस्ट्रेलिया र नेपालमा आदिवासीहरूको औसत आयु गरैआदिवासीको भन्दा २० वर्ष कम छ।
नेपालमा सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा कम लगानी गर्ने; स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा बजेट र जनसहभागिता दुवै कम हुने भएकाले आदिवासीहरू अन्याय भोग्न बाध्य छन्।
नेपालमा सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा कम लगानी गर्ने; स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा बजेट र जनसहभागिता दुवै कम हुने भएकाले आदिवासीहरू अन्याय भोग्न बाध्य छन्। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार, नेपालमा ३५.८ प्रतिशत आदिवासी रहे पनि उनीहरूबारे धेरै अध्ययन भएको छैन।
गरीबी र जलवायु परिवर्तन
स्वास्थ्य र गरीबी परस्पर सम्बद्ध छन्। गरीबीकै कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, सफा पिउने पानी र पोषिलो खानेकुरामा धेरैको पहुँच छैन। एक व्यक्ति गरीब हुँदा सम्पूर्ण परिवार सदस्य नै अस्वस्थ हुने जोखिम रहन्छ। अधिकांश आदिवासी जो आज पनि गरीबीका चक्रमा फसिराखेका छन्, उनीहरूको स्वास्थ्य कमजोर नै छ। स्वास्थ्य विकासको मूल मुद्दा बने र गरीबी न्यूनीकरण भए मात्र समग्र स्वास्थ्य सुधार्न सम्भव छ। यसका लागि राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनबाट भूमि, प्राकृतिक स्रोत र जैविक विविधता बिथोलिंदाको असर आदिवासीको जीवन र स्वास्थ्यमा पनि परेको छ। सन् २०१६ मा मेघनाथ धिमाल लगायतले गरेको अध्ययनले हिमाली भेगका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा मौसम परिवर्तनसँगै बढेको तापक्रम र वर्षा लगायत कारणले झाडापखाला जस्ता रोग बढेको देखाएको छ। हालैका केही अध्ययनले लैङ्गिक, सामाजिक, आर्थिक र जातीय विभेदले मानिसहरूमा मुटुरोग लगायत स्वास्थ्य समस्याको दर उच्च रहेको पुष्टि गरेका छन्। सामाजिक बहिष्करणका कारण आदिवासी जनजातिमा विभिन्न चिन्ता, क्रोध र तनाव जस्ता मनोसामाजिक समस्या उत्पन्न भएका छन्।
विश्वकै सन्दर्भमा आदिवासीहरूमा अपाङ्गता दर पनि बढी देखिन्छ। कोरोनाबाट पनि आदिवासी, काला जाति, हिस्पानिक, हवाई र प्रशान्त क्षेत्रका बासिन्दा, आप्रवासी र कमजोर आर्थिक भएकाहरू बढी प्रभावित भएको अध्ययनले औंल्याएका छन्। नेपालमा पनि कोरोनाबाट दूरदराजमा बस्ने आदिवासी सीमान्तीकृत, अल्पसङ्ख्यक र कमजोर वर्गलाई बढी प्रभाव पारेको अनुमान गर्न सकिन्छ। किनकि, त्यहाँ स्वास्थ्य उपचारको उपलब्धता सीमित छ। परीक्षण र खोपको वितरण पनि समतामूलक छैन।
समाधानका उपाय
हरेक नागरिक आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सजग हुनुपर्छ। यस बाहेक घरपरिवारमा सहयोगको वातावरण हुनुपर्छ। अर्को कुरा, हरेक आदिवासी र सीमान्तीकृत समुदायले आफ्नो जीवनशैली, आचरण, खानपिन सुधार्दै शिक्षामा जोड दिने, गरीबीको कुचक्रबाट बाहिर आउने प्रयास गर्नुपर्छ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको हो। आम नागरिकको स्वास्थ्यको जगेर्ना गर्न सरकारले तय गर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति र कानून पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन्। हाल नेपालमा सञ्चालित अधिकांश स्वास्थ्य र सामाजिक कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम दाताकेन्द्रित छन्। ती स्थानीय आवश्यकता र माटो सुहाउँदो नभएकाले बदल्नुपर्छ।
स्वास्थ्य विकासको मूल मुद्दा बने र गरीबी न्यूनीकरण भए मात्र समग्र स्वास्थ्य सुधार्न सम्भव छ। यसका लागि राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ।
राज्यले बनाउने शिक्षा, स्वास्थ्य र समाज कल्याण तथा सामाजिक विकासका नीति–कार्यक्रम आदिवासी अनुकूल हुनुपर्छ। ती कार्यक्रम सांस्कृतिक रूपमा सुरक्षित, सान्दर्भिक र जातीय विभेद हटाउने खालका हुनुपर्छ जसले सामाजिक न्याय र स्वास्थ्यमा पहुँच सहज बनाऊन्। स्वास्थ्य सेवालाई मानव अधिकारमा आधारित र समतामूलक बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। लैङ्गिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका र पारिएकाहरूका लागि विशेष नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ।
सरकार वा अन्य सङ्घसंस्थाले सञ्चालन गरेका सेवा तथा कार्यक्रमको सार्वजनिक लेखाजोखा हुनुपर्छ। यसमा आम उपभोक्ता, पेशागत समूह तथा सञ्चार माध्यम समेत सजग हुनुपर्छ। वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गर्न प्लास्टिक, चुरोट र रक्सीजन्य पदार्थमा कडाइ गरिनुका साथै चाउचाउ, चिप्स जस्ता पत्रु खानामा उच्च कर लगाइनुपर्छ। आदिवासीको परम्परासँग मेल खाने सङ्गीत, कला, पशुपन्छी, परिवार केन्द्रित वैकल्पिक विधिहरूमा जोड दिइनुपर्छ। परम्परागत औषधि विज्ञान खास गरी जडीबुटीजन्य उपचार, आम्ची (सुवारिग्पा) र आयुर्वेदको प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ।
आदिवासी र उनीहरूको स्वास्थ्यमा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षसँगै व्यवहार परिवर्तन सम्बन्धी अध्ययन गरी तथ्याङ्क सहित विश्लेषण गरिनुपर्छ। ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार गरी उपलब्ध सेवामा गरीब, दलित, आदिवासी र सीमान्तीकृतहरूको पहुँच बढाउनमा जोड दिइनुपर्छ। अस्पताल, विश्वविद्यालय तथा विद्यालयमा समेत यसबारे शिक्षा दिइनुका साथै त्यहाँका कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, स्वास्थ्यकर्मी तथा नीति निर्मातालाई सामाजिक र पर्यावरणीय स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम अनिवार्य गरिनुपर्छ।
सरकारले केवल अस्पतालका भवन बनाएर हुँदैन। त्यसको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक दरबन्दी र तालीमप्राप्त कर्मचारी दिनुपर्छ। अत्यावश्यक औषधि र चालू उपकरणको व्यवस्था हुनुपर्छ। यससँगै कठोर अनुगमन पनि आवश्यक छ। वेलावेला लोकप्रियताका लागि आउने अपरिपक्व कार्यक्रम दिगो हुँदैनन्। प्रतिबद्धता गरिएका र प्राथमिकतामा परेका योजन/कार्यक्रम जनता अनि सरोकारवालाको सहयोगमा सञ्चालन र पुनरावलोकन गरिनुपर्छ।
(तामाङ जनस्वास्थ्यकर्मी र सामाजिक अभियन्ता हुन्। हिमालको २०७९ असार अङ्कबाट।)
-1732353496.jpg)
