उपचार खर्चले यसरी धकेल्दै छ गरीबीमा
स्वास्थ्य प्रणालीले पैसा हुने र नहुनेप्रति एउटै दृष्टि राख्दा उपचार खर्च धान्न नसकेरै मानिसहरू गरीबीको रेखामुनि धकेलिँदै छन्।
शिवराज अधिकारी
मानिसहरू सरकारीको तुलनामा निजी अस्पतालको सेवा गुणस्तरीय हुने ठान्छन्। तर, यो पङ्क्तिकारले हालै सयभन्दा बढी अस्पताल समेटेर गरेको अध्ययनमा यी दुईको व्यवस्थापकीय दक्षता खासै फरक पाइएन। सहभागी ३३ प्रतिशत सरकारी र ६७ प्रतिशत निजी अस्पतालको व्यवस्थापनतर्फको औसत अङ्क २.०४ रह्यो।
व्यवस्थापन राम्रो हुँदा अस्पतालको सेवा प्रवाह चुस्त हुने, गुणस्तर बढ्ने, प्रति व्यक्ति लागत र सेवाग्राहीको अस्पताल बसाइ पनि घट्ने अध्ययनमा देखियो। चिकित्सकभन्दा फरक व्यक्तिले अगुवाइ गरेका अस्पतालको व्यवस्थापन राम्रो पाइयो।
निजी संस्थामा सेवाशुल्क बढी हुने भएकाले मानिसले त्यो गुणस्तरीय सेवाका लागि लिइएको ठानेका हुन्छन्। तर, बढी मूल्य तिर्दैमा उपचार राम्रो हुने होइन। अर्कातर्फ, सरकारको दायित्वमा रहेको स्वास्थ्य सेवाले उच्च र निम्न आर्थिक अवस्था भएकाहरूप्रति एउटै दृष्टि राख्नु गलत हुन्छ। धनीले आफ्नो आम्दानीका आधारमा कम र गरीबले आम्दानीभन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था प्रतिगामी हो।
जीवनस्तर सर्वेक्षणहरूले नसर्ने रोगको उपचारमा हुँदै आएको औसत खर्च बर्सेनि बढेको देखाएका छन्। यस्ता रोगले सबैलाई सताएका छन्। सर्ने/नसर्ने दुवै रोग कुनै वर्ग, जाति वा उमेर समूहमा सीमित छैनन्। औषधोपचार खर्चिलो भएकैले कतिपयले घरजग्गा, गरगहना, बस्तुभाउ बेचेका छन्। त्यतिले पनि नपुगेर ऋण लिएका छन्। उपचार खर्चकै कारण वार्षिक करीब २० लाख मानिस वित्तीय चिन्तामा पर्छन्।
औषधि-उपचार खर्चिलो हुँदा तीन प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्ति गरीबीको रेखामुनि धकेलिएका छन्। यसरी हेर्दा उपचारकै कारण परिवारको आर्थिक अवस्था बिग्रिने देखियो। पैसा खर्चन सक्ने वा नसक्ने आधारमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बन्नु सही होइन। जुनसुकै शर्तमा उपचार पाउनु नागरिकको अधिकार हो।
पहिलो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणको विश्लेषण गर्दा उपचार खर्चकै कारण थप २.२ प्रतिशत व्यक्ति गरीबीको रेखामुनि धकेलिएको पाइयो।
नेपाल स्वास्थ्य लेखाको पछिल्लो अनुमान अनुसार स्वास्थ्यमा कुल खर्चको झण्डै ६० प्रतिशत हिस्सा व्यक्तिगत छ। सरकारी स्वास्थ्य बीमाले घरपरिवारको उपचार खर्च घटाउन सकेको छैन। पहिलो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणको विश्लेषण गर्दा उपचार खर्चकै कारण थप २.२ प्रतिशत व्यक्ति गरीबीको रेखामुनि धकेलिएको पाइयो। त्यस्तै, दोस्रोमा थप २.५ प्रतिशत र तेस्रोमा थप ३.१ प्रतिशत व्यक्ति गरीब भएको पाइयो। अर्थात्, स्वास्थ्यमा परिवारको खर्च घटाउने काम गरीबी निवारणसँग पनि जोडिन्छ।
स्वास्थ्य प्रणालीको अक्षमता
सरकारले स्वास्थ्यमा लगानी गरिरहँदा र देशभर सरकारी सेवाप्रदायकको सञ्जाल हुँदा पनि आम नागरिकलाई खर्चको बोझ उस्तै छ। सन् २०१६/२०१७ पछि पनि घरपरिवारको खर्चको हिस्सा ५७ प्रतिशत हाराहारी छ। यस्तो अवस्था हटाउन सरकार, बीमा, गैरसरकारी क्षेत्रले स्वास्थ्यमा वित्तीय स्रोत बढाउनुपर्छ।
घरपरिवारको खर्च बढ्नुको प्रमुख कारण सेवाप्रदायकको व्यवहार हो। उनीहरूले विकल्प नै नदिई उपचारका विभिन्न चरण आफैं निर्णय गर्दा सेवाग्राही शोषणमा पर्छन्। अर्कातिर, लागत तर्जुमा गर्ने प्रभावकारी मापदण्ड छैन, सेवाप्रदायककै मनोमानी छ।
यसले गर्दा बिरामीलाई अनावश्यक परीक्षण गराउने, महँगा प्रविधिबाट स्वास्थ्य जाँच गर्न लगाउने, कमिशनको चलखेल हुने, एउटा संस्थाले गरेको भरपर्दो परीक्षण पनि अर्को संस्था वा व्यक्तिले नस्विकार्ने बेथिति छन्। २० देखि २५ प्रतिशत खर्च गलत निदान वा रोग पत्ता लगाउन नसकेका कारणले बढ्ने विभिन्न तथ्यले देखाएका छन्। बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न ल्याइएका महँगा प्रविधिको खर्च थोरै सेवाग्राहीबाट उच्च मूल्य असुलेर उठाउने प्रवृत्तिले खर्चमा चाप परेको छ।
खर्च बढ्नुको अर्को कारण औषधि हो। घरपरिवारले गर्ने खर्चमा झण्डै ६० प्रतिशत हिस्सा औषधिको छ। विक्रेताले चिकित्सकको अक्षर नबुझेर झण्डै १५ प्रतिशत औषधि गलत दिन्छन्।
गलत निदानसँगै गलत औषधि सिफारिश हुन्छ। अर्कातिर, औषधि सिफारिश गर्दा हुने ‘कमिशन’ को खेल पनि ठूलो छ। सेवाप्रदायकहरू मूल्य निर्धारणमा अर्थशास्त्रीय विधि प्रयोग गर्नेभन्दा कसरी बढी पैसा असुल्ने भन्नेमै उद्यत देखिन्छन्।
सेवाग्राहीमा पनि प्रेषित सेवासँगै दोस्रो पक्षको सल्लाह लिनेभन्दा आफैं विभिन्न सेवाप्रदायककहाँ चहार्ने, सामान्य बिरामी हुँदा समेत विशेषज्ञ खोज्ने प्रवृत्ति छ। खर्च बढ्नुको अर्को कारण हो- प्रेस्क्रिप्सन विनै औषधि किनेर कुन चाहिंले ठीक गर्छ भनी परीक्षण गरिरहनु।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपयोग गर्न नपाउँदै खेर जाने कुरा धेरै हुन्छन्। जस्तो- औषधि अनि प्रयोगशालाका कतिपय वस्तु प्रयोग अवधि सकिएपछि काम लाग्दैनन्। यस्ता वस्तु खेर जान नदिने र अन्य अनियमितता रोकिए स्वास्थ्यको खर्चमा सरकारी हिस्सा बढ्छ। यो भनेको घरपरिवारको खर्च घट्नु हो।
सन् २००५/२००६ तिर सरकार र घरपरिवारले स्वास्थ्यमा खर्चने हिस्सा लगभग बराबर रहेकोमा त्यसयता घरपरिवारको खर्चले तीव्रता लिएको छ। अर्कातर्फ, स्वास्थ्य सेवाका नीतिहरू परिवर्तन भए। निःशुल्क सेवा र औषधिको नीतिले सेवा उपयोगमा प्रभाव पार्यो। स्वास्थ्य सेवाको उपयोगसँगै औषधिको पनि माग बढ्यो। तर, सरकारी सेवा प्रदायकसँग पर्याप्त औषधि भएन।
निजी औषधि पसल भने थपिए। अस्पतालले उत्पादन गर्ने स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षाले उत्पादन गर्ने चिकित्सकलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै बन्न थाल्यो। चिकित्सा शिक्षाको माग बढ्दै जाँदा निजी क्षेत्रका लागि स्वास्थ्य सबैभन्दा छिटो आम्दानी दिने उद्योग बनिसकेको थियो।
स्वास्थ्य प्रणालीभित्र सरकारी तथा बीमाका स्रोतहरूको कार्यदक्षता राम्रो नहुनुमा स्वास्थ्य बीमा र मन्त्रालयबाट हुने खर्चको दोहोरोपन कारण हो।
नाम चलेका चिकित्सक, नीति निर्माताहरू सरकारी सेवा निःशुल्क बनाउने तर निजी अस्पताल खोल्नतिर लागे। चिकित्सा शिक्षामा आन्दोलन र अस्थिर नीति देखा परे। अर्कातर्फ, प्रविधिको विकास, जनचेतना, विप्रेषणले आम्दानीमा वृद्धि, शहरीकरण आदिले स्वास्थ्य सेवाको माग बढाए। यी सबैको प्रभाव स्वास्थ्य प्रणालीमा पर्दा घरपरिवारको खर्च बढ्यो।
यस्तो खर्च घटाउने तीन उपाय छन्। पहिलो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी खर्च बढाउने। दोस्रो, स्वास्थ्य सेवा लिनुभन्दा पहिले भुक्तानीको व्यवस्था वा स्वास्थ्य बीमा लागू गर्ने। तेस्रो, दुवै सरकारी खर्च बढाउने र स्वास्थ्य बीमा लागू गर्ने। हाम्रो सन्दर्भमा तेस्रो उपाय राम्रो भएकाले त्यसै अनुसार काम अगाडि बढाइयो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कार्यक्रमका रूपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयनमा आयो। तर, बीमाको संस्थागत क्षमता विकास भएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसलाई आफ्नो छायामा पार्यो। बीमा बोर्डले कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सकेन। राजनीतिक वृत्त स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउने र संस्थागत विकास गर्नेभन्दा यो कसले शुरू गर्यो भन्ने विवादमा अल्झियो।
स्वास्थ्य प्रणालीभित्र सरकारी तथा बीमाका स्रोतहरूको कार्यदक्षता राम्रो नहुनुमा स्वास्थ्य बीमा र मन्त्रालयबाट हुने खर्चको दोहोरोपन कारण हो। यसै कारण बीमा बोर्डले सेवाप्रदायकलाई भुक्तानी नै दिन सकेन। बीमितहरूले स्वास्थ्य बीमाको नवीकरणमा चासो देखाउन छाडेका छन्।
नागरिकको वित्तीय र स्वास्थ्य जोखिम कम गर्न, स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ बनाउन स्वास्थ्य बीमा प्रणाली अनिवार्य छ। त्यसैले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सुधारिहाल्नुपर्छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालबाट मात्र उक्त सेवा दिने व्यवस्था मिलाइने, यसका लागि त्यस्ता अस्पतालमा सामाजिक स्वास्थ्य एकाइ बनाउने घोषणा गरेको छ। बीमा कार्यक्रम दिगो बनाउन यसलाई बीमा कम्पनी मार्फत चलाइने उल्लेख छ। यसको कार्यान्वयन कस्तो हुने हो, पर्खनै पर्छ।
(स्वास्थ्य अर्थशास्त्री अधिकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख हुन्। हिमालको २०७९ असार अङ्कमा ‘गरीबीको कारक’ शीर्षकमा प्रकाशित।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)