‘कुलोमा जुम्लीको काम देखेर उपभोक्ता समूह र स्वास्थ्यसेविका जन्मिए’
जुम्लामा समान विनिमय सम्बन्धी एउटा भनाइ प्रचलित थियो, ‘मीतले दिएको दही सिन्काले नापेर खानू।’ किनभने, उसलाई आफूकहाँ आउँदा उति नै खुवाउनुपर्ने हुन्छ।
अन्तर्वार्ता निम्ति ललितपुर, चाकुपाटस्थित निवास पुग्दा बिहारीकृष्ण श्रेष्ठ (८६) बगैंचाका बुट्यान काटछाँट गर्दै थिए। सरकारी सेवामा तीन दशकभन्दा बढी खटिएर अतिरिक्त सचिवबाट अवकाश पाएका श्रेष्ठको अर्को चिनारी हो, अध्येता एवं अनुसन्धाता।
संस्कृतिविद् एवं शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी नेतृत्वको अध्ययन समूहमा रहेर कर्णाली क्षेत्रमा गरिएको ‘एथ्नोग्राफिक’ (मानव जाति-विज्ञान सम्बन्धी) अध्ययनपछि प्रकाशित कृति कर्णाली लोक संस्कृतिका निम्ति श्रेष्ठलाई संयुक्त रूपमा २०२८ सालको मदन पुरस्कार दिइएको थियो।
अहिलेको उदाहरणीय वन उपभोक्ता समूह र आमा समूहका परिकल्पनाकार श्रेष्ठ विकेन्द्रीकरणका पैरवीकर्ता भए पनि सङ्घीय शासन प्रणालीका कट्टर आलोचक हुन्। श्रेष्ठसँग शेखर खरेलले गरेको संवादको सम्पादित अंशः
सत्यमोहन जोशीको आत्मकथा सत्यमोहनमा उल्लिखित प्रसङ्गबाट कुराकानी शुरू गरौं। उहाँले २०२६ सालमा जुम्ला, सिंजाखोला उपत्यकामा अध्ययन गर्न तपाईंलाई प्रस्ताव गर्दा कुन मनोभावले त्यस विकट क्षेत्रमा जान एकै वचनमा राजी हुनुभयो?
मलाई केटाकेटीदेखि नै नौलो कुरा गर्न मन लाग्थ्यो। शान्ति निकुञ्ज विद्यालय (मरु, काठमाडौैं) मा पाँच कक्षामा विज्ञान पनि पढ्नुपर्थ्यो। त्यसमा ‘इलेक्ट्रिक म्याग्नेट’ तयार पार्नेबारे एउटा अध्याय थियो। मलाई त्यो प्रयोग गर्न मन लाग्यो। एउटा किलामा तार बेरेर पावर छाड्दा फ्युज त गयो, तर अगाडि राखेको आलपिन पनि तान्यो। त्यो प्रयोगबाट म सन्तुष्ट भएँ।
म कसैसँग पनि मिल्न नसक्ने स्वभावको। सबैले योसँग काम गर्न गाह्रो छ भन्थे। त्यस वेला म गृह पञ्चायत मन्त्रालयमा अधिकृत थिएँ। हाजिर गर्ने र घर जाने मात्र भइरहेको थियो। एक दिन सहसचिवले ‘तपाईं मानवशास्त्री होइन, ल यस्तो चिठी आएको छ, जाने हो?’ भन्नुभयो।
सत्यमोहन जोशीले जुम्लामा अध्ययन गर्न एक जना मानवशास्त्री खटाइदिन अनुरोध गर्नुभएको रहेछ। त्यो पढेर म सलाम ठोकेर गएँ। त्यस पछाडिको कारण के थियो भने, मैले त्यसअघि नै अमेरिकी मानवशास्त्री जोन हिचककको अनुसन्धान सहायकको हैसियतमा स्याङ्जामा तीन र बाग्लुङमा ६ गरी नौ महीना काम गरिसकेको थिएँ।
जोशीले आफ्नो अध्ययनका लागि तपाईं नै योग्य हुनुहुन्छ भनेर चाहिं कसरी थाहा पाउनुभएछ?
त्यो समयमा ‘आन्थ्रोपोलोजिस्ट’ (मानवशास्त्री) त परको कुरा, ‘आन्थ्रोपोलोजी’ शब्दसम्म मानिसलाई थाहा थिएन। हामी चार-पाँच जना मात्र यो विषय पढेर आएका थियौं। पछि बुझ्दै जाँदा एक त उहाँ आफैं पनि विदेश घुमेको मान्छे, अर्को चाहिं उहाँले त्यो कुरा डोरबहादुर विष्टबाट थाहा पाउनुभएको रहेछ। विष्टले यूएसएडमा जोन कूल भन्ने मानवशास्त्री अन्तर्गत काम गर्नुभएको रहेछ। जसका कारण विष्टलाई हामी छात्रवृत्तिमा अमेरिका पढ्न गएको थाहा रहेछ।
आजभन्दा ५० वर्षअघि जुम्ला पुग्दा के देख्नुभयो? कस्तो ठाउँ रहेछ त्यो?
काठमाडौंको मान्छेका लागि जुम्ला नयाँ संसार थियो। त्यहाँ एअरपोर्टमा टेक्दाखेरि नै कस्तो ठाउँ आइपुगें भन्ने जस्तो लाग्यो। वरिपरि च्याँसे मान्छेहरू, अनि कालो पोशाक। तिला नदी किनार हुँदै गाउँ पुग्न पाँच दिन लाग्यो। गाउँ असाध्यै फोहोर।
हामी बसेको गाउँमा झिंगा यति छ्याप्पै थियो, भित्ता नै कालो देखिन्थ्यो। बिहानको खाना खाँदा झिंगा बस्ला भनेर म दौडिँदै खान्थें। त्यहाँ बस्न असाध्यै गाह्रो थियो। तर, जति जति अध्ययन गर्दै गयो, स्थानीय अर्थतन्त्रको संरचना फेला पर्दै गएपछि रमाइलो लाग्न थाल्यो।
तपाईंहरू जस्ता बाहिरियाप्रति जुम्लीहरूको दृष्टिकोण वा व्यवहार चाहिं कस्तो हुन्थ्यो?
हामीलाई उनीहरू गोर्खाली भन्थे र सामान्यतया बाहिरियालाई विश्वास गर्दैनथे। त्यहाँको प्रथा इष्टमा चल्थ्यो। इष्ट छ भने भयो, छैन भने कुनै काम हुँदैनथ्यो। इष्टको सबैभन्दा विकसित रूप चाहिं मीत। उनीहरू भन्ने गर्थे, ‘तपाईं मेरो इष्ट, म तपाईंको इष्ट। तपाईंको मैले धेरै खाएँ र मैले तपाईंलाई कम खुवाएँ भने हाम्रो इष्ट त चल्दैन।’
समान विनिमय सम्बन्धी त्यहाँ एउटा भनाइ प्रचलित थियो, ‘मीतले दिएको दही सिन्काले नापेर खानू।’ किनभने, उसलाई आफूकहाँ आउँदा उति नै खुवाउनुपर्ने हुन्छ।
जुम्लामा तपाईंले गर्नुभएको अनुसन्धान कर्णाली लोक संस्कृतिः जनजीवनले मदन पुरस्कार त दिलायो नै, त्यो अध्ययनको अनुभव चिरकालसम्म उपयोगी देखियो। जुम्लाकै जचौरी कुलोको सामुदायिक उपभोग नै वन उपभोक्ता समूहको बीज थियो भनेर तपाईंले बताउँदै आउनुभएको छ। वन उपभोक्ता समूहको अवधारणा बन्नुको पृष्ठभूमि के थियो?
एक दिन बिहान तल गाउँतिर हेर्दा प्रत्येक घरबाट एक-एक जना मानिस जम्मा हुन थालेको देखें। के रहेछ भनेर सोध्दा धान रोप्ने वेला भएकाले कुलोमा पानी ल्याउन लागेको भन्ने जवाफ पाएँ। साँझतिर त्यहाँ खनिएको कुलोमा पानी आएको देखें। मैले कतै सरकारी पैसाबाट बनेको कुलो त होइन भनेर फुर्ती गर्दै ‘कहिले बनाएको यो’ भनेर सोधें।
उनीहरूले मलेरु राजाको पालोमा भने। त्यो नाम कहिल्यै सुनेको थिइनँ। फटाहा कुरा गरे जस्तो लाग्यो। अनुसन्धानको विधिमा ‘कि-इन्फर्म्यान्ट’ (मुख्य सूचनादाता) भन्ने हुन्छ। हामीले ‘कि-इन्फर्म्यान्ट’ बनाएका ७५ वर्षका हिरालाल हमालले पनि ‘मलेरु’ भने। मलेरु कुन समयको भन्ने जानकारी लिन ‘तपाईं दश वर्षको छँदा कुलो थियो त’ भनेर प्रश्न गरें। उनले रिसाउँदै ‘म त के, मेरो बाजे दश वर्षको छँदा पनि कुलो थियो’ भने।
सीधा हिसाबले पनि ६५ लाई तीनले गुणन गर्दा दुई सय वर्ष जति पुग्यो। म चकित परें। हाम्रो कुलो मन्त्रीले उद्घाटन गर्नासाथ बिग्रिहाल्ने, उनीहरूको कुलो न इन्जिनियर न सरकारी अनुदान, निरन्तर चलिरहने। त्यसपछि मैले कुलो व्यवस्थापनबारे विस्तृत अध्ययन थालें।
जुम्लाको अध्ययन सकिएपछि मैले मदन पुरस्कार पाएँ, नोकरीमा बढुवा पनि भयो। यसैबीच विश्व ब्याङ्कको पहिलो ग्रामीण विकास परियोजना रसुवामा सञ्चालन गर्ने काम मेरो काँधमा आयो। जब नुवाकोटको टारी खोला पुगें, मलाई सरकारी कर्मचारीको मनोवृत्तिदेखि वैराग लाग्यो।
उनीहरू जनताका लागि काम गर्नेभन्दा पनि कति भत्ता पाइन्छ, कहिले विदेश घुम्न जान पाइन्छ भनेर प्रश्न गर्थे। पञ्चहरू त झन् घुस्याहा भइहाले। गाउँलेको समस्यातिर कसैको ध्यानै थिएन। त्यसै वेला जचौरी कुलो सम्झिएँ। मैले त्यहाँ सबैभन्दा पहिले ‘युजर्स ग्रूप’ खडा गरें।
यो औपचारिक रूपमा कहिले र कसरी लागू भयो?
काठमाडौं पुग्नासाथ रसुवा र नुवाकोटमा अब उप्रान्त यस बमोजिम विकासको काम गर्ने भनेर उपभोक्ताको समूह बनाएर पठाएँ। जनमत सङ्ग्रह घोषणापछि छुट्टै स्थानीय विकास मन्त्रालय बन्यो, त्यस वेलासम्म म पनि सहसचिव बनिसकेको थिएँ। उक्त मन्त्रालयले के गर्ने भन्ने ‘म्यान्डेट’ लेख्ने जिम्मा मेरो हातमा आयो। त्यसमा मैले रसुवा र नुवाकोटमा लागू भइसकेको ‘युजर्स ग्रूप’ लाई उपभोक्ताको समूह बनाएर पचहत्तरै जिल्लामा लागू गर्ने व्यवस्था राखिदिएँ।
तर, एक मन्त्रालयको योजनामा अर्को मन्त्रालयले भाँजो हाल्न सक्ने भएकाले ऐनबाटै यसलाई बाध्यकारी बनाउनेतिर लागें। यो लागू गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय (वन) ले नै आनाकानी गरिरहेको थियो। ठीक त्यसै वेला विश्व ब्याङ्कले नेपाललाई ५० मिलियन डलरको सशर्त ऋण सहायता दिने भएपछि मैले अर्थ मन्त्रालय मार्फत वन मन्त्रालयलाई त्यो शर्त मान्न बाध्य बनाएँ।
आमा समूहको अवधारणा चाहिं कसरी आयो?
जागीरको सिलसिलामा सन् १९८८ मा स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगें। त्यहाँ पनि उस्तै बिजोग थियो। चार हजार गाउँ पञ्चायतका निम्ति त्यस वेला जम्मा ८१६ वटा स्वास्थ्य चौकी थिए। बाल मृत्युदर १००० जीवित शिशुमा १११ थियो। सुत्केरी मृत्युदर एक लाखमा ६७५ थियो, जुन विश्वकै उच्च थियो। जुन तरीकाले वनमा उपभोक्तालाई सशक्त बनाइयो, त्यही तरीका नअपनाई यो घट्न सक्दैन भन्दै आमा समूह गठन र महिला स्वास्थ्यसेविका उत्पादन गरें।
त्यस वेला हाम्रा आठ वटा वैदेशिक दाता थिए। तिनीहरूको बैठक राखेर अब उप्रान्त प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा यिनकै माध्यमबाट चलाइनेछ भन्दै अवधारणापत्र दिएँ। म एउटा मन्त्रालयमा खूब टिक्दा डेढ-दुई वर्ष रहन्थें। त्यसैले मन्त्रालय छाड्नुअघि नै देशभर यी संरचना फैलियून् भनेर दुई वर्षभित्र चार हजार गाउँ पञ्चायतका प्रत्येक वडामा आमा समूह र स्वास्थ्यसेविकाको कार्यक्रम ल्याएँ। पछि यो काम दुई वर्षमा सम्पन्न हुन सक्दैन भन्ने कुरा आएपछि तीन वर्ष बनाइएको थियो।
तपाईं हिजो विकेन्द्रीकरण ऐन ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको मान्छे। तर, २०६२/६३ को परिवर्तनसँगै सङ्घीयताको बहस र कार्यान्वयन शुरू भएपछि यसको प्रखर विरोधी देखिनुभयो। कारण के हो?
पहिलो त सङ्घीयता कसले बनाएको हो, त्यो हेरिनुपर्छ। ठालुहरूले गहिरो अध्ययन विना सङ्घीयता ल्याएका हुन्। ठालु भनेको कथित ठूलो जात र गाउँमा तुलनात्मक रूपमा धनी हो।
सङ्घीयतामा सबैभन्दा पछिल्लो घटना भारतमा आन्ध्रप्रदेश राज्यबाट अलग्गिएको तेलंगाना हो। तेलंगाना सन् १९४७ देखि नै छुट्टिन खोजेको थियो। एउटै भाषा बोल्न खोजे पनि छुट्टै अस्तित्व छ भन्थे उनीहरू। जुन क्षेत्रलाई प्रदेशको रूपमा पहिचान गरिन्छ, त्यसको आफ्नै आत्मा हुन्छ। तर, नेपालमा हिमालयमा जे गरिन्छ, त्यसले पहाडको उब्जनीमा असर गर्छ।
पहाडको वन सखाप पार्दा तल बाढी आउने भइरहेको छ। नेपालमा तीन वटा ‘बेल्ट’ तराई, मध्य पहाड र उच्च पहाडबीच समन्वय जरुरी छ। एकात्मकता खोज्ने हो भने त्यस प्रकारले हुनुपर्छ।
सङ्घीयता लागू भएर प्रादेशिक सरकारले पहिलो कार्यकाल पूरा गर्न लागिसके। सङ्घीयताको अभ्यास कस्तो पाउनुभयो?
खत्तम छ। प्रादेशिक सरकार त चाहिँदै चाहिँदैन, सीडीओले नै काम गर्दै आएका थिए। मुख्य चाहिने कुरा, जुन तरीकाले तल्लो तहमा वन उपभोक्ता समूह गएको छ, सबै अधिकार तलतिर जानुपर्ने हो। सिंहदरबार गाउँमा लैजाने भन्नुको अर्थ कुनै पनि विकास कार्यको योजना, स्रोत परिचालन, कार्यान्वयन र पर्यवेक्षण आफैंमा निहित हुने गरी अधिकार जानु हो। पालिकाको सङ्ख्या पनि घटाउनुपर्छ।
(हिमालको २०७९ असार अङ्कबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
