स्वस्थ महिला, सक्षम महिला
महिला सशक्तीकरण राज्यको मात्र दायित्व होइन, यो त घरबाटै शुरू हुनुपर्छ। जबसम्म परिवारले नवजात शिशु, विशेष गरी छोरीलाई हृदयबाटै स्वीकार र स्वागत गर्दैन, उसको समग्र विकास हुन सक्दैन।
नेपाली महिलाको समय र श्रम घर बाहिरका पारिश्रमिकयुक्त काममा थोरै अनि बेतलबी कृषि उत्पादन र घरगृहस्थीका काममा धेरै खर्च हुन्छ। यस्ता काममा खर्चिएको श्रमको प्रायः आर्थिक भुक्तानी नहुने मात्र होइन, राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा समेत उल्लेख गरिन्न। पुरुषको श्रम घर बाहिरका काममा निर्धारित समयका लागि मात्र खर्च हुन्छ। उनीहरूको काम भुक्तानी सहित मुद्रामा रूपान्तरण हुनुका साथै राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा समेत गौरवसाथ उल्लेख हुन्छ।
मुद्रामा रूपान्तरण हुने आय आर्जनमा मुख्य भूमिकाकै कारण समाजले पुरुषको स्तर महिलाको भन्दा माथि तय गरिदिएको छ। निम्न सामाजिक स्तरकै कारण भौतिक स्रोत (आम्दानी, खाद्यान्न, जग्गा) र सामाजिक स्रोत (ज्ञान, शक्ति, परिवार र समुदायभित्रको प्रतिष्ठा) मा पहुँच कम हुन्छ। वित्तीय शिक्षाको अभावमा बचत र बीमा जस्ता वित्तीय सेवामा पनि पहुँच सीमित हुन्छ।
नेपालमा अझै करीब ३० प्रतिशत महिला घरमै बच्चा जन्माउँछन् जुन विकसित मुलुकको तुलनामा निकै बढी हो। नेपाली महिलाको स्वास्थ्य सेवा उपयोगको सवाल मुख्यतः आर्थिक पहुँचले निर्धारण गर्छ। सन् २०१९ मा गरिएको नेपालमा मातृ वित्तपोषण योजनाबारेको एक अध्ययनले आर्थिक पहुँच नहुँदा दुई तिहाइ महिला स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित रहेको देखाएको थियो।
नेपालमा अझै करीब ३० प्रतिशत महिला घरमै बच्चा जन्माउँछन् जुन विकसित मुलुकको तुलनामा निकै बढी हो।
विश्व ब्याङ्कको महिला, व्यवसाय र कानून, २०२२ को प्रतिवेदन अनुसार, काम गर्ने उमेरका करीब दुई अर्ब ४० करोड महिलाले पुरुष समान आर्थिक अवसर पाएका छैनन्। अझै पनि १७८ देशमा महिलाको पूर्ण आर्थिक सहभागितामा बाधा पुर्याउने कानूनी प्रावधान छन्। ८६ देशमा महिलाहरूले कुनै न कुनै रूपमा काममा प्रतिबन्ध भोगिरहेका छन् भने ९५ देशले एउटै काममा समान पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेका छैनन्।
औसतमा महिलाले पुरुषको कमाइको ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म कमाउँछन्। यसले महिलाको आर्थिक साथै जीवनयापनका अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दामा निर्णय लिने क्षमतामा नकारात्मक असर पार्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
निर्णय क्षमता अधिक भएका महिलाले मातृ स्वास्थ्य सेवाहरू प्रयोग गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। संयुक्त राष्ट्र जनसङ्ख्या कोष, ग्लोबल डेटाबेस, २०२० (सन् २००७ देखि २०१८ सम्मको राष्ट्रिय सर्वेक्षण र अन्य जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणमा आधारित) को प्रतिवेदन अनुसार, नेपाली महिलामध्ये ५७ प्रतिशतले आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्णय आफैं लिन्छन्। आर्थिक रूपले सम्पन्न यूरोपमा भने यो आँकडा ९८ प्रतिशत छ। यसको सोझो असर मातृ मृत्युदरमा देखियो। सन् २०१७ मा स्वीडेनमा मातृ मृत्युदर प्रति एक लाखमा चार जना रहेकोमा नेपालमा १८६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
नेपालमा पनि महिला सशक्तीकरणका प्रयास नभएका होइनन्। सरकारले महिला उत्थानका दीर्घकालीन रणनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै शिक्षा र रोजगारीमा प्राथमिकता दिएको छ। गरीब तर जेहेनदार बालिकाका लागि छात्रवृत्तिको प्रबन्ध गरेको छ। लोक सेवा आयोगले महिलालाई विभिन्न सरकारी सेवामा आरक्षण दिन्छ। संविधानले समेत शिक्षा र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई महिलाको मौलिक अधिकारका रूपमा मान्यता दिएको छ।
स्वास्थ्यमा आर्थिक पहुँच भन्नाले व्यक्तिगत मात्र नभई समग्र परिवारलाई नै बुझ्नुपर्छ। जस्तो, सन् २०१९ मा धनी परिवारका महिलामध्ये ९४.४ प्रतिशतले दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसूति सेवा लिए भने ९६.६ प्रतिशतले नियमित गर्भ जाँच गराए। यही आँकडा गरीब परिवारका महिलाको हकमा क्रमशः ८०.५ र ५७.७ प्रतिशत मात्र रह्यो।
सरकारी पहल
सरकारले संस्थागत प्रसूति सेवालाई प्रवद्र्धन गर्न र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउन चाहने महिलाका लागि आर्थिक अभाव बाधक हुन नदिन एउटा वित्तीय योजना ल्यायो- मातृ प्रोत्साहन योजना। यस अन्तर्गत तराई, पहाड र हिमाली भेगका गर्भवतीलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न क्रमशः रु.५००, एक हजार र एक हजार ५०० भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ।
आफ्ना सन्तान सहित बाजुरा, मुक्तिकोटका महिला। यहाँका अधिकांश महिलाले तीनदेखि १० जना बच्चा जन्माउँछन्।
सरकारले यो योजनालाई आमा सुरक्षा कार्यक्रममा विस्तार गरी सन् २००९ मा गर्भवतीलाई यातायात खर्चको व्यवस्थासँगै साथै सम्पूर्ण प्रसूति सेवा निःशुल्क गरी स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत रु.३०० दिन थाल्यो। त्यस्तै, प्राकृतिक प्रसवका लागि रु.एक हजार, जटिल प्रसवका लागि रु.तीन हजार र शल्यक्रियाद्वारा प्रसव गराएको अवस्थामा रु.सात हजारका दरले स्वास्थ्य संस्थालाई शोधभर्ना दिने नीति लियो। गर्भावस्थामा जाँच गराए बापत महिलाले निर्धारित चार पटकको रु.८०० पाउने व्यवस्था छ। हाल यो कार्यक्रममा बिरामी नवजात शिशुको समेत निःशुल्क उपचारको प्रावधान राखिएको छ।
यस्ता कार्यक्रममा लगानी गर्दा महिलाको स्वास्थ्य स्तर सुध्रिई मृत्यु कम हुने कुराको सफल उदाहरण ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ हो। सन् २००६ को नेपाल जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणमा संस्थागत प्रसूति सेवा १८ प्रतिशत र मातृ मृत्युदर प्रति लाख २८१ रहेकोमा कार्यक्रम लागू भएपछि सन् २०१६ मा यो संस्थागत प्रसूति सेवा ५७ प्रतिशत र मातृ मृत्युदर १८६ मा झरेको छ। सङ्घीय सरकारले मात्र यो कार्यक्रम अन्तर्गत महिला स्वास्थ्यमा करीब पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेकोे छ।
राज्यले महिलामुखी स्वास्थ्य कार्यक्रममा लगानी गर्दैमा सबै महिलाको स्वास्थ्य सुध्रने निश्चित भने छैन। न त महिलाका स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार संविधानमा विस्तार गर्नु मात्रै पर्याप्त छ। कार्यक्रममा भएको लगानीको उचित व्यवस्थापन जस्ता अल्पकालीन र तीनै तहका सरकारले बालिकाका लागि निःशुल्क पोषण, किशोरीका लागि अनिवार्य निःशुल्क उच्च शिक्षा, महिलाका लागि रोजगारी तथा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको नीतिगत व्यवस्था गरेर महिला सशक्तीकरणका दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ।
महिला सशक्तीकरण राज्यको मात्र दायित्व होइन, यो त घरबाटै शुरू हुनुपर्छ। जबसम्म परिवारले नवजात शिशु, विशेष गरी छोरीलाई हृदयबाटै स्वीकार र स्वागत गर्दैन, उसको समग्र विकास हुन सक्दैन। त्यस्ता बालिका कालान्तरमा आश्रित किशोरीमा रूपान्तरित हुन्छन्। आश्रित भएकैले तिनीहरू राज्यको मूलधारमा पुग्न सक्दैनन्। तसर्थ, छोरीलाई पोषण तथा घरभित्र र बाहिर छोरा समान अवसर दिएर उनलाई सक्षम किशोरीका रूपमा राज्यको मूलधारसम्म पुर्याउने कर्तव्य परिवारको हो।
त्यसपछि उनलाई स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत क्षेत्रका विभिन्न लक्षित योजना र कार्यक्रममा समावेश गरी अर्थोपार्जनमा समेत सक्षम महिला बनाउने दायित्व राज्यको हो। सक्षम महिलामा आत्मविश्वास, आत्मसम्मान र आफ्ना लागि आफैं छनोट गर्ने निर्णय क्षमता हुन्छ। यस्ता महिलाले आफू, परिवार, समाज र राष्ट्रलाई नै स्वस्थ र समृद्ध बनाउन सक्छन्।
(रेग्मी नेपाल सरकारकी पूर्व स्वास्थ्य सचिव हुन्। हिमालको २०७९ असार अंकबाट।)
-1732353496.jpg)
