स्वास्थ्य सेवामा कसरी हटाउने असमानता?

स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्‍याउने हो भने चिकित्सा विज्ञानसँगै त्यहाँका सामाजिक निर्धारकहरूलाई पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ।

रेखा खत्री

स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच अहिले विश्वकै सरोकार बनिरहेछ। स्वास्थ्य सेवाको असमानता हटाउन प्रणाली नै रूपान्तरण गर्नुपर्ने बहस तीव्र छ। स्वास्थ्यलाई सहस्राब्दी तथा अन्य दिगो विकास लक्ष्यसँग समेत जोडिँदै छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले स्वास्थ्य प्रणालीका स्तम्भका रूपमा ६ वटा पक्ष तोकेको छ– सेवा प्रवाह, जनशक्ति, स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना प्रणाली, आधारभूत औषधि/खोपमा पहुँच, अर्थव्यवस्था र नेतृत्व वा सुशासन। यी मानकहरूमा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कहाँ छ भनेर छुट्टै विश्लेषण गर्न सकिन्छ। हामीकहाँ सर्वसुलभ अनि गुणस्तरीय सेवा प्राप्तिमा अनेक बाधक छन्।

स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक अवरोध हाम्रा मुख्य चुनौती हुन्। दूरदराजमा दक्ष जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभाव छ। स्वास्थ्य सेवामा हुने–खाने वर्गको मात्रै पहुँचले वर्गीय विभेद समेत उजागर गरिरहेको छ। पछिल्लो समय स्वास्थ्यका सामाजिक निर्धारकबारे धेरै चर्चा सुनिन्छ। स्वास्थ्य संस्था पुग्नु त पछिको कुरा, त्यसअघि नै स्वास्थ्यलाई असर गर्ने विभिन्न कारक समाजमा हुन्छन्। तिनैले समुदाय वा व्यक्तिको स्वास्थ्यस्थिति भविष्यमा कस्तो रहन्छ भनी निर्धारण गर्छन्। यिनले स्वास्थ्यलाई चिकित्सा विज्ञानको चश्माबाट मात्रै नभएर सामाजिक परिवेशबाट पनि बुझन झकझक्याउँछन्। शिक्षा, खानेपानी, बाटोघाटो, आर्थिक स्थिति, लैङ्गिक परिवेश, धर्म, जातजातिको परस्पर सम्बन्ध त्यस्ता कारक हुन्।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार, उच्च र निम्न आय भएका देशका नागरिकको औसत आयुमा १८ वर्षको अन्तर रहन्छ, हाम्रो परिवेशमा बुझदा काठमाडौं र दुर्गम भेगमा जन्मे/हुर्केको व्यक्तिको औसत आयुमा हुने भिन्नता जस्तो। गुणस्तरीय जीवन जिउन चाहिने वातावरण नभएर पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी मानकहरूमा यस्ता असमानता देखा पर्छन्।

स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक अवरोध हाम्रा मुख्य चुनौती हुन्। स्वास्थ्य सेवामा हुने–खाने वर्गको मात्रै पहुँचले वर्गीय विभेद समेत उजागर गरिरहेको छ।

यस्ता दृष्टान्त स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य मानक नियाल्दा पनि देखिन्छन्। जस्तै– मातृशिशु मृत्युदर घटाउन नेपालमा उल्लेख्य लगानी भएको छ, तर अपेक्षाकृत सुधार छैन। अध्ययनहरूले बालविवाह, गर्भावस्थामा पोषण र स्याहारको कमी, घरैमा बच्चा जन्माइने वा स्वास्थ्य संस्था टाढा भएकाले समयमा नपुगिने, दक्ष जनशक्ति नहुने, महिला स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा महिलाहरू स्वास्थ्य संस्था जान नचाहने, गर्भधारण गर्ने/नगर्ने निर्णय महिलाले गर्न नपाउने, छोराको आशमा बारम्बार गर्भधारण गराउने प्रवृत्तिलाई मातृस्वास्थ्यका चुनौती देखाएका छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भोग्नुपर्ने समस्या अझ जटिल छन्। आँखा नदेख्ने व्यक्तिका लागि अनुकूल स्वास्थ्य सामग्री नहुनु वा अपाङ्गता भएका महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्यमा गरिने विभेदले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको असमानता दर्शाउँछ।

स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा अर्थपूर्ण भूमिका हुने भएकाले स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सामाजिक निर्धारकहरू समावेश गरिनुपर्छ। हामीकहाँ यस्ता मुद्दा सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बाहिर रहेकालाई समेट्ने राष्ट्रिय रणनीति पनि छ। स्वास्थ्य र पोषण असमानता न्यूनीकरण तथा स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धतामा योगदान गर्न विसं २०७३–२०८८ को अवधि (जुन विकास लक्ष्यको समय पनि हो) लाई मध्यनजर गरी यो रणनीति ल्याइएको हो। यसकै लागि सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको छ। आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायलाई निःशुल्क बीमाका प्रावधान राखिएका छन्।

स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा अर्थपूर्ण भूमिका हुने भएकाले स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सामाजिक निर्धारकहरू समावेश गरिनुपर्छ।

नीति, योजना, कार्यक्रमहरूको लक्ष्य हासिल गर्न कार्यान्वयन पक्ष पनि बलियो हुनुपर्छ। कार्यान्वयनमा आउने जटिलताबाट पाठ सिक्दै कार्यक्रमहरू अवलम्बन गर्ने तरीका परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ। समतामूलक तरीकाले कार्यक्रम लागू गर्न स्थानीय परिवेशको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले त्यसै अनुसार तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य बहुआयामिक क्षेत्र भएकाले यसमा बहुपक्षीय सरोकारवालाको सक्रिय संलग्नता अर्थपूर्ण छ।

असमानता हटाउन हामीले स्वास्थ्य सेवा दिने प्रणाली पनि फराकिलो बनाउनुपर्छ। सेवाग्राही र स्वास्थ्य संस्थाबीचको भौतिक तथा मानसिक दूरी कम गर्न नवीन सोच चाहिन्छ। जस्तो– महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्यको बलियो स्तम्भ बन्दै यसलाई आम मानिससम्म पुर्‍याएको छ। समुदाय–उन्मुख यस्ता कार्यक्रमलाई थप विकास गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य संस्था पनि व्यक्ति/समुदाय केन्द्रित मूल्यमान्यताबाट सञ्चालन गराइनुपर्छ।

कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनअघि राम्ररी अध्ययन भएको हुनुपर्छ। यस्तो अध्ययनबाट उक्त कार्यक्रम आफ्नो परिवेशमा लागू गर्न सकिने/नसकिने वा त्यसमा कस्तो परिमार्जन आवश्यक पर्छ भन्ने थाहा हुन्छ। जस्तो– नेपालमा घरमै प्रसूति गराउँदा अत्यधिक रक्तस्रावले हुने मातृमृत्यु कम गर्न स्वास्थ्य स्वयंसेविकाद्वारा ‘मिसोप्रोस्टोल’ औषधि वितरण गर्न सकिन्छ/सकिन्न भनी अध्ययन भएको थियो। सोही अध्ययनका आधारमा सरकारले प्रसूतिका क्रममा हुने अत्यधिक रक्तस्राव रोक्न ‘मिसोप्रोस्टोल’ प्रयोग गर्ने नीति लियो।

स्वास्थ्य क्षेत्रका असमानता सम्बोधन नगर्दासम्म स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच असम्भव छ। तसर्थ, स्वास्थ्यको बहुआयामिक पक्षलाई आत्मसात् गर्दै प्रमाणित तथ्यहरूका आधारमा परिवेश अनुसारका कार्यक्रम अवलम्बन गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न।

(टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बईबाट सामाजिक कार्यमा स्नातकोत्तर खत्री एक दशकदेखि स्वास्थ्य अनुसन्धानकर्ताका रूपमा कार्यरत छिन्। हिमालको २०७९ असार अङ्कबाट।)

कभर स्टोरी

⇒ अनुकरणीय अस्पताल
⇒ उपचार खर्चको पासो
⇒ स्वास्थ्य बीमामा व्यापारीकरणको दाउ
⇒ गरीबलाई बचाऊ
⇒ उपचार माग्दा उपेक्षा
⇒ ‘गरीबले कि मर्नुपर्ने कि अपाङ्ग भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था छ’
⇒ कस्तो हुनुपर्छ शहरी स्वास्थ्य सेवा?
⇒ कसरी पुर्‍याउने स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच?
⇒ केरलाबाट केही त सिकौं!
⇒ कसरी सुधार्ने पालिका स्वास्थ्य?