‘संसदीय समितिको निर्देशन पालना गर्न लोकसेवा बाध्यकारी हुँदैन’
स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगले १५ जेठमा निकालेको विज्ञापन संविधानको मर्म विपरीत भएको भन्दै रद्द गर्न प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ। यस विषयमा पूर्व सचिव एवम् प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्, “समितिको निर्देशन गलत मनसायबाट प्रेरित छ।”
शारदाप्रसाद त्रिताल ।
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन गरेपछि समर्थन र विरोधमा उठेका आवाजलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
बाहिर पक्ष–विपक्षमा कुरा उठ्नु ठूलो विषय होइन । तर, संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न निर्देशन दिनु गम्भीर विषय हो । उक्त निर्णय ऐन, नियम र संविधानभन्दा बाहिर गएर गरिएको छ ।
समितिले दिएको निर्देशन कसरी कानून विपरीत र असंवैधानिक छ ?
समितिले आयोगको विज्ञापनमा त्रुटि छ भनेर सच्याउन सुझाव दिएको भए त्यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्थ्यो र आयोगले पनि पुनर्विचार गर्न सक्थ्यो । तर, यहाँ त करारमा नियुक्त गर्न निर्देशन दिइयो । निजामती ऐन अनुसार करारमा कर्मचारी राख्न मिल्दैन ।
संसदीय समितिले निर्देशन दिन त मिल्छ होला नि !
निर्देशन दिन मिल्छ । तर, उक्त निर्देशन लोकसेवा आयोगले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन । समितिको निर्देशन गलत मनसाय र स्वार्थबाट प्रेरित छ ।
करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिनुको अर्थ के हुनसक्छ ?
संसदीय समितिमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्ना मानिसलाई नियुक्त गराउन त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । त्यसले भविष्यमा कस्तो असर पुग्छ भन्नेतर्फ उनीहरूको ध्यान पुगेन । प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस समेत आयोगले गरेको विज्ञापनको विपक्षमा उभिनु लज्जास्पद हो ।
स्थानीय तहले कर्मचारी लिने उपयुक्त विकल्प के हुन सक्ला ?
प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नाका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसका लागि लोकसेवा आयोगले संविधान बनेको एक वर्षभित्रै ऐनको मस्यौदा बुझाइसके पनि ऐन बनेको छैन । यो अवस्थामा विद्यमान ऐन कानूनको आधारमा भर्ना गर्नुको विकल्प छैन ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
