चार वर्षमा पनि आएन मोदीले घोषणा गरेको डेढ अर्ब
जनकपुर भ्रमणका वेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुरको विकासका लागि एक अर्ब भारु सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर, चार वर्ष बितिसक्दा पनि सहयोग रकम आएको छैन।
प्रधानमन्त्री मोदीले २०७५ वैशाख २८ गते जनकपुरधाम भ्रमणमा आएका वेला जनकपुर क्षेत्रको विकासका लागि एक अर्ब भारु सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमध्ये सहयोग रकम कसले खर्च भन्ने विवाद हुँदा सहयोग रकम कहिलेसम्म आउने भन्ने यकिन भएको छैन। रकम खर्च गर्न तीनै तहका सरकारले आआफ्नो योजना पेश गरेका छन्।
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आआफ्नै तरीकाले परियोजना प्रस्ताव (डीपीआर) पठाएको बताउँछन्। “तीन वटै तहका सरकारले समन्वय गरेर एउटै योजना पठाएको भए राम्रो हुन्थ्यो,” निर्देशक ठाकुरले भने, “सबैले आआफ्नो किसिमले योजना पठाएको कारणले कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने नै अन्योल छ।”
भारत सरकारले आफ्नो दूतावास मार्फत नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जनकपुरधामको विकासका लागि एक अर्ब भारु छुट्याएकाले योजना पठाउन भनी २०७५ मंसीरमा पत्र लेखेको थियो।
संघीय सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत आफ्नो मातहत रहेको बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्लाई योजना पठाउन निर्देशन दिएको थियो। निर्देशन अनुसार परिषद्ले योजना पठाएको थियो। प्रदेश सरकारले पनि सोही वर्षको मंसीरमै सङ्ग्रहालय र धर्मशाला निर्माण गर्ने योजना पठाएको थियो। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले पनि रामजानकी कन्भेन्सन हल निर्माण सहितका आफ्नो छुट्टै योजना तयार पारेर मन्त्रालयमा पठाएको थियो।
मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनल सर्वपक्षीय भेला गरी योजना छनोट गरेर पठाएको बताउँछन्। “योजना छनोटमा ढिलाइ भएपछि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव र भारतीय दूतावासको ध्यानाकर्षण गराएँ। उहाँहरूले योजना छनोट गरेर पठाउन भनेको आधारमा सर्वपक्षीय गोष्ठी गरी योजना छनोट गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई पठायौं। त्यसपछि प्रक्रिया कहाँ पुग्यो मलाई थाहा भएन,” उनी भन्छन्।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर लालकिशोर साह आफूहरूलाई भारतीय दूतावासले योजना छनोट गर्न भनेकाले सोही अनुसार पठाएको बताउँछन्। “जनकपुरको विकासका लागि रकम आउने घोषणा गरिएकाले नगरपालिकाले नै चलाउँदा उपयुक्त हुने भएको कारणले हामीले अग्रसरता लिएका हौं,” साह भन्छन्, “योजना अगाडि बढाउन पटक पटक पहल गरेको, तर किन हो किन, योजना प्रक्रिया नै अगाडि बढाउन सकिएन।”
कुन सरकारले योजना कस्तो छ?
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्ले पौने दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको परियोजना निर्माण गरेको छ।परियोजनामा १५ दिने मध्यमा परिक्रमा मार्गमा ११ वटा धर्मशाला, पक्की सडक, खानेपानी, बिजुली र राम-जानकीसँग जोडिएका विषयको जानकारी दिने सङ्ग्रहालय निर्माण गर्ने रहेको परिषद्का निर्देशक ठाकुरले बताए।
मधेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले राम-जानकीको संयुक्त जीवन वृत्तान्त, सीताको बाल्यकालदेखि वैवाहिक अवधिसम्मको डिटिजल सङ्ग्रहालय र एक हजार पर्यटक अट्ने धर्मशाला निर्माणको योजना बनाएको थियो।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालले पाँच लाख रुपैयाँ खर्च गरेर डीपीआर बनाएको छ। परियोजनामा अत्याधुनिक राम–जानकी सम्मेलन हल निर्माण गर्ने योजना छ। हलमा पार्किङ, धर्मशाला आदिको सुविधा रहने बताइएको थियो।
परिषद्का कार्यकारी निर्देशक ठाकुर सम्बन्धित निकायमा डीपीआर तयार गरेर दिइसकेकाले योजना अघि बढ्ने बताउँछन्। जनकपुरमा सुविधासम्पन्न धर्मशालाको अभावका कारण भारतीय पर्यटकहरूलाई होटलमा राख्नुपर्ने बाध्यता भएकाले धर्मशाला नै बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ।
“भारतबाट आएका पर्यटकहरूलाई होटलमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ,” ठाकुर भन्छन्, “त्यसैले सुविधासम्पन्न धर्मशाला बनाउँदा राम्रो हुन्छ। जग्गा पनि पर्याप्त छ।”
योजनाबारे भारतीय महावाणिज्यदूत नीतीश कुमार, संघीय र प्रदेश सरकारसँग विभिन्न चरणमा छलफल भएकाले छिटै काम शुरू हुने कार्यकारी निर्देशक ठाकुरले विश्वास व्यक्त गरे।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
