किन घटाउने विवाहको उमेर?
छोरीको विवाहको उमेर २० वर्षबाट घटाउनुपर्ने हाम्रा सांसदको माग अस्वाभाविक र अनुचित मात्र होइन, पश्चगामी पनि हो।
रघु पन्त
प्रतिपक्षको अवरोध सकिएसँगै प्रतिनिधि सभाको चालू अधिवेशनको तीन महीनापछि सांसद र मन्त्रीबीच ‘प्रश्नोत्तर कार्यक्रम’ शुरू भएको छ।
प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सांसद तथा मन्त्री दुवैको ज्ञान, क्षमता र योग्यता जाँचिने एउटा माध्यम पनि हो। त्यसैले मन्त्रीलाई लापरबाह हुन नदिने हो भने संसद्मा प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
सन्दर्भ प्रश्नोत्तर कार्यक्रमकै हो। जहाँ प्रश्न र छलफल दुवै रोचक छन्। यस्तैमा एक थियो, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको प्रश्न। सुवालले नेपालको कानूनले छोरीको विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष पुग्नुपर्ने व्यवस्था गरेको तर भारतमा १८ वर्ष पुगे हुने प्रावधानले दुई देशबीचको वैवाहिक परम्परामा समस्या निम्त्याएकोमा चासो प्रकट गरे।
उदेकलाग्दो कुरा चाहिं, उनको चासोमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद रामकुमारी झाँक्री र अन्य केहीले कानून संशोधन गरेर भए पनि विवाहको उमेर १८/१९ वर्षमा झार्नु उपयुक्त हुने विचार व्यक्त गरे।
नेपालमा महिलाको विवाहको उमेर २० वर्ष पुग्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था २०७४ सालमा मात्र गरिएको हो। र, यो व्यवस्था हठात् नभई वर्षौंको लामो छलफल, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूको अध्ययन र विविध आयामको विश्लेषणबाट ल्याइएको ‘प्रगतिशील’ कानून हो। त्यसैले यस्ता विषयमा बोल्दा सांसदहरू गम्भीर बन्नुपर्छ।
विवाह नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो। कसैलाई पनि करकापमा विवाह गर वा नगर भन्न मिल्दैन। तर, यसो भनिरहँदा आफ्नो विवाह, जीवनसाथी छनोट जस्ता कुरामा स्वनिर्णय गर्न सक्ने सामर्थ्य भने उनमा विकसित भएको हुनुपर्छ। आफ्नो हित/अहित निर्क्योल गर्न सक्ने उमेर पुग्नुपर्छ।
स्वतन्त्रता र आत्मनिर्भरता
विश्व ब्याङ्कले हालै १० वर्षको आठ सूचकाङ्कलाई आधार मानेर गरेको १८७ देशको एक अध्ययन अनुसार महिलाको विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा नेपाल १६४औं स्थानमा छ। विश्व ब्याङ्ककै प्रतिवेदन अनुसार विश्वका २.६ अर्ब महिलाले पुरुष सरह जागीर रोज्ने विकल्प अझै पाएका छैनन्।
स्वाभाविक रूपमा दिनेको माथि र लिनेको हात तल हुन्छ।
खर्चका लागि श्रीमान्सँग हात थाप्नुपर्ने अवस्थामा रहेकी श्रीमतीभन्दा आफैंले आम्दानी गर्ने श्रीमतीहरू परिवारभित्रको भूमिकामा पनि बलिया हुन्छन्। आत्मनिर्भर बन्छन्। यही अर्थ-बलले प्रकारान्तरले उनीहरू आत्मविश्वासी बन्छन्। र, स्वतन्त्रता उपभोग गर्न थाल्छन्। त्यसैले आजको युगमा छोरीलाई ज्वाइँको घर पठाउने भन्दा महत्त्वपूर्ण राम्रो शिक्षा-दीक्षा दिएर आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने बनाउनु हो।
हाम्रा सांसदको महिलाको विवाहको उमेर २० वर्ष पुग्नैपर्ने कानूनी प्रावधान हटाउने माग महिला स्वतन्त्रता, सक्षमता र मुक्तिको आवाजलाई नै कमजोर बनाउने कुतर्क हो।
वास्तवमा १६ देखि २४/२५ वर्षको उमेर त शिक्षा, ज्ञान, क्षमता र सीप आर्जन गर्ने उमेर हो। यसपछि मात्र विवाहको बारेमा सोच-विचार गर्ने वेला हो। यस्तो अवस्थामा हामीले छोरीको विवाहको उमेर २० बाट घटाउने कुरा त किमार्थ सोच्नै मिल्दैन। किनकि, २० वर्षको उमेरमा मानिस मानसिक, बौद्धिक, शैक्षिक, आर्थिक कुनै पनि हिसाबबाट परिपक्व बनेकै हुँदैन।
त्यसो त ‘बिहेवारी २० वर्ष पारि’ बाट अभिप्रेरित कानूनको विरोध गर्दै केही समयअघि पश्चिम तराईमा जुलूस पनि निस्कियो। जुलूसमा छोरीको विवाहको उमेर १६ वर्ष कायम गर्नुपर्ने नत्र आर्थिक जिम्मेवारी सरकारले बोक्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे। तर, यो स्वरको अन्तर्यमा पुरुषहरूको दबाब लुकेको बुझ्न गाह्रो छैन।
तराईमा महिलामाथि तुलनात्मक रूपले बन्देज ज्यादा छ। मुश्लिममा पनि यस्तै अवस्था छ। नेपालसँग सीमा जोडिएका उत्तर प्रदेश र विहार पनि भारतकै अन्य प्रदेशका तुलनामा शैक्षिक, आर्थिक र चेतनाका दृष्टिले पछि परेका छन्।
हाम्रै देशका कर्णाली प्रदेश, कतिपय पछाडि परेका हिमाली र पहाडी जिल्ला र पछि परेका/पारिएका जाति-जनजातिहरूमा अहिले पनि २० वर्ष नपुग्दै छोराछोरीको विवाह गरिदिने चलन छ। तर, चलन छ भनेर मान्यता दिने होइन। कुसंस्कार विरुद्ध जागरण ल्याउने, कानूनी व्यवस्था बलियो बनाउने र शैक्षिक तथा सीप आर्जनको अवस्था उपलब्ध गराउने हो।
के बोल्ने, के गर्ने ?
‘छोरीको बिहे कहिले ?
बाइस वर्ष पुग्छिन्- जहिले’
‘छोराको बिहे कहिले ?
पच्चीस वर्ष पुग्छन्- जहिले’
‘छोरीको बिहे कहिले ?
स्नातक पूरा गर्छिन्- जहिले’
‘छोराको बिहे कहिले ?
आफैंले कमाउन थाल्छन्- जहिले’
वर्तमान नेपाली समाजको सन्दर्भमा बिहेलाई लिएर कार्यान्वयन गरिनुपर्ने केही नारा यी हुन सक्छन्।
स्नातकसम्मको अध्ययन, सीप र आत्मनिर्भर भइसकेपछि मात्र अभिभावकले सन्तानको विवाहबारे सोच्नु सही हुन्छ। किनभने, आर्थिक वा अन्य कुनै पनि कारणले केटाकेटीलाई आफ्नो वैवाहिक जीवन बोझ नलागोस् भन्नेमा अभिभावकहरूले ध्यान दिनुपर्छ।
उमेर घटाउने खेलमा लाग्नुभन्दा सांसदहरूले छोरीको सशक्तीकरणका लागि नीति निर्माण गर्न राज्यलाई दबाब दिनुपर्छ।
सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो त आफ्नो विवाह, विवाहपछिको जीवनबारे निर्णय गर्न सक्षम भएपछि मात्र सन्तानलाई विवाहका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ।
विवाह र प्रजनन जस्ता कतिपय विषयमा राज्यहरूले आफ्ना आवश्यकता हेरेर पनि कानून बनाउने गर्छन्। नेपालमा जनसङ्ख्या बढी भएकाले ढिलो विवाह र परिवार नियोजनमा जोड दिनुपर्ने अवस्था छ भने जापान, सिंगापुर र यूरोपका कतिपय देशहरूमा विवाहको प्रचलन घट्दै गएर जनसङ्ख्या घट्दै जाँदा विवाह र बढी सन्तान जन्माए राज्यले प्रोत्साहन र सुविधा दिने कानून पनि छ।
हाम्रा सांसदको महिलाको विवाहको उमेर २० वर्ष पुग्नैपर्ने कानूनी प्रावधान हटाउने माग महिला स्वतन्त्रता, सक्षमता र मुक्तिको आवाजलाई नै कमजोर बनाउने कुतर्क हो। उमेर घटाउने खेलमा लाग्नुभन्दा सांसदहरूले छोरीको सशक्तीकरणका लागि नीति निर्माण गर्न राज्यलाई दबाब दिनुपर्छ।
कानून बनाउँदा वा संशोधन गर्दा विगत र वर्तमानभन्दा भविष्यलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ। विभिन्न परिस्थिति र सामाजिक परिवेशलाई हेर्दा अहिले छोरीको विवाहको उमेर २० वर्ष तोकिएको ठीकै देखिन्छ, तर केही वर्षपछि यसलाई अझ बढाउनुपर्ने हुन सक्छ।
छोरी-बुहारीहरूको जीवन र भविष्यका लागि पनि उनीहरूको विवाहको उमेर घटाउने कुरै नगरौं। यो त वैचारिक प्रतिगमन हो।
(हिमालखबरमा २०७६ साउन २६ गते ‘संसद्मा ‘उल्टो गङ्गा’’ शीर्षकमा प्रकाशित लेख।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
