सुदूरपश्चिममा ४० प्रतिशत मात्र रोपाइँ
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४० प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। यस प्रदेशमा एक लाख ८१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ।
यस वर्ष जेठ २२ गते पूर्वी नेपालबाट मनसुन प्रवेश गरे पनि सुदूरपश्चिममा अलि ढिलो सक्रिय भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयले बताएको छ। जसले रोपाइँमा असर परेको छ। यस क्षेत्रमा अधिकांश किसानलाई आकाशे पानीको भरमा रोपाइँ गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
सबैभन्दा बढी कैलालीमा करीब ७० हजार हेक्टरमा धान खेती हुन्छ। मंगलबारसम्म ३० प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइँ भएको कृषि निर्देशनालयका योजना अधिकृत एकेन्द्र ऐरले जानकारी दिए। यस्तै‚ कञ्चनपुरमा ४८ हजार ४६९ हेक्टर जग्गामा धान खेती हुने गरेको छ। जहाँ अहिलेसम्म ३६ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ। अछाममा धान खेती हुने १६ हजार हेक्टर जमीनमध्ये ५५ प्रतिशतमा रोपाइँ सकिएको छ।
बझाङमा धानखेती हुने १२ हजार हेक्टर जमीनमध्ये ५६ प्रतिशत, बाजुरामा ६ हजार ९०० हेक्टरमध्ये ३१ प्रतिशत, डडेल्धुरामा ६ हजार १०० हेक्टरमध्ये ६५ प्रतिशत, दार्चुलामा चार हजार ४०० हेक्टरमध्ये ३५ प्रतिशत र डोटीमा ६ हजार ५०० हेक्टरमध्ये ३५ प्रतिशतमा रोपाइँ सकिएको निर्देशनालयले जनाएको छ।
वेलैमा रोपाइँ गर्न सरकारले सिंचाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने योजना अधिकृत ऐर बताउँछन्। उनले भने “आकाशे पानीको भरमा रोपाइँ गर्नुभन्दा पनि सरकारले सिंचाइको भरपर्दो व्यवस्थाका लागि ठूलो सिंचाइ आयोजना ल्याउनुपर्छ।”
मनसुनी वर्षापछि रोपाइँ गर्दा धानको उत्पादन बढ्ने कृषि प्राविधिक बताउँछन्। भूमिगत र खोला तथा नदीको पानीको सहायतामा रोपिएको धान सप्रिन पनि आकाशे पानी आवश्यक पर्ने किसानको भनाइ छ।
सुदूरपश्चिमका ७३ हजार ६१७ हेक्टरमा वर्षभरि‚ ३६ हजार ४८३ हेक्टरमा आंशिक सिंचाइको सुविधा रहेको क्षेत्रीय कृषि विकास निर्देशनालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यस्तै‚ धानखेती गरिने जग्गामध्ये ५१ प्रतिशतमा मात्र सिंचाइ सुविधा छ।
पहाडी जिल्लामा जेठ १५ देखि असार १५ सम्म र तराईका जिल्लामा असार १ देखि १५ गतेसम्म रोपाइँका लागि उपयुक्त समय मानिन्छ। ढिलो गरी रोपाइँ गरिए रोग तथा कीराको समस्या देखिने कृषि प्राविधिकको भनाइ छ।
मल अभाव
वेलैमा वर्षा नहुँदा समस्या झेलिरहेका किसानलाई मल अभावले पनि थप मर्कामा पारेको छ। रोपाइँ गरेकै दिन प्रयोग गर्नुपर्ने रासायनिक मलको अभाव हुँदा सीमापारि भारतीय क्षेत्रबाट लुकिछिपी कम गुणस्तरको मल ल्याउनुपरेको उनीहरूको गुनासो छ।
सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखे पनि समयमै डीएपी मल कहिल्यै उपलब्ध नभएको किसानहरू बताउँछन्।