कसरी सुधार्ने पालिका स्वास्थ्य?

संरचनात्मक अन्योल र महामारीका कारण अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको स्थानीय तहलाई अब भने ढुक्कसँग सुधार गर्ने अवसर छ।

विशाल बेल्बासे

नेपालले केही दशकयता मातृशिशु स्वास्थ्यमा ल्याएको सुधार विश्वमै उदाहरणीय मानिन्छ। सङ्घीय संरचनासँगै स्वास्थ्य पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिँदा यो उपलब्धि गुम्ला कि भन्ने कतिको चिन्ता थियो।

नेपालको संविधान, २०७२ ले स्वास्थ्य नीति, मापदण्ड, गुणस्तर र अनुगमन, विशिष्ट सेवा प्रदायक अस्पताल, परम्परागत उपचार सेवा, सरुवा रोग नियन्त्रण आदिलाई सङ्घको मातहत, स्वास्थ्य सेवालाई प्रदेश मातहत तथा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ स्थानीय तहको जिम्मा लगायो। यससँगै कार्यक्रम डिजाइनदेखि त्यसका लागि स्रोत व्यवस्थापनसम्म स्थानीय तहमै हुने भयो।

स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल भर्खरै सकिंदा केही असफलतासँगै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पनि हात लागेका छन्। धेरै पालिकामा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा नौला र मौलिक प्रयास भए। विशेष गरी गर्भवती महिलालाई पोषण, आकस्मिक कोष र एम्बुलेन्स लगायतमा सहयोग, ज्येष्ठ नागरिकलाई घर नजिकै सेवा दिन थालियो। स्वयंसेविकालाई कतै थप प्रोत्साहन भत्ता त कतै निश्चित उमेरपछि अवकाश दिने बाटो खोलेर ऊर्जावान् सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियुक्ति गरियो।

केही पालिकाले गैरसरकारी क्षेत्रको समन्वयमा विशेष स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरे। केहीले एक्स–रे, अल्ट्रासाउन्ड जस्ता उपकरण किने, स्वास्थ्यकर्मी वा विज्ञ सहितको नियमित घुम्ती टोली मार्फत स्वास्थ्य सेवालाई जनताको पहुँचमा पुर्‍याए। कोभिड-१९ महामारी व्यवस्थापनमा देशैभरिका पालिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले।

के हुन सकेन ?
केही सफलताका बावजूद स्थानीय तहको स्वास्थ्य प्रणाली नीतिगत अस्पष्टताले अलमलिनुका साथै क्षमताभन्दा परका अपेक्षाहरूले च्यापिए जस्तो भयो। सङ्घीय संरचनाबाट जस्तो परिवर्तनको आशा गरिएको थियो, भएन।

केही सफलताका बावजूद स्थानीय तहको स्वास्थ्य प्रणाली नीतिगत अस्पष्टताले अलमलिनुका साथै क्षमताभन्दा परका अपेक्षाहरूले च्यापिए जस्तो भयो। सङ्घीय संरचनाबाट जस्तो परिवर्तनको आशा गरिएको थियो, भएन।

पहिलो, एकात्मक व्यवस्थाबाट सङ्घीयतामा जाँदाको सङ्क्रमणकाल अन्योलपूर्ण रह्यो। नयाँ संरचनामा सरकार सञ्चालनको पहिलो अभ्यास, कानून निर्माणमा ढिला–सुस्ती, नीति निर्माण तहमा नयाँ व्यवस्था वा सङ्घीय प्रणालीमा जाँदाका भय जस्ता कारणले लामो समय स्पष्ट योजना विनै बित्यो। कर्मचारी समायोजनमा ढिलाइ हुँदा कार्यक्रम सञ्चालनले गति लिएन। अझ पालिका तहका प्रमुख पदमा नयाँ जनस्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी नखोली तहगत आधारमा पदस्थापन गर्दा प्राविधिक हिसाबले कम दक्ष तथा व्यवस्थापकीय तालीम नभएका स्वास्थ्यकर्मी नियुक्ति गरिए। प्रदेश र स्थानीय तहबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा पहिले जस्तो जिल्ला तहबाट सहयोग पाउन मुश्किल भयो। यसबाट सिर्जित व्यावसायिक द्विविधा र द्वन्द्व, कार्यभार सम्हाल्न कठिनाइ जस्ता कारणले स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन जटिल बनायो।

दोस्रो, अस्पताल भवन बनाउँदा, स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक नियुक्ति गर्दा वा धेरै मात्रामा औषधि खरीद गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्र सुध्रिने सोच हावी रह्यो। स्थानीय चुनावमा उम्मेदवारी दिएका धेरैले नयाँ बनेका पालिकामा अस्पताल बनाउने लगायत वाचा गरे। त्यसै अनुरूप केही पालिकाले अस्पताल चलाउन भवन र आर्थिक स्रोत जुटाए, चिकित्सक नियुक्त गरे। केन्द्र सरकारले समेत हरेक पालिकामा अस्पताल भवन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्यो। तर, उपकरण विनाका अस्पताल, आवश्यक टीम विनाका चिकित्सक र नियमित व्यवस्थापकीय प्रक्रिया विनाका स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनेनन्।

डडेल्धुराको कैलपालमाण्डुका महिलालाई औषधिबाट गरिने सुरक्षित गर्भपतन सेवाबारे जानकारी दिंदै स्वास्थ्यकर्मी। तस्वीर:आइपास नेपाल

तेस्रो, जनस्वास्थ्यको उपेक्षा गरियो। उपचारात्मक सेवामा केन्द्रित स्थानीय नीति निर्माताले उपलब्ध जनस्वास्थ्यका साधनस्रोत र विज्ञतालाई बेवास्ता गरे। निर्माण, शिक्षा आदिमा करारका प्राविधिक धेरै नियुक्ति गरिंदा जनस्वास्थ्यकर्मीको खोजी विरलै गरियो। औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको भण्डारण र समुचित उपयोग, बिरामी तथा गर्भावस्था जस्ता विशेष स्वास्थ्य स्थितिमा समुदायमा पुनःस्थापना, कार्यक्रम सञ्चालनका लागि न्यूनतम मापदण्ड आदि लागू हुन सकेनन्। लगभग सबै पालिकाको स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन, कार्यक्रम र स्वास्थ्य सूचना प्रणाली ओझेल परे। पालिका स्तरमा स्वास्थ्यमा खर्चिएको बजेट बालुवामा पानी हाले जस्तो भयो। कमजोर व्यवस्थापनको जगमा दलाली र कमिशनतन्त्र ठडियो अनि भ्रष्टाचारले स्वास्थ्यको तल्लो तहसम्म जरो गाड्यो।

२०७४ सालमा स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी लिएदेखि कोभिड–१९ शुरू हुनु अघिसम्मका तथ्याङ्क केलाउँदा पालिकाहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा आव २०७३/७४ मा ७३ प्रतिशत बालबालिकाले पूर्ण खोप पाएकोमा २०७५/७६ मा यो दर ६८ प्रतिशत छ। नियमित रूपमा तौल लिइएका एक वर्षमुनिका बालबालिकाको दर पनि ८५ बाट ८४ प्रतिशतमा झरेको छ। स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिला पनि उल्लेख्य बढेका छैनन्। क्षयरोगका बिरामी निको हुने दरमा कुनै परिवर्तन छैन।

तर, समग्रमा स्थानीय तहका स्वास्थ्य सूचक सङ्घीयताले अपेक्षा गरेको नतीजा अनुरूप प्रकट हुन सकेका छैनन्। तथापि, समुदायमा स्वास्थ्य गतिविधि आशालाग्दो गरी बढेका छन्। सही व्यवस्थापन र परिचालन भए आधारभूत स्वास्थ्यले फड्को मार्ने सम्भावना छ।

पालिका स्तरमा स्वास्थ्यमा खर्चिएको बजेट बालुवामा पानी हाले जस्तो भयो। कमजोर व्यवस्थापनको जगमा दलाली र कमिशनतन्त्र ठडियो अनि भ्रष्टाचारले स्वास्थ्यको तल्लो तहसम्म जरो गाड्यो।

अब के गर्ने?
भर्खरै ताजा जनादेश सहित स्थानीय सरकार हाँक्ने जिम्मा पाएकाहरूलाई महामारी क्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दिइएको महत्त्व अनि सोही वेला पालिकाहरूले कमाएको विश्वास उपयोग गर्दै जनतालाई सार्थक परिवर्तन दिलाउने अवसर छ। स्वास्थ्य सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानून निर्माण, सम्मानजनक तरीकाले कर्मचारी समायोजन जस्ता काममा सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तह सबैले समन्वय गर्नु अत्यावश्यक छ। स्थानीय स्तरमा पनि नीति निर्माता र नेतृत्वले निम्न पक्षमा ध्यान दिए सबै जनताले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच महसूस गर्ने गरी परिवर्तन आउन सक्छ।

पहिलो, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रममा लगानी गर्ने। स्वास्थ्य सेवा अस्पतालमा मात्र सीमित हुँदैन। विशेषतः प्रवर्द्धनात्मक, प्रतिरोधात्मक र आधारभूत उपचारात्मक सेवा पनि समेट्दा बल्ल स्वास्थ्य सेवा पूर्ण हुन्छ। कुन औषधि खानुपर्छ भन्ने थाहा भए पनि झुक्किने, कहिलेसम्म खानुपर्छ भन्ने जानकारी नहुने, कुन रोगमा के खान हुन्छ वा हुँदैन भन्ने जस्ता कुरा थाहा नहुँदा धेरै स्वास्थ्यकर्मीले अनुमानका भरमा उपचार गरिरहेका हुन्छन्।

त्यसै गरी गर्भवती, दीर्घरोगी तथा बालबालिकालाई नियमित रूपमा भेट्ने, सामान्य जाँच गर्ने र आवश्यक परामर्श दिने कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ। यसमा दशकौंदेखि औषधि तथा भिटामिन ‘ए’ वितरण र मातृशिशु स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्दै आएका स्वास्थ्य स्वयंसेविका सहयोगी हुन सक्छन्। अहिलेका जटिल स्वास्थ्य समस्यासँग जुध्न उनीहरूले दिने सेवा अझ प्रभावकारी बनाउँदै जनताका घरघर पुग्ने व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रमलाई समयानुकूल व्यावसायिक बनाउनुपर्छ। लेखपढ गर्न नजान्ने र खट्न नसक्ने उमेरकालाई बिदाइ गर्नुपर्छ। तर, विना तलब कसैलाई खटाउन हुँदैन। बरु शिक्षाको निश्चित मापदण्ड बनाउने, त्यस अनुसारका स्वयंसेविका नभेटिए नयाँ सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्थानीय स्तरमै नियुक्ति गरिनुपर्छ। उनीहरूलाई स्थानीय तहबाटै तलब दिई परिचालन गर्न सकिन्छ।

ताजा जनादेश सहित स्थानीय सरकार हाँक्ने जिम्मा पाएकाहरूलाई महामारी क्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दिइएको महत्त्व अनि पालिकाहरूले कमाएको विश्वास उपयोग गर्दै जनतालाई सार्थक परिवर्तन दिलाउने अवसर छ।

दोस्रो, जनस्वास्थ्यमा लगानी गर्ने। स्थानीय सरकारले हरेक घरधुरीमा पुगी बालबच्चा, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती आदिको स्वास्थ्य सूचना सङ्कलन गर्न सक्छन्। यसबाट हरेक नागरिकले सेवा पाए/नपाएको सुनिश्चय गर्न मिल्छ। जस्तो– कुनै बालबालिका खोपमा छुटे कारण पत्ता लगाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ। तब केन्द्रको अनुमानका आधारमा नभई वास्तव जनसङ्ख्याकै आधारमा स्वास्थ्य सेवा वितरणको परिपाटी बसाउन सकिन्छ।

तेस्रो, नयाँ सेवा थप्नेभन्दा आधारभूत उपचारात्मक सेवालाई भरपर्दो, नियमित र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ। स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण वा उपकरण खरीदमा मात्र केन्द्रित नभई थालिएका स्वास्थ्य सेवा कसरी प्रभावकारी, दिगो र गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भन्नेमा जोड दिनुपर्छ।

त्यसका लागि भाषा वा भूगोलका आधारमा पायक पर्ने केही पालिका मिलेर एउटा ‘क्लस्टर’ बनाई सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउने, नियमित औषधि खरीद, मौज्दातका लागि प्रक्रियासँगै स्रोत परिचालन गर्ने, उपकरण सञ्चालन र मर्मत गर्ने, दक्ष जनशक्ति नियुक्ति गर्ने र सेवा टिकाउ बनाउन व्यवस्थापनमा लगानी गर्न आवश्यक छ। फिनल्यान्ड जस्ता देशमा केही नजिकका नगरपालिका मिलेर सुविधासम्पन्न अस्पताल चलाउने गरिएको उदाहरण छ। हामीकहाँ पनि सस्तो प्रतिस्पर्धाभन्दा दिगो साझेदारी मार्फत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

चौथो, सरकारी, गैरसरकारी र निजी स्वास्थ्य सेवाको सूचीकरण सहित समष्टिगत प्रेषण प्रणाली बनाउन आवश्यक छ। उक्त प्रणाली केन्द्रीय दृष्टिकोणले प्रेरित नभई हरेक गाउँबस्तीका बासिन्दाले प्रयोग गर्न मिल्ने हुनुपर्छ। हरेक नागरिकले स्थानीय स्वास्थ्यचौकी वा नजिकको विशिष्टीकृत अस्पतालसम्म कुन सेवा कसरी लिने, त्यो सबैको जानकारी सहजै पाउने प्रणाली विकास गरिनुपर्छ।

(बेल्बासे पालिका स्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली विकासमा कार्यरत संस्था ‘कर्म हेल्थ’ का संस्थापक हुन्। हिमालको २०७९ असार अङ्कबाट।)