‘खुच्चिङ्’ पत्रकार !
नियन्त्रणमुखी अभीष्टबाट प्रेरित मिडिया विधेयक विरुद्ध डटेर लड्नुपर्ने प्रेस जगतले आफ्नो व्यावसायिक साख बचाइराख्न स्वयंमा निर्मम समीक्षा गर्नु आवश्यक भइसकेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका रैथाने नेवार गुठियारको व्यापक प्रतिरोधपछि सरकार गुठी विधेयक यही स्वरुपमा पारित गर्ने दृढताबाट तत्कालका लागि पछि हट्न बाध्य भएको छ ।
विधेयकबाट पछि हट्दै गर्दा सरकारका प्रवक्ता एवं संचार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबारे (साप्ताहिक) मिडिया साक्षात्कारमा गुठी प्रथालाई सामन्तवादको स्वरूप बताउँदै कमैया जस्तै गुठी पनि समाजवादको बाटोमा अवरोध भएकाले हटाउन जरूरी रहेको धारणा राखे ।
उपत्यकाको जीवन्त संस्कृति, जात्रा एवं पर्व अनि सम्पदा संरक्षणको ‘मुटु’ गुठी सरकारका निम्ति कसरी सामन्तवाद सादृश हुन गयो ? स्वयं नेवारका ज्वाइँद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र संचार मन्त्री बाँस्कोटा समेतले बुझ्न नसक्नु उदेकको विषय हो ।
रैथाने गुठियारहरूले एक झमट प्रतिरोध गर्दा गुठी विधेयकमा थप सोच्न बाध्य सरकार पत्रकारहरूले लाख कोशिस गर्दा समेत मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याउन टसमस देखिंदैन ।
त्यसो त बिहीबार मात्र कार्यवाहक प्रधानमन्त्री समेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सम्पादकहरूसँगको भेटघाटमा विधेयकमा संचारकर्मीको चिन्तालाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको र प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएलगत्तै यसबारे कदम चालिने आश्वासन दिएका छन् ।
कार्यक्रममा नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालसँगै संचार मन्त्री बाँस्कोटा समेतको उपस्थिति थियो । तर, विधेयकको प्रतिरक्षामा प्रधानमन्त्री र संचारमन्त्रीको एकपछि अर्को उत्तेजक अभिव्यक्ति सुन्दा पोखरेल र नेम्वाङको पछिल्लो कदमप्रति भरोसा गरिहाल्न कठिन हुन्छ ।
विधेयकको पत्रकारबाट प्रतिरोध र सरकारबाट प्रतिरक्षा हुनु नौलो कुरा होइन । तर, अनौठो चाहिं पत्रकारले उठाएका मुद्दामा जनस्तरबाट जस्तो ऐक्यबद्धता प्रकट हुनुपर्ने हो, त्यो हुनसकेको छैन ।
बरू पत्रकारका एकल उपभोक्ता अर्थात् आम पाठकमा पत्रकारप्रति ‘खुच्चिङ्’ को मनोभाव महसूस गर्न सकिन्छ । यस्तो ‘खुच्चिङ्’ भावका पछाडि पत्रकारमा मौलाउँदो प्रतिशोध र स्वेच्छाचारिता मुख्य कारक देखिन्छन् । ‘अब पत्रकारहरू ठेगानमा आउने भए’ जस्ता टिप्पणी सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक जमघटमा सुन्न पाइन्छ ।
पत्रकारलाई समाचारप्रति सचेत बनाउँदै जिम्मेवारी बोध गराउनु नराम्रो कुरा होइन । तर, विधेयकमा उल्लिखित दश लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना र कैदको व्यवस्थाबाट पत्रकारको पखेटा मात्रै काट्ने छैन कालान्तरमा लोकतन्त्रको घाँटी नै निमोठ्ने छ ।
किनकि, स्टिभ लेभिट्स्की र डानियल जिब्लाटको बहुचर्चित पुस्तक हाउ डेमोक्रेसिस डाइ, ह्वाट हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट आवर फ्युचर मा अधिनायकवादका मुख्य अवयवहरूमध्येको एक मिडियाप्रतिको नियन्त्रणमुखी व्यवहार मानिएको छ, जुन प्रस्तावित विधेयकको मूल चरित्र हो ।
संचारकर्मीले मुख्यतया विधेयकका दुई व्यवस्था उपर आपत्ति जनाएका छन् । पहिलो, मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारी सरकार स्वयंले नियुक्त गर्ने र ती पदाधिकारीले नै संप्रेषित समाचारलाई लिएर पत्रकारलाई अभियोजन र दण्ड दुवै गर्न सक्ने व्यवस्था उपर छ ।
दोस्रोचाहिं, सरकारद्वारा गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले ‘क’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक रु.२९,५०० (अन्य पत्रिकाको पारिश्रमिक योभन्दा पनि न्यून छ भने समितिको सिफारिश अझै लागू भइसकेको छैन) तोकेको अवस्थामा पत्रकार वा उसको रोजगारदाता संचारगृहले दश लाखसम्मको क्षतिपूर्ति कुन स्रोतबाट जुटाउन सक्छ भन्ने हो ।
लोकतन्त्रमा अभियोजन र दण्डको जिम्मा एकै निकायलाई दिन सकिंदैन । मिडिया काउन्सिल नियमनकारी संस्था रहन सक्छ जसले ऐनभन्दा पनि आचारसंहिताको पालनाका लागि पत्रकारमाथि नैतिक दबाब बनाइराख्न सक्छ ।
आलाकाँचा पत्रकारका ‘इरर अफ जजमेन्ट’ (गलत निक्र्योल) र पूर्वाग्रही पत्रकारका प्रतिशोधका कारण व्यक्तिको तेजोबध र मानहानि भइरहेको हुन्छ । जसको क्षतिपूर्ति जरिवानाबाट मात्र हुन सक्दैन । पत्रकारिता संवेदनशील पेशा भएकाले यसमा आबद्ध हुनका लागि उच्च नैतिक चरित्र आवश्यक हुन्छ ।
कसैको मानहानि भए\नभएको, समाचारकै कारण उसलाई आर्थिक नोक्सानी भए\नभएको अन्तिम निर्णयकर्ता न्यायपालिका हो, जसले ऐनमा तोकिए बमोजिम आर्थिक जरिवाना र कैद दुवै गर्न सक्छ ।
‘जङ्गे’ पत्रकार र मेयरका ‘हर्कत’
पत्रकारितालाई नियन्त्रण भन्दा पनि नियमन, संवेदनशील र बढी जवाफदेही कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे खुला र फराकिलो बहस हुनु जरूरी छ । पत्रकारका लागि न्यूनतम योग्यताबारे ऐनमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
आलाकाँचा पत्रकारका ‘इरर अफ जजमेन्ट’ (गलत निक्र्योल) र पूर्वाग्रही पत्रकारका प्रतिशोधका कारण व्यक्तिको तेजोबध र मानहानि भइरहेको हुन्छ । जसको क्षतिपूर्ति जरिवानाबाट मात्र हुन सक्दैन । पत्रकारिता संवेदनशील पेशा भएकाले यसमा आबद्ध हुनका लागि उच्च नैतिक चरित्र आवश्यक हुन्छ ।
पत्रकारमा जोखिम उठाउन सक्ने हिम्मत त हुनुपर्छ, तर दुस्साहस होइन । पत्रकारिता सत्य, सापेक्षता र प्रमाणको जगमा उभिएको हुन्छ, न कि मनोगत भावनामा । त्यसैले ‘जङ्गेले जे बोल्यो बोल्यो’ भने जसरी पत्रकारले जे लेख्यो लेख्यो भन्ने कदापि होइन ।
संचारकर्मी र सरकारबीच विधेयकलाई लिएर रस्साकस्सी भइरहेको बेला, अरूको समाचार बनाउने पत्रकार स्वयं नै समाचार बनिरहेका छन् । इटहरी उप–महानगरपालिकाका मेयर द्वारिकालाल चौधरी पत्रकारसँगका अभद्र व्यवहारका कारण विवादित बने ।
स्थानीय एक पत्रकारलाई ‘नाकको हड्डी भाँच्न एक करोड रुपैयाँको घडेरी छुट्याएको’ धम्की पछि चौधरी समस्त संचार क्षेत्रको निशानामा परे । चौधरीको पत्रकारप्रति रौद्र र अमर्यादित व्यवहारले उनी किन यो हदसम्मको धम्कीमा उत्रन बाध्य भए भन्ने कुरा नै छायाँमा पार्यो । उनका आरोपको पेटबोली केलाउने हो भने उनी लामो समयदेखि केही पत्रकारद्वारा प्रताडित देखिन्छन् जुन उनको सनकपूर्ण व्यवहारसँग सम्बन्धित छ ।
इटहरीका मेयरको रौद्र रूपबाट पत्रकारहरू उद्वेलित भइरहेका बेला पूर्वकै उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाका मेयरको सौजन्यका कारण त्यहाँका पत्रकार गद्गद् देखिए । यी मेयरले भने पत्रकारलाई समाचार लेखनमा सुविधा होस् भनेर ल्यापटप नै बाँडे ।
स्थानीय निकायमा हुनसक्ने अनियमितता बारे समाचार संप्रेषण गर्नुपर्ने पत्रकारले नै नगरपालिकाबाट यस्तो ‘कोसेली’ ग्रहण गर्नु पेशागत मर्यादाको उपहास र स्वार्थको बझान (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट) हो ।
अरूका आचरणप्रति औंला उठाउन स्वयं मर्यादित हुन जरूरी छ । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना र लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने काममा पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण देखिए पनि हाम्रो पत्रकारिता हुनुपर्ने जति मर्यादित भइरहेको छैन ।
व्यक्तिगत तुष, कुण्ठा र पूर्वाग्रहले पत्रकारितालाई नराम्ररी गाँजेको पाइन्छ । पूर्वाग्रह वा गलत निक्र्योलका कारण कुनै व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठामा चोट लाग्दासम्म पनि पत्रकारमा ग्लानिको भाव विरलै भेटिन्छ । उनीहरू क्षमायाचना भन्दा पनि खेद वा दुःख प्रकट गर्न रूचाउँछन् । यसकारण पनि पत्रकार स्वयंको निर्मम समीक्षा जरूरी छ ।
भारतका प्रसिद्ध पत्रकार स्वर्गीय विनोद मेहता आफ्नै विरादरीका पत्रकारप्रति आलोचक रहे । बहुचर्चित ‘टु जी’ प्रकरणको ‘स्कूप’ मार्फत उनले प्रतिष्ठित केही वरिष्ठ पत्रकारको बिचौलिया स्वरुप उदाङ्गो पारिदिए । तर, ‘स्कूप’ का क्रममा समाचार झूठाे ठहरिए, विना कुनै कठिनाई पत्रकारले माफी माग्नुपर्ने मान्यतामा उनी थिए ।
‘धानमा घुन मिसिए सरी’ बिचौलिया, ब्ल्याकमेलरदेखि पार्टी कार्यकर्तासम्म पत्रकारिताको आवरणमा सक्रिय छन् । त्यस्ता व्यक्ति पहिचान गर्दै व्यापारी र राजनीतिकर्मीको प्रभावदेखि अलग रहे मात्र निष्पक्ष र व्यावसायिक पत्रकारिता संभव हुनसक्छ।
‘इन्डिपेन्डेन्ट’ दैनिकका सम्पादक रहँदा ‘स्कूप’ को गलत निक्र्योलका कारण आफू नराम्रो व्यावसायिक दुर्घटनामा परेको कुरा मेहताले आफ्नो आत्मवृत्तान्त पुस्तक 'लखनऊ ब्वाय'मा वर्णन गरेका छन् ।
तत्कालीन इन्दिरा गान्धी क्याबिनेटका वरिष्ठ मन्त्री मोरारजी देसाईलाई अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएको एजेन्ट भनेर लख काटिएको बेला उनको ‘इन्डिपेन्डेन्ट’ ले आठ कोलममा ब्यानर हेडलाइन प्रकाशित गर्यो, ‘मोरारजीले होइन, वाईबी चौहानले अमेरिकाका निम्ति जासूसी गरेका हुन् ।’ महाराष्ट्रमा मुख्यमन्त्रीका रूपमा लोकप्रिय छवि बनाएका स्वतन्त्रता सेनानी चौहान माथिको आरोप प्रमाणित गर्न नसकेपछि मेहता राजीनामा दिन बाध्य भए ।
हामीकहाँ भने समाचार झूटो ठहरिएपछि कुनै सम्पादक वा संवाददाताले समाचार झैं ब्यानर, हेडलाइनमा माफी मागेको वा राजीनामा चढाएको घटना देख्न पाइँदैन ।
बरु ‘धानमा घुन मिसिए सरी’ बिचौलिया, ब्ल्याकमेलरदेखि पार्टी कार्यकर्तासम्म पत्रकारिताको आवरणमा सक्रिय छन् । त्यस्ता व्यक्ति पहिचान गर्दै व्यापारी र राजनीतिकर्मीको प्रभावदेखि अलग रहे मात्र निष्पक्ष र व्यावसायिक पत्रकारिता संभव हुनसक्छ । पत्रकारिताको साख अरू कसैले नभई पत्रकार स्वयंले बचाउने हो ।
आजका संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि हिजो पत्रकारिता नै गरेका थिए, जुन असलमा व्यावसायिक नभई पार्टीकारिता थियो । विडम्बना, पत्रकारिताको भर्याङ चढेर सत्ताको धुरीमा उक्लिएका उनी आज स्वयं पत्रकारिताकै तेजोबध गर्ने मिसनमा छन् ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)