गल्ती कर्मचारीको, दुःख जनतालाई
कर्मचारीहरू जसरी हुन्छ सेवाप्रवाहलाई झन्झटिलो बनाउँछन् र त्यसैको आडमा सेवाग्राहीलाई दुहुन्छन्। बिचौलिया सप्रिन्छन्, कर्मचारी त यसै मोटा, उसै मोटा!
पूर्ण पी राई
राष्ट्रिय सूचना आयोगकी पूर्व आयुक्त यशोदा तिम्सिनाले गत भदौ १९ गते फेसबुकमा लेखेकी थिइन्, “राष्ट्रिय सूचना आयोगको पाँचवर्षे कार्यकालमा सार्वजनिक पदमा बसेकालाई सिकाउन ७७ जिल्ला पुग्यौं। हामी भन्थ्यौं, सार्वजनिक सूचना जनताको नासो हो, जनतालाई फर्काउनू। सेवाग्राहीलाई सक्ने काम हुन्न भनेर नफर्काउनू। आखिर केही सिकाउन सकिएनछ। त्यसको मारमा आफैं परें।” यसमा प्रतिक्रिया जनाउने अधिकांशले सरकारी कर्मचारीका कारण सानो काममा पनि धेरै दुःख पाएको गुनासो पोखेका थिए।
ठीक त्यही वेला म पनि यस्तै तनाव झेल्दै थिएँ। कुरो- सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरणको। स्थान- यातायात व्यवस्था कार्यालय गैसार, इटहरी। म दिनैपिच्छे लाइसेन्स फाँट धाउँदै थिएँ।
प्रो. पब्लिक नामक गैरसरकारी संस्थाको परियोजना कर्मचारीका रूपमा सुदूरपश्चिमको कैलालीमा रहँदा मैले सेती अञ्चल यातायात कार्यालय, धनगढीबाट मोटरसाइकलको लाइसेन्स लिएको थिएँ, दोस्रो प्रयासमा प्रयोगात्मक उत्तीर्ण गरेर। परियोजना सकियो, जागीर पनि सकियो। म पूर्वतिरै फर्किएँ। इटहरीबाट दुई पटक लाइसेन्स नवीकरण गरें।
तेस्रो पटकको नवीकरणका वेला कोराना महामारीले छ्याप्पै छोपेको थियो। बन्दाबन्दी औपचारिक रूपमा हटे पनि त्रास हटेको थिएन। भीडभाडमा जानु डर मर्दै थियो। सहज अवस्था कुुर्दाकुदै नवीकरणको म्याद सकियो। तैपनि नब्बे दिनभित्रको नवीकरणमा जरिवाना नलाग्ने नियमले राहत दिएको थियो। म उक्त अवधि नकट्दै यातायात व्यवस्था कार्यालय गैसार, इटहरी गएँ जुन हल्गाडाबाट केही अघि मात्र त्यहाँ सरेको थियो। कार्यालय परिसरभन्दा करीब ५० मिटर परै बिचौलियाले घेरे। कार्यालय खुल्यो। सोधपुछ कक्ष खोजें, भेटिनँ।
सेवाग्राहीहरू अलमलमा पर्दा बिचौलियाहरू अवसर छोप्दै थिए। एउटा बिचौलियाले एक ठाउँमा झ्याल ताकेर लाइन लाग्न भन्यो। दुई घण्टाभन्दा अलि बेर बितेपछि पालो आयो। अलिकति खुलेको झ्यालमा नागरिकता र लाइसेन्स छिराएँ। कर्मचारीको हात मात्रै देखियो। एक छिनमा मेरो विवरण ‘प्रिन्ट’ गरेर फिर्ता आयो। त्यो कागज, नागरिकता र लाइसेन्स समाती अर्को झ्यालमा लाइन लागें।
आधा घण्टापछि मेरा कागजात लिएको कर्मचारीले कम्प्युटर चलाउँदै सोध्यो, “यो त यहाँको नम्बर होइन। कहाँबाट लिएको?”
जवाफ दिएँ, “धनगढीबाट।”
फेरि सोध्यो, “किन यहाँ आउनुभा’को?”
मैले भनें, “मेरो घर, बसाइ यतै हो। कामको सिलसिलामा उता गएको वेला लाइसेन्स निकालेको हो। यहींबाट दुई पटक नवीकरण भइसकेको छ।”
उसले सोध्यो, “तपाईं के गर्नुहुन्छ, कर्मचारी हो?”
मैले भनें, “शिक्षक हुँ।”
झ्यालभित्रबाट आदेश आयो, “ल त्यसो भए स्कूलको चिठी ल्याउनू।”
मैले भनें, “अहिलेको अहिल्यै त सम्भव छैन। चिठी विना हुन्न?”
उसले भन्यो, “इमेल, मेसेन्जर, ह्वाट्स एप जेमा मगाए पनि हुन्छ।”
बाहिर निस्केर प्रधानाध्यापक रमेश नेपाललाई फोन गरें। स्कूलमा बिजुली गएको रै’छ, डेढ घण्टा बित्दा पनि नआएपछि उनले हातैले लेखेर मोबाइलमा पठाइदिए। मैले बाहिरपट्टिको पसलमा ५० रुपैयाँ तिरेर ‘प्रिन्ट’ गरें, अन्त भए दश रुपैयाँमा हुन्थ्यो। भीड उस्तै थियो। तर, आफ्नो पालो अघि नै भए पनि कागज नपुगेकाले लिएर आएको भनेपछि पस्न दिए।
मैले कर्मचारीलाई स्कूलको चिठी दिएँ। उसले अर्को झ्यालतिर जान भन्यो, चार-पाँच जना मात्र लाइनमा थिए। त्यहाँको कर्मचारीले चिठी यसो पढे जस्तो गरी हाकिमलाई सोधेर आउन भन्यो। पछाडिपट्टि हत्पती कोही नपुग्ने कुनामा रै’छ हाकिमको कोठा। तर, भित्र मान्छे थिएन। पन्ध्र मिनेट जति झ्यालबाट चियाएपछि एक जना आएर सोध्यो, “के काम छ?”
मैले आफ्नो कुरा राखें। नागरिकता, चिठी र लाइसेन्स देखाएँ। उसले ओल्टाई-पल्टाई हेर्यो अनि अघिकै ठाउँमा जान भन्यो। तोक आदेश केही गरेन। त्यो हाकिम नै थियो कि अरू, थाहा भएन। म पहिलेकै झ्यालमा फर्किएँ। कर्मचारीले हाकिमले के भन्यो, सोधेन। कागजात हेर्दै एक छिनपछि भन्यो, “सक्कली चिठी चाहिन्छ, यसले हुँदैन।”
भोलिपल्ट बिहानै पानीमा रुझ्दै सक्कल चिठी लिन स्कूल गएँ। ठीक दश बजे यातायात कार्यालय पुगें। भीड बढिसकेको थियो। लाम लागेकाहरूलाई मेरो हिजोकै काम हो भन्दै सरासर झ्यालमा पुगें। अब कर्मचारीले भन्यो, “नागरिकता नम्बर मिलेन।”
अर्को झ्यालबाट दिइएको ‘प्रिन्ट’ मा विवरण ठीक थियो। म छक्क परें। कुरो यत्ति हो- शुरूको नागरिकता हराएर प्रतिलिपि लिएको थिएँ। जति पटक प्रतिलिपि निकाल्यो पछाडि नयाँ अङ्क थपिंदै जान्छ। मैले त्यही भनें।
उसले फेरि भन्यो, “फोटो मिलेन।”
मैले भनें, “यो लाइसेन्समा जुन छ त्यसैको अर्को प्रति यहाँ बुझाएको हो, कसरी फरक पर्छ?”
उत्तर आयो, “बुझाएको हैन, स्मार्ट लाइसेन्स बनाउँदा खिचेको फोटो तपाईंको अनुहारसँग मिल्दैन भनेको।”
मैले स्पष्ट पार्न खोजें, “मैले स्मार्ट लाइसेन्स बनाएकै छैन। यसचोटि चाहिं बन्ने होला। मैले यहाँ फोटो खिचाएकै छैन।”
“यो कसरी भयो त?” प्रश्न गर्दै उसले कम्प्युटर स्क्रिन झ्यालतिर घुमायो। म झन् छक्क परें। विवरण सबै मेरो, फोटो अर्कैको। मैले त्यसको ‘प्रिन्ट’ मागें।
कर्मचारीले भन्यो, “यो धनगढीकै मान्छेले गरेको गल्ती हो। यो खाली भएको भए तपाईंको लाइसेन्स यहींबाट हुने थियो। बायोमेट्रिक्समा जहाँबाट गल्ती भएको हो, त्यहींबाट सच्याउनुपर्छ। धनगढीमा चिनेको कोही भए यातायातमा गएर मेरो प्रोफाइलमा भएको फोटो हटाउन लगा भन्नू। त्यहाँको कर्मचारीले हटाइदिन्छ। अनि आउनुहोला नि।”
सोधें, “इटहरी र धनगढी कार्यालय स्तरमै कुरा गरेर हुँदैन।” उसले हुँदैन भनेपछि म फर्किएँ।
साँझ धनगढीका पत्रकार भीम चौधरीलाई फोन गरेर समस्या राखें। भोलिपल्ट उनी यातायात कार्यालय गएर बुझेछन्। जवाफ आएछ, ‘झुक्किएर अर्काको फोटो अर्कोकोमा बसेको हो। यसलाई सीधै खाली गर्न मिल्दैन। रिप्लेस हुन्छ। अर्को फोटो खिचेपछि आफैं हट्छ र नयाँ बस्छ।”
मैले यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटमा दिइएका नम्बरहरूमा कैयौं पटक फोन गरें। कुनै लागेनन्, कुनै उठेनन्। इमेल गरें, जवाफ आएन। दुई दिनपछि फेरि यातायात कार्यालय इटहरी पुगें। जुन झ्यालबाट फर्काइएको थियो, त्यहींको कर्मचारीलाई धनगढीबाट आएको जवाफ सुनाएँ।
उसले भन्यो, “जो पायो त्यसले भनेर हुन्छ? अर्काे कार्यालयले गरेको कुरा यहाँबाट चलाउनै मिल्दैन। तपाईं एक चोटि उतै जानुपर्छ। अर्को पटकबाट तपाईंलाई जहाँ सहज हुन्छ, त्यहीं रिन्यू गर्दा हुन्छ।” फिस्स परेर फर्किएँ।
केही दिनपछि इटहरीका प्राध्यापक अर्जुन उप्रेतीले यातायातको प्रदेश नम्बर १ कार्यालय जान सुझाए, जुन लाइसेन्स नवीकरण शाखा नजिकै थियो। । त्यहाँ गएर कार्यालय प्रमुख भीम गौतम समक्ष समस्या राखेँ। उनले लाइसेन्स शाखाका अधिकृत निर्मल मानन्धरलाई फोन गरे। अनि सानो चिर्कटोमा चिठी लेखिदिए। त्यो लिएर फेरि लाइसेन्स शाखा पुगें। यस पटक भित्रै पस्न दिए, झ्यालमा उभिन परेन।
अधिकृत मानन्धरले बेन्चमा बस्न इसारा गर्दै भने, “मैले हुँदैन भन्दाभन्दै माथि जानुभएछ। यो हाम्रो गल्ती हैन। जसले गल्ती गर्यो उसैले सच्याउनुपर्छ।”
मैले भनें, “यहाँबाट चाह्यो भने हुन्छ भन्छन् सबै। भीम सरले पनि हुनुपर्ने, निर्मल सरले गर्दिनुहुन्छ भन्नुभयो।”
उनले भने, “फोटोको मान्छे सही र तपाईं गलत पनि हुन सक्नुहुन्छ नि! तपाईं नै सही हो भनेर हामीले कसरी थाहा पाउने? यसका लागि ढड्डा हेर्नुपर्ने हुन्छ। ढड्डा उतै छ। हामीले कसरी हेर्नु?”
मैले भनें, ”ढड्डा अनुसार सबै विवरण ठीक भनेर धनगढीले लेखिदियो भने हुन्छ?”
उनले फेरि भने, “हुँदैन। एक चोटि तपाईं उतै जानुपर्छ।” मेरो चौथो दिन पनि त्यसै गयो।
नवीकरण म्यादको थप नब्बे दिन सकियो। नवीकरण शुल्कमा शतप्रतिशत जरिवाना थपिने भयो। इटहरी धाएको सात महीनापछि धनगढी गएँ। पुग्न मात्रै विराटनगरबाट तीस घण्टा लाग्यो। भोलिपल्टै साढे ९ बजे यातायात कार्यालय, तारानगर पुगें। सेवाग्राही आउँदै थिए। उति भीड थिएन। बिचौलियाले पनि घेरेनन्।
इन्धन बचाउन सातामा दुई दिन बिदा र साढे ९ बजेबाट कार्यालय शुरू हुने समय थियो। साढे दश बजे बल्ल कर्मचारी आए, हाकिम आएनन्। कम्प्युटरको कर्मचारी समक्ष समस्या राखें।
उसले अचम्म माने जस्तो गर्दै भन्यो, “एक छिन पख्नू, भइहाल्छ।”
अर्को कर्मचारी आएपछि पहिलोले अह्रायो। मलाई सीधै क्यामेरा अगाडि बसायो। फोटो खिच्यो। अनि मेडिकल रिपोर्ट लिन बाहिर पठायो। त्यस वेला पनि मेरो प्रश्नको उत्तरमा फोटो खिच्न लगाउने कर्मचारीले ‘इटहरीबाटै भइहाल्ने कुरा, दुःख दिएछन्’ भन्यो।
बाहिरका पसलमा आँखा, कान लगायत शारीरिक अवस्था सवारी चलाउन ठीक रहेको विवरण सहित डाक्टरको मेडिकल काउन्सिल नम्बर र सहीछाप समेत गरिएको ‘निरोगिताको प्रमाणपत्र’ को खातै हुँदो रहेछ। तिनैमध्येको एउटामा पसलेले मेरो नाम र नागरिकता नम्बर लेख्यो। त्यस बापत तीन सय रुपैयाँ लियो। मुख्य दुःख त मेरो विवरणमा अर्काको तस्वीर राख्नेले दिएको थियो। कर्मचारी कुर्दाको समय बाहेक जम्मा पाँच मिनेटमा मेरो काम भयो। बाँकी लाइसेन्स लिने त कहिले हो कहिले?
दुई वर्षअघि रसिद काटेकाहरू पनि आफ्नो कार्ड नआएको बताउँदै थिए। ट्राफिकलाई देखाउने रसिद लिएर म फर्कें। कार्ड लिन फेरि धनगढी धाउनु त छँदै छ।
मलाई चित्त नबुझेको कुुुरा, मेरो लाइसेन्स र नागरिकता प्रमाणपत्र लिएर कम्प्युटरमा चढाएपछि सबै विवरण देखिंदा-देखिंदै कर्मचारीले अनेक प्रश्न किन गरेका होलान्? अनि मेरो विवरणमा अर्काको फोटो पर्नु गल्तीले हो कि नियतले? ल मानवीय त्रुटि हुन पनि सक्छ। तर, त्यसको जिम्मेवारी संस्थागत रूपमा कसैले लिनु नपर्ने? कतै मेरो विवरण राखेर अर्कै मान्छेलाई पो लाइसेन्स बेचिएको हो कि?
नेपालको सरकारी सेवाप्रवाहको अवस्था र कर्मचारीको व्यवहारबारे बोलेर वेलावेला चर्चामा आइरहने उपसचिव प्रेम सन्जेलले अन्तर्वार्ताहरूमा भन्ने गरेका छन्, “नेपालमा कर्मचारी छैनन्, कारिन्दा मात्र छन्। कारिन्दामा मालिकको सेवा गर्ने र आफूलाई जनताको मालिक ठान्ने प्रवृत्ति हुन्छ।”
हुन पनि कर्मचारीहरू जसरी हुन्छ सेवाप्रवाहलाई झन्झटिलो बनाउँछन् र त्यसैको आडमा सेवाग्राहीलाई दुहुन्छन्। बिचौलिया सप्रिन्छन्, कर्मचारी त यसै मोटा, उसै मोटा!