सर्वोच्चले हटायो हेटौंडा-बर्दघाट प्रसारण लाइनको अवरोध
लामो समयदेखि पूर्वको बिजुली पश्चिम लैजान महत्त्वपूर्ण मानिएको एक प्रसारण लाइनको दुई वटा टावर निर्माणमा भइरहेको अवरोध हटेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले यस विरुद्ध परेको रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको आजको फैसलापछि नवलपरासीको दुम्कीबासमा दुई वटा टावर गाड्न सहज भएको छ। त्यहाँ दुई वटा टावर बन्न नसक्दा पूर्वको बिजुली पश्चिम लैजान सकिएको थिएन।
हेटौंडा–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत नवलपरासीको दुम्कीबासमा दुई वटा टावर निर्माण हुन नदिन स्थानीयवासीले अवरोध गर्दै आएका थिए। आजको आदेशपछि रिट खारेज भएको र स्थानीयवासीलाई कानून अनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर काम गर्न प्राधिकरणलाई सहज भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार, प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा स्थानीयले उठाएको मागको दाबी नपुग्ने फैसलामा उल्लेख छ। “रिट खारेज भएको छ। साथसाथै निर्देशनात्मक आदेश पनि भएकाले राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर काम गर्नका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ,” प्रवक्ता पौडेलले भने।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पटक पटक प्रयास गर्दा समेत समस्या समाधान हुन सकेको थिएन। प्रसारण लाइन निर्माणको काम रोकिपाऊँ भन्दै २०७७ चैत २४ गते सर्वोच्चमा जौमाया विक समेतले रिट निवेदन दिएका थिए। शुरूआतमा कारण देखाऊ आदेश दिंदै सर्वोच्चले यथास्थितिमा राखेको थियो।
कुल २४४ वटा टावरमध्ये २४२ वटा निर्माण भइसकेका छन्। दुई टावर निर्माण सम्पन्न नहुँदा आयोजना सम्पन्न हुन सकेको थिएन। स्थानीयवासीले प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तन गर्न माग राख्दै अवरोध गरेका थिए।
सर्वोच्चको आजको फैसलापछि प्राधिकरणलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहजता भएको प्राधिकरणको कानून विभागका उपनिर्देशक राजकुमार पोखरेलले बताए। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले एक महीनाभित्र प्रसारण लाइन निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेका छन्।
आजको फैसलाले त्यसमा थप मार्गप्रशस्त गरेको जानकारी दिंदै पोखरेलले भने, “आयोजना स्थलमा सामान आइसकेको छ। हामी छिटो काम सम्पन्न गर्न प्रयासरत थियौं। फैसलाले झनै सहज बनाएको छ।”
प्रसारण लाइन नबन्दा पश्चिम नेपालमा सहज रूपमा बिजुली प्रवाह हुन सकेको थिएन। हाल सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइन १३२ केभी क्षमताको हो। त्यसले बढीमा ९० मेगावाट मात्रै बिजुली प्रवाह गर्न सक्छ। (रासस)