‘गरीबले कि मर्नुपर्ने कि अपाङ्ग भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था छ’

‘आम नागरिकको आम्दानी हेर्दा सरकारी अस्पतालको शुल्क महँगो छ। जसका कारण निम्न वर्गका मानिस उपचार सेवा नपाएर कि मर्नुपर्ने तथा कि त अपाङ्ग भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ।’

चिकित्सा शिक्षा सुधार र सुशासनको माग राख्दै डा. गोविन्द केसी २०६९ सालयता १९ पटकसम्म अनशन बसिसकेका छन्। देशका ७७ वटै जिल्ला र विपत्मा परेका विभिन्न मुलुकहरूमा समेत बिरामीको सेवा गरिसकेका केसीले साढे दुई वर्षअघि त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट अवकाश पाइसके। तर, हामीले कुराकानीका लागि सम्पर्क गर्दा उनी संखुवासभाको खाँदबारी जिल्ला अस्पतालमा बिरामीको सेवामै थिए। उनै डा. केसीसँग देशको स्वास्थ्य सेवाको अवस्था र उनको अभियानबारे गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईंले सबै जिल्लामा गएर स्वास्थ्य सेवा दिइसक्नुभएको अनुभवका आधारमा देशको स्वास्थ्य सेवा कस्तो पाउनुभयो?

सरसर्ती हेर्दा शहर र गाउँ दुवै ठाउँमा स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच सन्तोषजनक छैन। ग्रामीण भेगका अधिकांश मानिस गरीब र अशिक्षित भएकाले उपलब्ध स्वास्थ्य सेवामा उनीहरूको पहुँच हुँदैन। स्वास्थ्यको पहुँचमा पुग्ने सीमित मानिसका लागि पनि पर्याप्त गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा छैन।

जिल्ला अस्पतालहरूमा ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क पाइने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ५० र स्वास्थ्य चौकीमा ३५ वटा औषधि निःशुल्क वितरण हुने भनेर कानूनमा लेखिएको छ, तर औषधि नै उपलब्ध हुँदैन। कतिपय सरकारी अस्पतालमा त निःशुल्क भनिएको औषधिलाई पैसा तिर्नुपर्छ। आम नागरिकको आम्दानी हेर्दा सरकारी अस्पतालको शुल्क महँगो छ। जसका कारण निम्न वर्गका मानिस उपचार सेवा नपाएर कि मर्नुपर्ने तथा कि त अपाङ्ग भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ।

ग्रामीण भेगमा ठूला अस्पताल छैनन्, जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समेत छैन। साधारणभन्दा साधारण रोगको परीक्षण हुँदैन।

अधिकांश जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति नहुँदा अस्पताल पुगेका बिरामीले सेवा नपाएर फर्किनुपर्ने अवस्था छ। धेरैजसो ठाउँमा तोकिएको दरबन्दी अनुसार जनशक्ति छैन। डाक्टर, नर्सदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म करारका राखेर धानिएको छ। अस्पतालको नेतृत्व तल्लो तहको गैरचिकित्सकलाई दिंदा पनि भद्रगोल बढेको छ।

देशका विभिन्न अस्पतालमा बिरामीको उपचार गर्नुभयो, उनीहरूको स्वास्थ्य उपचारको मुख्य बाधक के रहेछ?

ग्रामीण भेगमा ठूला अस्पताल छैनन्, जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समेत छैन। साधारणभन्दा साधारण रोगको परीक्षण हुँदैन। कतिपय ठाउँमा स्वास्थ्य संस्था भए पनि टाढाका मानिस त्यहाँसम्म जान सक्ने बाटो छैन। सेवा उपलब्ध नहुनु, भएको सेवा लिन पैसा नहुनु नै ग्रामीण भेगका नागरिकले उपचार पाउन नसक्नुको कारण हो।

नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिन नसक्नुमा समस्या कहाँनेर छ त?

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र राष्ट्रिय स्तरमा नेताहरूले काम नगर्दा यो स्थिति देखिएको हो। २०७२ सालमा संविधान घोषणा गर्ने वेला म सत्याग्रहमा थिएँ। त्यस वेलाको मेरो एउटा माग थियो, जनप्रतिनिधिका क्षेत्रका जनताले जहाँ र जसरी उपचार पाइरहेका छन्, उसको पनि त्यहीँ र त्यसरी नै उपचार गरिनुपर्छ। तर, त्यो माग पूरा भएन। त्यो नियम लागू भएको भए स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र सुदृढीकरण हुन्थ्यो।

जनताको स्वास्थ्यको अधिकारलाई संविधानले नै सुनिश्चित गरिदिएको छ। कानून पनि बनेको छ। तर, नेताहरूलाई कानूनले दिएको अधिकार र स्वास्थ्य सेवा सुधारको वास्तै छैन। उनीहरूलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार गरेर अर्बौं खानु छ। नागरिकले स्वास्थ्योपचार नपाउनुको कारण यही हो।

गाउँ गाउँमा ठूला अस्पताल, शैक्षिक संस्थानहरू बन्नुपर्‍यो भनेर म लड्दै आएको छु, तर सबै जना शहरमै अस्पताल खोल्न लागिपर्छन्। गाउँमा अस्पताल भए त्यहाँका जनताले सबै प्रकारका विशेषज्ञ सेवा पाउँछन्, त्यहीं डाक्टर, नर्स र जनस्वास्थ्यकर्मी उत्पादन हुन्छन्। तर, यो कुरा कसैले सुन्नेवाला छैन। यसमा माफियालाई पोस्ने सरकार र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने नेताहरूको दोष छ।

पहिले विशेषज्ञ तहको पढाइमा सरकारी प्रतिष्ठानले एक करोड रुपैयाँसम्म लिन्थे। अहिले एक पैसा पनि तिर्न पर्दैन, बरु उनीहरूले पारिश्रमिक पाउँछन्।

आफ्नो पटक पटकको अनशनबाट के कस्ता माग सम्बोधन भयो जस्तो लाग्छ?

धेरै माग पूरा भएका छैनन्, धेरै माग पूरा भएको भनिए पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। यद्यपि, सम्बोधन हुँदै नभएको भने होइन। म एक चिकित्सक र सचेत नागरिकको हिसाबले संविधानले सुनिश्चित गरे अनुसार देशको जुनसुकै भूभागका जनताले गुणस्तरीय, निःशुल्क, सस्तो वा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच पाउनुपर्छ भनेर लडेको थिएँ।

पटक पटकको सत्याग्रहको माग अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन पनि आयो। अनशन बस्दाबस्दै त्यसलाई तोडमोड गरेर जबर्जस्ती ऐन पास गरियो। चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्यो। पहिले एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षा मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो ढङ्गले गराउने गर्दा विभिन्न प्रश्न उठ्ने गरेकोमा अहिले प्रवेश परीक्षा आयोगले सञ्चालन गर्छ। प्रवेश परीक्षामा जसले माथि नाम निकाल्न सक्यो, उनीहरूले मात्रै सरकारी छात्रवृत्ति पाउँछन्। उनीहरू आफैंले मेडिकल कलेज रोज्न पाउँछन्।

निजी मेडिकल कलेजमा मापदण्ड पूरा नभए, पूर्वाधारमा केही तल-माथि भएमा कारबाही गरिन्छ। पहिले एमबीबीएस पढाउन मेडिकल कलेज आफैंले मनपरी सीट तोक्थे, अहिले पूर्वाधार, जनशक्ति र उपकरण हेरेर मेडिकल कलेजहरूमा सीट तोकिन्छ। पहिले कलेजहरूले एमबीबीएसको शुल्क ७० लाखदेखि ९० लाख रुपैयाँ लिन्थे, चिकित्सा शिक्षा आयोगले साढे ४२ लाख शुल्क तोकेको छ। पहिलेको तुलनामा शुल्क सस्तो हुँदा छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्न नसक्ने तर अलि अलि पैसा हुनेहरू पनि पढ्न पाएका छन्।

पहिले विशेषज्ञ तहको पढाइमा सरकारी प्रतिष्ठानले एक करोड रुपैयाँसम्म लिन्थे। अहिले एक पैसा पनि तिर्न पर्दैन, बरु उनीहरूले पारिश्रमिक पाउँछन्। एमडी गरेपछि उनीहरूले सरकारले खटाएको ठाउँमा दुई वर्ष सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले देशको स्वास्थ्य सेवा तिनै छात्रवृत्तिमा पढेका करारका डाक्टरहरूले चलाएका छन्।

मैले हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज हुनुपर्छ भनेर माग राखेको थिएँ। अहिले कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छ। सुदूरपश्चिमको धनगढीमा गेटा मेडिकल कलेजको भौतिक संरचना बनिसकेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दाङमा भवन बनिसकेर शैक्षिक कार्यक्रम शुरू भइसक्नुपर्ने हो, तर स्थानीय नेताको अवरोधले हुन सकेको छैन।

मधेश प्रदेशको बर्दिबासमा मेडिकल कलेज बन्ने भनिए पनि जग्गाप्राप्तिमा मुद्दा परेको कारण रोकिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा पनि मेडिकल कलेज खुल्छ। २०७६ कात्तिकमा म डडेल्धुरामा अनशन बसेको थिएँ, त्यहाँ पनि मेडिकल कलेज खुल्दै छ। यति हुँदाहुँदै माफियासँग राजनीतिक दलको साँठगाँठका कारण कतिपय उपलब्धि पनि गुमेका छन्।

अहिले शहरमा भन्दा गाउँमा डाक्टरको माग छ। विडम्बना, लोक सेवा आयोगले डाक्टर माग गर्दा २० वटा सीटमा मात्र माग्छ।

सरकारले कस्ता नीति बनाएर कार्यान्वयन गरे स्वास्थ्यको मुद्दा लिएर तपाईंले सत्याग्रह बस्नु पर्दैन?

सबैभन्दा पहिले ग्रामीण क्षेत्रका मानिसलाई आधारभूत सेवा दिन पुग्ने पूर्वाधार, जनशक्ति, उपकरण र औषधिको पहुँच सबैतिर पुर्‍याउनुपर्छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला तथा प्रादेशिक अस्पताल सुधार गर्ने हो भने ८० देखि ९० प्रतिशत बिरामी उपचार गराउन काठमाडौं आउनु पर्दैन। त्यसका लागि अहिलेको स्वास्थ्य सेवाको माग धान्ने गरी नयाँ जनशक्ति थप्नुपर्छ।

स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ ले प्रत्येक पालिकामा १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यी अस्पताल बनेर निःशुल्क उपचार भयो भने मात्र जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्छन्।

शहरका अस्पताल पनि मापदण्ड अनुसार चल्नुपर्छ। मापदण्ड नपुर्‍याई सञ्चालित अस्पताललाई सरकारले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। त्यसै गरी चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, विभिन्न प्रतिष्ठानमा राजनीतिक कार्यकर्ता होइन, योग्य व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्नुपर्छ।

यस्तै, देशका सबै स्वास्थ्य संस्थामा करारमा मात्रै कर्मचारी राख्ने परिपाटी हटाउनुपर्छ। करारमा राखिएका डाक्टरलाई अस्थायी नगरे उनीहरू पलायन हुन सक्छन्। अहिले शहरमा भन्दा गाउँमा डाक्टरको माग छ। विडम्बना, लोक सेवा आयोगले डाक्टर माग गर्दा २० वटा सीटमा मात्र माग्छ।

तपाईँका आगामी योजना के छन्?

चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियानमा कटिबद्ध छु। स्वास्थ्य र शिक्षासँगै सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि पनि हामी लडिरहेका छौं। सुशासनका लागि नलड्दासम्म सुधार सम्भव छैन। यसका लागि मेरो शरीरले भ्याउन्जेल लड्छु। साथै, दुर्गममा आएर निःशुल्क सेवा गर्न पाइराखियोस् भन्ने ठूलो इच्छा छ।

(हिमालको २०७९ असार अंकबाट।)

कभर स्टोरी
⇒ उपचार खर्चको पासो
⇒ स्वास्थ्य बीमामा व्यापारीकरणको दाउ
⇒ गरीबलाई बचाऊ
⇒ उपचार माग्दा उपेक्षा
⇒ स्वास्थ्य बीमामा व्यापारीकरणको दाउ