बजेट: विना अध्ययनको उडान
पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान विना नागरिकलाई ठूला ठूला सपना देखाउने महत्त्वाकाङ्क्षी र ठूला कार्यक्रम घोषणा गरिनु नेपालको बजेटको समस्या बनिरहेको छ।
मनीषा गड्तौला
सङ्घीय सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले धेरै क्षेत्र समेट्न खोजेको छ र केही पुरानै प्रकृतिका कार्यक्रमलाई अघि बढाएको छ। रु.१७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट चालू आव २०७७/७८ मा आएको प्रतिस्थापन बजेटको अनुपातमा ९.८६ प्रतिशतले बढी छ। यति ठूलो आकारको बजेट ल्याइनु आश्चर्यजनक भए पनि केही कार्यक्रम नयाँ र आशलाग्दा छन्।
नयाँ बजेटले खास गरी कृषि र पूर्वाधारलाई निकै महत्त्व दिएको छ। कृषि उत्पादन ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, कृषिको रूपान्तरणमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने प्रत्येक प्रदेशका तीन पालिकालाई प्रोत्साहनस्वरूप रू.पाँच करोडको दरले अनुदान दिने घोषणा गरिएको छ। यी व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहनमा आधारित प्रणालीको अवधारणा अगाडि सारेको छ, जुन नेपाल जस्तो देशको लागि निकै ठूलो र प्रेरणादायी छ।
किसानका लागि लघु वित्त कोष स्थापना गरिने, पेन्सन कार्यक्रम, किसान परिचयपत्र, त्यसकै आधारमा सार्वजनिक सेवामा छूट तथा सहुलियत दिने व्यवस्था पनि राम्रा छन्। यस्तै, श्रमिक र गरीब परिवारको पहिचान गरी उनीहरूका लागि खाद्य सुरक्षा परिचयपत्रको व्यवस्था गरिने, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिक र काममा लगाउने पक्षबीच करार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि बजेटका स्वागतयोग्य कार्यक्रम हुन्।
बजेटले निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनको छुट्टै शीर्षक समावेश गर्दै कानून तथा कर प्रणालीमा सुधार गर्ने र पूर्वाधार सुविधा दिएर उद्योग व्यवसाय गर्न लाग्ने समय र लागत घटाउने योजना पनि समेटेको छ। नेपालको बचत दर थोरै रहेको र ठूला उद्योग स्थापना गर्न पूँजी अपुग हुने भएकाले वैदेशिक लगानी अपरिहार्य छ। यस्तो अवस्थामा संयुक्त उपक्रम वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट बढी वैदेशिक लगानी भित्त्याउने व्यक्ति वा उद्यमीलाई राज्यबाट विशेष सम्मान एवं सुविधाको प्रबन्ध गरिने बजेटको व्यवस्थाले वैदेशिक पूँजीलाई बढावा दिनेछ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि बजेटले केही उदाहरणीय विषय उल्लेख गरेको छ। ४० वर्ष माथिका नागरिकको स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वर्षमा एक पटक नसर्ने रोगहरूको निःशुल्क परीक्षण गरिने, शैक्षिक सत्र शुरू हुनुअघि विद्यालयका सबै विद्यार्थीको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँचको प्रबन्ध गरिने लगायत कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच बढाउनेछ।
बीमाको महत्त्वलाई मध्यनजर गर्दै एक परिवार एक बीमाको अवधारणा, धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी खुला गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा १० प्रतिशत शेयर छुट्याइने व्यवस्था पनि बजेटका उल्लेखनीय विषय हुन्।
बजेटमा समेटिएका अरू कार्यक्रम पनि आशालाग्दा छन्। जस्तै- हरेक परिवारलाई अनुदानमा विद्युतीय चुल्हो, विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन, मासिक १० करोडभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई महसूलमा छूट जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनका दृष्टिले पनि सम्भव देखिन्छन्। कार्यान्वयन गर्नै कठिन ठूला योजना र कार्यक्रमभन्दा गर्न सकिने खालका र परिणाममुखी कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेमा स्रोतको उचित प्रयोग हुन्छ र लक्षित वर्ग पनि लाभान्वित हुन्छन्।
नेपालको विकासको सन्दर्भमा एक प्रमुख समस्या हो, ठूला र पूरा गर्न नसकिने खालका लक्ष्य कुनै अध्ययन विना बजेटमा समावेश गरिनु। ठूला र महत्त्वाकाङ्क्षी योजना सुन्दा आकर्षक लागे पनि कार्यान्वयन तथा निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने कुरामा प्रश्न उठ्छ। उदाहरणका लागि, बजेटले पर्यटन क्षेत्रमा १० लाख पर्यटक भित्त्याउने लक्ष्य राखेको छ। यति सङ्ख्यामा पर्यटक भित्त्याउने आधार के हो, त्यसका लागि कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, नेपालको पर्यटन क्षेत्रको ‘सफ्ट पावर’ (सौम्य शक्ति) प्राकृतिक सुन्दरता मात्रै कि अरू पनि छ भन्ने प्रश्नहरूमा घोत्लिएर आवश्यक कार्यक्रम ल्याउन केन्द्रित भएको पाइँदैन।
अर्को उदाहरण, निजी क्षेत्र मार्फत चतरा-सगरमाथा द्रुतमार्ग बनाई दुई घण्टामा सगरमाथा क्षेत्रमा पुग्न सकिने पूर्वाधार निर्माण गरिने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना पनि बजेटमा छ। यो परियोजना साँच्चै सम्भव छ त, छ भने कति वर्षमा पूरा हुन्छ, कति स्रोत चाहिन्छ, त्यो स्रोतको पूर्ति कहाँबाट गरिन्छ लगायतका प्रश्नको जवाफ बजेटले दिएको छैन। यी आधार नहुँदा बजेटले अघि सार्ने ठूला लक्ष्यको कार्यान्वयनमा सधैं शङ्का हुन्छ।
महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम, कमजोर आधार
कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन जस्ता नीतिगत कुरा सुन्दा कर्णप्रिय लागे पनि अर्थतन्त्रका यी आधारशिला पहिलो चरणमा हासिल गर्न र दोस्रो चरणमा कायम राख्न विकासोन्मुख र विकसित देशहरूको मुख्य चुनौती हुन्छ। यस सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षमा कृषिजन्य वस्तुको आयात कम्तीमा ३० प्रतिशतले घटाउने, समग्र आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने, निर्यात दोब्बर गर्ने, पाँच वर्षभित्र व्यापार घाटा शून्य पार्ने लक्ष्य अत्यन्तै महत्त्वाकाङ्क्षी छन्।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ‘आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन २०७७-७८’ का अनुसार, नेपालका उद्योगहरू ५२.२ प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालित छन्। आगामी वर्ष निर्यात दोब्बर गर्न, पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्न र आयात २० प्रतिशतले घटाउन कति वटा उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि कति रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ, पूँजी निर्माण कति बढाउनुपर्छ र नेपालको पूँजी र उत्पादकत्वको हालको अनुपातले यी उद्देश्य सुनिश्चित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्राविधिक पक्षबारे अध्ययन नगरी अघि सारिएका लक्ष्य पूरा हुनेमा शुरूमै आशङ्का हुन्छ।
२०३० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको योगदान २५ प्रतिशत पुर्याउने बजेटको लक्ष्य पनि निकै महत्त्वाकाङ्क्षी र लक्ष्य कसरी हासिल हुन्छ भन्ने अस्पष्ट छ। यसो भन्दै गर्दा बजेटमा ठूला लक्ष्य र कार्यक्रम समावेश गरिनु हुँदैन भन्न खोजिएको हैन। तर, अर्थतन्त्रका प्राविधिक पक्षको अध्ययन नै नगरी ती कार्यक्रम ल्याइँदा विनियोजन गरेको स्रोतको उचित प्रयोग नहुने मात्र होइन, लक्ष्य हासिल नहुने वा परियोजना नै ‘सेतो हात्ती’ बन्न सक्छ।
बजेटमा अदुवा, अलैंची, जडीबुटी लगायत तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरू प्रशोधन र ब्रान्डिङ गरी निकासी गर्न त्यस्ता वस्तुको पकेट क्षेत्रमा प्रशोधन उद्योग खोल्न थप सहुलियत दिने उल्लेख छ। अलैंची नेपालको उच्च निर्यात मूल्य भएको उत्पादन भए पनि बजारीकरण प्रभावकारी रूपमा नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली अलैंचीको ठाउँ कमसल अलैंचीले कब्जा गरेको छ।
साथै, हाम्रो अलैंचीको बजार भारतमा सीमित हुनु पनि यसको कारण हो। यस्तो अवस्थामा अलैंचीको उत्पादन बढाउँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार वा भारतबाट उचित माग नआएमा नेपालको उत्पादन बिक्री हुन गाह्रो पर्छ। तसर्थ, अबको समयमा प्रशोधन र ब्रान्डिङसँगै नेपालका उच्च निर्यात सम्भाव्यता भएका वस्तुहरूको माग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने रणनीति सरकारले बनाउनुपर्छ।
नेपालले विदेशी मुद्राका लागि विप्रेषणमा मात्र भर पर्नुको नतीजा हामी सबैले देखिरहेका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार तथा गन्तव्य मुलुकहरूमा वेलाबखत हुने तलवितलले विप्रेषण आप्रवाह घट्दा अर्थतन्त्रको भरथेग नै धर्मराउने गरेको छ। यस्तोमा रोजगारका नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूको पहिचानतिरै लाग्नुले हाम्रो राज्यको नीतिले अझै पनि वैदेशिक श्रमलाई नै प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। स्वदेशमै उद्योग, कलकारखाना वृद्धि गरेर रोजगार बढाउनेतिर ध्यानै छैन।
बजेटका केही कार्यक्रम विरोधाभासयुक्त छन्। एकातिर मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिने भनिएको छ, अर्कातिर बजेट विस्तारकारी छ। बजेटले आयकर छूटको सीमा बढाइदिएको छ, जसबाट अर्थतन्त्रमा कुल माग बढ्नेछ। विस्तारकारी बजेट प्रस्तुत गरिंदा उपभोग र मुद्रास्फीति बढ्ने निश्चितप्रायः छ।
यो बढ्ने उपभोगलाई देशभित्रकै आफ्नो उत्पादनबाट माग पूरा गर्न सकियो भने ठीकै हो, अन्यथा आयात बढ्न सक्छ। अतः आगामी वर्ष २० प्रतिशतले आयात कम गर्ने लक्ष्यमा सरकार सफल होला त भन्ने प्रश्न यो बजेटले नै तेस्र्याइदिएको छ। यस्तै, विद्युत् खपत बढाउने भनिँदै गर्दा बजेट मार्फत विद्युतीय गाडी आयात गर्दा लाग्ने कर बढाइएको छ।
बजेट लैङ्गिक मैत्री भनिए पनि समग्र लैङ्गिक परिभाषालाई समेट्न नसकेको भान हुन्छ। धेरैजसो मुद्दा लैङ्गिक मैत्री भनिए पनि महिलामुखी छन्। जुन सुखद हुँदाहुँदै लैङ्गिकताको परिभाषाभित्र महिला मात्र नपरी अरू समूहलाई पनि बजेटमा समावेश गरिनुपथ्र्यो। पारालैङ्गिक समूहको मुद्दा एकाध ठाउँमा मात्र सम्बोधन गरिएका छन्।
समग्रमा, बजेट कार्यान्वयन तथा निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने दृष्टिले अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ। पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान नगरी ल्याइएका कार्यक्रमहरूको तुलनामा कार्यान्वयन हुन सक्ने कार्यक्रम थोरै छन्। यो बजेटले नेपालमा सम्भाव्यता अध्ययन र अनुसन्धान तथा प्रमाणमा आधारित राज्यका नीति आवश्यक रहेको देखाएको छ। मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र तथा पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा लगायत महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूका प्राविधिक पक्ष केलाएर मात्र बजेटमा समेट्ने परिपाटी विकास हुन सक्दा नै कार्यान्वयनले गति लिन्छ।
(अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गड्तौला नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा कार्यरत छिन्। हिमालको २०७९ असार अंकबाट।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
