क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारी निर्णय सर्वोच्चद्वारा रोक

क्रसर तथा खानी उत्खननका लागि सहज हुनेगरी मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारी निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ।

त्यस विरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले मापदण्ड संशोधन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। सरकारी निर्णय विरुद्ध अधिवक्ताहरू पदमबहादुर श्रेष्ठ, राजु फुयाँल र राकेशकुमार साहले रिट दायर गरेका थिए।

सरकारले गत जेठ ६ गते ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७ लाई संशोधन गर्दै वन, घना बस्ती र चुरेको छेउमा क्रसर उद्योग स्थापनाका लागि सहज बनाएको थियो। उक्त मापदण्डमा क्रसर चलाउन खोला, नदी, वन, घना बस्ती, पक्की पुल, राजमार्ग, ऐतिहासिक स्थल, तालतलैया, जलाशय, निकुञ्ज, आरक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, शिक्षण संस्था, धार्मिकस्थल र सुरक्षा निकायभन्दा टाढा रहनुपर्ने गरी यसअघि निर्धारण गरिएकोे दूरीलाई घटाएको थियो।

तराईमा घना बस्तीबाट एक किलोमिटर र पहाडमा पाँच सय मिटर पर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरी तराईमा राजमार्गको पाँच सय मिटर र पहाडमा दुई सय मिटर छाडेर क्रसर तथा खानी उद्योग चलाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। यसले प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुने भन्दै रिट दायर गरिएको थियो।

त्यसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई संशोधन गर्नेगरी नेपाल सरकारले जेठ ६ गते गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

नेपालको संविधान प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि सरकारको निर्णयले बस्तीलाई नै प्रभावित पार्नेगरी प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्ने र वातावरणलाई नै प्रभाव पार्ने भएकाले आफूले रिट दायर गरेको अघिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। “सर्वोच्चको यो आदेशले वातावरण संरक्षणमा न्याय दिएको छ,” उनले भने।