उपचार माग्दा उपेक्षा
अपाङ्गता भएकाहरूलाई अस्पतालसम्म पुग्न पाइला पाइलामा बाधा छन् जसलाई सरकारले तोकेका केही सहुलियतले तोड्न सकेको छैन।
जन्मजात अपाङ्गता रहेकी बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका-६ स्वाडीकी अम्मरा साउद (२०) का बायाँ खुट्टा र बायाँ आँखाले काम गर्दैनन्। परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकैले उपचारबाट वञ्चित उनी नगरपालिकाले ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेपछि १८ वर्षको उमेरमा बल्ल गत माघमा काभ्रेको बनेपास्थित अपाङ्ग बाल अस्पताल पुगिन्। खुट्टाको शल्यक्रिया गराएर एक महीना अस्पताल बस्दा रु.एक लाख ३० हजार खर्च भयो।
डाक्टरले चैतमा पुनः अस्पताल आउनुपर्ने, नत्र खुट्टै काट्नुपर्ने हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। दुखाइ-पोलाइ बढ्दै छ। तर, अघिल्लो पटककै ८० हजार ऋण तिर्न बाँकी रहेकी उनी अस्पताल पुग्न सकेकी छैनन्। “मर्न्या भयो हजुर। खुट्टाको रड निकाल्ने वेला भए पनि अस्पताल जान सकिएन,” उनी भन्छिन्, “घरमा ज्याला-मजदूरी गर्ने एउटा दाइ मात्र छन्। खानै पुग्दैन, कसरी उपचार गर्ने ?”
अम्मरासँग पूर्ण अपाङ्गता भएकालाई दिइने ‘क’ वर्गको परिचयपत्र छ। यसकै आधारमा मासिक चार हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछिन्। तर, स्वास्थ्य बीमा भएको छैन। बीमाबारे बुझ्न दुई दिन टाढाको स्वास्थ्यचौकी पुग्न उनलाई शरीरले साथ दिँदैन।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-६, नौलापुर गौरीशंकरकी धनसरा ढुंगाना (४८) पनि जन्मजात दृष्टिविहीन छिन्। दायाँ खुट्टा छोटो छ। गत फागुनमा दैलेखमा गाडी दुर्घटनामा पर्दा खुट्टा र ढाडमा चोट लागेपछि धनसरा ह्वीलचियरमा खुम्चिएकी छन्। अपाङ्गता परिचयपत्र नहुँदा भत्ता समेत पाएकी छैनन्। परिचयपत्र लिन वडा कार्यालय जाँदा अपहेलित हुनुपरेको अनुभव छ। “अर्को चोटि आउनू भन्दै हपारेर पठाए,” उनले गुनासो गरिन्।
पुर्चौडी नगरपालिका-६ स्वाडीकी अम्मरा साउद। तस्वीर: लोकेश साउद
स्वास्थ्य बीमा समेत नभएकाले धनसरालाई उपचार गराउन सकस छ। अघिल्लो चोटि सुर्खेतकै माया नर्सिङ होममा खुट्टाको शल्यक्रिया गराउँदा ६४ हजार ऋण लागेको सुनाउँछिन्। “खुट्टाको घाउबाट रगत र पिप बगिरहन्छ,” उनी भन्छिन्, “उपचार गराउन आम्दानी छैन। ऐलानी जग्गामा बसेका छौं।”
धनसराले ‘क’ वर्गको परिचयपत्र पाउनुपर्ने नेपाल अपाङ्ग महिला संघ कर्णाली प्रदेशकी फोकल पर्सन धनसरा शाही बताउँछिन्। “परिचयपत्र वितरणमा वडा कार्यालय र नगरपालिकाको काम एकदमै सुस्त छ, राज्यले सहयोग गर्नुपर्नेमा झन् दुःख दिने प्रवृत्ति छ,” उनी भन्छिन्, “अपाङ्गता भएकाहरूलाई सहुलियत र सहयोग दिन स्रोत छैन भन्छन्।”
बीमा र अपाङ्गता परिचयपत्र भएकाहरू पनि राज्यले दिने सहुलियत पर्याप्त नहुँदा उपचारबाट वञ्चित छन्। बौद्धिक अपाङ्गता र दृष्टिविहीन रहेकी सुर्खेत, चिसापानीकी ओमकुमारी ओली (६५) सँग ‘क’ वर्गको परिचयपत्र र स्वास्थ्य बीमा दुवै छ। उनलाई दुई वर्षअघि मुखको क्यान्सर भयो। मासिक चार हजारका दरले आउने सुरक्षा भत्ता र बीमाको एक लाखले त्यसको उपचार धान्दैन। “आर्थिक अभावमा आमाको उपचार गर्न पाएको छैन,” छोरा वीरेन्द्र ओली (२०) भन्छन्, “एकपटक किमोथेरापी गरेकै ६० हजार माग्छ।”
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको कर्णाली शाखामा वार्षिक २५ जना जति खर्च अभावमा उपचार गर्न नसकेको गुनासो लिएर पुग्छन्। महासङ्घ उपाध्यक्ष रमा ढकाल यसको समाधान महासङ्घ एक्लैले गर्न नसक्ने बताउँछिन्। “हामीसँग पनि धेरै स्रोत हुँदैन,” उनी भन्छिन्, “आर्थिक दुरवस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू मरणासन्न हुँदा पनि केही गर्न सकेका छैनौं।”
जनगणना २०६८ अनुसार, नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको १.९४ प्रतिशत (पाँच लाख १३ हजार ९९३ जना) एक वा एकभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्। तीमध्ये आधा जति महिला छन्।
अपाङ्गता अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाहरू त यो सङ्ख्या अझ बढी रहेको आकलन गर्छन्। शेयरकास्ट इनिसिएटिभले गरेको ‘नेपाल मिडिया सर्भे २०२२’ अनुसार, नेपालका कुल ६७ लाख ६१ हजार घरधुरीमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति ६.५ प्रतिशत छन्।
सुर्खेत, चिसापानीकी दृष्टिविहीन र क्यान्सरकी रोगी
ओमकुमारी ओली छोरा वीरेन्द्रसँग।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र विश्व ब्याङ्कको सन् २०११ को गणना अनुसार, विश्वको कुल जनसङ्ख्याको झण्डै १५ प्रतिशतमा अपाङ्गता छ। तीमध्ये ८० प्रतिशत नेपाल जस्ता अति कम विकसित वा विकासोन्मुख देशमा छन्। यसले अपाङ्गता र गरीबीबीचको सम्बन्ध देखाउँछ। शेयरकास्टको अध्ययनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये पनि ११.२ प्रतिशतको मासिक आम्दानी दश हजारभन्दा कम देखाएको छ।
यसबाट पनि अपाङ्गता भएकाहरूसँग उपचारका लागि पुग्ने आर्थिक स्रोत नरहेको थाहा हुने अपाङ्गता भएकाहरूको हकहितमा कार्यरत पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकी बताउँछन्। “राजधानीका केही अस्पतालको पहुँच र सुविधा देखाएर कर्णाली र सुदूरपश्चिमका समस्या नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन,” उनी भन्छन्, “त्यहाँ उपचार खर्च नभएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बाँधेर राखिएका घटना छन्। राज्यले आफ्नो सेवा पहुँचयुक्त बनाउनै सकेन।”
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था छ। तर, अपाङ्गता भएका कति व्यक्ति यसको पहँुचमा छन्, राज्यसँग तथ्याङ्क छैन। खास गरी अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण प्रभावकारी नहुनु, अस्पतालका संरचना अपाङ्गता अनुकूल नहुनु, निःशुल्क उपचार र सामाजिक चेतनाको कमीले अपाङ्गता भएकाहरू पीडामा छन्। “अपाङ्गता भएका व्यक्ति आर्थिक सङ्कट र मनोसामाजिक पीडासँग अरूभन्दा बढी जुधिरहेछन्,” ढकाल भन्छिन्।
चार अड्चन
स्वास्थ्य सेवामा अपाङ्गता भएकाहरूको पहुँचमा बाधा पुर्याउने मुख्य चार पक्ष छन्- प्रवृत्तिगत, संरचनात्मक, सञ्चार सम्बन्धी र संस्थागत। प्रवृत्तिगत बाधा अड्चनले रूढिगत मान्यताहरू बोकेको छ। यसले अपाङ्गता भएकाहरूले अन्य व्यक्तिहरूले जसरी सामाजिक र जैविक क्रियाकलाप गर्नुलाई असहज ठान्छ। जस्तो, चार वर्षअघि अपाङ्गता भएकी एक महिलाले पाटन अस्पतालमा प्रसूति हुने क्रममा स्वास्थ्यकर्मीबाटै दुर्व्यवहार भोगिन्। “शल्यक्रिया गर्ने क्रममा खुट्टा खुम्च्याउन नसकेको भन्दै डाक्टरहरूले पिटे,” उनलाई अस्पताल लगेकी उपाध्यक्ष ढकाल भन्छिन्, “खुट्टा खुम्च्याउन नसक्नेले किन बच्चा पाउनुपर्यो भन्दै गाली गरे।”
अर्को अड्चन संरचनात्मक हो। स्वास्थ्य संस्थाका प्रवेशद्वार, भर्याङदेखि शौचालयसम्म अपाङ्गता अनुकूल छैनन्। पत्रकार बुढाथोकी यस्तो समस्या आफूले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बारम्बार भोगेको र अहिले त्यहाँ जानै छाडेको बताउँछन्।
त्यस्तै, सञ्चार सम्बन्धी अड्चन स्वास्थ्यका सूचनामा अपाङ्गता भएकाहरूको पहुँचसँग जोडिन्छ। स्वास्थ्य केन्द्र्रको सङ्केतपाटीमा स्पष्ट अक्षर, तस्वीर र रेखाचित्र नहुँदा उनीहरूलाई सूचना बुझ्नै कठिन छ। न दृष्टिविहीनका लागि ब्रेललिपिमा सूचना दिइन्छ न त श्रवणशक्ति नभएकालाई साङ्केतिक भाषाको व्यवस्था छ। यसले गर्दा स्वास्थ्य संस्था पुगे पनि सेवा लिन सहज छैन।
.jpg)
स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका टीकापुरका पुस्करराज मल्ल।
संस्थागत अड्चन नीतिगत समस्यासँग जोडिन्छ। अपाङ्गता समावेशीकरणका लागि कानून र नीतिगत संरचना बलियो रहे पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपाङ्गता भएकाहरू चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन्। कैलाली, टीकापुरका पुस्करराज मल्ल स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका व्यक्ति हुन्। राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपचारमा सहुलियत दिने भने पनि उनको ३० लाख खर्च भयो। उपचारकै क्रममा घरजग्गा बेचेका उनी भन्छन्, “अब कुनै अस्पताल धाउँदिनँ। उपचार गर्दागर्दै आश्रमतिर जानुपर्ने अवस्था आइलाग्यो।”
भोटको राजनीति
सरकारले अपाङ्गताको प्रकृति अनुसार चार वर्गका परिचयपत्र बनाएको छ। त्यसैका आधारमा उपचारमा छूट र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइन्छ। परिचयपत्र दिने अधिकार अहिले स्थानीय तहलाई छ। पालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने समन्वय समितिले चिकित्सकको सल्लाहमा कसलार्ई कस्तो परिचयपत्र दिने भन्ने निर्णय गर्न सक्छ।
महासङ्घका मधेश प्रदेशका अध्यक्ष किरणकुमार पासवान स्थानीय तहले भोटका आधारमा परिचयपत्र बाँडिरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, भर्खरै सम्पन्न चुनावमा रौतहट र धनुषाका नेताले भोट दिनेलाई ‘क’ वर्गको रातो कार्ड दिने घोषणा नै गरे। धनुषाका केही नगरपालिकामा मेयर र उपमेयरले नै जथाभावी परिचयपत्र बाँडे। रौतहटको एक नगरपालिकाले अपाङ्गताको जाँचै नगरी दुई सय जनालाई ‘क’ वर्गको परिचयपत्र दियो। तर, धनुषाको शहीदनगर नगरपालिका बस्ने, बौद्धिक अपाङ्गता भएका लालबाबु मण्डल र विष्णु मण्डल रित्तै हात छन्।
जनकपुर, कटैयाचौरीका बौद्धिक अपाङ्गता भएका सुदुपकुमार झाले ‘क’ वर्गको परिचयपत्र पाउनुपर्नेमा ‘ख’ वर्गको दिइयो। ‘क’ वर्गले औषधोपचार निःशुल्क पाउने सरकारी व्यवस्था छ। “कैयौं जनप्रतिनिधिलाई अपाङ्गता भएकाहरूको अधिकार सम्बन्धी कानूनै थाहा हुँदैन,” पासवान भन्छन्, “स्थानीय तहमा सिफारिश गर्ने मेडिकल विशेषज्ञ आवश्यक देखिन्छ।”
परिचयपत्रमा ‘राजनीति’ गरिंदा अपाङ्गता भएकाहरू राज्यका सुविधाबाट वञ्चित रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगकोे ‘बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रदान गरिएको सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन-२०७७’ ले पनि सङ्केत गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएको ‘होम्स एट अल’ नामक गैरसरकारी संस्थाले सन् २०१८ मा गरेको सर्वेक्षण अनुसार, अपाङ्गता भएका ८३ प्रतिशत व्यक्तिसँग परिचयपत्र छैन। परिचयपत्र भएकामध्ये पनि ३० देखि ६० प्रतिशतसम्मले भत्ता पाएका छैनन्।
नीति र ऐनको चाङ
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा अपाङ्गता भएका व्यक्ति सहित लक्षित समुदायका लागि आकस्मिक स्वास्थ्योपचार कोष खडा गर्ने उल्लेख छ। तर, व्यवहारमा अहिलेसम्म यस्तो कोष नरहेको महासङ्घका अध्यक्ष मित्रलाल शर्मा बताउँछन्। “आर्थिक अभावकै कारण आकस्मिक उपचार गराउनुपर्ने थुप्रै व्यक्ति अस्पतालको ढोकाबाटै फर्किनुपरेको छ,” उनी भन्छन्।
.jpg)
जनकपुर प्रादेशीक अस्पतालमा मुस्किलले माथिल्लो तला उक्लिँदै अपाङ्गता भएका व्यक्ति। यो अस्पतालमा लिफ्ट अधुरै छ।
यस्तै, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ ले सबै तहमा अपाङ्गतामैत्री संरचना, संयन्त्र निर्माण र सेवा उपलब्ध गराउने जनाएको छ। पूर्ण गम्भीर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हेरचाह गर्नेलाई भत्ता दिने, गम्भीर रूपले अशक्तहरूका लागि प्रदेश तहमा दीर्घकालीन हेरचाहको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। तर, अस्पतालहरूले आफ्ना संरचना अपाङ्गता अनुकूल बनाएकै छैनन्। जनकपुरधामको प्रादेशिक अस्पतालमा तीन वर्षअघि बनाइएको लिफ्ट सञ्चालनमा आउन नसकेको अधिकारकर्मी पासवानले जानकारी दिए।
यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ ले स्वास्थ्योपचारमा देखिएका सबै बाधाअड्चन हटाउने, औषधि तथा अत्यावश्यक सामग्री वितरण गर्ने भनेको छ। तर, सरकारसँग २०६८ सालपछि अपाङ्गता भएका व्यक्ति र परिचयपत्र पाउनेको तथ्याङ्क नै नभएकाले ह्वीलचियर र अन्य उपकरण वितरण गर्न नसकिएको कुष्ठरोग तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. रवीन्द्र बास्कोटा बताउँछन्। भन्छन्, “हाम्रो काम आवश्यक नीति बनाउने हो, यसलाई कार्यान्वयन गर्न तीन तहका सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ।”
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउन अपाङ्गता सम्बन्धी सूचना तथा सहयोगी कक्ष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७१ ल्यायो। गैरसरकारी संस्थालाई समेत लागू हुने कार्यविधिले निर्देश गरे अनुसारका ‘हेल्प डेस्क’ संस्थाहरूमा पाइँदैनन्।
मन्त्रालयकै अर्को रणनीतिक योजना अन्तर्गतको अपाङ्गता व्यवस्थापन नीति/रणनीति तथा १० वर्षे कार्ययोजनाले सबै स्वास्थ्य कर्मचारीमा अपाङ्गता व्यवस्थापनलाई आवश्यक ज्ञान, सीप र क्षमता वृद्धि गर्ने जनाएको छ। तर, यो लक्ष्य भेट्न सरकारसँग पर्याप्त कार्यक्रम नै नरहेको स्पाइनल इन्जुरी पुनःस्थापना केन्द्र काभ्रेका मेडिकल निर्देशक डा. राजु ढकाल बताउँछन्। “स्वास्थ्यकर्मीको दुर्व्यवहारका कारण अपाङ्गता भएकाहरू अस्पतालमै असुरक्षित भइरहे पनि राज्य संवेदनशील देखिँदैन,” उनी भन्छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा. सेनेन्द्र उप्रेती अपाङ्गता भएकाहरूले भोग्दै आएका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्याको समाधान अब बहुु-क्षेत्रीय योजनाबाट मात्र सम्भव रहेको बताउँछन्। यसले अपाङ्गता भएकाको निःशुल्क उपचारको बाटो खोल्ने, स्वास्थ्य बीमा, परिचयपत्र लगायतमा भइरहेको भ्रष्टाचार रोक्ने, अस्पतालको संरचना अपाङ्गता अनुकूल र दुर्व्यवहाररहित बनाउने उनको दाबी छ। “तीनै तहका सरकार, स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मी, सामाजिक संस्था, यातायात, नागरिक समाज सबैलाई जवाफदेह बनाएपछि सेवा चुस्तदुरुस्त भइहाल्छ,” उप्रेती भन्छन्।
लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको सकस
सिरहाको लहान-६, कुमाटोल चोकमा ‘साह मेडिकल’ छ। त्यही चोकमा बस्ने समलिङ्गी महिला गुड्डी राम (१८) स्तन दुख्ने समस्या आएपछि त्यहाँ उपचार गराउन पुगिन्। तर, मेडिकल सञ्चालकले उपचार गर्ने बहानामा गोप्य अङ्ग छुन थाले। उनी अत्तालिएर बाहिर निस्किइन्। भोलिपल्ट नीलहिरा जीवनज्योति समाज, लहानका कार्यक्रम संयोजक लक्ष्मीप्रसाद यादवलाई घटनाबारे बताइन्। उनीहरू मेडिकल पुगेपछि दुर्व्यवहार गर्नेले माफी मागे। “हाम्रो समाजमा यस्तो कुरा फैलिए पीडकलाई नै गाउँ निकाला गर्छन्,” यादव भन्छन्, “त्यसैले माफी मगाएर छाडिदियौं।”
मेकअप आर्टिस्ट नीलम पौडेल ‘ट्रान्सजेन्डर’ महिला हुन्। पेट दुख्ने समस्याको उपचार गराउन तीन वर्षअघि काठमाडौं, कलंकीस्थित अस्पताल पुगेकी उनले पनि दुर्व्यवहार भोग्नुपर्यो। पौडेलको पहिचान थाहा पाउनासाथ चिकित्सकहरू उपचार कक्षबाटै निस्किए। “आफैं लज्जित भएर निस्कनुपर्यो,” उनी भन्छिन्, “त्यसयता अस्पताल जानुभन्दा धेरैपटक कोठामै पीडा सहेर बसेकी छु।”
लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले यस्ता घटना स्थानीय तहदेखि राजधानीका अस्पतालसम्मै भोग्नुपरेको मितिनी नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी घलान बताउँछिन्। यसले उपचारमा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको पहँुच अझ जटिल बनाइदिएको छ। “सरकारले हाम्रा समस्या सम्बोधन गरेन,” उनी भन्छिन्, “पारलैङ्गिकहरूका लागि हर्मोनथेरापी, स्तन प्रत्यारोपण लगायत सुविधा सरकारी अस्पतालमा छैनन्। निजीमा मनोमानी शुल्क छ।”
अर्कातिर, नेपालको स्वास्थ्य सेवा भरपर्दो नभएकैले धेरै लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले विदेश गई महँगो शुल्कमा उपचार गराएका छन्। पौडेलले पनि तीन वर्ष दुबईमा काम गरेपछि थाइल्यान्ड पुगेर पाँच लाख रुपैयाँमा स्तन प्रत्यारोपण गराएकी हुन्। “नेपालमै विश्वसनीय सेवा हुन्थ्यो त अहिले पनि फलोअप गर्न थाइल्यान्ड धाइरहनु पर्दैनथ्यो,” उनी भन्छिन्।
घलानका अनुसार, झापा दमककी एक पारलैङ्गिक महिलाले निजी संस्थामा शल्यक्रिया गराएपछि पटक पटक हर्मोनथेरापी गर्ने खर्च नहुँदा आत्महत्याको प्रयास गरेकी थिइन्। “एक त सम्पत्तिमा हाम्रो समुदायको पहुँच कमै हुन्छ,” उनी भन्छिन्, “उपचार खर्च महँगो भएकैले साथीहरूले समस्या भोगेका छन्।”
लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले स्वास्थ्य बीमाको सुविधा समेत पाएका छैनन्। बीमा अन्तर्गत राज्यले एक लाख रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क उपचार गरिदिन्छ। बीमा गर्न नागरिकता आवश्यक पर्छ। “नागरिकतामा महिला, पुरुष र अन्य उल्लेख हुन्छ। त्यसमा हाम्रो लैङ्गिकता नसमेटिने भएकाले सबैले नागरिकता लिन सकेका छैनन्,” घलान भन्छिन्।
ओम अस्पतालकी मेडिकल अधिकृत डा. निहारिका पन्त घलानसँग सहमत छिन्। उनी स्वास्थ्यकर्मीलाई लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको उपचारमा अपनाउनुपर्ने संवेदनशीलताबारे तालीम पनि दिन्छन्। पन्तका अनुसार, नेपालमा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई आवश्यक जटिल शल्यक्रियादेखि ‘हर्मोनल पिल्स’ सम्म सहजै उपलब्ध हुँदैन। “यही कारण धेरै पारलैङ्गिक महिला-पुरुषले डाक्टरको सल्लाह विनै भारत र थाइल्यान्डबाट औषधि मगाएर खाँदा स्वास्थ्यमा जटिलता आएको छ,” उनी भन्छिन्।
राज्यले अहिलेसम्म लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको तथ्याङ्क राखेको पाइँदैन। न त उनीहरूका समस्या सुन्ने संयन्त्र छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति तथा कार्यक्रमले लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका स्वास्थ्य समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको प्रवक्ता डा. संगीता मिश्र स्वीकार गर्छिन्। “स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच भन्ने अवधारणा हुँदाहुँदै यो समुदाय उपचारबाट वञ्चित भइरहनु राम्रो हैन,” उनी भन्छिन्, “हामी छलफल गरेर आगामी वर्षका नीतिमा यी समस्या सम्बोधनको प्रयत्न गर्छौं।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
