मृत्युदण्ड दिने वेलाको त्यो राहदानी: तस्वीरले होइन, वर्णले चिनाइन्थे मानिस
विदेश जान मात्र होइन, देशभित्रै यात्रा गर्न पनि राहदानी चाहिन्थ्यो, नत्र शासकले मृत्युदण्डसम्म दिन सक्थे।
शिवरात्रिमा पशुपति आउनेहरूका लागि विसं १९८८ मा सरकारले जारी गरेको सनद पुर्जीमा उल्लेख छ- ‘राहदानीको छाप लागेको कागज लिएर आउनेहरूलाई जाँच गरी छाडिदिनु। अरूलाई भए केरकार गरिदिनु।’
यस्तो उर्दी विदेशी नागरिकका लागि होइन, बाहिरी जिल्लाबाट आउने देशवासीकै लागि थियो। अर्थात्, त्यति वेला नेपालमा एकबाट अर्को जिल्ला जान पनि अनुमति चाहिन्थ्यो। उक्त सनद पुर्जीभन्दा ३१ वर्ष पुरानो अर्को राहदानी पनि भेटिएको छ, विसं १९५७ को। राहदानी विभागले यसलाई अहिलेसम्म उपलब्ध सबैभन्दा पुरानो राहदानी भनी सङ्ग्रह गरेको छ।
विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्यालका अनुसार, नेपालमा राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्रको प्रचलन कहिलेबाट शुरू भयो भन्ने यकिन छैन। जंगबहादुर राणा विसं १९०६ माघमा बेलायत गएका थिए। तर, उनी सहितको टोली राहदानी मार्फत गएको थियो वा त्यत्तिकै, अहिलेसम्म खुलेको छैन।
सङ्ग्रहालयमा राखिएका नेपाली राहदानी।
“त्यसैले ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, नारायणहिटी दरबार, परराष्ट्र मन्त्रालय र अभिलेखालय सबैतिर खोजी गर्दा लेख्य प्रमाणका आधारमा अहिलेसम्म भेटिएकोमा सबैभन्दा पुरानो विसं १९५७ कै हो,” अर्याल भन्छन्।
राहदानी सङ्ग्रहालयमा अहिले पुराना १० वटा राहदानीका प्रतिलिपि राखिएका छन्। ती राहदानी एक जिल्लाबाट अर्को र नेपालबाट भारत जानेहरूलाई दिइएको पाइन्छ।
राहदानीका लागि जमानी
सय वर्षअघिको नेपाली समाजमा कागजातहरूमा व्यक्तिको तस्वीरको प्रयोग अकल्पनीय थियो। त्यसैले व्यक्तिलाई चिनाउन राहदानीमा उसको अन्दाजी उचाइ र अनुहारको वर्ण उल्लेख गरिन्थ्यो। जस्तो- अहिलेसम्मको पहिलो भनिएको राहदानीमा काठमाडौंबाट बुटवल, तौलिहवा जान कालीप्रसाद (थर लेखिएको छैन) सहित १० जनालाई अनुमति दिइएको छ।
२० सेन्टिमिटर चौडाइ र २३.५ सेन्टिमिटर लम्बाइको नेपाली कागजमा देवनागरी लिपिको हस्तलिखित राहदानीमा व्यक्तिको नाम, उमेर र वर्णको विवरण मात्र छ। वर्णमा व्यक्ति अनुसार कालो, गोरो, गहुँगोरो र साँवलो उल्लेख छ। पहिलो वाक्यमा लेखिएको छ, “श्री सम्वत् १९५७ साल मार्ग बदी ४ रोज ७ मा जिल्लै बुटौल तौलिहबासम्म जाने कालिप्रसाद समेत जवान १० को राहदानीका नकल।”
श्री
सम्वत् १९५७ साल मार्ग बदी ४ रोज ७ मा जिल्लै बुटौल तौलिहवासम्म जाने कालिप्रसाद समेत जवान १० को राहदानीका नक्कल
तपसिल
असामी जवान वर्ष वर्ण
निज काली प्रसाद १ २७ कालो
निजका भाउजू मोहन कुमारी १ ३९ गहुगोरो
ऐ का छोरा दुर्गा प्रसाद १ १३ ऐ
ऐ का छोरा अंबीका प्रसाद १ ७ ऐ
ऐ का छोरा गोविन्द प्रसाद १ ५ ऐ
ऐ की बुहारी चीनीया कुमारी १ १७ गोरी
इन्द्र कुमारी ऐ को काँछी आमा १ ४० गहुगोरो
भरिया ३ – –
जिम्मा मीर सुब्बा विष्णु गोपाल उपाध्याय-१
जवानी वहीदार तीर्थराज.........................
नोट: हुबहु उतार्न कोशिश गरिएको।
राहदानीको सक्कल सम्बद्ध व्यक्तिलाई अनि नक्कल अड्डाहरूमा राख्ने व्यवस्था थियो। उक्त राहदानीमा उल्लेख भए अनुसार बुटवल जाने १० जनामा तीन जना भरिया छन्। अरू सात जनाको नाम, उमेर र वर्ण समेत लेखिएकोमा भरियाको सङ्ख्या मात्र जनाइएको छ।
भरिया जनाउन शीर्षकमा ‘असामी’ लेखिएको छ भने सङ्ख्याको माथिपट्टि ‘जवान’ लेखिएको छ। “शायद त्यति वेलाको समाजले हुने खानेलाई मात्र सम्मान गर्थ्यो। श्रमिकलाई कसले गन्ने?” महानिर्देशक अर्याल भन्छन्, “त्यसैले भरियाको विस्तृत व्यहोरा टिप्न आवश्यक नठानिएको होला।”
भरिया बाहेकका सात जनाको नाम राहदानीमा यस्तो उल्लेख छ, ‘निज कालीप्रसाद, निजका भाउज्यू मोहन कुमारी, ऐ का छोरा दुर्गा प्रसाद, ऐ का छोरा अंवीका प्रसाद, ऐ का छोरा गोविन्द प्रसाद, ऐ की बुहारी चीनीया कुमारी, इन्द्र कुमारी ऐ को काँछी आमा।’
त्यति वेला राहदानी लिन कसैलाई जमानी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पनि उक्त राहदानीबाट खुल्छ। जस्तो- कालीप्रसादको राहदानीमा तीर्थराज नामका व्यक्ति जमानी बसेका छन्। राहदानीमा सहीछाप लगाएर स्वीकृत गर्नेमा सुब्बा विष्णुगोपाल उपाध्याय छन्। अनुमतिपत्र लिएर काठमाडौंबाट बुटवल जानेमा ५ देखि ४० वर्षसम्मका व्यक्ति रहेको ती राहदानीबाट थाहा हुन्छ। उनीहरू पैदल जाँदै थिए वा सवारी साधनबाट भन्ने खुलाइएको छैन। राहदानीको अवधि पनि तोकिएको छैन।
साढे ६ दशकअघिको राहदानी।
अहिले राहदानीको अवधि १० वर्षसम्म हुन्छ। “देशभित्रै एकबाट अर्को जिल्ला जान लिनुपर्ने राहदानीको मान्य अवधि अड्कल गर्न सकिएको छैन,” विभागका निर्देशक शरदराज आरण भन्छन्, “हामीलाई थाहा भएसम्म पछि पछि वर्षदिन वा तीन वर्षसम्मका राहदानी बाँडिएका छन्।”
सङ्ग्रहालयका अन्य राहदानी
सङ्ग्रहालयमा विसं १९५७ कै अर्को राहदानी पनि छ, काठमाडौंको इन्द्रचोकबाट व्यापार गर्न भारतको कलकत्ता जान कृष्णभगत नामका व्यक्तिलाई दिइएको। देशबाहिर जाने प्रयोजनले दिइएको अहिलेसम्मको प्रमाणित पहिलो राहदानी यही हो। आन्तरिक यात्रा होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय, दुवै प्रयोजनका राहदानीको लेखाइ, जानकारी, कागजको प्रकार र आकार खासै फरक छैनन्। नेपाली कागजमा कालो मसी प्रयोग गरी विभिन्न शीर्षक दिएर हातैले लेखिएको छ।
अहिले छिमेकी मुलुक भारत जान राहदानी चाहिंदैन। यस हिसाबले त्यति वेला यात्रामा ऐन-नियमको कार्यान्वयन पक्ष कडा रहेको आकलन गर्न सकिन्छ। विभागका महानिर्देशक अर्यालका अनुसार, उतिवेला अनुमतिपत्र विनै हिंड्नेलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुन्थ्यो।
मुख्य गरी राणाकालमा चिसापानी गढी भएर काठमाडौं प्रवेश गर्ने र बाहिरिनेलाई कडाइपूर्वक जाँच गरिन्थ्यो। यसरी जाँच्दा विवरणमा लेखिएको भन्दा गलत व्यक्ति भेटिए सहीछाप गर्नेहरू पनि पक्राउ पर्थे।
राणा शासनकालको राहदानी।
विसं १९७३ मा चिसापानीको बाटो हुँदै महोत्तरी जान देवनाथ उपाध्याय पौडेलले सात आफन्तका लागि लिएको राहदानीमा व्यक्ति फरक परे सहीछाप गर्ने पनि जिम्मेवार हुने उल्लेख छ। त्यसमा लेखिएको छ, ‘यसमा लेखिएका मानिस केटाकेटी लेखिया बमोजिमका नातादार हुन अरु मानिस भगाई लगेको ठहरे ऐन वमोजिम बुझाउला भनि जिम्मेवारी भै सहीछाप गर्ने कप्तान नर वहादुर विष्ट क्षेत्री।’
विसं १९६० मा जारी गरिएको एउटा राहदानी सङ्ग्रहालयमा रहेकामध्ये सबैभन्दा सानो छ जसमा जम्मा ३८ शब्द र ५ अङ्क लेखिएका छन्, ‘श्री सम्बत १९६० साल चैत्र गते ७ रोज २ मा भोटाहिटी बस्ने वर्ष २५ वर्ण गोरो भएको गनी मिर्जा १ चीसापानीको बाटो गरी विरगंजमा जाने राहदानीको नकल।’
स्वीकृति दिने अधिकारी समेत खुलाइएको छ, “म.प्र. कप्तान दीलमान राना नीज बाटोमा आई सहीछाप गर्ने काली वक्स सी धर्म ध्वज रोकाय क्षेत्री।’
.jpg)
तस्वीर राख्न थालेपछिको राहदानी।
सङ्गृहीत अन्य राहदानी भने विसं १९५७ देखि १९७३ सम्मका छन्। ती काठमाडौंबाट अन्य जिल्ला, भारतको बनारस, कलकत्ता जाने प्रयोजनले दिइएका छन्। भारत जानेहरूसँगै भरिया पनि उल्लेख भएकाले उनीहरू व्यापारी रहेको अड्कल काट्न सकिन्छ। यात्राको प्रयोजनमा कसैले खेती गर्न, कसैले बाली उठाउन, सामान लिन त कसैले तीर्थ गर्न भनी जनाएका छन्।
हस्तलिखितदेखि विद्युतीय राहदानीसम्म
इतिहासविद् महेशराज पन्तका अनुसार, नेपालमा राहदानी बनाउन कसले शुरू गर्यो र यसका नियम के-कस्ता थिए भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन। “यो खोजीकै विषय हो, अहिलेसम्मको अध्ययनमा यसको इतिहास भेट्टाएको छैन। तर, देशभित्रै जान पनि हस्तलिखित राहदानी जारी गरिएको मैले २०१२ सालमा थाहा पाएको थिएँ,” उनी भन्छन्।
अहिलेसम्मकै पुरानो भनिएको विसं १९५७ को हस्तलिखित राहदानी कुन नियममा टेकेर जारी गरियो, स्पष्ट छैन। विसं २०१२ साउन १० को ‘नेपाल गजेट’ भाग ९ मा तत्कालीन राज्य व्यवस्था विभागका सेक्रेटरी माणिकलालका नामबाट जारी विज्ञप्तिमा स्थायी राहदानी नवीकरणका लागि अवधि सकिएको ३५ दिनभित्रलाई एक रुपैयाँ पच्चीस पैसा र उक्त अवधि पनि नाघेकाको हकमा पाँच रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने उल्लेख छ। यो नै राहदानीबारे प्राप्त पहिलो लिखित नियम रहेको विभागका निर्देशक आरण बताउँछन्।
उनको अनुमानमा अहिलेको पुस्तिका (बुकलेट) शैलीको राहदानी आउनुअघि १० लाखभन्दा कम राहदानी जारी भएको छ। “पहिला सहजै राहदानी उपलब्ध नहुने, उपलब्ध गराउन पनि क्याबिनेट स्तरको बैठक बस्नुपर्ने, विशेष निर्णय गर्नुपर्ने र आज जस्तो धेरै मानिसलाई आवश्यक नपर्ने भएकाले कम भएको हो,” उनी भन्छन्।
संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीको जीवनीमा आधारित पुस्तक सत्यमोहनमा उल्लेख भए अनुसार, उनी विसं २०१० मा न्यूजिल्यान्ड जाँदासम्म पनि नेपालमा पुस्तिका आकारको राहदानी थिएन। एउटा लिखित कागज मात्र दिइन्थ्यो। काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासले नै न्यूजिल्यान्ड जाने राहदानी जारी गरिदिएको प्रसङ्ग पुस्तकमा छ।
विभागका अनुसार, नेपालमा पुस्तिका आकारको राहदानी पनि कहिलेदेखि प्रचलनमा आयो भन्ने यकिन छैन। तर, विसं २०१० मा संस्कृतिविद् जोशीका नाममा यस्तो राहदानी जारी भएको पाइन्छ।
त्यस्तै, सन् १९६० को दशकमा तिब्बत जाने नेपालीका लागि पनि नेपाली कागजमा छापिएको र ‘स्टाप्लर’ लगाएर ‘बाइन्डिङ’ गरिएको पुस्तिका आकारको राहदानी दिइएको भेटिन्छ। २०१९ कात्तिक २९ देखि भने परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सबै नेपालीलाई एकै प्रकारको राहदानी दिन थालिएको महानिर्देशक अर्यालले जानकारी दिए।
.jpg)
शुरूआतमा राहदानी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम परराष्ट्र मन्त्रालयको शिष्टाचार महाशाखा अन्तर्गतको राहदानी शाखाबाट हुन्थ्यो। उक्त शाखालाई विसं २०६७ मा केन्द्रीय राहदानी कार्यालयमा परिणत गरी सोही वर्षको पुस ११ बाट यन्त्रवाचक राहदानी (एमआरपी) दिन थालियो। त्यसयता सरकारले राहदानी व्यवस्थापन र प्रविधिमा निकै फड्को मारिसकेको छ।
यन्त्रवाचक राहदानीलाई पनि विस्थापन गरेर २०७८ सालमा विद्युतीय राहदानी आइसकेको छ। संस्कृतिविद् जोशीकै नाममा गत वर्ष पहिलो विद्युतीय राहदानी जारी गरियो। राहदानीसँगै नियम-कानून पनि फेरिएका छन्।
अहिले विश्वमा सबैभन्दा आधुनिक मानिने विद्युतीय राहदानी जारी गर्ने दक्षिणएशियाली राष्ट्रमा बाङ्लादेशपछि नेपाल दोस्रो हो। पछिल्लो १० वर्षमै ७० लाख नेपालीले राहदानी बनाइसकेको विभागको तथ्याङ्क छ।
यसरी खोलियो सङ्ग्रहालय
विभागका महानिर्देशक अर्याल गत वर्ष असार ७ गते निजी कागजपत्र खोज्दै थिए। त्यही क्रममा एउटा पोकामा आफ्ना दुईवटा पुराना राहदानी फेला पारे, सन् १९९१ र सन् २००१ मा जारी भएका। पहिलो राहदानी उनले शंकरदेव क्याम्पस पढ्दा सार्क देशमा शैक्षिक भ्रमण जान र दोस्रो ल्हासामा नेपाली वाणिज्यदूतको जिम्मेवारीमा खटिंदा बनाएका थिए।
तिनै राहदानी देखेपछि उनलाई राहदानीको सङ्ग्रहालय बनाउने सोच आयो। लाग्यो, राहदानीसँगै यससँग जोडिएको इतिहास पनि जोगिन्छ। भोलिपल्टै उनी आफ्ना दुई राहदानी बोकेर कार्यालय पुगे। “त्यही दिन महानिर्देशक स्तरीय निर्णय भयो र सङ्ग्रहालयमा राख्न उपयुक्त पुराना राहदानी तथा कागजात उपलब्ध गराइदिन सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्यौं,” अर्याल सुनाउँछन्।
सङ्ग्रहालय बन्ने निर्णय भएको थाहा पाएपछि परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले आफूसँग रहेका केही पुराना राहदानी उपलब्ध गराए। विभागको टोली पुरातत्त्व विभाग, राष्ट्रिय अभिलेखालय, राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय, परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म धायो। त्यस क्रममा उनीहरूले विसं १९५७ को राहदानीको नक्कल पाए।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेपालभित्रै र भारत लगायत निश्चित देश जान दिइएका पुराना राहदानी फेला परे। त्रिपुरेश्वरस्थित विभागको नयाँ भवनको हललाई सङ्ग्रहालय बनाइयो। त्यहाँ ‘कियोस्क मशिन’ (विद्युतीय माध्यमबाट हेर्न मिल्ने) बाट पनि राहदानी अवलोकन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरियो।
यस्तो प्रविधि जडान गरिएको नेपालमा यो नै पहिलो सङ्ग्रहालय रहेको विभागले जनाएको छ। यहाँ नेपाली कागजमा लेखिएको एकपाने सहित करीब ३०० राहदानी तथा विभिन्न ऐतिहासिक कागजात अवलोकन गर्न सकिन्छ। निर्देशक आरण भन्छन्, “अब चाँडै वेबसाइटबाट समेत सङ्ग्रहालयका कागजपत्र हेर्न मिल्ने बनाउँदै छौं।”
सङ्ग्रहालयमा ६२ देशका नमूना राहदानी पनि छन्। राजा वीरेन्द्रले बनाएको हिमालको नीलो र सेतो रङको हातेचित्रले सङ्ग्रहालयमा कलात्मकता थपेको छ। “राहदानी विभागको महानिर्देशक कार्यालय नारायणहिटीमा हुँदा यो तस्वीर त्यहीं थियो। पुरातत्त्वका साथीहरूले तस्वीर एकदम आकर्षक र मनमोहक रहेको भन्दै सङ्ग्रहालयमा राख्न सुझाएपछि यतै ल्यायौं,” अर्याल भन्छन्।
नारायणहिटी दरबारबाटै ल्याइएका तीन वटा तिजोरी पनि छन् सङ्ग्रहालयमा, जसमा नमूना राहदानी सजाइएका छन्। यसले कुनै पुरानै सङ्ग्रहालय भ्रमण गरिरहे जस्तो आभास दिन्छ। आम नागरिकलाई राहदानीको इतिहास बुझाउन स्थापित सङ्ग्रहालयका ऐतिहासिक कागजपत्रले सय वर्षअघिको नेपाली समाज पनि चिनाउने अर्याल बताउँछन्।
“यसले अनुमतिपत्र विना हिंड्दा दण्ड हुने, राजाहरूको हुकुम भएपछि सबैलाई छाड्नुपर्ने, राहदानी बनाउन एक रुपैयाँ शुल्क लाग्ने समयको कहानी भन्छ,” उनी भन्छन्, “अन्य विभागले पनि यस्ता ऐतिहासिक कागजपत्र सङ्ग्रह गरेर इतिहास जोगाउन सक्छन्।”
