तीन करोड पाउँदा पनि बनाउनै सकेनन् औद्योगिक ग्राम
_1655891563.jpg)
संघीय सरकारबाट तीन करोड पाउँदा पनि स्थानीय सरकारले औद्योगिक ग्राम बनाउन सकेका छैनन्।
संघीय सरकारले तीन वर्षअघि ७५३ वटै पालिकामा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरे पनि काम सुस्त छ। हालसम्म १०५ वटा औद्योगिक ग्राम निर्माणको घोषणा भएकोमा २० वटा पालिकाले मात्र बजेटको दोस्रो किस्ता बुझेका छन्। चार वटा पालिकाले त पहिलो किस्ता नै लगेका छैनन्।
औद्योगिक ग्रामका लागि केन्द्र सरकारले प्रत्येक पालिकालाई चरणबद्ध रूपमा तीन करोड रुपैयाँ दिन्छ। पहिलो चरणमा ९२ लाख निकासा गरिन्छ। दोस्रो र तेस्रो किस्ता भने कामको प्रगतिका आधारमा दिइन्छ। हालसम्म औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरेका सबै पालिकालाई पहिलो चरणको ९२ लाख र तीमध्ये २० वटालाई दोस्रो चरणको रकम (कुल १५ करोड ६४ लाख) गरी एक अर्ब आठ करोड ५६ लाख ९० हजार रुपैयाँ निकासा भइसकेको मन्त्रालयले जनायो।
सरकारले स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्न यस्तो अवधारणा ल्याएको थियो। स्थानीय तहले चासो नदिंदा औद्योगिक ग्राम निर्माणमा ढिलाइ भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रेग्मी बताउँछन्।
स्थानीय सरकारबाट अपेक्षित प्रस्ताव नआएपछि लक्ष्य अनुसार काम नभएको उनको भनाइ छ। “हामीले यहाँबाट बजेट मात्र दिने हो,” रेग्मी भन्छन्, “काम गर्ने सबै अधिकार स्थानीय तहलाई हुन्छ।”
स्थानीय कच्चा पदार्थ स्थानीय स्तरमै प्रयोग हुने र रोजगारी पनि सिर्जना गर्ने उद्देश्यले हरेक पालिकामा औद्योगिक ग्राम निर्माण शुरू गरिएको मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक पूर्वाधार तथा वातावरण महाशाखाकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेल बताउँछिन्। औद्योगिक ग्रामले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको योगदान बढाउन भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ। “केही स्थानीय तहले दोस्रो किस्ता पनि लिएका छन्,” पौडेल भन्छिन्, “पूर्ण रूपमा चाहिं अहिलेसम्म कसैले बनाएका छैनन्। कोभिड-१९ ले गर्दा पनि ढिलाइ भएको हो।”
औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि २०७५ मा ‘औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि’ बनेको छ। औद्योगिक ग्राम मार्फत स्थानीय स्रोत, साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीप परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्ने यसमा उल्लेख छ। यसका लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा २५ रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ३५ रोपनी तथा तराईमा सात बिघा जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
.jpg)
औद्योगिक ग्राम घना बस्तीबाट न्यूनतम एक किलोमिटर टाढा हुनुपर्छ। तर, स्थानीय तह विभाजनमा भौगोलिक अवस्थितिभन्दा राजनीतिक स्वार्थ बढी हेरिएकाले कतिपय पालिकालाई मापदण्ड अनुसार जग्गा जुटाउनै समस्या छ।
कतिपय पालिकाले आवश्यक रकम निकासा नहुँदा काम गर्न नसकिएको गुनासो गरेका छन्। पुग्दो पैसा नआएकाले अहिलेसम्म तारबार लगाउने काम मात्र भइरहेको रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमप्रसाद तिवारीले बताए। “औद्योगिक ग्रामले उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुर्याउँछ,” उनी भन्छन्, “तर, यसका लागि सरकारले थोरै थोरै पैसा पठाएर हुँदैन, एकमुष्ट दिनुपर्छ।”
तेह्रथुमको म्याङलुङ गाउँपालिकामा भने ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरिराज भट्टराईले बताए। “दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भए पनि विभिन्न कारणले सकिएन,” उनी भन्छन्, “अब चाहिं अर्काे आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ।”
औद्योगिक ग्राम अन्तर्गत पनि हात-खुट्टाले चलाउने तान, परम्परागत मूर्तिकला, हस्तकला, चक्कु, चुलेसी, खुकुरी, हँसिया, कुटो, कोदालो, चोया, सुती धागो, अल्लो, ढुङ्गा कुँदेर बनाइने सामग्री, पौभा, थाङ्का, मास्क, बाजागाजा, मौलिकता दर्शाउने हस्तकलाका वस्तु बनाउने उद्योगलाई प्राथमिकता दिइएको छ। त्यस्तै, फलफूल, खाद्यवस्तुको प्रशोधन तथा भण्डारण, मासु, दूध, रेशम, चिया, कफी, जडीबुटी, कपास, तरकारी, फूल, मह, नगदे बाली, पशुपक्षी दाना उत्पादन, काठ, सेते बाँस जस्ता उद्योग पनि प्राथमिकतामा परेका छन्।
जसले दोस्रो किस्ता बुझे
मन्त्रालयका अनुसार, पहिलो किस्ता ९२ लाख रुपैयाँको काम सकेर २० स्थानीय तहले दोस्रो किस्ता लगेका छन्। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोकको चौतरा साँगाचोकगढी नगरपालिका, दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका र पर्वको बिहदी गाउँपालिकाले ५० लाख थप रकम पाएका छन्।
त्यस्तै, धनकुटाको छथर गाउँपालिका, उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका, सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका, कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका, स्याङ्जाको अर्जुन चौपारी गाउँपालिका, पाल्पाको रामपुर नगरपालिका र तानसेन नगरपालिका, गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाले ८०/८० लाख दोस्रो किस्तामा पाइसकेका छन्।
.jpg)
तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिकाको निर्माणाधीन औद्योगिक ग्राम।
सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिका, स्याङजाको वालिङ नगरपालिका, बाग्लुङको ताराखोला गाउँपालिका, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को सुनवल नगरपालिका, रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले ९२/९२ लाख थप रकम पाएका छन्।
त्यसै गरी चार स्थानीय तहमा भने घोषणा मात्र भएको छ। जसमा सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिका, धादिङको धुनेबेसी नगरपालिका, तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका र कञ्चनपुरको पुर्नवास नगरपालिका छन्।
कहाँ कहाँ भयो घोषणा?
प्रदेश १: तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका, इलामको चुलाचुली गाउँपालिका, धनकुटाका पाख्रिवास नगरपालिका, छथर जोरपाटी गाउँपालिका, साँगुरी गाउँपालिका र महालक्ष्मी गाउँपालिका, सुनसरीका धरान उपमहानगरपालिका र बराह्रक्षेत्र नगरपालिका, उदयपुरका बेलका नगरपालिका र रौतामाई गाउँपालिका, ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका।
मधेश: सिराहाका धनगढीमाई र लहान नगरपालिका, धनुषाको सबैला नगरपालिका, महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका, सर्लाहीका हरिवन नगरपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका र कौडेना गाउँपालिका, सप्तरीका अग्निसाइर कृष्णसावर गाउँपालिका र डाक्नेश्वरी नगरपालिका।
बागमती: धादिङका धुनीबेंसी र नीलकण्ठ नगरपालिका, रामेछापको रामेछाप नगरपालिका, दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोकका बलेफी र लिसंखुपाखर गाउँपालिका, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकका धुलिखेल र पाँचखाल नगरपालिका, रोशी गाउँपालिका, मकवानपुरको थाहा नगरपालिका, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिका, ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका, भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका।
गण्डकी: स्याङ्जाका गल्याङ, चापाकोट, पुतलीबजार र वालिङ नगरपालिका तथा अर्जुनचौपारी र कालीगण्डकी गाउँपालिका, तनहुँका शुक्लागण्डकी नगरपालिका, आँबुखैरेनी, ऋषिङ, घिरिङ र बन्दीपुर गाउँपालिका, गोरखाका पालुङटार नगरपालिका, सिरानचोक, भीमसेन थापा र शहीद लखन गाउँपालिका, मनाङको चामे गाउँपालिका, लमजुङका राइनास र बेंसीसहर नगरपालिका, कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका, पर्वतका कुश्मा नगरपालिका, जलजला र बिहादी गाउँपालिका, बाग्लुङका बाग्लुङ नगरपालिका तथा काठेखोला र ताराखोला गाउँपालिका, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)का हुप्सेकोट र बौदीकाली गाउँपालिका।
लुम्बिनी: नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) का बर्दघाट र सुनवल नगरपालिका, रुपन्देहीका सैनामैना र तिलोत्तमा नगरपालिका, कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका, अर्घाखाँचीका पाणिनि, छत्रदेव गाउँपालिका र सन्धिखर्क नगरपालिका, पाल्पाका रामपुर र तानसेन नगरपालिका तथा रैनादेवी छहरा गाउँपालिका, गुल्मीका इस्मा, धुर्कोट र मदाने गाउँपालिका, प्यूठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका, रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, बाँकेको खजुरा गाउँपालिका, बर्दियाका गुलरिया नगरपालिका र बढैयाताल गाउँपालिका।
कर्णाली: सुर्खेतका भेरीगंगा र पञ्चपुरी नगरपालिका तथा चौकुने र सिम्ता गाउँपालिका, कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिका, जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका।
सुदूरपश्चिम: डोटीका जोरायल र शिखर गाउँपालिका तथा दिपायल सिलगढी नगरपालिका, बझाङका तालकोटा र सुर्मा गाउँपालिका, दार्चुलाका नौगाड र मार्मा गाउँपालिका, बैतडीका मेलौली नगरपालिका र पञ्चेश्वर गाउँपालिका, डडेल्धुराका अमरगढी नगरपालिका र गन्यापधुरा गाउँपालिका, कञ्चनपुरका पुनर्वास र बेलौरी नगरपालिका, बाजुराको हिमाली गाउँपालिका, अछामको मिलेख गाउँपालिका।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
