निकुञ्जले थिचिएका आदिवासी
जङ्गल र जनावरलाई एकातिर अनि पुस्तौंदेखि तिनको रेखदेख गर्दै आएका आदिवासीलाई अर्कोतिर पारेर सही अर्थको संरक्षण हुन सक्दैन।
सौराहा पुगेको तेस्रो पटकमा मात्र मैले थाहा पाएँ– यो थुप्रै सत्यहरू दबाएर फस्टाएको झूटैझूटको विम्ब रहेछ। पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएकाहरूको बास उठाएर ठडिएको बस्ती रहेछ। अर्थात्, मूल बासिन्दालाई रुवाएर केही शासक जातिलाई खुशी पार्न मुस्कुराएको रहेछ, सौराहा।
अधिकांश पर्यटकलाई सौराहा बिल्कुलै सुन्दर लाग्छ जस्तो मलाई लागेको थियो। राप्तीको बगरमा शानदार कुर्सीहरू, बीचमा टेबुल, त्यसमा अर्डर बमोजिमका खाना। आहा कति मीठो! झिलिमिली बत्ती, बत्तीको उज्यालोमा चम्किएका मानिसहरू। आहा, क्या रमाइलो!
पृष्ठभूमिमा बजिरहेछ– कभी कभी मेरे दिलमें खयाल आता है...! म बसिरहेको टेबुलमा लालटिन छ, जसले मलाई बाल्यकालमा पुर्याइरहेछ। ‘बत्तीमुनि अँध्यारो’ को उक्ति सम्झाइरहेछ। सौराहाको उज्यालोमुनि पनि के के अनि को को अँध्यारोमा परे होलान्?
यस पटक म गएको थिएँ, राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना र त्यसले त्यहाँका मूलवासीलाई पारेको प्रभाव अध्ययन गर्न। स्थानीय थारू, मुसहर, बोटे, चेपाङ र अन्य धेरैसँग कुराकानी गरेपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज र त्यसको बलमा उठेको सौराहाप्रतिको मेरो ‘खयाल’ पूरै बदलियो।
चितवनको सौराहा।
मलाई बदल्नमा मुख्य पाँच कुराले भूमिका खेले– निकुञ्जको स्थापनापछि सङ्कटमा परेको आदिवासी पहिचान, जङ्गल छिर्न उनीहरूलाई गरिएको निषेध, त्यसकै कारण लोप हुँदै गएको परम्परागत आदिवासी ज्ञान, बाली नोक्सानीको अपर्याप्त क्षतिपूर्ति र आदिवासीमाथि निकुञ्जको आतङ्क।
निकुञ्ज स्थापनाले आदिवासीलाई मूलथलोबाट विस्थापन मात्र गरेन, पहिचानै नामेट पार्यो। निकुञ्ज बन्नु पहिले बोटे र मुसहर माछा मारेर खाने जातिका रूपमा चिनिन्थे। तर, निकुञ्ज बनेपछि यही कामका लागि जङ्गल पस्दा राज्यले उनीहरूलाई चोर र तस्कर ठहर्यायो। एक पाका मुसहरले सुनाए, “माछा मार्न जाँदा आर्मीले हामीलाई पक्रिन्छ। हाम्रो जातै माछा मार्ने हो त, के गरौं? खेती गर्न जमीन छैन, अरू रोजगारी पनि छैन।”
माछा मार्न जाने जति सबैले कुनै न कुनै दुर्व्यवहार भोगेकै हुन्छन्। कसैका जाल खोसिन्छन्। कसैले गालीबेइज्जती सहनुपर्छ। कसैलाई कसरामा लगेर थुनिन्छ। मरणासन्न हुने गरी कुटिन्छ। २०७७ साउन ५ मा घोंघी टिपेको निहुँमा सेनाद्वारा कुटिएका राजकुमार चेपाङको मृत्यु नै भयो।
बफर जोनबाट दाउरा ल्याउँदै महिलाहरू।
महिलाको व्यथा छुट्टै छ। एक पटक अमलटारीमा पक्राउ परेका मुसहर महिलालाई ६५ किमी टाढाको कसरा पुर्याइयो। तीमध्ये एक जनाका दुई वर्षे र अर्कीका तीन वर्षे छोराले दुई दिनसम्म आमाको दूध खान पाएनन्। पक्राउ परेकाहरूले रिहा हुन चर्को शुल्क बुझाउनुपर्छ। एक मुसहर महिलाले आक्रोश पोखिन्, “हाम्रा मान्छे छुटाउन त्यति धेरै पैसा किन लिएको, कसरामा बिल्डिङ ठड्याउनलाई?”
निकुञ्जले माछा मार्ने लाइसेन्स दिएको छ तर थोरैलाई। त्यसका पनि सीमा छन्। माछा मार्न क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ जहाँ माछा नै पाइँदैन। अर्कातिर दिउँसोको समय तोकिएको छ। तर, बोटे र मुसहरको पुस्तैनी ज्ञान अनुसार, माछा रातको समयमा मात्र किनारतिर आउँछ, दिउँसो गहिराइमा जाने भएकाले मार्न सकिंदैन।
निकुञ्ज क्षेत्रमा माछा मार्न जाँदा सेनाले समाउँछ भन्ने थाहा भए पनि उनीहरू जान छोड्दैनन्। किनभने माछा मार्नु उनीहरूको पेशाभन्दा पनि जीवन बनिसकेको छ।
निकुञ्ज बन्नुअघि उनीहरू निस्फिक्री माछा मार्न पाउँथे। तर, त्यति मात्र मार्थे, जतिले उनीहरूको छाक टर्थ्यो। माछाको पेटमा अण्डा रहने वेला जाल हान्दैनथे। ताकि माछा सखाप नहोस्। माछा बेचेर महल ठड्याउने सपना कहिल्यै पालेनन् उनीहरूले। उनीहरूले गुजारा चलाउन मात्र माछा मारे।
माडीका बोटेहरू बाँसको नाङ्लो बनाउँथे। त्यसलाई अमलटारीसम्म बेच्न ल्याउँथे। यो जीवनशैली निकुञ्ज स्थापना हुनुअघिसम्मै थियो, अर्थात् २०७७ साल अघिसम्म। अमलटारीका बोटेहरूका अनुसार, माडीका बोटेले बनाएको नाङ्लो निकै बलियो हुन्थ्यो। निकुञ्ज बनेपछि उनीहरूले बाँस काट्नै पाएनन, नाङ्लो कसरी बनाऊन्? निकुञ्ज बनेपछि माडी–अमलटारी जोड्ने आदिवासी बाटो पनि मासियो। अहिले उनीहरूले महेन्द्र राजमार्ग धाउनुपर्छ।
निकुञ्जमा उम्रिने बाँस त्यसै खेर जान्छ, गर्मीमा हावाहुरीले ठोक्किएर डढेलो लाग्छ। तर, बाँसबाट विभिन्न वस्तु बनाउने सीप भएका आदिवासीलाई त्यसको उपयोग गर्न दिनेतिर सरोकारवालाको ध्यान कहिल्यै पुगेन।
थारू गाउँ।
खेती गर्ने थारूहरूको पीडा पनि कम्तीको छैन। निकुञ्जले वन्यजन्तुले नोक्सानी गरेको बालीको क्षतिपूर्ति दिएको दाबी गरे पनि उनीहरू क्षतिपूर्तिको प्रावधानप्रति नै खुशी छैनन्। वर्षमा तीन बाली लगाउने उनीहरूको धान, गहुँ, तोरी सबै जनावरले नष्ट गरिदिन्छ। बाँकी रहेको थोरै बाली मात्र भित्र्याउन पाउँछन्। क्षतिपूर्ति वर्षको एक बालीको मात्र दिइन्छ। कहिलेकाहीं त क्षतिपूर्तिका लागि कागजात जुटाउँदा र सिफारिशका लागि धेरै कार्यालय धाउँदाकोे खर्च राहत रकमभन्दा बढी भइसक्छ। सौराहा क्षेत्रको अनुसन्धानमा संलग्न अध्येता पिटर गिलको एक प्रतिवेदनले भन्छ– राहत रकम बुझ्नेमा आदिवासीभन्दा गैरआदिवासी समुदाय बढी छन्।
जंगली जनावरले बालीनालीमा क्षति पुर्याउँदा आदिवासी किसान आजित छन्। राहत पाउने पक्रिया पनि झन्झटिलो छ। जङ्गली जनावरले खाएर बाँकी रहेको बाली भित्र्याउनुलाई नै स्थानीयले आफ्नो नियति ठानिसकेका छन्। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जछेउको बेतहनी गाउँकी एक थारू महिलाका अनुसार, बाँदरले जुठो नलगाएको खाना उनीहरू विरलै खान पाउँछन्। खेतमा रोपेको धान समेत बाढीले सोत्तर बनाइदिएको उनको भनाइ छ।
आदिवासीलाई पुर्खाको भूमिबाट निष्कासन गरिएसँगै उनीहरू जीविकाका लागि आश्रित हरेक क्षेत्रको पहुँच समेत खोसियो। आफ्नो भूमिको स्वामित्व त पाएनन् नै, उनीहरूलाई निकुञ्ज स्थापनापछि त्यसको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न बनेका निकायमा प्रतिनिधित्व समेत दिइएन। परिणाम– निकुञ्ज निर्माणपछि आउन सक्ने लाभबाट यो समुदाय सदैव वञ्चित रह्यो।
निकुञ्जका कुनै पनि संरचना समावेशी छैनन्। न आदिवासीको प्रतिनिधित्व पर्याप्त छ, न दलित न महिलाको। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गतका २२ उपभोक्ता समितिमा महिलाको सङ्ख्या शून्य छ। ती समितिमध्ये तीन वटामा थारु, एउटामा मगर र एउटामा दलित अध्यक्ष छन् ।
कुमाल गाउँ।
नेपालका आदिवासीहरूको मानव अधिकार सम्बन्धी वकील समूह (लाहुर्निप) को एक अध्ययन अनुसार, निकुञ्ज स्थापना हुँदा चितवनका साविक ६ गाविस मेघौली, पैठानी, जगतपुर, बछौली, अयोध्यापुरी र कठारका ६० हजारभन्दा बढी आदिवासी थारू, कुमाल, दराई, माझी र बोटे विस्थापन भएका थिए। निकुञ्जले घेरिएको माडी नगरपालिकामा ४७ प्रतिशत आदिवासी, ३२ प्रतिशत बाहुन–क्षेत्री र १३ प्रतिशत दलित छन्। कम्युनिटी कन्जर्भेशन नेपाल (सीसीएन) को प्रतिवेदन अनुसार, माडीस्थित बफरजोन उपभोक्ता समिति तथा सामुदायिक वनको कार्यसमितिमा आदिवासी र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ज्यादै कम छ। त्यस्तै, बफरजोन क्षेत्रका १९ उपभोक्ता समितिमध्ये तीन वटा थारू, एउटा दलित र एउटा मात्र महिलाले हाँकिरहेका छन्। २०६८ सालको जनगणना अनुसार, बर्दियामा ५२ प्रतिशत थारु बसोबास गर्छन्।
यस्तो असमावेशी संरचना देखेर म निकै बेर घोत्लिएँ। स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारमा सबै जाति, वर्ग, लिङ्गको प्रतिनिधित्व धेरथोर सुनिश्चित छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिं कुन सरकार हो? यस्तो असमावेशी संरचना भएको संस्थालाई डब्ल्यूडब्ल्यूएफ जस्ता निकायले कुन जगमा उभिएर सहायता दिन्छन्? तिनको सहायता आवासीको अधिकार अस्वीकार गरेर जंगल र जनावर जोगाउन मात्र हो? तिनका निम्ति मान्छेको भन्दा जनावरको मूल्य ठूलो भएको हो? होला शायद। नत्र निर्दोष (गैंडाको खाग तस्करीमा अपराध प्रमाणित गर्न निकुञ्ज असफल रह्यो) शिखाराम चौधरीको हत्यामा औंला तेर्सिएका व्यक्तिलाई विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) ले तस्करी विरुद्धको अवार्ड दिंदैनथ्यो। हिरासतमा अत्यधिक यातनाका कारण उनको ज्यान गएको अध्ययनहरूले औंल्याएका छन्।
राजकुमार र सिखारामको घटनाले आदिवासी विरुद्ध निकुञ्जका सिपाही र कर्मचारीले गर्ने अत्याचारबारे सञ्चार माध्यमको ध्यान खिच्यो। वर्षा याममा माडीमा दश चेपाङ परिवारको घर जलाइएको घटनाले पनि सञ्चार माध्यममा निकै महत्त्व पायो। यी केही उदाहरण मात्र हुन्। यातना, दुर्व्यवहार र महिला हिंसाका अन्य थुप्रै घटना दबिएको दबियै छन्।
राज्यका नीति–कार्यक्रमले कहिल्यै आदिवासी जनजातिको हित हेर्दैनन्। न त उनीहरूको परम्परागत ज्ञान संरक्षणमा चासो दिन्छन्। यो तब मात्र सम्भव छ, जब निकुञ्जको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने निकायमा आदिवासी नै हुन्छन्।
केही समयअघि सौराहाका मुसहर युवालाई गाडी चलाउने तालीम दिइयो। तर, तालीम पाएपछि उनीहरू बेरोजगारै रहे। अमलटारीका युवालाई ‘कूक’ तालीम दिइयो। उनीहरूले पनि काम पाएनन्। भन्छन्, “रोजगारी नदिने भए तालीमको के काम?” निकुञ्जमा आफ्ना मान्छे भइदिए गुनासो सुनिन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ आदिवासीहरूलाई। “अरू धेरै नभए छाक टार्ने निउरो टिप्न त पाइन्थ्यो कि? आखिर त्यो कुनै जनावरले खाने होइन, त्यसै कुहिएर जान्छ,” एक बोटे महिला भन्छिन्। कतिपय सैनिकले भने कुनै अवरोध नगरी निउरो टिप्न दिने सुखद अनुभव पनि उनीसँग छ।
निकुञ्जका नाममा जङ्गल छिर्न निषेध गरिंदा आदिवासीहरूको परम्परागत ज्ञान पनि मासियो। गाउँमा कोही अस्वस्थ हुँदा जङ्गलमा पाइने जडीबुटी प्रयोग हुन्थ्यो। रूखका पातको रङ र त्यसमा आउने परिवर्तन हेरेर उनीहरू मौसमबारे बताइदिन सक्थे। कुन वर्ष धेरै वा थोरै पानी पर्छ, हुरी कहिले चल्छ भन्नेसम्मको ज्ञान राख्थे। अहिले त्यस्तो छैन। बरु जङ्गलमा पाइने साग, तरकारी, माछा, घोंघी समेत खान नपाएपछि उनीहरूले कुपोषणको सामना गर्न पर्यो।
प्रकृति संरक्षणको एकदमै गलत अवधारणा अवलम्बन गरेर बनाइए निकुञ्जहरू। यसले प्रकृतिबाट मान्छेलाई अलग गर्छ। जबकि, मान्छे स्वयं प्रकृतिको अंश हो। जङ्गल र जङ्गली जनावरलाई एकातिर र पुस्तौंदेखि तिनको नियन्त्रित उपभोग र रेखदेख गर्दै आएका आदिवासीलाई अर्कातिर राखेर सही अर्थको संरक्षण हुन सक्दैन। निकुञ्जहरू प्राकृतिक हुन जङ्गल, जनावर र आदिवासीको परस्पर क्रिया महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। हामीकहाँ निकुञ्जभित्र कंक्रिटका ‘भ्यूटावर’ बनाइन्छन्। तर, खाली जमीनमा बस्ने बोटेका छाप्रोमा आगो लगाइन्छ। निकुञ्जभित्र चारपाङ्ग्रे गाडी मस्त कुदाउन पाइन्छ। तर, छेउछाउका आदिवासीले पाइला समेत टेक्न पाउँदैनन्।
आदिवासीले आफ्नो भूमि, जीवनपद्धति, परम्परागत ज्ञान आदि सबथोकको मूल्य चुकाएका कारण नै निकुञ्जमा रमाउनेहरूको मुहारमा खुशी जुटेको हो। निकुञ्जकै नाममा आदिवासीका परम्परा, ज्ञान, सीपसँगै जीविकाका आधारहरू नासिए। तर, निकुञ्जमा रमाउनेले थोरै समय निकालेर आदिवासी बस्तीतिर गए स्पष्ट देख्छ– पुस्तौंदेखि निकुञ्जछेउ बस्ने कुनै थारूले बडेमानको घर बनाएको छैन। बाँसहरू विनाश गरी कुनै बोटेले नाङ्लोको व्यापक व्यापार गरेको छैन। माछाहरू सखाप पार्ने गरी माछा बेचेर कुनै माझी मुसहरले महल ठड्याएको छैन।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
