मोदीको बहकिएको विदेश नीति
नरेन्द्र मोदीको कार्यकाललाई अन्य धेरै कुरासँगै भारतले विदेश नीतिमा रहेको पारम्परिक सन्तुलन गुमाएको समयका रूपमा याद गरिनेछ।
विष्णु शर्मा
गत मेमा नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री भएको आठ वर्ष पूरा हुनु, टोक्योमा हिन्द-प्रशान्त आर्थिक अवधारणामा भारतले सहमति जनाउनु र चीनलाई पछ्याउँदै अमेरिका भारतको सबभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार बन्नु संयोग जस्तै देखिए पनि यी कुरा भारतको विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अभूतपूर्व परिवतर्नका स्पष्ट सङ्केत हुन्।
हिन्द-प्रशान्त आर्थिक अवधारणाको घोषणा लगत्तै चीनले यसप्रति कडा आपत्ति प्रकट गर्यो। चीनको आपत्तिले एशिया-प्रशान्त क्षेत्रमा यो अवधारणाको सामरिक महत्त्व रहेको देखाउँछ।
उक्त आर्थिक अवधारणा खासमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारत सम्मिलित सैन्य गठबन्धन ‘क्वाड’ को आर्थिक विस्तार हो, जसमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, भारत, ब्रुनाई, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजिल्यान्ड, फिलिपिन्स, इन्डोनेशिया, सिंगापुर, थाइल्यान्ड र भियतनाम गरी १३ देश छन्। सदस्य देशहरूले क्वाडलाई उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नाटो) जस्तो सैन्य गठबन्धन नमाने पनि उनीहरूले संयुक्त युद्धाभ्यास गरेका छन् र प्रतिरक्षा तथा सामरिक महत्त्व सम्बन्धी सम्झैता भएका छन्।
असंलग्न आन्दोलनको अगुवा देश भारतले यसअघि कहिल्यै कुनै पनि सम्भावित सैन्य गुटको हिस्सा बन्न चाहेन। हिन्द-प्रशान्त आर्थिक अवधारणामा भारतको सहमति र सन् २०१९ मा क्षेत्रीय स्तरमा आर्थिक साझेदारीबाट उसको बहिर्गमनको रणनीतिक अर्थ छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भारतको यो १८० डिग्रीको घुमाइ अभूतपूर्व भए पनि अप्रत्याशित भने होइन। यसमा उसका राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्ता र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारको विचारधारा दुवैको भूमिका छ।
रूसबाट अपेक्षा गरे जस्तो कूटनीतिक साथ नपाएपछि रक्षा चुनौतीको सामना गर्न अमेरिका लगायत चीनका प्रतिस्पर्धी देशहरूसित नजिकिनु भारतको सामरिक विवशता हो।
सन् १९६२ मा भएको भारत-चीन युद्धदेखि २०१७ सम्म यी दुवै देशबीच कहिल्यै सीमा-तनाव भएन। सन् २०१७ को डोक्लाम विवादपछि भने चीन र भारतको सीमा अनुशासन उग्र सैन्य र कूटनीतिक तनावमा बदलिएको छ। दुवै देशका सेनाबीच झडप हुँदै आएका छन्।
सन् २०१७ को डोक्लाम विवादका वेला चिनियाँ सीमामा एक भारतीय सैनिक। तस्वीर: एएफपी
डोक्लामपछि चिनियाँ सेना अरुणाचल प्रदेशको अन्जो जिल्लामा प्रवेश गरेको भन्दै सन् २०१९ मा भाजपाका सांसद तापिर गाओले भिडिओ सार्वजनिक गरेका थिए। तर, भारतीय सेनाले त्यो खबरलाई तत्कालै खण्डन गरेको थियो। त्यसपछि २०२० को जूनमा लद्दाखको गल्वान क्षेत्रमा दुवै देशका फौजबीच भएको भिडन्तमा भारतका २० सैनिक मारिए।
घटनापछि जनदबाबमा भारतले चीनमाथि केही व्यापारिक प्रतिबन्ध लगाएको थियो, तर खासै प्रतिरोध गर्न सकेन। नियन्त्रण रेखामा जारी तनाव साम्य पार्न २०२० जूनयता दुवै देशका सेनाबीच सिनियर कमान्डर स्तरको १५ वटा बैठक भइसकेका छन्। यद्यपि, ठोस परिणाम निस्किने सम्भावना देखिएको छैन।
यसै पृष्ठभूमिमा आर्थिक अवधारणामा भारतको प्रवेशलाई बुझ्न सकिन्छ। उसो त भारत ब्राजिल, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित ब्रिक्स समूहको सदस्य देश हो, तर चीनसितको विवादमा रूसको तटस्थताले उसलाई नयाँ सहयोगीहरू खोज्न बाध्य बनाएको हो। रूसबाट अपेक्षा गरे जस्तो कूटनीतिक साथ नपाएपछि रक्षा चुनौतीको सामना गर्न अमेरिका लगायत चीनका प्रतिस्पर्धी देशहरूसित नजिकिनु भारतको सामरिक विवशता हो।
यस्तो मोड प्रधानमन्त्री मोदीका लागि समेत सम्भवतः सहज थिएन। किनकि, मानव अधिकार, पर्यावरण, लोकतन्त्र जस्ता थुप्रै कुरामा मोदी, वैचारिक तहमा पश्चिमा मुलुकका राष्ट्राध्यक्षहरूभन्दा पनि चीन र रूसका शीर्ष नेताहरूसँग धेरै निकट छन्। रूस र चीन जस्तै उनको आर्थिक नीतिले भारतमा सत्ता समर्थक ‘ओलीगार्क’ र पूँजीपतिहरूलाई प्रोत्साहन दिइरहेको छ।
आरएसएसले भारतलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहन्छ र यसका लागि ऊ निरन्तर सक्रिय छ। यति मात्र होइन, नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको पुनःस्थापना पनि उसको अजेन्डा छ।
राजनीतिक निरङ्कुशताको मामिलामा पनि यी दुवै देशको व्यवस्थासँग नजिक रहेका मोदी आफूलाई भ्लादिमिर पुटिन र सी चिनफिङ जस्तै सर्वसत्तावादी नेताका रूपमा पेश गर्छन्। पुटिन सरह उनले पनि धर्मलाई राज्यसत्ताबाट अलग गरेर हेर्दैनन्। अर्कातिर, चीनले तिब्बत र ताइवानमाथि आफ्नो दाबी गर्दै आए झैं मोदी कश्मीर (पाकिस्तान प्रशासितलाई समेत) भारतको हिस्सा हो भन्ने विचार राख्छन्।
मोदीको वैचारिक विकास भाजपाको मातृ शक्ति राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ (आरएसएस) को शाखामा भएको हो। आरएसएसले भारतलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहन्छ र यसका लागि ऊ निरन्तर सक्रिय छ। यति मात्र होइन, नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको पुनःस्थापना पनि उसको अजेन्डा छ। नेपालका धार्मिक स्थलहरूमा मोदीको एकपछि अर्को भ्रमण त्यही अजेन्डाको कूटनीतिक विस्तार हो।
२०७५ वैशाखमा जनकपुर आएका भारतीय प्रम मोदीलाई नागरिक अभिनन्दन गर्ने क्रममा १२१ किलोको माला लगाइदिंदै । तस्वीरः ईश्वरचन्द्र झा
सन् २०१४ सम्म पनि चीनसित भारतको सम्बन्ध आगामी वर्षहरूमा यस हदसम्म बिग्रिन्छ भन्ने अनुमान सम्भवतः कसैले गरेको थिएन। चीनले समेत यस्तो सोचेको देखिँदैन। मोदी सत्तामा आउँदा उनको वैचारिक झुकावका कारण दुवै देशको सम्बन्ध झनै सुदृढ हुने र व्यापारिक साझेदारी अझै बढ्ने चीनको विश्वास थियो।
२०१४ मा मोदी प्रधानमन्त्री बन्दा चिनियाँ सरकारी सञ्चार माध्यम ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित टिप्पणीमा मोदीलाई ‘भारतका निक्सन (रिचर्ड), जसले भारत-चीन सम्बन्धलाई नयाँ गति दिनेछन्’ भनिएको थियो। र, मोदीबाट आशा गरिएको थियो, चीनलाई रोक्न चेसको गोटी जस्तै बनेको भारतको अमेरिकासितको पूर्व सम्बन्धको समीक्षा गर्नेछन्।
तर, समयक्रममा भारत र चीनबीच तनाव चुलियो। सन् २०१७ को डोक्लाम झडप र त्यसपछि लद्दाख, सिक्किम र अरुणाचल प्रदेशका अन्य क्षेत्रमा चिनियाँ फौजसँग भएका भिडन्तका घटनाले भारतलाई अमेरिका, जापान सहित अन्य चीनका प्रतिस्पर्धी देशहरूसित सम्बन्ध कसिलो पार्नुपर्ने अवस्थामा पुर्यायो। यो परिवर्तन अमेरिकाका लागि समेत ठूलो अवसर थियो।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता दायित्वदेखि सरकारलाई अलग राख्नु भाजपा-आरएसएसको आर्थिक नीतिको केन्द्रीय दर्शन हो।
तत्कालै भारत र अमेरिकाको सामरिक र आर्थिक साझेदारी रफ्तारमा अघि बढ्यो। हाल भारत अमेरिकाको एक मात्र ‘प्रमुख प्रतिरक्षा साझेदार’ हो। आर्थिक स्तरमा पनि गत मेमा अमेरिका भारतको सबभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार बनेको छ। यसअघिका धेरै वर्ष चीन भारतको सबभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार थियो।
सर्वसत्तावाद, लोकतन्त्रप्रति अविश्वास, विरोधी स्वरप्रति शत्रुता र मानव अधिकारको बेवास्ता जस्ता चीन र रूससित मिल्दोजुल्दो वैचारिकी हुँदाहुँदै भाजपा आर्थिक क्षेत्रमा पूँजीवादी विकासको समर्थक हो। त्यसैले अमेरिकाप्रति मोदी सरकारको झुकाव स्वाभाविकै हो।
गत मेमा जापानमा आयोजित क्वाड बैठकको दौरान भारतीय प्रम मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनबीच भएको भेटवार्ता। तस्वीर: नरेन्द्र मोदीको ट्वीटरबाट
राजनीतिक विवशताका कारण भाजपा र आरएसएसले ‘स्वदेशी’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ जस्ता कुराको वकालत गरे पनि यिनको मूल विचारधारा उदारीकरण र निजीकरणको उग्र समर्थन हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता दायित्वदेखि सरकारलाई अलग राख्नु भाजपा-आरएसएसको आर्थिक नीतिको केन्द्रीय दर्शन हो। साथै, आरएसएसको आर्थिक दर्शन ‘नेहरूवियन समाजवाद’ को विरोध गर्दै हुर्केको हो। यसै दर्शनलाई व्यावहारिक रूप दिँदै मोदी सरकारले श्रम कानूनमा थुप्रै सुधार गर्नुका साथै तीव्र गतिमा निजीकरण गर्दै छ।
यी बदलावहरूको अर्को पाटो पनि छ, त्यो हो भारतको अन्तर्राष्ट्रिय अडान कमजोर हुनु। स्वतन्त्रतापछिका वर्षहरूमा भारतीय नेतृत्वको मुख्य चिन्ता विश्वका अन्य नवस्वतन्त्र देशहरू जस्तो भारतलाई एक या अर्को पश्चिमी मुलुकको ‘क्लाइन्ट स्टेट’ (आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा परनिर्भर) हुनु नदिनु थियो। भारतसँगै ब्रिटिश उपनिवेशवादबाट स्वतन्त्र भएको पाकिस्तान आन्तरिक र बाह्य कारणले छिटै अमेरिकाको क्लाइन्ट स्टेट बन्यो। धेरथोर यही अवस्था कैयन् अफ्रिकी, ल्याटिन अमेरिकी र खाडी देशहरूको भयो।
भारतले त शीतयुद्धको वेला पनि सन्तुलित विदेश नीति अघि बढाउन सकेको थियो। तर, मोदीको कार्यकाललाई अन्य कुरासँगै भारतले त्यो महत्त्वपूर्ण पारम्परिक सन्तुलन गुमाएको समयका रूपमा पनि याद गरिनेछ। आज दक्षिणएशियाका लगभग सबै देशसँग अमेरिकाले प्रत्यक्ष सम्झैता-सन्धि गरिरहेको छ, जुन केही वर्ष अघिसम्म पनि असम्भव मानिन्थ्यो।
नेपालमा २०७८ फागुनमा पारित भएको एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) कम्प्याक्ट र युक्रेनमाथि रूसी हस्तक्षेप बन्द गरेर युद्ध रोक्नेबारे पक्ष-विपक्षमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा भएको मतदानमा नेपालले रूस विरुद्ध गरेको मतदान (भारत, चीन सहित ३४ देश मतदानमा अनुपस्थित रहे), अफगानिस्तानमा भारतको घट्दो भूमिका, श्रीलंकामा जारी आर्थिक सङ्कटको वेला सीमित हस्तक्षेप आदिले भारतको कमजोर भूमिका प्रष्ट पार्छन्। साथै, रूस जस्ता पारम्परिक मित्रसित रक्षा व्यापार क्रमशः घटाउँदै जाने भरोसा पनि उसले पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई दिएको छ।
यी परिवर्तनले मोदीलाई दिएको एक मात्र (तर सत्तामा रहिरहन अत्यावश्यक) लाभ हो, भारतमा लोकतन्त्रलाई उनले व्यवस्थित रूपमा कमजोर पार्दा पनि पश्चिमा देशहरूबाट विरोध नहुनु हो। यस्तै, सन् २०१७ पछि मोदी सरकारले लिएका कतिपय अलोकतान्त्रिक निर्णय जस्तैः कश्मीरको विशेषाधिकार समाप्त पार्नु, देशका मुस्लिम अल्पसङ्ख्यकलाई लक्षित गरी नागरिकता संशोधन कानून पारित गर्नु, अल्पसङ्ख्यकमाथि राज्य प्रायोजित हिंसा हुनु जस्ता घटनाहरूमा अमेरिका सहित पश्चिमा मुलुकहरूबाट विरोध नहुनु उपर्युक्त लेनदेनमा मोदी सरकारको उपलब्धि हो। किनकि, सत्ता बाहिर बस्ने कुरामा विश्वास नगर्ने मोदीलाई कुर्सी जोगिए अन्य घाटाहरूले फरक पर्दैन।
(शर्मा भारत, नयाँ दिल्लीबाट प्रकाशन हुने द क्याराभान म्यागजिनका सहायक सम्पादक हुन्। हिमालको २०७९ असार अङ्कबाट।)
-1732353496.jpg)
