उपचार खर्चको पासो
सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको असफलता र महँगो उपचार खर्चका कारण नागरिकहरू ऋणको दुश्चक्रमा फस्ने र घरखेत उजाडिने अवस्था मात्र छैन, धेरैको अकालमै ज्यान गइरहेको छ।
कोभिड-१९ सङ्क्रमणबाट २०७८ जेठ १८ गते ज्यान गुमाएका विवेकशील साझा पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष उज्ज्वल थापाको उपचारमा रु.२५ लाख ३१ हजार लाग्यो। काठमाडौंमा पुख्र्यौली घर र आफ्नै व्यवसाय भएका उनलाई समेत उपचार खर्च धान्न गाह्रो परेर देश-विदेशबाट आर्थिक सहयोग माग गरिएको थियो। थापाको परिवारका अनुसार, ६७ लाख ८३ हजार ४८५ रुपैयाँ सहयोग जुटेको थियो।
महामारीको वेला योभन्दा बढी रकम अस्पताललाई बुझाएका धेरै मानिसले आफन्त गुमाए। तर, सार्वजनिक व्यक्तित्व नभएकाले थापालाई जस्तो आर्थिक सहयोग तिनले पाएनन्, जसका कारण उपचारका लागि उनीहरूले आफ्नो पैतृक सम्पत्ति बिक्री वा ऋणपान गर्नुपर्यो। कोरोनाकालमा ३० देखि ३५ दिन भेन्टिलेटरमा राखेर रु.५० लाखदेखि ५५ लाख खर्चेका धेरै मानिस बचाउन नसकिएको काठमाडौंको एक निजी अस्पतालका चिकित्सक बताउँछन्। महामारीका वेला भेन्टिलेटरमा राखिएका ८४ प्रतिशत बिरामीको मृत्यु भएको थियो।
महामारीको समयमा मात्रै होइन, अरू वेला पनि विभिन्न रोगको उपचारमा अचाक्ली शुल्कले सर्वसाधारणको ‘ढाड सेकिने’ गर्छ। जस्तो कि, मिर्गौला फेलियर भयो भने प्रत्यारोपण गर्नुअघि सातामा दुईदेखि तीन पटकसम्म डायलासिस गर्नुपर्छ। एक पटकको डायलासिसमा रु.दुई हजार ५०० खर्च हुँदा सातामा रु.सात हजार ५०० खर्च हुन्छ। कसैलाई क्यान्सर भयो भने उसको उपचार पूरा हुँदासम्म कम्तीमा पाँच लाखदेखि ३० लाखसम्म खर्च हुन्छ।
त्यस्तै, मधुमेह तथा उच्च रक्तचाप जस्ता दीर्घरोग लाग्यो भने मासिक करीब रु.एक हजार बराबरको औषधि खानुपर्छ। उच्च ज्वरो आएर सिकिस्त बिरामी अस्पताल पुगेर दुई-तीन दिन भर्ना भयो भने न्यूनतम १५ हजारदेखि २० हजार खर्च हुन्छ।
महँगो उपचार खर्चका कारण सर्वसाधारणमा आर्थिक चाप मात्र परेको छैन, चर्को शुल्क धान्न नसकेकै कारण स्वास्थ्य सेवाबाट कैयौं वञ्चित छन् भने थुप्रैले ज्यानको माया मारेका छन्। जुन अवस्था संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिकै ठूलो प्रश्न बनेको छ।
ललितपुरस्थित पाटन अस्पतालमा क्यान्सरको उपचार गराउन आएकी रुकुमकी बेलमती नेपाली र उनका श्रीमान खड्के नेपाली। तस्वीरः अमित मचामसी
महँगो उपचार, कहालीलाग्दो पीडा
सरकारी अस्पतालको अव्यवस्था, पालो नपाइने जस्ता समस्याका कारण निजी अस्पताल पुग्ने बिरामी अझ अकल्पनीय खर्चको घानमा पर्छन्। दुर्घटनामा परेर उपचार गराउँदा र साधारण शल्यक्रिया गर्दा सरकारी अस्पतालमा ३० हजारदेखि ५० हजार लाग्ने शुल्क निजीमा रु.दुई लाखभन्दा बढी पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। जस्तो कि, काठमाडौं उपत्यकाको कुनै निजी अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा उपचार गर्नुपर्यो भने दैनिक शय्या शुल्क मात्रै कम्तीमा २० हजार लाग्छ। त्यसपछि बिरामीको परीक्षण, औषधि, डाक्टर तथा नर्सको शुल्क गरेर उपचार खर्च रोगको गम्भीरता अनुसार बढ्दै जान्छ। भेन्टिलेटरमा राखिने बिरामीको एक दिनको शुल्क एक लाख हाराहारीमा उठ्नुलाई अनौठो मानिन्न।
आईसीयूमा बस्नुपर्ने बिरामीको औसत खर्च दैनिक ५० हजारभन्दा धेरै हुने क्रिटिकल केयरमा काम गर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। जुन सर्वसाधारणको त कुरै छाडौं, नियमित कमाइ गर्ने वेतनभोगीका लागि पनि पहुँच बाहिरको खर्च हो। सरकारी अस्पतालमा निजी अस्पतालको आईसीयूमा भन्दा औसतमा १० देखि १५ हजार मात्रै सस्तो पर्ने त्रिवि शिक्षण अस्पतालका क्रिटिकल केयर फिजिसियन डा. हेमराज पनेरू बताउँछन्।
कहालीलाग्दो उपचार खर्च पछाडिको खेल कस्तो छ भने, सरकारी र निजी दुवै स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य उपचार लागत मूल्यको कैयौं गुणा बढी मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ। विदेशमा जस्तो नेपालमा उपचारको ‘मेडिकल अडिट’ (भर्ना, परीक्षण र औषधि सिफारिश उचित रहे/नरहेबारे सम्परीक्षण) नहुने भएकाले अस्पतालहरूले अनावश्यक परीक्षण र उपचार गरेर मनपरी ढङ्गले पैसा असुलिरहेका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने कमिशनको खेल, अस्पताल तथा औषधि विक्रेताबाट पाइने ‘लाभ’ का लागि अनावश्यक परीक्षण, औषधि लेख्ने प्रवृत्ति र रोग निदानका लागि दुईभन्दा बढी अस्पताल चहार्नुपर्ने बाध्यता आदिका कारण बर्सेनि नेपालका पाँच लाख मानिस गरीबीको रेखामुनि धकेलिने गरेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले (डब्लूएचओ) जनाएको छ। डब्लूएचओद्वारा प्रकाशित दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रमा सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच र स्वास्थ्य सम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन-२०२१ ले नेपालमा स्वास्थ्योपचारमा हुने खर्चका कारण प्रत्येक वर्ष ३० लाख जनाले आर्थिक कठिनाइ भोग्नुपरेको देखाएको छ।
सन् २०१८ मा पबमेड जर्नलमा प्रकाशित औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालका मजदूरलाई उपचार खर्चले पारेको असर सम्बन्धी अध्ययनमा सहभागी एक हजार ८२४ कामदारमध्ये ७७ प्रतिशत त्यस वर्ष अस्पताल पुगेका थिए, जसमध्ये ६ प्रतिशत भर्ना भएका थिए। अस्पताल भर्ना हुँदा उनीहरूको औसत रु.१५ हजार खर्च भएको थियो। उक्त रकम तिर्न ४२ प्रतिशतले ऋण काढ्नुपरेको थियो।
कुल जनसङ्ख्याको झण्डै एक चौथाइ विपन्नतामा रहेको नेपालमा स्वास्थ्य सेवा लिन निम्न वर्गलाई मात्र होइन, मध्यम वर्गलाई समेत कठिन देखिन्छ। नियमित आम्दानी र जागीर नहुनेहरू त आकस्मिक अवस्था नआउन्जेल उपचार गर्न जाने कल्पनै गर्दैनन्। श्रम शक्ति सर्वेक्षण, २०७५ ले श्रमिकको मासिक औसत आम्दानी रु.१७ हजार आठ सय उल्लेख गरेको छ। यति रकम कमाउने वर्गलाई क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु, फोक्सो, मस्तिष्क जस्ता अङ्गमा रोग लाग्यो भने उपचार गराउने कुरा नै कल्पना बाहिर हुन्छ।
महँगो उपचार खर्चले दिएको कहाली कस्तोसम्म छ भने, उपचार गराउन ऋण काढ्ने, घरखेत बेच्ने मात्र होइन, पैसा नभएपछि आफ्नो र सन्तानको माया मार्ने अभिभावक समेत छन्। कपिलवस्तु हनुमाननगरका पुनसीराम थारूले उपचार खर्च अभावमा आफ्नो एक वर्षीय छोराको माया मारे।
गत जेठ १८ गते कान्ति बाल अस्पतालमा भेटिएका उनी क्यान्सर पत्ता लागेका छोरालाई क्यान्सर वार्डबाट निकालेर उपचार नगरी घर लैजाँदै थिए। अस्पतालका चिकित्सकहरूले उपचार गराउन हरकिसिमको सहयोग गर्ने वाचा गर्दा समेत उनी मानिरहेका थिएनन्। “बेच्नका लागि जायजेथा छैन, ऋण पत्याउने आफन्त छैनन्, अनि कसरी गर्नु उपचार,” उनले भने।
उपचारमा संलग्न बाल क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. विष्णुरथ गिरीका अनुसार, ती बालकलाई आँखाको क्यान्सर ‘रेटिनोब्लास्टोमा’ भएको थियो। कान्तिमा उपचार गर्दा दुई लाखदेखि तीन लाख खर्च हुने उनी बताउँछन्। रेटिनोब्लास्टोमा क्यान्सर नेपालमा नै ९५ प्रतिशत बालबालिकालाई निको भएको छ। सरकारले क्यान्सर उपचारका लागि रु.एक लाख सहुलियत दिन्छ।
त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रु.दुई लाख दिने निर्णय गरिसकेको छ। डा. गिरीका अनुसार, उपचार गरुन्जेल थारुलाई एउटा संस्थाले अस्पताल नजिकै बस्ने र खाने व्यवस्था गरिदिने भएको थियो। तर, उपचारअघिका साधारण परीक्षण गर्न र औषधि किन्न समेत उनीसँग पैसा थिएन। ज्यालामजदूरी गरेर गुजारा चलाउने उनले भने, “बिहान कमाएर बेलुका खाने मैले कहाँबाट पैसा ल्याएर उपचार गरूँ?”
उपचार शुल्कमा अस्पतालहरूले गर्ने मनोमानी असुली त छँदै छ, महँगो उपचार शुल्कका कारण दूरदराजका विपन्न नागरिक साहुकारबाट पनि शोषणमा पर्ने गरेका छन्। त्यस्तै उदाहरण हुन्, रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका-१० का खड्के नेपाली (४४)। ललितपुरस्थित पाटन अस्पतालको अङ्को वार्डमा पुग्दा उनकी श्रीमती बेलमती नेपाली (४३) लाई ‘किमोथेरापी’ चलाइएको थियो।
उपचारका लागि घरजग्गा बन्धकी राखेर साहुलाई गरिदिएको कबुलियतनामा देखाउँदै बेलमती। तस्वीरः अमित मचामसी
२०७८ फागुनमा बिरामी भएर ललितपुरको बीएन्डबी अस्पताल ल्याइएकी उनलाई आन्द्राको क्यान्सर पत्ता लागेपछि शल्यचिकित्सा गरियो। श्रीमतीको पहिलो चरणको उपचार नसक्दै रु.पाँच लाखको बिल उठेपछि नेपालीले भैंसी बेचे, आफूसँग भएको रकमले नपुग्ने भएपछि १,७२० वर्गमिटरमा रहेको घरजग्गा बन्धकी राखेर रु.पाँच लाख ६५ हजार ऋण लिए। यो रकम आगामी कात्तिक २६ गतेभित्र चुक्ता नगरे घरजग्गाबाट असुल गर्ने कागजमा उनले हस्ताक्षर गरेका छन्।
ऋण लिएको पैसा सकिइसके पनि उपचार नसकिएपछि चन्दा सङ्कलनमा जुटेका बेलमतीका श्रीमान् आफ्नै ठाउँका नेता तथा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग सहयोग माग्न पुगे। मन्त्रालयले ‘उपचारमा सहजीकरण गरिदिनू’ भनेर पाटन अस्पतालको नाममा पत्र काट्नु बाहेक अन्य केही गरेन। “उपचार गराउँदा घरजग्गा नै जाने चिन्ता भयो,” निराश हुँदै नेपाली भन्छन्, “यति गर्दा पनि श्रीमतीलाई जोगाउन नसकिएला कि भन्ने पो पीर छ।”
कालिकोट सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका-७ का अमननाथ धमलाको कथा पनि खड्के नेपालीभन्दा फरक छैन। २०७८ असोजमा उनका २३ वर्षीय छोरा पहिरोमा परी गम्भीर घाइते भए। घटना हुनासाथ नजिकैको रासकोट अस्पताल पुर्याइए पनि त्यहाँ उपलब्ध जनशक्ति र पूर्वाधारले उपचार सम्भव भएन। समयमै काठमाडौं पुर्याए बचाउन सकिने भन्दै स्वास्थ्यकर्मीले आशा देखाए। धमलाले हेलिकोप्टर उपलब्ध गराइदिन गुहारेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कालिकोटले गृह मन्त्रालयलाई सिफारिश गर्यो।
हेलिकोप्टर पुग्नुअघि नै साढे दुई लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने शर्त उनले ऋण लिएर पूरा गरे। नेपाली सेनाले आफ्नो हेलिकोप्टर खाली नभएको भन्दै सात घण्टापछि सिम्रिक एअरको हेलिकोप्टर पठाइदियो। तर, काठमाडौंमा हेलिकोप्टर अवतरण हुनुअघि नै उनका छोराको ज्यान गयो। “जिल्लामै सुविधासम्पन्न अस्पताल भएको भए समयमै उपचार पाएर छोरो बच्थ्यो, ऋण मात्रै बोक्नुपर्यो,” धमला खिन्नता पोख्छन्।
बिरामीलाई उपचार खर्च कति ठूलो बाधक बनेको छ भन्ने साक्षी चितवन मेडिकल कलेजका कलेजो रोग विशेषज्ञ डा. सागर पौडेल पनि हुन्। उनी दिनहुँ कलेजो रोगका २५ देखि ३० जना बिरामी हेर्छन्। जसमध्ये पाँच जनाभन्दा बढी प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अवस्थाका हुन्छन्। पौडेलका अनुसार, दैनिक भेटिने पाँच जनामध्ये एक जना पनि प्रत्यारोपणका लागि तयार हुँदैनन्। त्यसको प्रमुख कारण हो, कमजोर आर्थिक अवस्था। “नेपालमा कलेजो प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामीमध्ये खर्च धान्न नसकेरै धेरैले ज्यानको माया मारेका छन्,” उनी भन्छन्।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कलेजो प्रत्यारोपण सर्जन प्रा.डा. रमेश सिंह भण्डारीका अनुसार, प्रत्यारोपण गर्न १९/२० लाख लाग्छ भने अन्य खर्च जोड्दा २५ देखि ३० लाख बुझाउनुपर्छ। जटिल मानिने कलेजो प्रत्यारोपण गर्न सरकारले कुनै सहुलियत दिएको छैन।
कलेजो प्रत्यारोपण जत्तिकै खर्च नलाग्ने भए पनि मिर्गौला फेलियर धेरै बिरामीलाई अचाक्ली सास्ती बनेको छ। सरकारले विपन्न नागरिकलाई नियमित निःशुल्क डायलासिस सेवा दिने भने पनि सीमित उपकरणका कारण धेरैले पालो नै पाउँदैनन्। वीर, त्रिवि शिक्षण, शहीद धर्मभक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर र पाटन अस्पतालमा निःशुल्क डायलासिसको पालो पाउन दुई/दुई सय हाराहारी मिर्गौला रोगीले नाम टिपाएका छन्। पालो नपाउँदा यी बिरामीले निजी अस्पतालमा महँगो दरमा डायलासिस गराउनुपर्ने बाध्यता छ।
सरकारले मिर्गौला सहित क्यान्सर, अल्जाइमर्स लगायत आठ वटा कडा रोग भएका नागरिक, जनआन्दोलनका घाइते, शहीद परिवारलाई उपचारमा सहुलियत दिन्छ। तर, प्रशासनिक झन्झटकै कारण सबै बिरामीले सरकारी सहुलियत पाउँदैनन्। सहुलियत रकमले पनि उपचार र औषधिको एक चौथाइ पनि धान्दैन। यस्ता रोगीले उपचार सकिएपछि पनि मासिक कम्तीमा रु.पाँच हजारभन्दा बढीको औषधि खानुपर्छ। मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. ऋषिकुमार काफ्ले मिर्गौला प्रत्यारोपण तथा डायलासिस गर्ने अधिकांश बिरामी ऋणको बोझमा हुने बताउँछन्।
उपचार शुल्क लाखौं पर्ने प्रत्यारोपण गर्न नसकेर मात्रै होइन, सामान्य शल्यक्रिया गर्ने २०/३० हजार नहुँदा समेत धेरैले उपचार पाएका छैनन्। उदाहरण हुन्, गोरखाका सुमन लामिछाने। १२ वर्षअघि लडेर दायाँ खुट्टा भाँच्चिएका लामिछाने समयमै उचित उपचार नपाउँदा खुट्टा गुमाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। केही समययता काठमाडौंस्थित ट्रमा सेन्टरमा उपचार गराइरहेका उनको दाहिने खुट्टा ११ सेन्टिमिटर छोटो छ। भाँच्चिएको खुट्टा प्लास्टर गर्दा निको भए पनि उमेर बढ्दै गएपछि नदोब्रिने हुन थालेको थियो।
कैयौं पटक उपचार गर्दा समेत समस्या निको हुनु साटो बल्झ्नि थालेपछि अभिभावकविहीन उनी आर्थिक अभावका कारण अस्पताल जानै छाडेका थिए। भाँच्चिएको ठाउँमा दुई वर्षयता भने पीप जम्ने र पाक्ने भएर छेउमा जानै नसक्ने गरी गनाएपछि ट्रमा सेन्टर ल्याएको उनका छिमेकी दाइ नवीन लामिछाने बताउँछन्। “बिजोग देखेपछि सरसहयोग उठाएर अस्पताल ल्याएको हुँ,” लामिछाने भन्छन्।
सुमनको जस्तो समस्या सरकारले उपचारमा सहुलियत दिएको कडा रोग अन्तर्गत पर्दैन। त्यस्तै, विपन्न नागरिक अन्तर्गतका सेवा लिन प्रशासनिक झन्झट पनि गरीबका लागि उपचारमा बाधक बनेको छ। काठमाडौं, बाँसबारीस्थित न्यूरो अस्पतालमा चिरफार नगरी मस्तिष्कको नसाको शल्यक्रिया हुन्छ। बिरामीलाई कम जोखिम हुने भनिएको यो शल्यक्रिया सरकारी अस्पतालमा भने छैन। यो शल्यक्रिया गर्न रु.२० लाख हाराहारी खर्च लाग्छ। खर्चिलो भएकै कारण धेरै बिरामी न्यूरो इन्टरभेन्सन प्रविधिबाट उपचार नगर्ने न्यूरो इन्टरभेन्सनिस्ट डा. सुवास फुयाँल बताउँछन्।
नेपालमा बर्सेनि करीब १५ सय नयाँ क्यान्सर रोगी बालबालिका भेटिने अनुमान भए पनि क्यान्सरको उपचार हुने १२ अस्पतालको तथ्याङ्क हेर्दा त्यसको आधा मात्र अस्पताल पुगेका देखिन्छन्। अस्पताल पुगेकामध्ये पनि आधा सङ्ख्याका बालबालिका पैसा नभएर उपचार नसकी फर्कने गरेको कान्ति अस्पतालका बाल क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. विष्णुरथ गिरी बताउँछन्।
उनी परीक्षणका लागि अस्पताल पुग्ने बालबालिकाको सङ्ख्या कुल रोगीको २० प्रतिशत मात्र हुन सक्ने अनुमान गर्छन्। यसको अर्थ, ८० प्रतिशत बिरामी क्यान्सर रोग जाँच्ने सुविधा भएका अस्पतालमा नपुग्ने र यसको प्रमुख कारण कमजोर आर्थिक अवस्था नै रहेको उनको भनाइ छ। “पैसा नभएर जान खोज्ने बिरामीलाई डिस्चार्ज दियो भने ज्यान जान्छ भन्ने थाहा हुन्छ, तर हामीले केही गर्न सक्ने उपाय नै हुन्न,” डा. गिरी भन्छन्।
डा. गिरीले भने जस्तै उदाहरण हुन्, काभ्रे ढुङखर्कका ६ वर्षीय रोशन तामाङ। उपचार खर्च धान्न नसकेर उनका अभिभावकले ६ महीनाअघि बीचमै उपचार छाडेर घर लगेका थिए। जेठ अन्तिम साता फोन मार्फत उनको अवस्थाबारे सोध्दा रोशनका बुबाले भने, “आधा उपचार गराउँदा नै भएभरको सम्पत्ति सकिइसक्दा छोरा बाँच्ने/नबाँच्ने टुङ्गो नभएपछि मुटु गाँठो पारेर अस्पतालबाट निकालेको थिएँ, ल्याएको तीन महीनामै छोरा बित्यो।”
पछिल्लो ६ महीनामा कान्ति बाल अस्पतालमा क्यान्सर पत्ता लागेर खर्च अभावकै कारण घर फर्किएका अछाम, सिन्धुली र सर्लाहीका अन्य तीन अभिभावकलाई सोध्दा उनीहरूले पनि आफ्नो सन्तान बितिसकेको बताए। “उपचार गरे बचाउन सकिने कलिला बालबालिकालाई उपचार नगरी घर पठाउन बाध्य हुनुपर्दा मन गह्रुँगो हुन्छ,” डा. गिरी भन्छन्।
डब्लूएचओका अनुसार, धनी देशहरूमा बालबालिकामा देखिने ८५ देखि ९० प्रतिशत क्यान्सर निको हुने गरेको छ भने मध्य तथा निम्न आय भएका देशमा ३० प्रतिशत मात्र बालबालिका निको हुने गरेका छन्। यो तथ्याङ्कले पनि उपचारका लागि बिरामी आफैंले प्रत्यक्ष तिर्नुपर्ने शुल्कको असर प्रष्ट्याउने कान्ति अस्पतालका बाल क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. सुधीर सापकोटा बताउँछन्।
अनुमानित तथ्याङ्क अनुसार, नेपालमा रक्त क्यान्सरका बिरामी वार्षिक तीन हजारको हाराहारीमा भेटिन्छन्। सरकारी अस्पतालमा भएको जनशक्ति, उपकरण र क्यान्सरका बिरामीलाई छुट्याइएको बेडले वर्षमा मुश्किलले एक हजार बिरामीलाई मात्र उपचार गर्न पुग्छ। बाँकी दुई हजार बिरामी सरकारीभन्दा कैयौं गुणा महँगो निजी अस्पतालमा गएर उपचार गर्न बाध्य छन्।
निजीभन्दा सरकारी अस्पतालमा क्यान्सरको उपचार तुलनात्मक सस्तो भए पनि त्यति रकम जुटाउन पनि धेरै सर्वसाधारणलाई भार बन्छ। भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल पुग्नेमध्ये क्यान्सरका ८० प्रतिशत बिरामीले ऋण तथा जायजेथा बेचेर उपचार गराइरहेको रेडियसन अङ्कोलोजिस्ट डा. उज्ज्वल चालिसे बताउँछन्। कतिपय बिरामीको रोग पत्ता लाग्दा दुईदेखि चार लाख खर्च भइसक्ने हुनाले पैसा नभएर उपचार नगराई फर्किने गरेका छन्।
पाटन अस्पतालमा कार्यरत क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. अरुण शाही कतिपय बिरामीले सरकारले दिने सहुलियत सेवा उपभोग गरेर थप उपचार नै नगर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, क्यान्सरको पूर्ण रूपमा उपचार गर्न कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्छ। त्यतिन्जेल सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा एउटा परिवारको १५ लाखदेखि २० लाख खर्च हुन्छ। “यस्तोमा सरकारले दिएको एक लाख सहुलियतले कति थेग्छ र?” डा. शाही भन्छन्।
सन् २०१७ मा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचाररत २९४ जना क्यान्सर रोगीको उपचार शुल्कबारे गरिएको अध्ययनले एक बिरामीको उपचारमा औसत रु.तीन लाख ८७ हजार खर्च हुने गरेको देखाएको थियो। अध्ययनमा संलग्नमध्ये ८६ प्रतिशतले आर्थिक समस्या भोगेको बताएका थिए। उपचार खर्च जुटाउन ७८ प्रतिशतले ऋण लिएका र ४७.६ प्रतिशतले सम्पत्ति बेचेका थिए।
क्यान्सर जस्तै बोनम्यारो प्रत्यारोपण गराउनुपर्ने बिरामी पनि खर्च अभावमा तड्पिने गरेका छन्। काठमाडौंस्थित सिभिल अस्पतालमा बोनम्यारो प्रत्यारोपण गर्न अस्पताल बसाइ र उपचार खर्च जोड्दा २५ लाखदेखि ३० लाखसम्म पर्छ। खर्चकै कारण धेरै बिरामीले प्रत्यारोपण नगराउने सिभिलमा कार्यरत रगत रोग विशेषज्ञ डा. विशेष पौड्याल बताउँछन्। “उपचार शुल्क तिर्न नसक्ने धेरै भएकाले नेपालमा बोनम्यारो प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामीमध्ये एक प्रतिशतको पनि गर्न सकिएको छैन,” डा. पौड्याल भन्छन्।
शुल्कको बोझ कतिसम्म छ भने, उपचार गराएका तथा मृत्यु भएका बिरामीको शुल्क बुझाउन नसक्दा अस्पतालमा शव बन्धक बन्ने गरेको छ। जस्तो कि, २०७७ भदौ ७ मा जनकपुरको चन्द्रकला अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा शल्यक्रियाबाट बच्चा जन्माएकी सर्लाही लालबन्दीकी कुसुम पासवानले रु.३५ हजार बुझाउन नसक्दा चार दिन अस्पतालमा बन्धक बस्नुपर्यो। मधेश प्रदेशकी प्रदेश सभा सदस्य बेची लुंगेलीले शुल्क तिरिदिएर उनको उद्धार गरेकी थिइन्।
२०७७ साउनदेखि २०७९ वैशाखसम्म सञ्चार माध्यममा आएका समाचार अनुसार, १४ जना बिरामी उपचार खर्च तिर्न नसकेर अस्पतालमा बन्धक भए। यीमध्ये दुई वटा अस्पतालमा शव नै बन्धक बनाइयो भने एउटा घटनामा बिरामीले उपचार शुल्क बुझउन नसकेर बन्धक बन्नुपरेपछि आत्महत्याको प्रयास गरेका थिए। खर्च अभावकै कारण यस्तो समस्या भोग्ने बिरामी कैयौं भए पनि आधिकारिक तथ्याङ्क कतै छैन।
खर्च अभावकै कारण उपचार गराउन नसकेर पछिल्लो ६ महीनामा सात जना मानसिक रोगीलाई साङ्लाले बाँधेर राखेको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। वेलाबखत अस्पताल तोडफोड हुनुको कारण पनि उपचार खर्चको बिल भएको स्वास्थ्य समाजशास्त्री आमोद प्याकुरेल बताउँछन्, “दुई-तीन लाख खर्च होला भनेर अस्पताल भर्ना गरिएको बिरामी १५/२० लाख खर्च भएपछि जब मर्छ, ज्यान र पैसा दुवै गएपछि मानिसले त्यसको क्षतिपूर्ति लिन गलत बाटो अपनाउँछ,” उनी भन्छन्।
काठमाडौंको कान्ति बाल अस्पतालमा उपचाररत क्यान्सर रोग लागेकी बालिका।
उपचार खर्च बढ्नुका कारण
बिरामीले भन्दा स्वास्थ्यकर्मीले लिएको निर्णयका आधारमा स्वास्थ्य सेवा लिनुपर्ने भएकाले पनि उपचार खर्च बढ्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन्। बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवाको प्राविधिक ज्ञान नहुने भएकाले सेवा छनोटको निर्णय लिन अप्ठ्यारो हुन्छ। बिरामीले चिकित्सकले ‘गर्नु’ भनेको परीक्षण ‘गर्दिनँ’ र अप्ठ्यारो अवस्थामा उपचार दिने अस्पताललाई शुल्क घटाइदिनू भन्न नसक्ने स्वास्थ्य सेवा विज्ञ डा. किरणराज पाण्डे बताउँछन्। “अन्य सेवा लिने या नलिने भनेर सेवाग्राहीले निर्धारण गर्छन्, तर स्वास्थ्यमा सेवा दिनेले नै के, कस्तो र कति सेवा दिने भन्ने निर्धारण गर्ने भएकाले विकृति बढ्दो छ,” उनी भन्छन्।
पछिल्लो समय नेपालमा ठूलाभन्दा साना अस्पतालको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। किराना पसल झैं चोकैपिच्छे अस्पताल खुल्दा जनशक्ति वितरणमा समेत असन्तुलन पैदा भएको छ। ‘इकोनोमिज अफ स्केल’ को हिसाबले हेर्दा साना धेरै अस्पताल हुनुभन्दा ठूला अस्पताल भए त्यही खर्च, उपकरण, पूर्वाधार र जनशक्तिले बढी सेवा दिन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। स्वास्थ्य अर्थशास्त्री शिवराज अधिकारी अस्पतालमा बिरामीको चापको सन्तुलन नमिल्दा मेडिकल टीम र उपकरण उपयोगविहीन हुने हुँदा त्यसले उपचारको शुल्क बढाउँछ।
निजी अस्पतालको सङ्ख्या आवश्यकताभन्दा धेरै भयो भने उनीहरूको प्रतिस्पर्धा बिरामी तान्नमा हुने जनस्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन्। अस्पतालको क्षमता अनुसार बिरामी नपाउँदा थोरै बिरामीबाट नै व्यवस्थापकीय र अन्य खर्च उठाउने उनीहरूको प्रयास हुन्छ। एउटा अस्पतालमा गरेको परीक्षण अर्कोले मान्यता नदिने कारण पनि यही हो। अनावश्यक परीक्षण र औषधि तथा भर्ना गर्नै नपर्ने बिरामी भर्ना गरिनु उपचार खर्च बढाउने मुख्य कारण हुन्।
सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनूप सुवेदीका अनुसार, निजी अस्पताल व्यवस्थापनले अधिकांश चिकित्सकलाई ओपीडीमा आएका बिरामी किन कम भए, इमर्जेन्सीमा आएका सबै भर्ना किन भएनन्, अन्य डाक्टरको भन्दा तपाईंको परीक्षण दर र भर्ना दर किन कम भनेर अनावश्यक परीक्षण र भर्ना गर्न बाध्य गराउँछन्। कतिपय चिकित्सकको अस्पतालमा शेयर हुने भएकाले उनीहरू आफैं पनि बिल बढाउनतिर लाग्छन्।
चिकित्सकहरू बिल बढाउन बाध्य हुनुमा जागीर खाँदा अस्पताल व्यवस्थापकसँग हुने सम्झैता पनि अर्को कारण हो। काठमाडौंको निजी अस्पतालमा कार्यरत एक चिकित्सकका अनुसार, अस्पतालले न्यूनतम तलब तोकेर उक्त चिकित्सकले हेरेको बिरामीको बिलमा उठेको रकमको ४० देखि ६० प्रतिशत चिकित्सकलाई दिने सम्झैतामा हस्ताक्षर गराउँछन्। “बिरामीलाई दुई दिन बढी राख्दा र दुई-चार वटा बढी परीक्षण गराउँदा सोझै चिकित्सकलाई फाइदा हुने भएकाले अनावश्यक बिल बढ्छ,” ती चिकित्सक भन्छन्।
काठमाडौंका नाम चलेको अर्का अस्पतालको एक चिकित्सक अस्पतालले परीक्षणको ‘लक्ष्य’ तोक्ने गरेको बताउँछन्। त्यही लक्ष्य पूरा गरेर आफूले पाउने प्रोत्साहन रकम बढाउन बिरामीलाई विभिन्न अनावश्यक परीक्षण पनि गराउने गरेको उनको भनाइ छ। उनी आफू कार्यरत अस्पतालको उदाहरण दिन्छन्, कोभिड-१९ महामारीअघि अस्पतालले थाइराइड परीक्षण गराउने रिएजेन्ट ठूलो परिमाणमा किनेको थियो। महामारीको कारण रिएजेन्टको खपत नभएर म्याद गुज्रिन लागेपछि अस्पतालले त्यसलाई सक्न चिकित्सकहरूलाई लक्ष्य नै दियो। “यो त उदाहरण मात्रै हो, सबै अस्पतालमा विभिन्न परीक्षणमा हुने यस्तै हो,” उनी भन्छन्।
अर्कातिर, औषधि उत्पादक र अस्पतालको साँठगाँठका कारण बिरामी ठगिन्छन्। कुनै औषधि कम्पनीले आफ्नो मात्र औषधि लेख्न लगाएर अस्पताललाई ६० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा दिएको हुन्छ, त्यही औषधि कम समयमा धेरै बेच्न चिकित्सकले अनावश्यक औषधि लेखिदिन्छन्। यस्तै, सस्तो औषधि दिंदा ठीक हुने बिरामीलाई समेत महँगो लेखिदिने प्रवृत्ति छ। यूरोपेली देशमा निमोनिया भए ‘पेनसिलिन’ जेनेरिकको सस्तो एन्टिबायोटिक दिइन्छ, तर नेपालमा महँगो मात्रै दिने चलन छ। “अस्पताल व्यवस्थापनले बिरामीबाट कसरी धेरैभन्दा धेरै बिल उठाउने भनेर चिकित्सकहरूलाई परामर्श नै दिन्छ,” अर्का चिकित्सक भन्छन्, “बिरामीलाई स्वस्थ राख्नुभन्दा बिरामी नै राखे पैसा कमाइन्छ भन्ने अस्पताल व्यवस्थापकको मनोविज्ञान हुन्छ।”
स्वास्थ्यमा हुने समग्र खर्चमध्ये करीब ७५ प्रतिशत खर्च औषधिजन्य वस्तुमा हुन्छ। औषधि किनेका जनतामध्ये लगभग तीनदेखि चार प्रतिशत गरीब हुने र १० देखि १५ प्रतिशत ‘फाइनान्सियल शक’ मा जाने स्वास्थ्य अर्थशास्त्री अधिकारी बताउँछन्। निश्चित कम्पनीको मात्रै औषधि लेख्दा र अनावश्यक सिफारिश गर्दा चिकित्सकले पाउने लाभ चिकित्सा वृत्तमा आकर्षण बन्ने गर्छ। अधिकारी भन्छन्, “औषधि कम्पनीले कतिपय चिकित्सकको गाडीको किस्ता तिरिदिने, घर रङ्ग्याइदिने र देश-विदेशमा भ्रमण गराउँछन्।”
औषधि कम्पनी तथा प्रयोगशालाले डाक्टरलाई दिने कमिशन जोडेर आफ्नो मूल्य निर्धारण गरेको हुन्छ। औषधिमा कमिशनको खेल रोक्न सरकारले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा चिकित्सकले औषधिको ‘ब्रान्ड नेम’ को सट्टा ‘जेनेरिक नेम’ लेख्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको थियो। ‘जेनेरिक नेम’ लेख्दा औषधिको विज्ञापनमा हुने रकम घटेर गुणस्तर बढ्ने र मूल्य घट्ने भनिएको थियो। यद्यपि, उक्त ऐन कार्यान्वयन हुन सकेन।
विभिन्न परीक्षण गराइदिए बापत कमिशन दिने चलनले परीक्षण र उपचार शुल्क मनलाग्दी तोकिएको छ। “एउटा ल्याबले अर्को ल्याबको रिपोर्ट र एउटा अस्पतालले अर्कोको उपचार नमान्ने भएकाले पनि बिरामी मारमा छन्,” स्वास्थ्य अर्थशास्त्री अधिकारी भन्छन्। अस्पतालपिच्छे उपचार शुल्क र प्रयोगशालापिच्छे परीक्षण शुल्क हुँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मूल्य निर्धारण गर्न सकेको छैन।
महँगो शुल्क, अनावश्यक परीक्षण र औषधिले गरीब भइरहेका नागरिक नसर्ने रोगको प्रकोपले झन् गरीब बनिरहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। जनस्वास्थ्यमा सरकारको बेवास्ता र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा कमजोर भएकै कारण नसर्ने रोगको प्रकोप बढ्दो छ। स्वास्थ्य प्रणाली र स्वास्थ्य नीति उपचारात्मक मात्रै भएकाले पनि उपचार खर्चकै कारण नागरिक गरीब भइरहेको पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मी बताउँछिन्।
जनस्वास्थ्य र प्राथमिक स्वास्थ्यमा लगानी गर्दा नाफा नहुने भएकाले राज्यले त्यतातिर पटक्कै ध्यान नदिएको डा. अनूप सुवेदीको भनाइ छ। “त्यही भएर नागरिकको उपचार खर्च घटाउने नीति नै बनाइएको छैन,” उनी भन्छन्।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको सेवा प्रभावकारी नहुँदा उच्च रक्तचाप, मधुमेह जस्ता समस्याको वेलैमा जाँच हुँदैन, जसका कारण अकस्मात् हृदयाघात, मस्तिष्कघात, मिर्गौला फेलियर भएपछि मात्र बिरामी अस्पताल पुग्ने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। जसले गर्दा नसर्ने रोगको महँगो उपचार खर्चबाट उनीहरू पिल्सिन्छन्। स्वास्थ्य अर्थशास्त्री शिवराज अधिकारी नसर्ने रोगको उपचारमा भइरहेको खर्चले नेपालको गरीबी २५ प्रतिशतबाट बढेर २९ प्रतिशत पुगेको बताउँछन्।
काभ्रेको धुलिखेल अस्पतालको आईसीयूमा बिरामीको उपचार गरिंदै।
स्वास्थ्य सूचकः गरीबीको ऐना
सरकारले सन् १९९० पछि स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या आवश्यकता अनुसार बढाउन सकेको छैन, तर यही अवधिमा निजी स्वास्थ्य संस्था कैयौं गुणाले बढेका छन्। व्यक्तिले स्वास्थ्यमा गर्ने कुल खर्चको ८० प्रतिशत निजी अस्पतालमा गर्नुले पनि सरकारी संस्थाको सेवाको गुणस्तर घट्दै गएको सङ्केत गर्छ, जसको सोझो असर स्वास्थ्य सूचकमा परेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रगति विवरण २०७७ का अनुसार, जीवित जन्मेका एक हजार बालबालिकामध्ये पाँच वर्षमुनिका ३२ जनाको र एक वर्षमुनिका ४८ जनाको मृत्यु हुन्छ। त्यस्तै, २८ दिनभित्र हुने नवजात शिशु मृत्युदर प्रति हजारमा २७ छ। अझै पनि २८ दिनभित्र हुने नवजात शिशुको मृत्युदरले पाँच वर्षमुनिका शिशुको मृत्युदरको ५७ प्रतिशत ओगट्छ। चिकित्सकहरूका अनुसार, पाँच वर्षमुनिका शिशुको मृत्युको मुख्य कारण कुपोषण हो।
शहरी स्वास्थ्य नीति, २०७२ ले शहरी क्षेत्रका धनीको तुलनामा गरीब परिवारका पाँच वर्षमुनिका बालबालिका मर्ने सम्भावना साढे ४.५ गुणा बढी भएको देखाएको छ। त्यस्तै, ८५ प्रतिशत धनी महिलाको तालीमप्राप्त प्रसूतिकर्मीसम्म पहुँच छ भने गरीब परिवारका महिलाका लागि यस्तो पहुँच ४५ प्रतिशत मात्रै छ। त्यस्तै, शहरी क्षेत्रमा खोप सेवा लिने बालबालिकाको सङ्ख्या ९० प्रतिशतमाथि रहेकोमा यो सेवा लिने गरीब बालबालिकाको सङ्ख्या ७७ प्रतिशत मात्र छ।
व्यक्ति आफैले प्रत्यक्ष उपचार खर्च बेहोर्नुपर्ने भएकाले नेपालको स्वास्थ्य सूचक खराब रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, पहुँच र राज्यको लगानीका आधारमा स्वास्थ्य सूचकहरू निर्धारण हुन्छ। स्वास्थ्य सेवा कस्तो हुने, कसरी र कहाँबाट दिने भन्ने विषयमा बहस नभएकाले स्वास्थ्य क्षेत्र दिनानुदिन भद्रगोल हुँदै गएको स्वास्थ्य सेवा विज्ञ डा. किरणराज पाण्डे बताउँछन्। “सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा ठूलो व्यवस्थापकीय कमजोरी छ, निजी नाफाखोरी हुँदै गएको छ, दुवैको असर नागरिकलाई परिरहेको छ,” पाण्डे भन्छन्।
कम आय हुने नेपाल जस्तो मुलुकमा स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी प्रति व्यक्ति ८६ अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। तर, नेपालमा सरकारी लगानी प्रति व्यक्ति १७.३ डलर मात्रै छ। डब्लूएचओले देशको कुल बजेटले १० प्रतिशतभन्दा माथि स्वास्थ्यमा लगानी हुनुपर्छ भनेको छ। तर, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा स्वास्थ्यतर्फ कुल बजेटको ६.८७ प्रतिशत मात्रै परेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको (८.५९) भन्दा कम हो।
सरकारले लगानी नबढाई स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। स्वास्थ्यमा गरिने लगानीले प्रतिफल दिने भएकाले सरकारको लगानी प्राथमिकताले नै समस्या निराकरण गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। उदाहरणका लागि, बालबालिकालाई लगाइने खोपमा गरिने एक अमेरिकी डलरको लगानीबाट १६ अमेरिकी डलर बराबरको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ।
स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल स्वास्थ्योपचारमा व्यक्तिगत खर्च ५७.२ प्रतिशतबाट ५० मा झार्ने नीति बनाएको र यसले नागरिकलाई केही राहत पुग्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति २०७८-८८ बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। “उपचारमा समान पहुँच पुर्याउन मन्त्रालयले विभिन्न रणनीति र कार्ययोजना बनाएर लागिरहेको छ, अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि कार्यान्वयन गर्छौं,” पोखरेल भन्छन्।
सरकारले उपचारमा व्यक्तिगत खर्च ५० प्रतिशतमा झार्ने तयारी गरे पनि विज्ञहरूले भने यसलाई २० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने सुझाव दिंदै आएका छन्। यसो भए मात्र शुल्ककै कारण उपचारमा पहुँच नहुने, गरीब हुने अवस्था अन्त्य हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।
के हो समाधान?
राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखा प्रतिवेदन २०१८ का अनुसार, स्वास्थ्य सेवा लिन व्यक्तिले आफ्नो खल्तीबाट गर्ने खर्चको ८० प्रतिशत निजी अस्पतालमा गर्छन्। स्वास्थ्यमा व्यक्ति आफैंले व्यहोर्ने खर्चको हिस्सा ५७.२ प्रतिशत छ। विज्ञहरूका अनुसार, उपचारमा व्यक्तिगत खर्चको हिस्सा बढी हुनुको अर्थ नागरिकलाई आफ्नो आम्दानीको महत्त्वपूर्ण अंश उपचारमा खर्च गर्न बाध्य पारिनु मात्रै नभएर स्वास्थ्य सेवाको उपभोगमा आर्थिक व्यवधान खडा हुनु पनि हो। स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्न सेवाग्राहीले स्वास्थ्योपचारका लागि प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो खल्तीबाट पैसा तिर्नुपर्ने परिपाटी हटाइनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा विज्ञहरू बताउँछन्।
शुल्क तिरेर स्वास्थ्य सेवा किन्नुपर्ने अवस्था हुनु र स्वास्थ्यका हरेक विधामा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै जानु तर त्यसको नियमन नहुँदा स्वास्थ्य सेवा नसुध्रिने जनस्वास्थ्यविद् डा. केदार बराल बताउँछन्। उनका अनुसार, सेवाप्रदायकले आफै मनपरी परीक्षण, उपचार र अन्य सेवाको शुल्क तोक्दा उपचार खर्च अस्वाभाविक बढेकाले राज्यले सेवा प्रदायकको पूर्वाधार, जनशक्ति र उपकरण हेरर शुल्क तोक्नुपर्छ। “गुणस्तर, पूर्वाधार र अन्य मापदण्ड पालना नगरी मनपरी शुल्क लिंदा समेत राज्यले बेवास्ता गरेकाले समस्या आएको हो,” उनी भन्छन्।
काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पतालको प्यासेजमा सुतेका कुरुवा।
कतिपय देशमा स्वास्थ्य सेवाका लागि कर, योगदान वा प्रिमियमका रूपमा व्यक्ति वा परिवारको क्षमता अनुसार पहिले नै रकम लिने र सेवा लिंदा ‘थर्ड एजेन्सी’ ले भुक्तानी (जस्तै, बीमा बोर्ड) गर्ने पद्धति प्रचलनमा छ। नेपालमा पनि स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्दै सबै नागरिक र अधिकतम सेवालाई समेट्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त बताउँछन्। उनका अनुसार, यस्तो प्रणाली हुँदा बिरामी हुनेले सेवा लिन्छ भने नहुनेले आफ्नो योगदानबाट अर्कोलाई सेवा प्राप्त गर्न सघाइरहेको हुन्छ। “स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्र हावी हुँदा उपचार खर्च स्वतः बढ्छ, त्यसैले उपचार खर्च प्रत्यक्ष तिर्ने प्रणाली हटाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्।
जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला, प्रादेशिक अस्पताल र केन्द्रीय अस्पतालमा तोकिएको सेवा र जनशक्ति हुने हो भने ९० प्रतिशत बिरामीको उपचार खर्च घट्ने बताउँछन्। निजी अस्पताल खुलिरहने र सरकारी अस्पतालको अव्यवस्था सुधार नगर्ने हो भने बिरामी चर्को उपचार खर्चको पासोमा परिरहने उनको भनाइ छ।
पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. प्रवीण मिश्रका अनुसार, शुरूमा ‘इन्टर्नल स्क्रीनिङ’ गरेर रेफरल प्रणाली अनुसार लगेमा माथिल्लो तहका अस्पतालमा ५० प्रतिशतसम्म बिरामी घटाउन सकिन्छ। यसो हुँदा व्यक्तिले नजिकै र सहजै कम लागतमा सेवा पाउँछ र विशेषज्ञ सेवा दिने अस्पतालमा चाप पनि पर्दैन। “त्यसैले स्थानीय, जिल्ला र प्रदेश तहको अस्पतालको सेवा चुस्त बनाउन दरबन्दी र उपकरण थप्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।
चिकित्सकहरूका अनुसार, अहिले सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने साधारण चिकित्सकदेखि अस्पताल निर्देशक सहितका ९५ प्रतिशत चिकित्सक निजी अस्पतालमा काम गर्छन्। जसमध्ये ४० प्रतिशतको निजी अस्पताल र प्रयोगशालामा लगानी समेत छ। निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकमध्ये फुलटाइम काम गर्ने पाँच प्रतिशत मात्रै छन्।
गुणस्तरीय र राम्रो भनिएका निजी अस्पताल सरकारी अस्पतालकै चिकित्सकले धानेका छन्। तर, तिनै चिकित्सक कार्यरत सरकारी अस्पतालको सेवा भने भद्रगोल छ। व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी भएको चिकित्सक निजीमा काम गर्दासम्म सरकारी अस्पताल अस्तव्यस्त रहने स्वास्थ्य समाजशास्त्री आमोद प्याकुरेल बताउँछन्। “निजी अस्पतालमा लगानी भएको र त्यहीं काम गर्ने चिकित्सकले सरकारी अस्पतालको सुधार गर्ने कुरै भएन,” उनी भन्छन्।
पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती अस्पतालले दिने सेवाको नियमन गर्न नसक्दा उपचार शुल्क अचाक्ली महँगिएको बताउँछन्। उनका अनुसार, समसामयिक तथा भावी स्वास्थ्य चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको ३० वर्षभन्दा पुरानो विद्यमान साङ्गठनिक संरचना यथेष्ट नहुने भएकाले पुन:संरचना आवश्यक छ। “३० वर्षे पुरानो दरबन्दी समेत रिक्त भएपछि सहज र सस्तो सेवा आकाशको फल हुनु त स्वाभाविकै हो नि,” उप्रेती भन्छन्।
(हिमालको २०७९ असार अङ्कबाट।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
