नेपालमा साउनदेखि ‘हर्मोनन क्लिनिक’ सञ्चालनमा आउँदै
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका संविधानप्रदत्त हक संरक्षण गर्न ‘हर्मोनल क्लिनिक’ सेवा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भन्नाले समलिङ्गी महिला, समलिङ्गी पुरुष, द्विलिङ्गी, पारालिङ्गी, अन्तर्लिङ्गी र क्वेयर आदि पर्दछन्।
यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था नेपाल परिवार नियोजन संघले नेपालमा पहिलो पटक आगामी साउनदेखि निःशुल्क रूपमा सो सेवा शुरूआत गर्न लागेको हो। दक्षिणएशियामा गैरसरकारी संस्थाबाट ‘हर्मोनल क्लिनिक’ सञ्चालन गर्ने संघ पहिलो संस्था हुने बताइएको छ।
संघका व्यवस्थापक डा. नरेशप्रताप केसीले विशेष गरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि ‘हर्मोनल क्लिनिक’ सेवा सञ्चालनका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको र आगामी साउनदेखि सेवा शुरूआत हुने जानकारी दिए। अन्तर्राष्ट्रिय परिवार नियोजन महासंघको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन हुने सो क्लिनिकल सेवाभित्र केकस्ता सेवालाई समावेश गर्ने भन्ने आन्तरिक तयारी तथा आवश्यक जनशक्ति तथा उपकरणको व्यवस्थापन भइरहेको सङ्घले जनाएको छ।
उनले भने, “यसबाट विशेष गरी ‘हर्मोन चेन्ज’ गर्नेका लागि सहयोग पुग्छ। पुरुषलाई महिला, महिलालाई पुरुष जस्तो लाग्छ सक्छ, वास्तवमा के हो? पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बन्ने चाहना भएमा सोही अनुसारको हार्मोन परिवर्तनको क्लिनिकमा हुन्छ।”
संघले कोभिड–१९ महामारी तथा विगत वर्षका प्राकृतिक विपद्का अवस्थामा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा निरन्तर जारी राखेको थियो। नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित परिवार नियोजन (व्यवस्थापन) सेवामा संघको योगदान २० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ।
सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानूनी मान्यता दिलाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको संघले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका समानता र हकअधिकार सुनिश्चित गर्न सञ्चालन गर्न लागेको ‘हर्मोनल क्लिनिक’ सेवाबाट ती समुदायलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताइएको छ।
संघले गत पुसमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको पैरवी गर्न ‘विशेषज्ञ कार्य समूह’ (थिङ्क ट्याङ्क) गठन गरी विभिन्न काम गरिरहेको छ। हालै आयोजित सो समूहको बैठकमा समूहका सदस्यले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिको समानताका लागि तीनै तहका सरकार, नीति निर्माता, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजले प्राथमिकता दिन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा समानताका लागि निरन्तर पैरवीको खाँचो औंल्याएका थिए।
उनीहरूको पहिचानलाई स्थापित गर्न, उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्था मिलाउन, वैवाहिक समानता (समलिङ्गी विवाह) लाई मान्यता दिन, सदनमा विचाराधीन नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई संशोधन गरी पारित गर्न सहभागीले जोड दिएका थिए। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका हक–अधिकारका क्षेत्रमा लामो समयदेखि निरन्तर पैरवी एवं वकालत गर्दै आएका मनीषा ढकाल र भूमिका श्रेष्ठले संविधानको धारा १२, १८ र ४२ कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरे।
संघका व्यवस्थापक डा. केसीले ‘हर्मोनल क्लिनिक’ सञ्चालनमा सहयोग एवं समन्वय गर्न यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई रोजगारीसमेत दिइने जानकारी दिए।
२०५९ सालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई पहिलोपटक कानुनी मान्यता प्रदान गरिएको थियो। यसपछि सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६० कार्यान्वयनमा आएको थियो भने यही नीतिका आधारमा २०७३ सालदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सूचीकृत संस्थामा सो सेवा निःशुल्क प्रदान गरिंदै आएको छ।
यसै गरी सङ्घले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५, नियमावली, २०७७ र सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ जारी गराउन सरकारलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको थियो। कोरोना महामारीका बीचमा पनि संघले गत वर्ष मात्र ३३ लाख ६० हजार सेवाग्राहीलाई आफ्नो क्लिनिक मार्फत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा प्रदान गरेको जनाइएको छ। -रासस
