बागमतीमा किन गरियो सांसद विकास कोष खारेज?
सांसदहरूले आफूखुशी चलाउन पाउने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) लाई संघीयसँगै ६ वटा प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिइरहँदा बागमती सरकारले भने खारेज गरेको छ।
बागमती सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले प्रदेशको बजेट प्रस्तुत गर्दा सांसद विकास कोषका नामले चर्चित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमबारे केही सुनिएन। कतिपय सांसदलाई पनि लाग्यो, बजेट भाषणमा छुट्यो होला।
तर, चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि बागमती सरकारले भने सोचविचार गरेरै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो कार्यक्रम राखेन। “जनताको मतको सम्मान गरौं, अब यो कार्यक्रम नराखौं भन्ने सोचविचार गरेरै हामीले खारेज गर्यौं,” बागमतीका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे भन्छन्।
यो कार्यक्रम मार्फत पाउने बजेट सांसदले आफूखुशी चलाउँदै आएका थिए। प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई तीन करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो। प्रत्येक वर्ष विनियोजन हुने यो रकम सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउँथे।
यसमा अनियमितता हुने गरेको गुनासो आउने गरेको छ। कतिपय सांसदले आफन्त र कार्यकर्ताका नाममा काम नगरी खर्च देखाउने गरेको पनि पाइएको थियो। यो कार्यक्रम बन्द गर्न सरकारसँग माग गरिंदै आएको छ। तर, संघीय र प्रदेश सरकारले पनि निरन्तरता दिंदै आएका छन्। बागमती बाहेक सबै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि राखेका छन्।
बागमती प्रदेश सरकारले किन खारेज गर्यो? “पहिलो कुरो त सांसद विकास कोष भनेर यसको नाममै विरोध भयो। यो बजेट सांसदहरूले निर्णय गरेर खुसुक्क आफ्नो गोजीमा हाल्छन् भने जस्तो भयो,” मुख्यमन्त्री पाण्डे भन्छन्, “सांसदको विकासको लागि हैन, निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि हो। निर्वाचन क्षेत्रमा लगानी गरिने बजेट हो। यसबारे भ्रम फैलाइयो, बुझेर वा नबुझेर टीकाटिप्पणी भयो।”
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार, बागमती प्रदेशमा सांसद मार्फत वार्षिक दुई अर्ब ४२ करोड बजेट खर्च हुँदै आएको थियो। अब यो रकम जोगिएको छ। यो रकम सरकारी निकाय मार्फत विकास निर्माणमा खर्च हुने मुख्यमन्त्री पाण्डे बताउँछन्।
यो कार्यक्रम खारेज हुँदा नाफा-घाटा भन्ने कुरा नभएको उनको भनाइ छ। “हिजो सांसदहरूको नामबाट निर्वाचन क्षेत्रमा जाने बजेट जसले बाटोघाटो, खानेपानी, पुलपुलेसf, विद्यालय निर्माण हुन्थे,” उनी भन्छन्, “अब सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत विकासमा पछाडि परेका गाउँठाउँमा जान्छ।”
यसमा बागमतीका सांसदले भने मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन्। केहीले यसको समर्थन गरेका छन् भने केहीले विरोध जनाएका छन्। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश सांसद मुनु सिग्देलले सांसद विकास कोषको बजेट अपारदर्शी रूपमा खर्च भएको भन्दै खारेज गर्न माग भइरहेको सन्दर्भमा बागमती सरकारले राम्रो कामको शुरूआत गरेको बताइन्।
“सांसदको काम नीति निर्माण गर्ने हो, कहाँ उनीहरूलाई स्थानीय क्षेत्रको विकासतिर धकेलेर हुन्छ,” सिग्देल भन्छिन्, “यो हिसाबले सरकारले राम्रो शुरूआत गरेको छ, आगामी वर्षहरूमा पनि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।”
स्थानीय क्षेत्रको विकासका लागि बलियो स्थानीय सरकारले रहेकाले सांसदले त्यसमा अल्झिन नहुने उनको भनाइ छ। “स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने आफ्नो कुरा होला, तर बजेट नै दिएर स्थानीय ठाउँमा जाऊ विकास गर भन्नु राम्रो हैन,” उनी भन्छिन्।
बागमतीका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पनि सांसद विकास कोषबाट बजेट बाँड्ने काम रोकेर राम्रो गरेको बताउँछन्। “जे भयो, राम्रै भएको छ। विकास निर्माण सिस्टमले गर्ने हो, व्यक्तिले हैन,” पौडेल भन्छन्, “यो कार्यक्रम खारेज गर्नु जरुरी पनि थियो।”
पूर्व मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको भने यसमा असहमति छ। प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले यो कार्यक्रम खारेज नगर्न सुझाव दिएको भए पनि सरकारले वास्ता नगरेको उनको गुनासो छ। “हामीले अघिल्लो दिनसम्म मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई सँगसँगै राखेर यो वर्ष पुरानै स्वरूपमा सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिनुहोला भनेको थियौ, उहाँहरूले पनि हुन्छ भन्नुभएको थियो,” शाक्यले भनिन्, “किताब आएपछि छाँगाबाट खसे जस्तै भइयो, यस्तो राजनीतिक अपराध गर्न हुन्नथ्यो।”
सांसदहरूको माग र यथार्थलाई मनन गर्दै सांसद विकास कोष खारेज गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जमकट्टेलको भनाइ छ। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)