कर्णाली प्रदेशको बजेट ३४ अर्ब ३५ करोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ लागि रु ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आज प्रदेश संसदमा बजेट प्रस्तुत गरे ।
प्रदेश सरकारले चालूतर्फ रु १३ अर्ब पाँच करोड ९६ लाख ५३ हजार र पूँजीगततर्फ रु २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार विनियोजन गरेको छ ।
बजेटमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु ८० करोड, ससर्त अनुदानतर्फ रु ५० करोड र समपूरक अनुदानका लागि रु एक अर्ब छुट्याएको छ ।
बजेटको स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्व रु २५ करोड १० लाख ४१ हजार, वित्तिय समानीकरण अनुदान ९ अर्व ८४ करोड ८३ लाख, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहन जाने ८ अर्व ९४ करोड ७४ लाख ८४ हजार हुने बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै संघीय सरकारको राजश्व बाँडफाँडबाट रु सात अर्व ४४ करोड ४३ लाख, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बापत २ करोड ७४ लाख, विशेष अनुदान १ अर्व ८१ करोड र ७५ करोड आन्तरिक ऋण अनुमान गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको कर्णाली सरकारको बजेटले २४ सडकलाई बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा अघि बढाउने भएको छ । त्यसका लागि रु एक अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशलाई अन्य प्रदेशमा जोड्ने रणनीतिक सडकका लागि रु १० करोड विनियोजन गरेको छ ।
कर्णाली उज्यालो अभियानका लागि रु ५५ करोड, खानेपानी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि रु एक अर्ब ३८ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले सिँचाइ क्षेत्रको समग्र विकासका लागि रु एक अर्ब ७० करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
जनता आवास कार्यक्रमको निरन्तरता दिँदै एक एकीकृत नमूना बस्ती विकासका लागि रु २५ करोड ५० लाख र सुरक्षित आवास कार्यक्रमअन्तर्गत खरका छाना विस्थापन गर्न सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।