प्रदेश १ को बजेट ४२ अर्ब २० करोड
प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि रु ४२ अर्ब २० करोड, ४ लाख १२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
तस्वीर : कमल रिमाल
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरे।
कुल बजेट मध्ये चालु तर्फ रु. १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार र पुँजिगत तर्फ रु. २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार रहेको छ।
यस्तै वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु. ८ करोड र अन्तर सरकारी हस्तान्तरणका लागि रु. ९९ करोड ९९ लाख ९८ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक स्रोतबाट रु. ३ अर्ब ८६ करोड, राजश्व बाँडफाँडबाट रु १० अर्ब ५२ करोड, अनुदानबाट रु. २१ अर्ब २१ करोड व्यहोरिने बजेटमा जनाइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात करिब रु. ६ अर्ब ६१ करोड रहने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिपक्षीको आरोपः आसेपासे पाल्ने बजेट
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले कार्यकर्ता र आसेपासे पाल्ने खालको बुट्टा भरिएको बजेट आएको टिप्पणी गरेका छन् ।
संचारकर्मीसंग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक कार्कीले भने–“गर्नका लागि भन्दा पढ्नका लागि बुट्टा भरिएको बजेट आएको छ ।” उनले अखिल र युवा संघका कार्यकर्तालाई लक्षित गरेर युवा लक्षित बजेट ल्याएको आरोप लगाए ।
प्रदेश सरकारले आवश्यक पर्ने ठाउँमा बजेट नछुट्याई प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीका नाममा योजना बनाएर बजेट छुट्याइएको उनको आरोप छ । “अति आवश्यक विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक बजेट छुट्याएको छु मात्रै भनियो, बजेट छुट्याइएन” कार्कीले भने ।
उद्योगी ब्यवसायीको स्वागत
उद्योगी व्यवसायीहरुले भने अगुवाहरुले भने प्रदेश बजेटले सबै कुरा समेटेको बताएका छन् । तर, बजेट कार्यान्वयन नहुनेमा उनीहरुले शंका गरेका छन् ।
मोरङ ब्यापार संघका अध्यक्ष एवं पूर्व संविधानसभा सदस्य पवन सारडाले सबै क्षेत्रलाई खुसी पार्ने खालकाे तथा निजी क्षेत्रलाई समेटेर बजेट आएको प्रतिकृया दिए । “गत वर्षको बजेटबाट ३० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन, यस पटकको बजेट कार्यान्वयन भए बजेट सफल हुने छ” अध्यक्ष सारडाले भने ।
बजेट सरसर्ती हेर्दा राम्रो भएपनि कार्यान्वयनमा शंका रहने उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भिम घिमिरे बताउँछन् ।
निजी सरकारी साझेदारी मोडलको बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको बताउँदै अध्यक्ष घिमिरेले औद्योगिक प्रर्दशनी स्थल बनाउन रु ३ अर्ब लाग्ने भएपनि रु १ करोड मात्रै बजेट छुट्याइएको बताए ।