निजगढमा न्यायालय भर्सेस संसद् र सरकार
निजगढ विमानस्थल निर्माणबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध संसदीय समिति र सरकारका मन्त्रीहरू खनिएको घटना संवैधानिक अराजकताको दृष्टान्त हो।
रघु पन्त
काठमाडौं वा यसको नजिकमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तीन दशकदेखि नेपालको चाहना हो। हरेक सरकारले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरा दोहोर्याउँदै आए पनि परिपक्व तयारी भने देखिएन। नेपालमा निर्माण परियोजनाको राम्ररी तयारी नहुनु पुरानै रोग हो। यो रोगको पछिल्लो शिकार प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल बनेको छ।
यो विमानस्थल निर्माणको योजनामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अन्योल उत्पन्न गरिदिएको छ। अदालतको निर्णयको सारले मूलतः वातावरणीय पक्ष र सरकारले गरेका निर्णयहरूमाथि प्रश्न उठाएको देखिन्छ। ‘वन ऐन, नियमावली, वातावरण सम्बन्धी कानून र विधिशास्त्र समेतलाई मध्यनजर गरी’ विमानस्थल निर्माणको विकल्प खोज्न सरकारलाई परमादेश भएको छ।
विमानस्थलको वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदनमाथि वातावरणविद् र अभियन्ताहरूले सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाएका थिए। प्रश्न उठिसकेपछि सरकारले त्यही वेला फेरि संवेदनशीलतापूर्वक वातावरणीय अध्ययन गराउन सक्थ्यो। तर, सरकार बलमिच्याइँ गरेरै अघि बढ्न चाह्यो। त्यही भएर न्यायालयले वातावरणीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्न सरकारलाई आदेश गरेको देखिन्छ।
नेपालमा कैयौं निर्माण आयोजना वातावरणीय अध्ययन मूल्याङ्कन समयमा हुन नसकेका कारण वर्षौं ढिला भएका छन्। यस्तै, वातावरणीय पक्षलाई पेलेर जाने, बेवास्ता गर्ने, प्रतिवेदन रत्तिभर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति पनि त्यत्तिकै बलवान् छ। त्यस्तो प्रवृत्तिलाई सर्वोच्च अदालतको परमादेशले कसिलो झापड त दिएको छ, सँगै अनेकौं प्रश्न र चुनौती खडा गरिदिएको छ।
विमानस्थल बनाउन कति रूख काट्नुपर्ने र कति जमीन चाहिने भन्नेबारे सरकारले विभिन्न समयमा गरेका फरक फरक निर्णयले पनि अस्पष्टता र आशङ्का जन्माएको देखिन्छ। विमानस्थल निर्माणका लागि हालसम्म भएका निर्णयहरू विद्यमान ऐन-नियम अनुरूप नभएकोमा सर्वोच्च अदालतका फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू एकमत देखिए पनि विमानस्थल निजगढमा बनाउन हुने या नहुने भन्ने विषयमा उनीहरूमा मतैक्य नभएको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले लिखित आदेश नै तत्काल नदिनुले मतभिन्नता रहेको देखाउँछ। फैसलाको पूर्ण पाठ आउनै बाँकी छ।
अहिलेसम्म भएका निर्णय बदर भनिदिंदा कतै निजगढमा बनाउने भनिएका सम्पूर्ण योजना नै बदर गरिएको हो कि भन्ने आशङ्का पनि प्रबल छ।
फैसलापछिको तर·
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि देशभर तरङ्ग उत्पन्न भयो। फैसलाका पक्ष र विपक्षमा सञ्चार माध्यममा विभिन्न विचार व्यक्त भए। सबैभन्दा तरङ्गित र आक्रामक त संसद् र सरकार देखिए।
प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, सांसद र बहालवाल मन्त्रीले फैसलाको असंयमित र अमर्यादित ढङ्गले आलोचना गरे। त्यति मात्र होइन, समितिले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई ‘विकास’ विरोधी भन्दै विमानस्थल निर्माण शीघ्र अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दियो। समितिमा भएको छलफल र अदालतको फैसला विरुद्ध गरेको निर्णय हेर्दा उसले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघेको र संयम गुमाएको देखिन्छ। केही मन्त्रीले त सर्वोच्च अदालतलाई चुनौती दिएर धम्कीपूर्ण भाषा समेत प्रयोग गरेका छन्।
वास्तवमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश निजगढका सन्दर्भमा मौन छ। निजगढमा विमानस्थल बनाउनै हुन्न भनेर परमादेशमा भने जस्तो देखिँदैन। अहिलेसम्म भएका निर्णय बदर भनिदिंदा कतै निजगढमा बनाउने भनिएका सम्पूर्ण योजना नै बदर गरिएको हो कि भन्ने आशङ्का पनि प्रबल छ।
‘वन ऐन, नियमावली, वातावरण सम्बन्धी कानून र विधिशास्त्र समेत’ लाई ध्यानमा राखेर काम गर्नु भन्ने निर्णय त आफैंमा गलत देखिँदैन। विद्यमान संविधान, ऐन र नियमावली विपरीत भएका निर्णयहरू छन् भने त्यसलाई खारेज गर्ने कार्य अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रै पर्छ। आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको निर्णय गर्दा सर्वोच्च अदालतको आलोचना गर्न मिल्दैन।
क्रुद्ध संसद् र सरकार
संसदीय समितिलाई ‘मिनिपार्लियामेन्ट’ भनिन्छ र समितिको निर्णयलाई पनि संसद्कै निर्णय मानिन्छ। त्यसैले संसदीय समितिमा गरिने छलफल गहन ढङ्गले हुनुपर्छ। तर, यसपल्ट निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा भएको छलफल गम्भीर, जिम्मेवार र संसदीय मर्यादा अनुरूप भएन।
सांसद र मन्त्रीलाई चित्त बुझेन भन्दैमा सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्दिनँ भन्न पाइँदैन। सर्वोच्चको फैसला संसद् र सरकार दुवैका लागि बाध्यकारी हुन्छ।
समितिले कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्नुअघि फैसलाको पूर्ण पाठ पर्खनुपर्थ्यो। चर्को भाषामा फैसलाको आलोचना गर्ने, फैसला अवज्ञा गरेर भए पनि विमानस्थल बनाउनू भनेर सरकारलाई निर्देशन दिने अधिकार कुनै पनि संसदीय समितिलाई हुँदैन। संसद्लाई पनि हुँदैन।
निजगढमा विमानस्थल बनाउनु भनेको हो या नबनाउनु, यसको जवाफ फैसलामा आएको छैन। फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूमध्ये कतिपय वातावरणीय क्षतिलाई ध्यान दिँदै ऐन-नियम पालना गर्दै निजगढमा विमानस्थल बनाए पनि हुन्छ भन्ने पक्षमा छन् भने केहीको धारणा अलि फरक छ भन्ने अनुमान र चर्चा कानूनी वृत्तमा समेत चलिरहेको छ।
यो अवस्थामा र पूर्ण पाठ आउनु अगावै संसदीय समिति र केही मन्त्रीले के आधारमा फैसलाको विरोध गरेका हुन्? यो प्रश्नको जवाफ फैसलाको विरोध गर्ने मन्त्री र सांसदहरूले प्रमाण सहित सार्वजनिक रूपमा दिनुपर्छ।
सांसद र मन्त्रीलाई चित्त बुझेन भन्दैमा सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्दिनँ भन्न पाइँदैन। सर्वोच्चको फैसला संसद् र सरकार दुवैका लागि बाध्यकारी हुन्छ। मन्त्री र सांसदहरूले सर्वोच्चको आदेशप्रति गरेको नकारात्मक टिप्पणी विरुद्ध सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले वक्तव्य नै निकाल्यो। संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई सर्वोच्च बारले ‘न्यायालयको स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय निरूपण गर्ने अधिकारप्रति नै गम्भीर प्रहार’ भनेको छ।
फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै सर्वोच्च अदालतप्रति जनविश्वास र जनआस्था खलबलिने गरी टीका-टिप्पणी भएको भन्दै खेद प्रकट गरिएको छ। सर्वोच्च बारले राजनीतिक क्षेत्रको आलोचना गर्दैै यसरी वक्तव्य जारी गर्नुपर्ने परिस्थिति देखा पर्नु दुःखद हो।
नेपाल संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देश हो। संविधानले नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्दै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रष्ट निर्धारण गरेको छ। यी तीन वटै अङ्गले संविधानले तोकिदिएको त्यही सीमाभित्र बसेर आफ्ना कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ।
फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै जसरी संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले न्यायालयको निर्णय विरुद्ध धावा बोल्यो, त्यो संविधान विपरीत हो। समिति र केही मन्त्रीको परमादेश विरुद्धको अभिव्यक्तिले राज्य सञ्चालन गर्ने दुई अङ्ग व्यवस्थापिका र कार्यपालिका अर्को अङ्ग न्यायपालिका विरुद्ध रहेको देखाउँछ। यस्तो गतिविधि चर्कंदै गए संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कट समेत निम्तिन सक्छ।
न्यायालय पनि कठघरामा
नेपालमा न्यायालयले पनि जनविश्वास गुमाउँदै गएको छ। न्यायालय आलोचनाको तारोमा पर्नुमा कतिपय न्यायाधीशहरूको भूमिका नै कारक छ। गैरजिम्मेवार भूमिका र आलोच्य चरित्रका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा महाभियोग भोग्दै निलम्बनमा छन्। सर्वोच्च अदालत कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा छ।
निजगढ विमानस्थलको परमादेश लिखित रूपमा आउन नसकेको कारण फैसला के हो के हो भन्ने परेको छ। यसले गर्दा फैसला गर्ने पाँच न्यायाधीशबीच नै कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमा गम्भीर मतभेद रहेको आशङ्का जनमानसमा व्याप्त छ।
निजगढमा विमानस्थल बनाउनुपर्छ या पर्दैन भन्ने विषयमा प्रशस्त चर्चा भएका छन्। विमानस्थल कहाँ बनाउनुपर्छ वा उपयुक्त हुन्छ भनेर ठाउँ खोज्ने वा तोक्ने अधिकार मूल रूपमा सरकारको हो। त्यसरी बनाउने क्रममा संविधान, विद्यमान ऐन र नियमहरू पालना भएको छैन भने त्यो हेर्ने र पालना गराउन आदेश दिने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हो।
यस्ता विषयमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका स्वयं सचेत भएनन् भने यी तीन अङ्गबीच एकले अर्कोलाई नगन्ने र संवैधानिक अराजकता उत्पन्न हुने जोखिम हुन्छ। न्यायपालिकाले न्यायिक सक्रियताका नाममा लिकभन्दा बाहिर गएर आदेश दिने र अर्कातिर न्यायालयको आदेशलाई संसद् र सरकारले नमान्ने अराजक परिस्थिति बन्यो भने त्यसले हाम्रो संवैधानिक यात्रालाई अप्ठ्यारोमा पार्नेछ। त्यसैले तीनै अङ्गमा गम्भीर उत्तरदायित्वबोध र सहयात्राको भावना चाहिन्छ।
सर्वोच्चको परमादेश सम्बन्धमा चिन्ता, चासो, धारणा र असहमति संसद्, सांसद र सरकारले व्यक्त गर्न त सक्छन्, तर मान्दिनँ भनेर अवज्ञा गर्न पाउँदैनन्। त्यस्तै, अदालत पनि आफ्नो अधिकार र कार्यक्षेत्रकै सीमाभित्र रहनुपर्छ। विगतमा संविधान र कानूनले तोकिदिएको लक्ष्मणरेखा पटक पटक विभिन्न अङ्गबाट उल्लङ्घन भएका घटनालाई सम्बन्धित सबै पक्षले ध्यानमा राखेर अघि बढ्दा नै हाम्रो लोकतन्त्रले सुरक्षित यात्रा तय गर्न सक्छ र सम्बन्धित राज्य सञ्चालनका अङ्गहरूको सम्मान पनि बढ्छ।
(पूर्व मन्त्री पन्त नेकपा (एमाले) का स्थायी कमिटी सदस्य हुन्। हिमालको २०७९ असार अङ्कबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
