स्थानीय चुनाव पर्यवेक्षणमा जे देखियो
मतदाता शिक्षामा बेवास्ता, आचारसंहिता उल्लङ्घन, कर्मकाण्डी व्यवहार जस्ता समस्या यो स्थानीय तह चुनावमा पनि दोहोरिन पुगे।
शेखर पराजुली
निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा गराउने जिम्मा निर्वाचन आयोगको हो। चुनावको सेरोफेरोमा मूलतः यसले गर्ने गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्ने काम नै निर्वाचन पर्यवेक्षण हो। यसका लागि निर्वाचन कानूनलाई आधार मानी उम्मेदवारी दर्ता, प्रचारप्रसार, मौन अवधि, मतदान र गणना आदि जस्ता गतिविधिको सूक्ष्म अध्ययन गरिन्छ।
२०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा कास्की जिल्लामा पर्यवेक्षण गर्दा भेटिएका तथ्य र तथ्याङ्क यस लेखमा प्रस्तुत गरिएको छ। २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका साथै २०७४ मा सम्पन्न सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनै तहका निर्वाचनको सबै चरणका पर्यवेक्षण गरेको अनुभवलाई पनि आवश्यकता अनुरूप यहाँ उपयोग गरिएको छ।
उम्मेदवारी दर्ता
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयनका लागि एक दिन मात्रै छुट्याउँदा कर्मचारीलाई भ्याइनभ्याइ र सकस भएको थियो। त्यसैले यस पटकको निर्वाचनमा मनोनयनका लागि वैशाख ११ र १२ गरी दुई दिन छुट्याइएको थियो। तर, पहिलो दिन मनोनयन दर्ता गर्न स्वतन्त्र र केही दलका उम्मेदवार गए, ठूला भनिएका दल दोस्रो दिनको पनि अपराह्नतिर मात्रै पुगे।
धेरै पदमा उम्मेदवारी दिने ठूला दल अन्तिम घडीमा एकैसाथ मनोनयनका लागि पुग्दा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई फेरि पनि उस्तै सकस पर्यो। त्यसैले दर्ता गरी रुजु गर्ने काम अधिकांश पालिकामा रातभर लम्बिएको थियो।
प्रचारप्रसार
घरदैलो, र्याली, कोणसभा, आमसभा आदि कार्यक्रम नै प्रचारप्रसारका मुख्य माध्यम बनेका थिए। ती कार्यक्रममा पर्चाहरू पनि बाँडिएका थिए। पछिल्लो निर्वाचनमा इन्टरनेटका सामाजिक सञ्जालको उपयोग अत्यधिक बढेको पाइयो भने भित्तेलेखन, पोस्टर टाँस्ने जस्ता काम शून्यप्रायः रह्यो। निर्वाचन चिह्नअङ्कित टोपी, टिसर्ट आदिको प्रयोग २०७४ को स्थानीय निर्वाचनसम्म पनि अत्यधिक थियो। तर, यसपालि त्यसमा उल्लेख्य कमी देखियो।
संविधानसभा निर्वाचन ताका उम्मेदवारलाई प्रचारप्रसार गर्न नदिएका या प्रचारप्रसारका क्रममै झडप भएका घटना अत्यधिक थिए। तर, बिस्तारै यसमा सुधार भएको छ र उम्मेदवारलाई प्रचारप्रसारमा रोकतोक गरिएको पाइएन।
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका-३ स्थित गाहाचोक मतदान केन्द्रमा
मतदानपछि मुचुल्का उठाइँदै। तस्वीर: लोकरञ्जन पराजुली
यद्यपि, उम्मेदवारी दर्ता नगर्न र गरेपछि पनि फिर्ता लिन दबाब आएको केही उम्मेदवारले बताए। खास गरी साना मानिएका दलका र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई आफ्नो भोट काटिन्छ भनी ठूला दलका उम्मेदवार या समर्थकले यस्तो गरेको देखियो।
आचारसंहिता
आचारसंहिता मान्छौं भनी प्रतिबद्धता प्रकट गर्ने राजनीतिक दल नै यसको उल्लङ्घनमा जोडतोडले लाग्नु र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय त्यसको मूकदर्शक बन्नु नेपाली निर्वाचनको विडम्बना नै हो। आचारसंहिता निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको प्राथमिकतामा परेको थिएन र उजुरी विना उसले यता ध्यानै दिएन।
लिखित उजुरी परे पनि स्पष्टीकरण सोध्ने र कामचलाउ स्पष्टीकरणबाट चित्त बुझाएको पाइन्थ्यो। जस्तै, पोखरा महानगरका तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसी निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन हुने गरी पुल उद्घाटनमा गएकोमा स्पष्टीकरण मागेको थियो, तर मेयरले आफू उद्घाटन गर्न नभई अवलोकन गर्न गएको भन्ने जवाफले चित्त बुझाएको पाइयो।
लाउडस्पिकर सहितका गाडी डुलाउँदै चर्को ध्वनि प्रदूषण हुने गरी प्रचार सन्देश बजाइएको थियो। पोखरामा १५ थान लाउडस्पिकर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट खटिएको टोलीले जफत गरे पनि पछि पुनः त्यसरी प्रयोग नगर्ने शर्तमा चेतावनी सहित फिर्ता गरिएको थियो। आचारसंहिता उल्लङ्घनमा खास गरी ठूला दलका उम्मेदवारले भोजभतेरमा धेरै खर्च गरेको आरोप सर्वत्र सुनिएको थियो।
मतदाता नामावली र परिचयपत्र
मतदाता नामावलीमा बालिग मतदाता छुटेका पाइए। विद्यमान मतदाता नामावलीमा नाम, नागरिकता नम्बर, आमाबुबाको नाम र जन्ममितिमा अनगिन्ती त्रुटि देखिएका छन्। दोहोरो नाम र मृतकका नाम सूचीमा रहिरहनुले सही तथ्याङ्क पनि आउन सकेको छैन।
यस्तो त्रुटिपूर्ण मतदाता नामावलीका आधारमा निर्वाचन गराउनु मतदान अधिकृत र अन्य कर्मचारीका लागि चुनौतीपूर्ण काम त हो। तर, निर्वाचन आयोगका कारण भएको यो त्रुटिका कारण मतदातालाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन।
मतदाता शिक्षा
स्थानीय तह निर्वाचनमा विभिन्न पदमा सात जना प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्ने भएकाले मतपत्र जटिल खालको र धेरै उम्मेदवार हुने भएकाले ठूलो पनि थियो। त्यसैले अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि स्वयंसेवक घरघरमा खटाइएका थिए। तर, यो निर्वाचनमा सबैभन्दा फितलो पक्ष नै मतदाता शिक्षा नहुनु थियो। गण्डकी प्रदेशका निर्वाचन अधिकारी होमनाथ पराजुलीले यस पटक निर्वाचन आयोगले नै सञ्चार माध्यम मार्फत मतदाता शिक्षा दिएको र अन्य वैकल्पिक माध्यम खासै नअपनाइएको बताए।
.jpg)
हेटौंडामा मतदान गर्दै मतदाता। तस्वीर: सरिता दाहाल/हिमालखबर
दलहरूले पनि मतदाताहरूलाई आफ्ना सबै चिह्नमा एकै छाप लगाउन मात्रै सिकाएका थिए। तर, विभिन्न पदमा एकभन्दा बढी दलका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवार छान्ने मतदातालाई अन्योल भएको अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। मतगणनामा पूर्ण बदरको प्रतिशत कम भएको देखाए पनि विभिन्न पदमा बदर दर अत्यधिक देखिन्थ्यो। पर्याप्त मतदाता शिक्षा मार्फत यस्ता बदर मत घटाउन सकिन्थ्यो।
मतदानको दिन
यो स्थानीय निर्वाचनमा मैले पर्यवेक्षण गरेको कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको मतदान केन्द्रमा शान्त वातावरणमा मतदान सम्पन्न भयो। उपस्थित मतदातामा पुरुषभन्दा महिला धेरै थिए। ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो। आफूले मतपत्रमा सङ्केत गर्न नसक्ने मतदाताका लागि एकाघरको सहयोगी (नाताको प्रमाण नखोजी) लैजान पाउने व्यवस्था पनि थियो।
करीब एक हजार मतदाता भएको उक्त केन्द्रमा तीन जना भने नामावलीमा नाम नभएकाले फर्केका थिए। तीमध्ये एकको त मतदाता परिचयपत्र थियो र दुई जनाले यसअघिको निर्वाचनमा भोट हालेको दाबी गरेका थिए। एक व्यक्तिलाई भने मतदाता नामावलीमा नाम भएर पनि परिचयपत्र ल्याउन नसकेका कारण भोट हाल्न दिइएन।
पर्यवेक्षणका समस्या
पर्यवेक्षण मार्फत निर्वाचनको कुनै एक पाटोको सूक्ष्मतम अवलोकन गर्न सकिन्छ र सबै पक्ष समेटेर एकसरो अध्ययन पनि गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी मतदानका दिन एकै मात्र मतदान स्थलमा दिनभर रहेर या धेरैभन्दा धेरै मतदान स्थलको तुलनात्मक अध्ययन गरेर पनि पर्यवेक्षण गर्न सकिन्छ। तर, यस पटक निर्वाचन आयोगले त्यो स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने गरी कुनै एक मतदान स्थलमा दिनभर बस्नैपर्ने नियम लागू गर्न खोजेको थियो। अर्कातिर, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरूले पर्यवेक्षकलाई एकै स्थानमा नबस्न र एकछिन हेरेपछि मतदान स्थलबाट बाहिर जान भनेका थिए।
पर्यवेक्षकलाई केही मतदान स्थल र धेरै मतगणना स्थलमा जान रोकिएको पाइयो। निर्वाचनमा पर्यवेक्षणको मर्म र महत्त्व नबुझेका ती कर्मचारी र तिनलाई यसबारे नप्रष्ट्याउने निर्वाचन आयोग दुवै यसमा दोषी छन्। मत सङ्केत गर्ने गोप्य स्थानमा त कोही जान मिल्दैन।
त्यस बाहेकका स्थानमा निश्चित दूरीबाट ती गतिविधि र प्रक्रिया हेर्न नपाउने हो भने पर्यवेक्षणको अर्थ नै हुँदैन। तर, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र प्रहरीलाई निर्वाचन गराउने हामी हो र यसका अन्य सरोकारवाला कोही हुँदैनन् भन्ने भ्रम र दम्भ रहेको सङ्केत यसपालिको निर्वाचनमा पनि देखियो।
पर्यवेक्षकका तर्फबाट पनि केही कमजोरी भएका छन्। निश्चित दूरीमा बसेर हेर्नुको साटो संवेदनशील स्थलतर्फ जाने र चहलपहल अत्यधिक गर्ने जस्तो व्यवहार पर्यवेक्षकलाई नसुहाउने हो। अर्को कमजोरी चाहिं, तिनले दलकै प्रतिनिधिले झैं व्यवहार गरेको समेत देख्न पाइयो। खास गरी मतगणना स्थलबाट वेलावेला नतीजा बाहिर पठाउने र दलकै प्रतिनिधिले झैं बदर र सदर मतको जिद्दी गरिरहेका पर्यवेक्षक पनि देखिए।
‘श्राद्धको बिरालो’
‘बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने’ भने झैं केही ‘कर्मकाण्डी’ व्यवहार यस पटकको निर्वाचनमा पनि देखिए। मतपेटिकामा लाहा छापले सिलबन्दी गर्ने परम्परागत चलन हो, तर अचेल नम्बर अङ्कित प्लास्टिकका सिलको प्रयोग गर्न थालिएको छ। यद्यपि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको दबाबमा मतपेटिकालाई सेतो कोरा कपडामा बेरेर लाहाको छाप लगाएको पाइयो, जसको कुनै अर्थ नै छैन।
विगतका निर्वाचनमा मतदाताको नाम धेरै ठाउँमा हुने र मतदानका दिन एकभन्दा धेरै भोट खसाल्ने भएकाले यातायात बन्द गराइन्थ्यो। सुरक्षाको कारण पनि त्यसो गर्नु मनासिवै मानिन्थ्यो। तर, अहिले फोटो सहितको नामावली हुने भएकाले एक व्यक्तिको धेरै ठाउँमा नाम हुने सम्भावना नै छैन।
सुरक्षाको ठूलो चुनौती पनि छैन। तर, पनि निर्वाचनका दिन सवारी आवागमन बन्द गर्न छोडिएको छैन। जसका कारण शहरमा बस्ने कामकाजी तथा अन्य व्यक्तिहरू मतदानका दिन सवारी साधन चल्न रोक लगाइँदा मत हाल्न वञ्चित भए।
आयोगका चुनौती
नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोगका साथै मिडिया र समग्र नागरिक समाजको मुख्य चासो मतदानका दिनमा मात्रै हुन्छ। तर, यथार्थमा मतदान प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने विभिन्न तत्त्व पहिलेदेखि नै अस्तित्वमा हुन्छन् र तिनको गतिविधिप्रति सबैले चासो दिनुपर्ने हो। तर, त्यस अनुसारको सजगता कसैको देखिँदैन।
आयोगका अधिकांश गतिविधि कामचलाउ प्रकृतिका देखिए। निःसन्देह आयोगका पनि आफ्नै सीमा र बाध्यता थिए। यसले सीमित स्रोत र समयावधिमा निर्वाचनका यावत् काम सम्पन्न गर्नुपरेको थियो।
मतदानका कर्मचारीभन्दा प्रहरी टाठा र हावी देखिनु लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि शुभ लक्षण होइन। आन्तरिक द्वन्द्वबाट भर्खर निस्किएको अफ्रिकी मुलुक लाइबेरियामा सन् २०१७ मा सम्पन्न निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्दा मैले मतदान स्थल र सेरोफेरोमा प्रहरी या सेनाको उपस्थिति नगण्य देखेको थिएँ।
त्यहाँ मतदान स्थलमै निर्वाचनमा खटिएकै कर्मचारीहरूले तुरुन्तै गणना गरी नतीजा सार्वजनिक गरेका थिए। हामी पनि लाग्नुपर्ने त्यही बाटोमा हो। यसो गर्न जेजस्ता कानूनको परिमार्जन आवश्यक छ, त्यो गरिन जरुरी छ।
(पराजुली अनुसन्धाता हुन्। हिमालको २०७९ असार अङ्कबाट।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
