सुदूरपश्चिमको बजेट ३६ अर्ब, राजमार्गमा सीसीटीभी जडान गरिने
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले बुधबार प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३० अर्ब ३३ करोड ९५ लाखको बजेट ल्याएको थियो।
प्रदेश सरकारले कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार (३३.४६ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ (६५.७४ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ।
यसै गरी सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ एक अर्ब ३६ करोड ४० लाख (३.७१ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३० करोड रुपैयाँ (०.८२ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ।
बजेटमा सडक पूर्वाधारतर्फ पाँच अर्ब ६० करोड ११ लाख विनियोजन गरिएको छ। त्यसबाट प्रदेशमा सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष २२ पुल निर्माण गरिने र प्रदेश गौरवका सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने भएको छ।
यस्तै, सञ्चार क्षेत्रका लागि एक करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ। आम सञ्चार एवं पत्रकारिता क्षेत्रको क्षमता विकास, मिडिया सेन्टरको भवन निर्माण, पत्रकार महासंघ अछाम र बझाङको भवन निर्माण, एफएम रेडियोलाई पूँजीगत अनुदान, पत्रकारको स्वास्थ्य उपचारका लागि अक्षयकोष स्थापना गर्न, लोक कल्याणकारी विज्ञापनका लागि रकम विनियोजन गरिएको मन्त्री रावलले बताए।
यो वर्षको बजेटमा खेलकूद संरचना निर्माण गर्न ११ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरमा बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल, कैलालीको टीकापुरमा खेलकूद प्रतिष्ठान र डडेल्धुरामा कभर्ड हल निर्माण गरिनेछ।
त्यस्तै, सिंचाइ र यान्त्रिकीकरणका लागि ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ। कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–२ मा वर्षौंदेखि अलपत्र गुरगी सिंचाइ आयोजना र गौरीगंगा नगरपालिकास्थित खुरखुरिया सिंचाइ आयोजनाका लागि ११ करोड विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक अर्ब १३ करोड विनियोजन गरेको छ। जस अन्तर्गत महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, सिकलसेल लगायत विशेष रोगको उपचारमा सहयोग साथै सुदूरपश्चिमका सबै अस्पतालमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिने भएको छ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि एक अर्ब २३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रदेशमा रहेका बादी समुदायका छात्रालाई विद्यालय तहमा मासिक एक हजार रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति प्रदान गरिने भएको छ।
प्रदेश सरकारले गरीब, विपन्न, शहीद र बेपत्ता परिवारका बालबालिकालाई उच्च शिक्षा अध्ययनमा सहयोग गर्न तीन करोड विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै, विद्यालयमा छात्राका लागि स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गरिने भएको छ।
यसै गरी खप्तड लगायत पर्यटकीय क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि तीन करोड विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशका मुख्य राजमार्गमा सीसीटीभी र ट्राफिक लाइट जडान गर्न चार करोड विनियोजन गरिएको छ। वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकासका लागि ७४ करोड विनियोजन गरिएको छ।
-1732353496.jpg)
