यस्तो छ बागमतीको ७० अर्बको बजेट (पूर्ण पाठ)
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको छ।
बुधबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। उनले कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ १९ अर्ब दुई करोड ४१ लाख, पूँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ आठ अर्ब ३५ करोड २७ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई अर्ब विनियोजन गरिएको बताए।
कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ २७ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ५८.५८ प्रतिशत, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ११.७७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २.८१ प्रतिशत रहेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २६ अर्ब ९७ करोड ११ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब २२ करोड ४४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब ६ करोड ८७ लाख र चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख उल्लेख गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ भने अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशमा नमूना समाजवादी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। यसका लागि २५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षलाई घुमफिर वर्षका रूपमा मनाइने र यसका लागि नयाँ पर्यटकीय क्षेत्रको खोज र प्रवर्द्धन गरिने भएको छ।
प्रदेशभित्रका पर्यटकीय गन्तव्यमा साइकल लेनदेखि निःशुल्क इन्टरनेट सुविधाको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ। यसका लागि दोलखाको जिरीमा मानवनिर्मित ताल निर्माणका लागि १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रको विकास कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ। किसानलाई दूधमा दिने अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। दूधमा प्रति लिटर दुई रुपैयाँ अनुदान दिइने भएको छ भन उक्त रकम ब्यांक खातामा जम्मा गरिनेछ।
प्रदेशका १० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउन मुख्यमन्त्री सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। यसको लागि १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री जमकट्टेलले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारले ११९ वटा स्थानीय तहका लागि एक अर्ब ७५ करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छ।
नागरिकको स्वास्थ्यका लागि प्रदेशका सबै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। यस अन्तर्गत किशोरीको स्वास्थ्य परीक्षणदेखि जटिल प्रकृतिको रोगको उपचारमा अनुदान व्यवस्था गरिएको छ।
-1732353496.jpg)
