‘स्वास्थ्यमा बजारीकरण मुख्य समस्या’

स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच हुन नसक्नुमा बजारीकरण मुख्य समस्या रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

हिमालमिडियाद्वारा बुधबार आयोजित ‘तपाईंसँग हिमाल संवाद’ श्रृङ्खला अन्तर्गत ‘उपचारमा सबैको पहुँच कसरी?' विषयक छलफलमा यस्तो धारणा राखेका हुन्।

कार्यक्रममा जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले न्यायपूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीको मुद्दा उठेको आधा शताब्दी भइसक्दा पनि सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताए । “लोककल्याणकारी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ,” उनले भने, “तर, यदि स्वास्थ्य सेवालाई अन्य सेवा जस्तै बजारमा आधारित गराइन्छ भने त्यो महँगो हुँदै जाने निश्चित छ।”

अन्य सेवाको जस्तो स्वास्थ्यको अर्थ-व्यवस्था बजारबाट निर्देशित हुन नहुनेतर्फ जोड दिंदै वन्तले स्वास्थ्य सेवाका सेवाग्राही ‘ग्राहक’ हुन् भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताए। “यहाँ उपचारलाई विनिमय र सेवाग्राहीलाई ग्राहक ठान्ने प्रवृत्ति बढेको छ,” कार्यक्रममा जनस्वास्थ्यविद् डा.शरद वन्तले भने, “बजारले स्वास्थ्य सेवा निर्धारण गरुन्जेल सुधारको आशा गर्न सकिन्न।”

नेपालले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने प्रावधान वास्तवमै सराहनायोग्य रहेकाे तर कार्यान्वयनमा केही कमजोरी भएकाे उनकाे भनाइ थियाे।

“हामीले जब सबै नागरिकलाई वर्ग, लिङ्ग, स्तर केहीको भेद नराखीकन स्वास्थ्योपचार पाउने ग्यारेन्टी गर्छौं तब मात्र देशमा लोककल्याणकारी स्वास्थ्य सेवा लागू भएको मान्न सकिन्छ,” वन्तले भने, “नेपालले यस्तो गर्न सक्छ। हामी यसमा आंशिक रूपमा प्रवेश गरेका छौं। पूर्ण रूपमा प्रवेश गर्न सकेका छैनौं। अबको लक्ष्य त्यतातिरको हुनुपर्छ।”

कार्यक्रमका अर्का वक्ता जनस्वास्थ्यविद् केदार बरालले कुनै पनि देशको स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणाली र सामाजिक-आर्थिक प्रणाली उन्नत हुनुपर्ने बताए। स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बाहिर रहेका जनतालाई सेवा प्रवाहको पहुँचमा ल्याउने संयन्त्र विकास गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताउँदै बरालले त्यसका लागि पहुँच बढाउने नीति निर्धारण गर्नुपर्ने र सोही अनुसारको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

“स्वास्थ्य बीमा पनि पहुँच बाहिरको जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा ल्याउने ध्येयले आएको छ,” बरालले भने, “यद्यपि विद्यमान थुप्रै समस्या चिर्न धेरै काम बाँकी छन्।”

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता संगीता कौशल मिश्राले भने मन्त्रालयसँग पर्याप्त बजेट अभावकै कारण उपचारमा असमानता र पहुँचका कतिपय लक्ष्य पूरा गर्न नसकेकाे बताइन् । “विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायत संस्थाले देशको कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा आवश्यक रहने उल्लेख गरे पनि हाम्रोमा कुल बजेटको ६ प्रतिशत हाराहारी मात्र स्वास्थ्यले पाएको छ,” मिश्राले भनिन्, “त्यो पनि कोभिड-१९ प्रतिकार्यका कार्यक्रमका कारण बढ्न गएको हो। त्यसैले बजेट अभाव हाम्रो विकासको बाधक देखिन्छ।”

स्वास्थ्यको विकासका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र जिम्मेवार नभई सबै निकाय उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनकाे भनाइ थियो। उनले सबै निकाय र पक्षहरूको समन्वय अभावमा स्वास्थ्य सेवा फस्टाउन नसक्ने बताइन्।

पछिल्लो चरणमा सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको मन्त्रालयकी प्रवक्ता मिश्राले बताइन्। उनले समग्र देशको परिस्थितिको प्रतिविम्ब स्वास्थ्यमा देखिने भएकाले एउटा मात्र निकायको जिम्मेवारी वा जवाफदेहीले स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन नसक्ने बताइन्।

“मानिस त खानेपानी, प्रदूषण, पूर्वाधार, दुर्घटना आदिका कारणले उपचार चाहिने अवस्थामा पुग्छ, तर ती सबैको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिन कसरी सक्ला र?” मिश्राले भनिन्, “मान्छे मर्‍यो भनेर डाक्टर कुट्न तम्सिने जनसमुदायले बाटोघाटो बिग्रेको, पुल भत्केको घटनामा भने कसैलाई प्रश्न गर्दैन। यसमा पनि हामीले सोच्न जरुरी छ।”

नेपालमा उपचार महँगो छ भन्ने तर्कलाई अर्को पक्षबाट पनि हेर्नुपर्ने एशोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्यूशन अफ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार थापाले बताए। “नेपालको स्वास्थ्योपचारको दर विश्वकै दोस्रो वा तेस्रो सस्तोमा पर्छ,” थापाले भने। उनले नेपालमा उपचार शुल्क मँहगो छ भन्ने तर्कलाई सामान्यीकरण गर्न नमिल्ने बताए।

सरकारले अस्पताल र अन्य व्यवसायलाई समान करको दर तोक्नु कत्तिको जायज हो भन्ने उनको प्रश्न थियो। “निजी अस्पतालले सरकारलाई कर पनि तिरेको छ। आपत्कालीन सेवामा आएका बिरामीलाई प्राथमिक उपचार गरेरै पठाएको छ,” थापाले भने। कहींकतै कुनै निजी अस्पतालले केही बेइमानी गर्‍यो भन्दैमा निजी अस्पताल जति सबै नाफाखोर मात्रै हुन् भन्ने नजरबाट हर्ने नमिल्ने उनको भनाइ थियो।

अर्काे प्रसंगमा मन्त्रालयकी प्रवक्ता संगीता कौशल मिश्राले चुनावी नारामा स्वास्थ्य सबै दलको प्राथमिकतामा परेको जनाउँदै यो क्षेत्रका लागि आवश्यक लगानी पुग्न नसकेकोमा सबैको ध्यानाकर्षण हुनुपर्नेतर्फ जोड दिइन्। “फेरि आम जनतालाई स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रप्रति विश्वास नै नभएको अवस्था छ,” उनले भनिन्, “जरो वा झाडापखाला लाग्दैमा वीर अस्पताल नै आउन पर्दैन। सामान्य रोगको उपचार स्थानीय स्तरमा हुन सक्छ। तर, हामीले त्यो विश्वास जनसमुदायमा दिन नसकेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ।”