राष्ट्र र राज्य निर्माणका शर्त

असल नेतृत्वले नेता जन्माई राष्ट्र निर्माणको अख्तियारी हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा हामीकहाँ केवल अनुचर जन्मिरहेछन् जो विवेक र निष्ठा बिर्सिएर अवसरवादमा लिप्त हुन्छन्।

गोपीनाथ मैनाली

राष्ट्र र राज्य निर्माण आधुनिक राज्य प्रणालीको अभीष्ट हो। बहुल संस्कृति भएका मुलुकमा यसको झनै महत्त्व छ। तर, लोकतन्त्र कलिलै रहेका मुलुकमा न सबल राष्ट्र छ न प्रभावकारी राज्य।

राज्य सञ्चालकहरू आम नागरिकलाई भावनात्मक एकतामा बाँध्न विफल छन्। राज्य र राष्ट्र निर्माणबारेको बुझाइमा एकरूपता छैन। यस्तोमा एकल राज्य र बहुराष्ट्र तथा बहुराज्य र एकल राष्ट्र सम्बन्धी बहस चर्किने गरेका छन्।

आधुनिक राज्य प्रणाली कार्यमूलक लोकतन्त्रको अभ्यास मार्फत नागरिकका आवश्यकता, विचार, पहिचान, अवस्था र विशिष्टताको संवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय भावनाको विकासमा केन्द्रित हुन्छ। राष्ट्र निर्माण विविध पहिचानका मानिसलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने मनोवैज्ञानिक आधार हो। भूगोल मात्र भएर राष्ट्र बन्दैन, न सरकार मात्र भएर। राष्ट्र समान पहिचान र भावना हो जसको पृष्ठभूमिमा इतिहास, भाषा, संस्कृति, धर्म जस्ता पक्ष रहन्छन्।

त्यसैले राष्ट्र (वा राष्ट्रिय पहिचान) निर्माणका लागि झण्डा, गान, दिवस, भाषा, चाडपर्व, रङ्गशाला, वायुसेवा, प्रसारण, संवादका रूपमा राष्ट्रिय विम्ब र साङ्केतिक कार्यको समेत उपयोग गरिन्छ। यिनले सबै परिवेशमा एकताको अनुभूति प्रवद्र्धन गर्छन्। राष्ट्रिय विकास भौतिक संरचनाको विस्तार र आर्थिक वृद्धि मात्र होइन, नागरिक भावनाको एकत्वीकरण पनि हो। सबल राष्ट्र र प्रभावकारी राज्य निर्माणपछि मात्र नागरिकले गौरवबोध गर्छन्, राज्य प्रणालीप्रति आफ्नोपन स्थापित हुन्छ।

योहेन हिप्लर राष्ट्र निर्माणलाई तीन पक्षको पारस्परिक प्रक्रिया मान्छन्। पहिलो, एकीकृत भावनाको सिर्जना। दोस्रो, एकीकृत समाजको सिर्जना। तेस्रो, सबल राज्य संयन्त्रको सिर्जना। नर्वेली राजनीतिशास्त्री स्टेन रोक्कान राष्ट्र निर्माणलाई सामाजिक एकीकरण भन्छन्। आर्थिक तथा सांस्कृतिक एकीकरण; सैनिक, विद्यालय, प्रशासन जस्ता पक्षमा समान अवसर; राजनीतिक क्षेत्रमा सार्थक सहभागिता र प्रशासनिक संयन्त्रको सबलीकरण सामाजिक एकीकरणका चार आयाम हुन्।

राज्यको क्षमता बढाएर विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने अभीष्टमा चीन अहिले पनि छ, तर राष्ट्र निर्माणको आकाङ्क्षा पूरा भएको छैन।

अमेरिका, चीन र अफ्रिकी अभ्यास

राष्ट्र निर्माण प्रक्रियामा अमेरिकी अवधारणा केही भिन्न छ। सरकारको कार्यप्रणाली परिवर्तन गर्न चालिने कदम राष्ट्र निर्माणका प्रक्रिया हुन्। जीवनस्तर सुधार र सामाजिक न्यायका लागि संस्थागत प्रणाली विलयीकरणको दिशामा राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया केन्द्रित रहन्छ। अमेरिकीहरू पहिला आफूलाई औपनिवेशिक प्रणालीबाट अलग राख्न राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा थिए, अहिले अमेरिकी स्वाभिमान विस्तार मार्फत राष्ट्र निर्माणमा छन्।

राज्य प्रणालीले नागरिकलाई उक्त समुदायको सदस्य भएकोमा गौरवानुभूति गराउन सके सही अर्थमा एकत्व र पहिचान मजबूत हुन्छ। यूरोप तथा अमेरिकामा विविध संस्कृति, भाषा, धर्म र सम्प्रदायको बोलवाला भईकन पनि सबल राज्य प्रणाली (डेलिभरी सिस्टम) का कारण राष्ट्र निर्माण मजबूत देखिन्छ।

त्यहाँ स्वतन्त्रता, न्याय, सहभागिता र विकासका कारण राष्ट्रिय भावना मजबूत भएको हो। त्यहाँका बासिन्दा राष्ट्रियताप्रति गर्व गर्छन्। यूरोप विविध पहिचानमा एकीकरणको प्रक्रियामा छ। उसले साझा मुद्रा, साझा नीति र साझा समृद्धिका माध्यमबाट एकता बनाइरहेको छ। त्यही साझा पहिचान (राष्ट्रिय भावना) लाई यूरोपेली सङ्घसम्म विस्तार गरिरहेको छ।

चीनले अघिल्लो शताब्दीबाट राष्ट्र र राज्य निर्माणको यात्रा अघि बढायो, तर लोकतन्त्र स्थापनाको चुनौती बाँकी छ। उसले लोकतन्त्रभन्दा पहिला सुदृढ राज्य निर्माणको सिद्धान्त अवलम्बन गर्‍यो। सन् १९७८ मा तङ स्याओफिङले आर्थिक सुधारको रणनीति मार्फत राज्य निर्माणको प्रक्रिया अघि सारे जसले ‘चाइना मिराकल’ सम्भव तुल्यायो। राज्यको क्षमता बढाएर विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने अभीष्टमा चीन अहिले पनि छ, तर राष्ट्र निर्माणको आकाङ्क्षा पूरा भएको छैन।

लोकतन्त्रका लागि जुर्मुराएको आवाज दबाइएको छ। बहुसङ्ख्यक हान जातिबाट अरू जाति तथा वर्ग अतिक्रमित छन्। अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम, तिब्बती तथा अन्य सांस्कृतिक समूहलाई बहुसङ्ख्यकको संस्कृतिमा जबर्जस्ती मिलाई पहिचान विलय गर्न खोजिएको छ। यसले आर्थिक विकास र दह्रिलो राज्य संयन्त्रले मात्र बहुराष्ट्रिय भावनामा एकत्व ल्याउन सक्दा रहेनछन् भन्ने सन्देश दिन्छ।

अल्पविकसित तथा विपन्न मुलुक जहाँ विविधता व्यवस्थापन मार्फत साझा संस्कृति विकास गर्न सकिँदैन, त्यहाँका नागरिकमा राष्ट्रप्रति बफादारीको भावना उति सबल हुँदैन।

अफ्रिकी मुलुकहरू जहाँ राजनीतिक तथा सामाजिक तनाव देखियो, त्यहाँ राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया पनि प्रसवपूर्ण छ। अल्पविकसित तथा विपन्न मुलुक जहाँ विविधता व्यवस्थापन मार्फत साझा संस्कृति विकास गर्न सकिँदैन, त्यहाँका नागरिकमा राष्ट्रप्रति बफादारीको भावना उति सबल हुँदैन। उनीहरू आफ्नै ससानो भाषा, संस्कृति र भौगोलिकतालाई नै सबै थोक मान्छन्।

यस्तो प्रवृत्ति राजनीतिक संस्कार नबसेको र आर्थिक रूपमा विपन्न समाजमा बढी देखिन्छ। त्यसैले नागरिकबीच न्यूनतम साझा मूल्य कायम गर्न, भूगोललाई राष्ट्रिय भावनामा आबद्ध गर्न, अल्पसङ्ख्यक र अन्य वर्गबीचको दूरी कम गर्न र सामाजिक सहभावको स्थापना गरी राज्य प्रणालीको वैधता कायम गर्न राष्ट्र निर्माणको महत्त्व छ।

सामाजिक न्याय र विविधतायुक्त पहिचानलाई महत्त्व दिने लोकतान्त्रिक प्रणाली नै राष्ट्र निर्माणको आधार हो। राजनेताहरूले लोकतन्त्रलाई साझा भावना बनाई राज्यप्रति सबैको अपनत्वबोध गराउन सके मात्र राष्ट्र निर्माण मजबूत बन्छ।

विविधताको औचित्य

विश्वव्यापीकरणले पनि राष्ट्र निर्माण प्रक्रियामा प्रभाव पार्दै आएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि मानव अधिकारलाई विश्वव्यापी विषयका रूपमा स्विकारिएको छ। यसले आर्थिक, सामाजिक र मानवीय विकासमा पारस्परिक निर्भरता बढाएको छ; राज्य सञ्चालनका मानक, विधि र प्रविधिमा परिवर्तन गरेको छ।

यससँगै एउटा खतरा पनि छ- विश्वव्यापीकरणको प्रक्रियामा सावधानीपूर्वक आबद्ध हुन नसके राष्ट्रिय भावना, सोच, संस्कार, पहिचान र मूल्य-मान्यता त्यसैमा बिलाउनेछन्। यो खतरा टार्न असल राजनीतिक व्यवहार, प्रमुख कार्यहरूको प्राथमिकीकरण र सर्वसाधारणको चाहना सम्बोधन गर्ने राजनीतिक प्रणाली चाहिन्छ।

बहुराष्ट्रिय राज्य र बहुराज्यीय राष्ट्रबीचको सन्तुलनले वेलाबखत चल्ने अस्वस्थ बहसलाई निकास दिन्छ। राष्ट्रियताको उद्भव जातिगत-सांस्कृतिक आधारमा हुन्छ। कुनै भूगोल र जातिमा जन्मने व्यक्तिले आफ्नो उद्भवको पहिचान बोकेको हुन्छ। भूगोल र सांस्कृतिक परिवेशले जाति बन्यो, यसैको जगमा राष्ट्रको निर्माण भएको हो। जातिहरू आफ्नो भौगोलिक-सांस्कृतिक पहिचान अनन्तसम्म जीवन्त पार्न चाहन्छन्।

राई, लिम्बू, मगर, तामाङ, छन्त्याल, ब्राह्मण, ठकुरी, झा, यादव, चौधरी, नेवार लगायत धेरै जातिगत सम्प्रदाय ‘राष्ट्र’ को भावना बोकिरहेका छन्।

जस्तो- नेपालका विभिन्न जातिगत समूहको उद्भवको परिवेश छ, विशिष्ट मौलिकता, रहनसहन र रीतिरिवाज छन्, भाषा-धर्म आफ्नै छ। ती सबै पहिचानयुक्त हुन्, मौलिकता संवद्र्धन गर्न चाहन्छन्। अनि आफ्नो विशिष्टताको पहिचान स्थापित भएपछि संयुक्त पहिचान कायम गर्न चाहन्छन्। यस अर्थमा राष्ट्रियता पहिचानको विस्तार हो। राई, लिम्बू, मगर, तामाङ, छन्त्याल, ब्राह्मण, ठकुरी, झा, यादव, चौधरी, नेवार लगायत धेरै जातिगत सम्प्रदाय ‘राष्ट्र’ को भावना बोकिरहेका छन्।

यस बहुलताबीच एक सुदृढ ‘राष्ट्र’ बनाउने अभीष्टले नेपालीत्व वा नेपाल राष्ट्र बनेको छ। त्यसैले राष्ट्र जातीय बहुलता वा राष्ट्रियताको समष्टि हो। राष्ट्र मौलिक पहिचानको विस्तार हो, राज्य प्रक्रियाले राष्ट्रलाई सुदृढ बनाउँछ। संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक परिवेशबीच एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपालीलाई नेपाल राष्ट्र मानेको छ।

राष्ट्रभित्र धेरै राज्य (शासकीय एकाइ वा नागरिक संस्था) रहन सक्छन्। राज्यहरू भौगोलिक सीमामा रहेर नागरिक हितको व्यवस्थापन गर्छन्। यस अर्थमा धेरै राष्ट्रियता र भौगोलिकताबीच एक राष्ट्र हुन सक्छ। जस्तो- संयुक्त राज्य अमेरिका धेरै जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक पहिचान मिलाएर ‘संयुक्त राज्य’ बनेको छ। यो संयुक्तताले एकत्वको अनुभूति दिएको छ। उसको विविधता व्यवस्थापन रणनीति बाँकी विश्वका लागि दृष्टान्त बनेको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्यका पनि उदाहरण हुन् जहाँ धेरै खालका विशिष्ट पहिचानलाई संस्थापन गरी एक राष्ट्र/राज्यको पहिचान कायम गरिएको छ। नेपालको संविधानले बहुराष्ट्रिय एक राज्य, बहुराष्ट्रिय पहिचानको संयोजनले एक राष्ट्रियता ‘नेपालीत्व’ को साझा मूल्य स्थापना गरेको छ।

संविधानतः नेपालमा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विविधताले नेपालीपनको एकत्व कायम छ। यो साझा मूल्य नेपाली राष्ट्रियता हो। धेरै भाषा, संस्कृति, जाति, सम्प्रदाय, जातीय उद्भवबीच एकताको संस्थापन हुने दृष्टान्त पनि हो।

राष्ट्रको परिचायकका रूपमा राष्ट्रियता र राज्यको सदस्यको पहिचान बुझाउन नागरिकता शब्दको प्रयोग गरिन्छ। राष्ट्रियता मार्फत साझा भावना र नागरिकता मार्फत कर्तव्यको विस्तार गरिएको हुन्छ। नेपाली नागरिकको राष्ट्रियता र नागरिकता दुवै नेपाली हो। यसको अर्थ राज्य र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई समान रूपमा मजबूत गराई एकत्वमा ल्याउन खोजिएको छ।

कतिपय मुलुकमा उग्र जातीयतावादीले आत्मनिर्णयको अधिकार मार्फत जातीय राष्ट्रियताको भावना अघि बढाएको देखिन्छ। यसले सबल राष्ट्रियतालाई स्खलित र विखण्डित बनाउँछ। त्यस्तै, कतिपय मुलुकले साना जातीय पहिचानलाई ठूलो जातीय-संस्कृतिमा अन्तर्घुलित गरेका छन्। साम्यवादी चीनमा अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम र तिब्बतीलाई हान वंशमा विलय गर्ने रणनीति लिइएको छ।

प्रशासन, राजनीति र सेवाग्राहीबीच विश्वासको सङ्कट छ। परिणाम- सुशासन र ज्ञान निर्माण मार्फत राष्ट्र निर्माणको दायित्व अधुरै छ।

श्रीलंकामा सिंहाली, म्यानमारमा बौद्ध र भुटानमा रैथानेहरूको प्रभावले त्यहाँका अल्पसङ्ख्यक आफ्नो पहिचान विसर्जन गर्न वा विस्थापित हुन बाध्य भए। यसर्थ, उदार लोकतन्त्र र राज्यकुशल नेता भए राष्ट्र निर्माण सहज हुन्छ। प्रभावकारी राज्यले यसलाई झनै मजबूत बनाउने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।

नेपालको चुनौती

राष्ट्र निर्माण सबल बनाउन नेपालले केही चुनौती सम्बोधन गर्न जरुरी छ। तिनलाई चार वर्गमा छुट्याउन सकिन्छ। पहिलो, आर्थिक पक्षमा विद्यमान चुनौती, जस्तो- गरीबी, बेरोजगारी, अर्थतन्त्रको न्यून उत्पादकत्व, विखण्डित अर्थतन्त्र, पूँजी निर्माणको सुस्त प्रक्रिया, शहर केन्द्रित आर्थिक गतिविधि, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र विकास साझेदारीबाट सिर्जित विकृति, अव्यवस्थित विकास प्रक्रिया र राष्ट्रिय स्रोतको अन्यायपूर्ण विनियोजनका समस्या सम्बोधनको पर्खाइमा छन्।

दोस्रो चुनौती सामाजिक क्षेत्रमा छ। समाजमा पुस्तौंदेखि गढेर रहेका सामाजिक विकृति, परम्परागत सामाजिक पदसोपान, सीमाङ्कित लैङ्गिक मानक, विखण्डित पारिवारिक अवस्था, अव्यवस्थित आप्रवासन र शहरीकरण, विभेदको पुस्तान्तरण, नयाँ स्वरूपका विभेद हटाई विविधता व्यवस्थापन मार्फत समावेशी समाज निर्माण गर्न आवश्यक छ।

तेस्रो, राजनीतिक क्षेत्रमा विद्यमान चुनौती सम्बोधन गर्ने टड्कारो आवश्यकता छ। असल संस्कृतिको अभाव, शहर केन्द्रित गतिविधि, अस्थिरता राजनीतिभित्रका कमजोरी हुन्। राष्ट्रिय भावना स्खलित हुँदै गएको छ। उदाहरणीय बन्नुपर्ने राजनीतिक दल आफैं सदाचार, समावेशीकरण र विविधता व्यवस्थापनमा पछि परेका छन्। राज्यकौशल प्रदर्शन गर्ने नेता राजनीतिले जन्माइसकेको छैन।

असल नेतृत्वले नेता जन्माई राष्ट्र निर्माणको अख्तियारी हस्तान्तरण गर्छ, तर त्यसको अभावमा केवल अनुचरहरू जन्मिरहेछन्। अनुचरहरू अवसरमा लिप्त हुन्छन्, विवेक र निष्ठाको सामथ्र्यमा हुँदैनन्। हामीकहाँ अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण छ।

नेपाली समाजले सधैं राजनीतिक ठट्टेबाजी र मतदाताप्रति अन्याय भोग्दै आएको छ। पेशाकर्मीको प्रवेशले राजनीति मूलधारबाट बाहिरिंदै छ, पेशा-व्यवसाय चाहिं विषाक्त बन्दै छ। नागरिक समाज र सार्वजनिक बौद्धिकहरू सङ्गठित दबाब दिन सकिरहेका छैनन्।

चौथो चुनौती सार्वजनिक प्रशासनभित्र छ। प्रभावकारी वितरण र न्याय-निष्पक्षताबाट यसले राष्ट्र निर्माणलाई टेवा दिनुपर्छ। तर, अहिले यसको क्षमता कमजोर छ। मार्गदर्शन गर्ने अभिभावकत्व पाएको छैन। व्यावसायिक सदाचारका प्रश्न उसैमाथि ठडिएका छन्। जागीरे मनोवृत्तिका कारण यो सेवाभन्दा वृत्तिस्वार्थमा रमाएको छ। प्रशासन, राजनीति र सेवाग्राहीबीच विश्वासको सङ्कट छ। परिणाम- सुशासन र ज्ञान निर्माण मार्फत राष्ट्र निर्माणको दायित्व अधुरै छ।

(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन्।)