यसरी गरियो नेपालमा बेमौसमी तरकारीको शुरुआत

नेपालमा तीन दशकअघि प्रारम्भ गरिएको बेमौसमी तरकारी खेतीले धनकुटाको भेडेटार र सिंधुवाका किसानको जीवनस्तर परिवर्तन गरेको छ। अब स्थानीय सरकारले यसको अनुसरण गर्दै देशव्यापी बनाउन जरुरी छ।

जीवनप्रसाद राई

तीन दशकअघि धरान-वसन्तपुर राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने धनकुटाको भेडेटार र सिंधुवाका महिला किसानका लागि वातावरण तथा कृषि नीति अनुसन्धान, प्रचार एवं विकास केन्द्र (सिप्रेड) नामक गैरसरकारी संस्थाले बेमौसमी तरकारी खेतीमा आधारित परियोजना सञ्चालन गर्‍यो। सन् १९९२ अक्टोबरदेखि १९९४ सेप्टेम्बरसम्म सञ्चालन भएको परियोजनालाई डेनमार्क सरकारले ७२ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता गरेको थियो।

परियोजना प्रस्ताव गर्दा वसन्तपुर, सिंधुवा, भेडेटार र धनकुटालाई कार्यक्षेत्रका रूपमा र दुई करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको थियो। तर‚ डेनमार्क सरकारले भेडेटार र सिंधुवालाई मात्रै कायम गरी ७२ लाख मात्रै रकम उपलब्ध गरायो।

परियोजनाको मुख्य उद्देश्य दुई हजार किसान परिवारलाई ८५ समूहमा विभाजन गर्ने‚ कृषि सहकारी निर्माण गरी त्यस मार्फत प्रतिवर्ष पाँच हजार १५७ मेट्रिक टन बेमौसमी तरकारी उत्पादन गरी दुई करोड ५७ लाख ६० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने थियो। नेपाली कृषि क्षेत्रका विज्ञहरू हरि उपाध्याय, रामानन्दप्रसाद गुप्ता, लक्ष्मण पुन र केशवप्रसाद कोइराला संलग्न रहेको परियोजनाको भेडेटार र सिंधुवामा फिल्ड स्टेशन थियो। भेडेटार स्टेशनमा डोलेश्वर भण्डारी र सिंधुवा स्टेशनमा शेरबहादुर बस्नेतले नेतृत्व सम्हाले। परियोजनामा १७ जना प्राविधिक र सहयोगी कर्मचारी थिए।

नेपालमा तरकारी खेतीमा क्रान्ति

यस परियोजनाले नेपालमै पहिलो पटक बेमौसमी तरकारी खेती शुरू गरेको हो। पाल्पा, भक्तपुर, धादिङ, मकवानपुरको टिस्टुङ‚ पालुङ लगायत ठाउँमा तरकारी खेती व्यापक भए पनि त्यहाँ बेमौसमी खेती गरिएको थिएन।

परियोजना मार्फत भेडेटार क्षेत्रमा मुला र सिंधुवा क्षेत्रमा बन्दाकोपीको खेती गरिएको थियो। यसमा सफलता प्राप्त भएपछि काउली, गाँजर, केराउ, साग लगायत तरकारीको खेती पनि थपिंदै गयो।

सिप्रेडले परियोजना सञ्चालन गरेको क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र ब्यांकले गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा सन् १९९६ मा १७ सय प्रतिशतले आर्थिक विकास भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सन् १९८१ तिर संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) को बीउ उत्पादन कार्यक्रमले धनकुटामा बेमौसमी तरकारीको अवधारणा ल्याए पनि व्यावहारिक रूपमा लान सकेन। यसै अवधारणालाई सिप्रेडले व्यावहारिक रूपमा प्रयोगमा ल्याई नेपालमा बेमौसमी तरकारी खेतीको आधार तयार मात्रै गरेन‚ क्रान्ति नै ल्यायो।

लक्ष्यभन्दा १७ सय गुणा बढी उपलब्धि

यस कार्यक्रम लोकप्रिय हुनुको मुख्य कारण छोटो समयमा नै आर्थिक लाभ लिन सक्नु हो। जापानी प्रविधिबाट उत्पादित बाह्रै महीना खेती गर्न सकिने मुलाको टोकिनासी र बन्दाको ग्रीन स्टोन, ग्रीन कोरोनेट जात बेमौसमी खेतीका लागि क्रान्ति नै भयो। किसानले बन्दाकोपी र मुला खेतीबाट अन्य बालीका तुलनामा कम समयमै आम्दानी लिन सके।

कार्यक्रम सञ्चालन भएको ६ महीनामै तीन रोपनी जमीनमा बन्दा र मुला खेती गर्ने किसानले ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गरे। त्यो समयमा ५० हजारले १० जनासम्मको परिवारलाई समेत वर्षैभरि खान र लगाउन पुग्थ्यो।

सिप्रेडले परियोजना सञ्चालन गरेको क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र ब्यांकले गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा सन् १९९६ मा १७ सय प्रतिशतले आर्थिक विकास भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। परियोजना समाप्त भएपछि आर्थिक रूपमा १७ सय गुणासम्म प्रगति भएको र तरकारी उत्पादनमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको राष्ट्र ब्यांकले उल्लेख गरेको छ।

कार्यक्रम सञ्चालन हुनुअघि परियोजना सञ्चालन हुने क्षेत्रमा आर्थिक आधाररेखा सर्वेक्षण गरिएको थियो। सर्वेक्षणमा खेती किसानीबाट वर्षभरि खान पुग्ने किसान तथा परिवारकको सङ्ख्या जम्मा १५ प्रतिशत, नौ महीनासम्म खान पुग्नेको सङ्ख्या २५ प्रतिशत, ६ महीना मात्रै खान पुग्नेको सङ्ख्या ४० प्रतिशत र तीनदेखि ६ महीनासम्म खान पुग्नेको सङ्ख्या २० प्रतिशत रहेको पाइएको थियो।

परियोजना सञ्चालन भएको आसपासका क्षेत्रहरू तेह्रथुमको लसुने, शनिश्चरे, वसन्तपुर, धनकुटाको चित्रे, परेवादिन, मूर्तिढु‌ंगा, सिंधुवा, जोरपाटी, हिले, ताङ्खुवा, त्रिशुले, भेडेटार, कार्कीछाप, थुम्की, राजारानी, बुढीमोरङ, नाम्जी लगायत क्षेत्रमा गरिएको एक अनौपचारिक अध्ययनले वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको तरकारी उत्पादन हुने गरेको देखाएको छ।

परियोजना सफलताका कारण

नेपालमै पहिलो पटक बेमौसमी खेती गरिने भएकाले सामूहिक रूपमा तरकारीको नर्सरी राखिएको थियो। धेरै वटा समूहलाई आवश्यक पर्ने बेर्ना एकै ठाउँमा उत्पादन गरी वितरण गरिएको थियो। बेर्ना उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गर्नु र क्षतिलाई कम गर्न यसो गरिएको थियो।

जापानी प्रविधिबाट उत्पादित बीउ वितरण, आधुनिक प्रविधिको तालीम‚ नर्सरी व्यवस्थापन गर्न प्लास्टिक वितरण, अध्ययन भ्रमण तथा अनुगमनको व्यवस्था गरिएको थियो।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय यहाँ उत्पादित तरकारीको बजार व्यवस्थापन थियो। यहाँका तरकारी काठमाडौं, चितवन लगायत बजारमा र भारतको पश्चिम बङ्गालमा पठाउने व्यवस्थापन गरिएको थियो।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय यहाँ उत्पादित तरकारीको बजार व्यवस्थापन थियो। यहाँका तरकारी काठमाडौं, चितवन लगायत बजारमा र भारतको पश्चिम बङ्गालमा पठाउने व्यवस्थापन गरिएको थियो। हङकङमा जन्मिएर सिंधुवालाई कर्मथलो बनाएका मेघेन्द्र गुरुङले व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। बजार व्यवस्थापनले पनि परियोजनालाई सफल बनाएको थियो।

परियोजनाले सम्हाल्न नसकेको विषय

यस परियोजनाबाट आर्थिक लाभ लिएका किसानले धरान, विराटनगर, इटहरी, झापा‚ काठमाडौं लगायत शहरमा घर बनाए। घडेरी किने। सुन‚ चाँदीका गहना खरीद गरे।

उत्पादनका लागि जमीन खरीद गर्नुलाई उत्पादनमूलक नै मान्नुपर्छ। तर‚ त्यस बाहेकका क्षेत्रको लगानी अनुत्पादक थियो। तरकारी खेतीबाट नै आर्थिक आम्दानी गरिरहेकाहरूले पूँजी वृद्धिका लागि त्यही क्षेत्रमा पुनः लगानी गर्नुपर्ने भए पनि परियोजनाले यसबारे धारणा समेत बनाइदिएन।

परियोजना सञ्चालन भएको ठाउँमा गरिएको तरकारी खेतीको अवलोकन गर्न बर्सेनि विभिन्न ठाउँका धेरै मानिस आउँछन्। यस क्षेत्रमा कृषि पर्यटन विकासका लागि परियोजनाले काम गर्न सकेन। परियोजनाले कृषि पर्यटनको अवधारणा तयार गरिदिएको भए यहाँ यस क्षेत्रका बासिन्दा अझ बढी लाभान्वित हुने थिए।

परियोजनालाई किन सम्झिने?

सिप्रेडले नेपालमा थुप्रै परियोजना सञ्चालन गरिसकेको छ। तर‚ ३० वर्षअघि सम्पन्न महिला किसानका लागि आयमूलक परियोजनाको महत्त्व अझै घटेको छैन। बरू नयाँ स्वरूपमा अघि बढ्दै गएको पाइन्छ।

कार्यक्रम सञ्चालन अवधिमा नै दुई करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको तरकारी निर्यात भएको थियो। लक्ष्य समयमा नै पूरा गरेर स्थानीयलाई जिम्मा लगाइएको थियो। यसपछि तरकारी उत्पादन क्रमिक बढ्दै गएर वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको लाखौं टन तरकारी उत्पादन हुँदै आएको छ।

सिप्रेडले धनकुटाको सिंधुवा–भेडेटारमा सञ्चालन गरेको बेमौसमी तरकारी खेती परियोजना जस्तै देशका विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सके धेरै तरकारी उत्पादन गर्न सकिनेछ। यस काममा स्थानीय तहको विशेष पहलकदमी आवश्यक छ।

नेपालीलाई समृद्ध बनाउन यस्ता परियोजना महत्त्वपूर्ण हुन सक्नेछ। २०७६ सालको कात्तिकमा उदयपुरको लिम्चिमबुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेजरकुमार राई यस परियोजनाको अध्ययनका लागि आएका थिए। उनको भ्रमणपछि लिम्चिमबुङका किसानको दुई पटक भ्रमण भयो। यहाँ परियोजनाको मोडलमा ‘गाउँपालिका अध्यक्ष कृषि कार्यक्रम’ सञ्चालन भयो। अध्यक्ष राई भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका छन्।

नेपालमा ७५३ वटा स्थानीय तह छन्। जसमध्ये तराई तथा भित्री मधेशका स्थानीय तहहरूले यस मोडलबाट खासै फाइदा लिन सक्दैनन्। महानगर र उपमहानगरमा यस्ता परियोजना सञ्चालन गर्ने क्षेत्र नै छैन। तर‚ नमुना र उत्पादनका हिसाबले विशेष फाइदा लिन भने सक्नेछन्। हिमाली तथा मध्यपहाडी जिल्लाका स्थानीय तहहरूले यस मोडलबाट फाइदा लिन सक्नेछन्। यसका लागि यो परियोजना कसरी सञ्चालन भयो भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ।

विज्ञहरूले नेपालको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको बताइरहेका छन्। त्यसलाई रोक्न पनि तरकारी खेतीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। किनकि‚ हाल नेपालमा उत्पादित तरकारीको माग भारतका केही प्रदेशमा छ। यस्तै‚ चीनको तिब्बतमा पनि खपत हुने सम्भावना छ।

तरकारीलाई नै किन प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। तर‚ यसको सरल उत्तर भनेको तरकारी नै भरपर्दो र छिटो उत्पादन गर्न सकिने बाली हो। सिप्रेडले धनकुटाको सिंधुवा–भेडेटारमा सञ्चालन गरेको बेमौसमी तरकारी खेती परियोजना जस्तै देशका विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सके धेरै तरकारी उत्पादन गर्न सकिनेछ। यस काममा स्थानीय तहको विशेष पहलकदमी आवश्यक छ।

विचार