अनधिकृत व्यक्तिलाई करका दर तय गर्न दिनु अर्थमन्त्री शर्माको कति ठूलो अपराध हो?

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा गरेको निर्णयका कारण फेरि विवादमा तानिएका छन्।

बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिएर राजस्वको दर हेरफेर गराएको आरोप अर्थमन्त्री शर्मामाथि लागेको छ। सोमबार अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकले यस सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेको छ।

शर्माले बजेट भाषण हुनुभन्दा ठीक अघिल्लो राति विज्ञका रूपमा रघुनाथ घिमिरे नामका पूर्व नायब सुब्बा र एक जना नाम थाहा नभएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई मन्त्रालयमा प्रवेश दिएर राजस्वका दर चलखेल गर्न लगाएको आरोप लागेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार अपराह्न विज्ञप्ति निकालेर यो आरोपको खण्डन गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव भूपाल बरालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा तोकिएका जिम्मेवार अधिकारीहरू बाहेक अन्य व्यक्ति बजेट निर्माणका क्रममा सहभागी नभएको उल्लेख छ।

बाह्य व्यक्तिलाई राजस्वका दरहरू निर्धारणका सन्दर्भमा सामेल गराइनु कति उचित हो? पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला भन्छन्, “यो त सरासर गलत कुरा हो। राजस्वका दर निर्धारणका वेला चरो-मुसो समेत छिर्न पाउँदैन, असम्बन्धित व्यक्ति राखेर बजेट निर्माण गरिनु अनैतिक कुरा हो।”

बजेटले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरण मात्र समेट्दैन, भन्सार, अन्तः शुल्क लगायत संवेदनशील करका दरहरू समेत तय गर्छ। बजेट भाषणसँगै आउने आर्थिक विधेयकमा यस्ता व्यवस्था समेटिएका हुन्छन्, जसमध्ये भन्सार र अन्त:शुल्कका प्रस्तावित दर तुरुन्त लागू हुन्छन्।

बजेट भाषणमा प्रस्तुत गरिने आय र व्ययको विवरण त्यति संवेदनशील मानिंदैन, जति करका दरहरू मानिन्छन्। किनभने, करका दरको विषयको गोप्यता चुहिने बित्तिकै त्यसको लाभ खास समूहले उठाउन सक्छ वा करका दरमा गरिने सामान्य छेडखानी मार्फत कुनै खास व्यावसायिक समूहलाई पोस्न वा मर्कामा पार्न सकिन्छ। त्यसैले, यस्ता दर तय गर्दा यी संवेदनशीलताप्रति ख्याल राख्ने चलन छ।

अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव समेत रहेका कोइरालाका अनुसार, राजस्वका दरहरू निर्धारण गर्ने वेला सीमित उच्च अधिकारी मात्रै उपस्थित हुन्छन्। मन्त्रालयकै तल्लो तहका कर्मचारीलाई समावेश गरिंदैन। अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राजस्व तर्फका सचिव, राजस्व महाशाखाका प्रमुख, भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तथा राजस्व महाशाखाका एक उपसचिव मात्रै यस्तो दर तय गर्न उपस्थित हुन्छन्।

विगतमा बजेट निर्माणका वेला बाह्य प्रभाव नपरोस् वा करका दरका विषयको सूचना नचुहियोस् भनेर मन्त्रालयको टेलिफोन नै बन्द गरिने प्रचलन थियो। “अहिले इन्टरनेट र मोबाइल फोनका कारण त्यस्तो सम्भव त भएन, तर सकेसम्म गोप्यता अपनाइने गरिन्छ,” अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्व सचिवले भने। गोप्यता अपनाउन बजेट निर्माणको २४ घण्टा अगावैदेखि मन्त्रालयका ढोका बन्द गरिन्छन्, बाह्य व्यक्तिलाई प्रवेश निषेध गरिन्छ।

राजस्व परामर्श समितिले राजस्वका दरहरूका विषयमा मन्त्रालयलाई सिफारिश सहितको प्रतिवेदन दिएपछि करका दर फेरबदल गर्नुपर्ने वा यथावत् राख्नुपर्ने औचित्यका विषयमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच छलफल शुरू हुन्छ। तर, अन्तिम निर्धारण भने बजेट भाषणको अघिल्लो दिन राति नै गरिन्छ। “राजस्व सचिवले अघिल्लो दिन राति नै फेरबदलको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने हो,” मन्त्रालयको बजेट निर्माणमा संलग्न भएका एक पूर्व अधिकारीले भने।

तर, अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो संवेदनशीलता बुझ्न नसकेको पूर्व मुख्य सचिव कोइराला बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्व सचिव अर्थमन्त्री शर्माले बाह्य व्यक्तिलाई प्रवेश दिएर अपराध नै गरेको टिप्पणी गर्छन्। “करका दरहरू भनेको अङ्क मात्र होइन्, पैसा पनि हुन्। त्यसको तलमाथि गर्दा ठूलो आर्थिक हेराफेरी गरेर कसैलाई अनुचित लाभ दिन सकिन्छ,” उनी भन्छन्।

हरेक वर्षजसो करका दरहरू हेरफेर गरिंदा खास समूहलाई लाभ पुर्‍याउने उद्देश्यले गरिने गरिएको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत पनि अर्थमन्त्री शर्माले खास समूहलाई लाभ पुर्‍याउने उद्देश्यले विभिन्न करका दरहरू हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ।

नीतिगत भ्रष्टाचार हुने ढोका बजेटले खोल्ने भएकाले यो सधैं पेचिलो विषय बन्ने गरेको छ। यसअघि, २०६७ चैतमा तत्कालीन अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेट निर्माणका क्रममा अनुचित दबाब दिएको भन्दै राजीनामा दिएका थिए।

एक व्यवसायीको प्रभावमा अर्थ सचिव खनाललाई बेवास्ता गरेर अर्थमन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयबाहिरै बसेर बजेट निर्माण गर्न थालेपछि खनालले राजीनामा दिएको चर्चा चलेको थियो। तर, तत्कालीन मन्त्री अधिकारीले भने यो आरोपको खण्डन गरेका थिए।