आफै श्रम शोषण गर्ने मिडियाले कसरी जोगाउला प्रेस स्वतन्त्रता?

पत्रकारले जीविकोपार्जन गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक पाएकै हुनुपर्छ र श्रम शोषण गरेर चलाएका मिडियाले प्रेस स्वतन्त्रता जोगाउन सक्दैनन्।

भानुभक्त आचार्य

गत जेठ १५ गते गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको घोषणा गरे। आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी बढेको तलब अनुसार, अब सबैभन्दा कम तलब खरिदारको ३२ हजार ९०२ रुपैयाँ हुनेछ।

सरकारी कर्मचारीको तलब बढेको घोषणा हुँदै गर्दा पत्रकारिता र आम सञ्चारको क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवीहरू भने आफ्नो न्यूनतम तलब खरिदारको भन्दा आधा पनि नभएको गुनासो सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिरहेका थिए। जुन अनुपातमा सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्छ, बजारको महँगी त्यसको दोब्बर हुन्छ। तसर्थ, हरेक तलब वृद्धिका घोषणा पत्रकारका लागि थप चिन्ताको विषय बन्न पुग्छ।

हुन त श्रमजीवी पत्रकारहरू न्यूनतम तलब नपाएका कारण मात्रै पीडित होइनन्, त्यससँग जोडिएका अनेक सुविधाबाट समेत वञ्चित छन्। देशकै ‘ठूला’ सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले समेत त्यहाँ कार्यरत दर्जनौं श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब सहितको नियुक्तिपत्र उपलब्ध गराएका छैनन्।

त्यस्तो नियुक्तिपत्र र तलब भुक्तानी गरेको ब्यांक स्टेटमेन्ट उपलब्ध नभएसम्म सूचना विभागले सरकारी पत्रकार परिचयपत्र रोक्छ। त्यस्तो परिचयपत्रको अभावमा पत्रकारलाई सिंहदरबार प्रवेश गर्न वा सरकारी संस्थाहरूबाट सूचना लिन कठिन हुन्छ।

नियुक्तिपत्र नभएका श्रमजीवी पत्रकारले आफ्नो सेवासुविधाको दाबी गर्दै कानूनी प्रक्रियामा जान सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। उदाहरणका लागि, कोभिड-१९ को महामारी लगत्तै सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले श्रमजीवी पत्रकारलाई अन्यायपूर्वक निकालेका घटना हामीले बिर्सेका छैनौं।

तालिका १ः हालै वृद्धि भएको सरकारी कर्मचारीको तलब एवं सरकारी पदसँग पत्रकारका पदको तुलना (नमूनाका लागि)।

सरकारी पद	हालको तलब	१५% वृद्धि	अबको तलब	पत्रकारको सम्भावित पदक्रम
सचिव	रु. ६२६८०	रु. ९४०२	रु. ७२०८२	प्रधानसम्पादक/स्टेशन म्यानेजर
सहसचिव	रु. ४९३८०	रु. ७४०७	रु. ५६७८७	सम्पादक/समाचार निर्देशक
उपसचिव	रु. ४२३८०	रु. ६३५७	रु. ४८७३७	सहसम्पादक/समाचार संयोजक
शाखा अधिकृत	रु. ३७९९०	रु. ५६९९	रु. ४३६८९	उपसम्पादक/मुख्य संवाददाता/ब्युरो चिफ
नायब सुब्बा	रु. ३०२००	रु. ४५३०	रु. ३४७३०	संवाददाता
खरिदार	रु. २८६१०	रु. ४२९२	रु. ३२९०२	प्राविधिक/स्ट्रिङ्गर/प्रुफ रिडर

ऐन कार्यान्वयनमा समस्या

पत्रकारको पारिश्रमिक र अन्य सेवासुविधा समायोजन हुन नसक्नुको मूल कारण हो, सरकारले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराउन नसक्नु। त्यो ऐन पहिलो संशोधन २०६४ आउन्जेल लागू हुनै सकेन।

संशोधनपछि पनि अधिकांश सञ्चार प्रतिष्ठानहरूमा आंशिक रूपमा मात्रै लागू भएको छ। बहुसङ्ख्यक श्रमजीवी पत्रकार एवं कर्मचारीहरूलाई नियुक्तिपत्र, न्यूनतम र नियमित पारिश्रमिक एवं कानूनले उल्लेख गरेका सेवासुविधा दिन सञ्चार प्रतिष्ठानहरू आनाकानी गरिरहेका छन्। उदाहरणका लागि, महिला कर्मचारीको हकमा सुत्केरी बिदा दिनुपर्ने अवस्था आउनुअघि नै उनीहरूलाई जागीरबाट निकाल्ने काम भएका छन्।

सञ्चार प्रतिष्ठानहरूको संस्था नेपाल मिडिया सोसाइटीले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत दिन नसकिने भनेर अटेरी गरिरहेको छ। अर्थात्, ऐन कार्यान्वयन त कता हो कता, खुलमखुला असहयोग भइरहेको छ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति दाँत र नङ्ग्रा दुवै नभएको बिरालो जस्तो हो। जसले मुसा मार्ने सम्भावना छैन। यति निरीह संस्था राख्नु भनेको त्यहाँ नियुक्त भएका समितिका पदाधिकारीहरू समेतको अपमान हो।

अर्कातिर, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको दफा २ (ख) मा तीन वा सोभन्दा बढी श्रमजीवी पत्रकार वा कर्मचारी कार्यरत सञ्चार प्रतिष्ठानमा यो ऐन लागू हुने उल्लेख छ। तर, ऐनलाई नै चुनौती दिंदै ‘स्वरोजगारमूलक’ अनलाइनको हकमा पाँच जनासम्म रोजगार रहेको सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकार ऐनका कतिपय प्रावधान (जस्तै- नियुक्तिपत्रमा उल्लेख गरिएको तलब दिएको प्रमाण पेश गर्नु नपर्ने) लागू नगरे पनि हुने बनाइएको छ। ऐन मिचेर ल्याइएको यस प्रावधानले श्रमजीवी पत्रकारलाई झनै सङ्कटमा पारेको छ।

अझ पाँच जनाभन्दा बढी श्रमजीवी जनशक्ति भएका अधिकांश अनलाइन माध्यमले समेत न्यूनतम तलब उल्लेख भएको नियुक्तिपत्र एवं अन्य सेवासुविधा उपलब्ध गराएका छैनन्। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पत्रकारको न्यूनतम तलब सिफारिश मात्रै गर्ने भएकाले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन सम्बन्धी अनुगमन, पत्रकारका उजुरीको सुनुवाइ र क्षतिपूर्ति दिलाउने संयन्त्रको अत्तोपत्तो छैन।

अव्यावहारिक पारिश्रमिक निर्धारण समिति

श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को दफा ११ ले ‘क्षतिपूर्ति तथा पारिश्रमिक निर्धारण समिति’ गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो। जसको उद्देश्य तलब सुविधामा चित्त नबुझाएका, स्पष्ट तलब सुविधा विनै काम गरिरहेका वा तलब सुविधा सम्बन्धी कुनै गुनासो आएमा त्यसलाई सुल्झाउने थियो।

तर, यो समितिले आफ्नो उद्देश्य बमोजिम काम गर्न सकेन। बरु यसलाई नै २०६४ को संशोधनपछि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति बनाइयो। यसको मतलब सिफारिश गरिदिए पुग्यो। कुनै मिडिया उद्यमीसँग उसका कर्मचारीले न्यायोचित तलब वा सेवा सुविधा पाए नपाएको गुनासो गर्न त्यो समिति उपयुक्त स्थान वा निकाय होइन। श्रमजीवी पत्रकारले सेवासुविधा सम्बन्धी कुनै उजुरी गर्नुपरे ऐनको दफा २४ बमोजिम प्रेस रजिस्ट्रार मार्फत उजुरी गर्नुपर्छ।

कुनै कारणवश न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तलब निर्धारण गरी नेपाल सरकारलाई बुझाउन नसके नेपाल सरकारले आफैं तलब निर्धारण गर्न सक्नेछ (दफा ११ क)। यसको मतलब यो समिति दाँत र नङ्ग्रा दुवै नभएको बिरालो जस्तो हो। जसले मुसा मार्ने सम्भावना छैन। यति निरीह संस्था राख्नु भनेको समितिमा नियुक्त पदाधिकारीहरू समेतको अपमान हो।

कुनै खास परिस्थितिमा कुनै खास पेशाकर्मीको तलब तथा सेवा सुविधा समायोजन गर्न कुनै पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन हुनु स्वाभाविकै हो। उदाहरणका लागि, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पहिलो संशोधन भयो। त्यस वेला पत्रकारहरूको पारिश्रमिक पनि अन्य पेशा सरह पुर्‍याउने आवाज उठेको थियो। तब पत्रकार सुरेश आचार्यको नेतृत्वमा पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूलाई लक्षित गरेर पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गरियो। त्यो ठीकै थियो।

पछि यस समितिलाई स्थायी अड्डा बनाइयो ताकि सत्तारूढ दलका राजनीतिक कार्यकर्ता थन्क्याउन पाइयोस्। परिणाम स्वरूप सरकार परिवर्तन भएपिच्छे पुरानो समिति खारेज गरेर नयाँ सरकारको स्वार्थ बमोजिम राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गरी समिति बनाउने गरिएको छ। स्थायी रूपमा राखिराख्नुपर्ने गरी पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आफ्नो आवश्यकता, औचित्य र प्रभावकारिता सावित गर्न सकेको छैन। यसलाई स्थायी रूपमै खारेज गरिदिए हुन्छ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सञ्चार संस्था बन्द भएनन् भने तिनले पैसा पाउने लोभमा प्रायोजित समाचार बनाउन सक्छन्। विभिन्न राजनीतिक दल, विदेशी नियोग वा अन्य स्थार्थ समूहहरूका लागि प्रोपागन्डा मशिनका रूपमा काम गर्न सक्छन्।

नेपालको सरहदभित्र काम गर्ने विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीको सबैभन्दा न्यूनतम तलब कति हुनुपर्छ भनेर तोक्ने काम नेपाल सरकारको हो। त्यस्तो न्यूनतम तलब निर्धारण गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले एक महीनाभरि खान, बस्न र सामान्य शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य आधारभूत आवश्यकताका सरसामग्री किनमेल गर्न पुग्ने हुनुपर्छ। तर, हरेक पेशा व्यवसायका छुट्टाछुट्टै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति बनाउने काम व्यावहारिक हुँदैन।

उदाहरणका लागि, श्रमजीवी पत्रकारका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति छ। तर, त्यस्तै प्रकारको समिति अन्य पेशा व्यवसायमा पाउन मुश्किल छ। नेपाल सरकारले प्रायः एउटा आर्थिक वर्ष बिराएर कर्मचारीको तलब सुविधा वृद्धि गर्छ। त्यसकै आधारमा निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थाले समेत आआफ्ना कर्मचारीका तलब समायोजन गर्न सक्छन्। गर्दै आएका छन्। बरु, नेपाल सरकारका पद अनुसार पत्रकारका पदहरूलाई स्तरीकरण गरियो भने तलब सुविधा थपघट गर्न सहज हुन्छ।

सञ्चार प्रतिष्ठान वा कुनै पनि पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्दा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ। जस्तो कि, आधिकारिक निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने, घरजग्गाको भाडा तिर्नुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब दिनुपर्ने आदि।

२०४९ सालमा जारी राष्ट्रिय सञ्चार नीतिले मिडियालाई उद्योग र पत्रकारितालाई छुट्टै पेशा व्यवसायका रूपमा परिभाषित गरिसकेको छ। तसर्थ, कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब दिन नसक्ने, घरभाडा तिर्न नसक्ने वा दैनन्दिन खर्च धान्न नसक्ने सञ्चालकले आफ्नो सञ्चार संस्था कानून अनुसारै बन्द गर्नुपर्छ। यसरी बन्द गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन हुँदैन। अरूलाई नियम-कानूनको उपदेश गर्ने मिडिया आफैंले विद्यमान कानून अनुसरण गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

पाँच जना श्रमजीवी पत्रकार संलग्न अनलाइन सञ्चार संस्थाले श्रमजीवी पत्रकार ऐनका कतिपय प्रावधान लागू नगरे पनि हुने व्यवस्थाले ‘श्रमजीवी पत्रकार’ लाई थप मर्कामा पारेको छ। सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधन भएका सञ्चार संस्थामा समाचार सङ्कलन, छनोट र सम्पादनमा पर्याप्त जनशक्ति हुँदैन। यस्तो अवस्थामा पत्रकारितामा बौद्धिक चोरी बढ्छ। समाचारको सत्यता वा सूचनाको सत्यापनमा लापरवाही हुन सक्छ।

कतिपयले मिथ्या समाचारलाई ‘भाइरल’ बनाएर फेसबूक, गुगल वा यूट्युबबाट क्लिक वा भ्यूजका आधारमा पैसा कमाउने उद्देश्य राख्छन्। यस्तो प्रवृत्तिले जिम्मेवार पत्रकारिता हुन सक्दैन। मिडिया ठूलो होस् या सानो, त्यहाँ कार्यरत पत्रकारहरू पत्रकारिताका मापदण्ड वा पत्रकार आचारसंहितामा प्रतिबद्ध भएनन् भने यसबाट समाजमा हुन सक्ने क्षति भयानक हुन्छ। त्यसबारे सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाले चासो लिएको पाइँदैन।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सञ्चार संस्था बन्द भएनन् भने तिनले पैसा पाउने लोभमा प्रायोजित समाचार बनाउन सक्छन्। भारतमा दुर्नाम ‘पेड न्यूज’ (पैसा दिएर समाचार लेखाउने काम) प्रकरण जस्तै सकारात्मक समाचार लेखिदिने भन्दै बजारबाट पैसा उठाउन सक्छन्। विभिन्न राजनीतिक दल, विदेशी नियोग वा अन्य स्थार्थ समूहहरूका लागि प्रोपगान्डा मशिनका रूपमा काम गर्न सक्छन्।

तर, ऐन लागू गर्न नसक्ने वा श्रमजीवी मार्ने सञ्चार प्रतिष्ठानहरू बन्द भए भने अमुक राजनीतिक दल, कुनै व्यापारिक घराना वा विदेशी संस्थाको मुख ताकेर सञ्चार संस्था खोल्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन्छ। उसै पनि राज्यको चौथो अङ्गको उपमा पाएको पत्रकारिता क्षेत्र अन्य पेशा व्यवसायभन्दा अझ बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ। सञ्चार संस्थाको आयव्यय स्पष्ट र पारदर्शी हुनुपर्छ। तब मात्रै पत्रकारिता विश्वसनीय र जिम्मेवार हुन्छ।

श्रम शाेषण र प्रेस स्वतन्त्रता

पत्रकारले पाउने न्यूनतम तलब वा सेवा सुविधासँग हामीले उपयोग गर्ने सूचना, समाचार वा समाचारमूलक सामग्रीको गुणस्तर जोडिएको हुन्छ। दैनिक जीवन निर्वाह गर्न नसकिने तलबले पत्रकारलाई अस्थिर बनाउँछ। पत्रकार आफ्नो पेशामा दत्तचित्त रहेन भने बौद्धिक चोरी बढ्ने, मिथ्या समाचार प्रकाशन/प्रसारण हुने, सूचनाको सत्यापन नहुने जोखिम रहन्छ।

बढी शेयर हुने, बढी कमेन्ट आउने, बढी क्लिक गरिने सामग्रीले डिजिटल प्लेटफर्मबाट पैसा कमाउन सहयोग गर्न सक्छन्। तर, पत्रकारिताको गुणस्तर बढाउन योगदान गर्दैनन्। श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू गरेर, उचित पारिश्रमिक सेवासुविधा दिएर पत्रकारलाई पूर्णकालीन रूपमा संलग्न गराउन सकियो भने पत्रकारिता एउटा गरिमामय पेशा बनिरहन सक्छ।

सबैतिर खर्च गर्न सक्ने तर श्रमजीवी पत्रकारलाई न्यूनतम सेवासुविधा दिन नसक्ने भनेको त्यो गलत नियत हो। यस्तो नियत क्षम्य हुँदैन।

सरकारी कर्मचारी वा सरकारी सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीले पाएको सेवासुविधालाई आधार मानेर सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको तलब र अन्य सेवा सुविधा निर्धारण गर्न सकिन्छ। निजी क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकारको जागीरको स्थायित्व नहुने भएकाले सरकारले तोकेको न्यूतनम तलबभन्दा अझ बढी हुनुपर्ने हो, तर सरकारले चियाबगानका मजदूरका लागि तोकेको तलब बराबर पनि धेरै पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीले तलब प्राप्त गरेका छैनन्। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ।

सञ्चार प्रतिष्ठानले उपलब्ध स्रोतसाधन अनुसार आफ्ना कर्मचारी घटाउन/बढाउन सक्छ। सबैतिर खर्च गर्न सक्ने तर श्रमजीवी पत्रकारलाई न्यूनतम सेवासुविधा दिन नसक्ने भनेको त्यो गलत नियत हो। यस्तो नियत क्षम्य हुँदैन। श्रमजीवी पत्रकारलाई न्यूनतम वा अझ बढी सेवासुविधा दिन सकियो भने उनीहरू दत्तचित्त भएर काम गर्छन्। संस्थाको साख बढाउँछन्। समग्र पत्रकारिताको गरिमा उँचो पार्छन्।

ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा नाफामूलक होइन, सेवामूलक वा सामुदायिक सञ्चार प्रतिष्ठानहरू सञ्चालन हुनुपर्छ। त्यस्तो संस्था सहकारी मोडेलमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। जसमा समुदायका सदस्यहरूको स्वयंसेवी संलग्नता हुन सकोस्। सरकारी निकायले त्यस्ता सामुदायिक वा सहकारी सञ्चार प्रतिष्ठानलाई प्राथमिकतामा राखेर सहयोग गर्नुपर्छ।

सबै किसिमका सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन भएकै हुनुपर्छ। त्यहाँ काम गर्ने पत्रकारले जीविकोपार्जन गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक पाएकै हुनुपर्छ। श्रम शोषण गरेर चलाएका मिडियाले प्रेस स्वतन्त्रता जोगाउन सक्दैनन्।