अधिवक्ता जसको मद्दतले बालविवाह गरेका किशोर बलात्कारको सजायबाट जोगिए
जिल्ला अदालत कास्कीले बलात्कार ठहर गरेको मुद्दालाई उल्टाउने उच्च अदालतको फैसलाले प्रशंसा बटुलिरहेको छ। त्यसमा अधिवक्ता वेदबहादुर विष्ट (बीबी)को भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्याे।
बालविवाह गरी सन्तान जन्माइसकेका एक जोडीलाई छुट्याएर जबर्जस्ती करणीको घटना करार गर्ने जिल्ला अदालत कास्कीको फैसलालाई जेठ १२ गते उच्च अदालत पोखराले उल्टाइदिएको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डिल्लीराम आचार्य र श्रीधरा पुडासैनीको संयुक्त इजलासले दुई नाबालिगबीचको प्रेमपछिको वैवाहिक सम्बन्ध जबरजस्ती करणी नभई बाल विवाह भएकाले ‘२०७७/७८ कास्की २’ (परिवर्तित नाम) लाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।
किशोरको पक्षबाट मुद्दा लड्ने अधिवक्ता वेदबहादुर विष्ट (बीबी) यस फैसलालाई ‘युगान्तकारी फैसला’ को संज्ञा दिन्छन्। विष्ट भन्छन्‚ “सम्झौतामा बाल अवस्थामा विवाह गरेर केही समय सँगै काटेका जोडीलाई छुट्याएर जबर्जस्ती करणीमा दोषी करार गरिएका किशोरले न्याय पाएका छन्।”
अधिवक्ता विष्ट कुनै व्यक्तिले जति गल्ती गरेका छन् भने त्यसै अनुसार सजाय पाउनुपर्ने बताउँछन्। जिल्ला अदालत कास्कीले त्यसो नगरेकाले आफूले उच्च अदालतमा मुद्दा लडेको उनको भनाइ छ।
“गल्ती गर्नेले सजाय पाउनुपर्छ। तर, दण्ड गल्ती जति हाे त्यति मात्र पाउनुपर्छ‚” अधिवक्ता विष्ट भन्छन्, “कानून निर्माताहरूले कानून निर्माण गर्दा कुन कसूरमा कति सजाय हुने स्पष्ट लेखेका हुन्छन्। भलै, मुद्दा दर्ता गर्दा उच्चतम सजाय माग गरिन्छ। उच्चतम सजायको माग गर्दा न्यूनतम गल्ती गरेकालाई अन्याय हुन्छ।”
जिल्ला अदालतको फैसलाले ती किशोरलाई अन्याय भएकाले आफू उनको पक्षमा उभिएकाे विष्टको भनाइ छ। अधिवक्ता विष्ट भन्छन्‚ “किशोरको घटनाको मिसील पढ्दा अन्याय भएको देखेपछि मैले घटना जबरजस्ती नभई बाल विवाहको भएको भनी बहस गरें।”
के थियो घटना?
कास्कीको पोखरा महानगरपालिका-५ का दुई किशोर-किशोरी विद्यालय पढ्दा प्रेममा परे। प्रेमीभन्दा प्रेमिका उमेरले तीन महिना कान्छी थिइन्। कक्षा ११ मा पुगेपछि मात्रै परिवारले उनीहरू बीचको सम्बन्धबारे थाहा पाए। जात निमलेकाे भन्दै केटीको परिवारले सम्बन्ध स्वीकारेन।
परिवारले केटीमाथि कडाइ पनि गर्न थाल्याे। परिवारका सदस्यले विद्यालय लाने-ल्याउने गर्न थाले। परिवारले यस्ताे कडाइ गरेपछि भेट्न नपाइएका उनीहरू केही समय सम्पर्कविहिन भएरै बसे।
२०७६ मंसीर पहिलो साता किशोरी घरबाट भागेर प्रेमी भएको ठाउँ पुगिन्। उनले भगाएर टाढा लान प्रेमीलाई अनुरोध गरिन्। यो कुरा परिवारका सदस्यले भोलिपल्टै थाहा पाए। त्यसैले उमेर पुगेपछि विवाह गरिदिने भन्दै किशोर-किशोरीका परिवारले सहमति गरे।
परिवारले केटीको कलेज परिवर्तन गरिदियो। अर्कैसँग विवाह गरिदिने भन्दै केटा देखाए। मनले अरु कसैलाई रोजीसकेकाले त्यसरी देखाएको केटा मन पर्ने कुरै थिएन।
त्यतिवेला उनीहरू १८ वर्ष पुगेका थिएनन्। कानूनले विवाह गर्ने उमेर नपुगेको ठहर गरेपनि दुई मुटु एक भईसकेको थियो। २०७६ मंसीर १३ गते किशोर-किशोरी भारत गए।
उनीहरूले भारतमा मजदूरी गरेर जीविकोपार्जन गर्न थाले। भारतमा रहँदा किशोरी गर्भवती भइन्। त्यही वेला कोभिड-१९ महामारी शुरू भयाे। कोरोना कहर वेला भारतमा बस्न सजिलो थिएन। २०७७ असारमा स्वदेश फर्किए।
यता किशोरीको परिवारले छोरी हराएको निवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दिइसकेकाे थियो। त्यसैले घर फर्किदै गरेका उनीहरूलाई सुनौली नाकाबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। प्रहरीले केटालाई थुनामा राख्यो।
केटी पक्षले जबर्जस्ती करणीको आरोप लगाउँदै किशोर विरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दर्ता गरे। परिवारको साथमा पुगेपछि किशोरीले कु्रा फेरिन। कानूनी भाषामा भन्दा उनी ‘होस्टाइल’ भइन्। अदालतमा आफूलाई किशोरले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै वयान दिइन्।
२०७७ माघ २७ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको एकल इजलासले किशोरी माइतीको पक्षमा फैसला गर्यो। किशोरलाई १० वर्ष कैद र एक लाख ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको जरिवाना सुनायो।
किशोरलाई सराङकोटस्थित बाल सुधार केन्द्रमा राखियो। उनका परिवारले अन्यायमा परेको भन्दै उच्च अदालत पोखरामा पुनारावेदन गर्न चाहे। तर, उनीहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले पुनरावेदन दिन सकेनन्।
उमेर नपुगी विवाह गरेका किशोरमाथि बलात्कारको अभियोगमा सजाय भएको खबर अधिवक्ता विष्टलाई कसैले सुनाए। किशोरको परिवारका सदस्यले अधिवक्ता विष्टसँग भेट गरे। विष्टले राम्रै रकम मागे।
केही दिनपछि अधिवक्ता विष्टलाई एक जना सञ्चारकर्मीले किशोर परिवारलाई साँच्चिकै मर्का परेकाले निःशुल्क सहयोग गर्न या न्यून रकममा मुद्दा लड्न अनुरोध गरे।
विष्टले जिल्ला अदालतको फैसला राम्ररी अध्ययन गरे। त्यस क्रममा किशोरले बालविवाह गरेको कसूरको सजाय पाउनुपर्नेमा जबरजस्ती करणीको दण्ड भएको थाहा पाए। “मान्छेले जे गल्ती गरेको हो, त्यस अनुसार पो सजाय पाउनुपर्ने हो। अर्कै दण्ड हुन नहुने हो,” विष्टले भने‚ “अन्याय भएको लागेर मुद्दा निःशुल्कै लड्ने निर्णय गरें।”
यतिवेलासम्म किशोरीको छोरा जन्मिसकेको थियो। किशोरीको परिवारले छोरा पाल्न नसक्ने बताएपछि किशोरका परिवारले नै जिम्मा लियो।
कहिले काहिँ अदालतलाई प्रष्ट पार्न नसक्दा निर्दोष सजायको भागी हुन सक्छ। त्यसैकाे उदाहरण त्यही किशाेर थिए। त्यसैले त पुनरावेदन गर्ने ठाउँ राखिएको हुन्छ।
“जिल्ला अदालतलाई ‘ट्रायल कोट’ पनि भनिन्छ। ट्रायल कोटमा केही प्रमाण पेश गर्नुपर्थ्यो‚ छुटेको रहेछ,” उनले भने, “मैले ती प्रमाणहरू मागे। जस्तो विवाह भएको फोटो, सिन्दुर थियो।”
अधिवक्ता विष्ट लामो समयसँगै रहेर यौन सम्बन्ध राखेर पुरुषलाई बलात्कारी भन्न नमिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय नजीर रहेको बताउँछन्। “लामो समयसम्म यौन सम्बन्धन राखेर पुरुषलाई बलत्कारी भन्न नमिल्ने फैसला विदेशका अदालतहरूले गरेका छन्‚” उलने भने‚ “यही नजीरलाई राखेर मैले पनि यो मुद्दा जबर्जस्ती करणीको होइन भनी बहस गरें। हाम्रो कुरासँग अदालत सहमत भयो।”
किशोरलाई जेठ १२ गते नै बाल सुधार केन्द्रबाट घर लगिएको छ। किशोरले एक वर्षभन्दा बढी सजाय भोगिरसकेकाले उनलाई कैद मुक्त गरिएको अधिवक्ता विष्टले बताए।
अधिवक्ता विष्टले भने, “किशोर एक वर्षभन्दा धेरै कैद भुक्तान गरिसकेका थिए। तिर्नुपर्ने १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हो‚ त्यो जरिवाना बराबर पनि जेल बसेको भनेर उच्च अदालतले फैसला गरेको छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)