मन्त्री आलेको आक्रोश- सर्वोच्च अदालतलाई निजगढ विमानस्थलबारे बोल्ने अधिकार कसले दियो?

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषयमा फैसला गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नभएको दाबी गरेका छन्।

आइतबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पानीको फोहराको उद्घाटन गर्दै मन्त्री आलेले न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हमला गरेको आरोप समेत लगाए।

“आठ हजार ५० हेक्टर जग्गा निजगढ विमानस्थलको नाममा आइसकेको छ, डीपीआर भइरहेको छ, तर न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरिरहेको छ,” आलेले कार्यक्रममा भने, “विमानस्थल कहाँ बनाउने भन्ने निर्णय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तोक्ने हो, दुर्भाग्य अदालतले तोकी राखेको छ। साढे चार किलोमितर यता जाउ र उता जाउ भनिरोखको छ, अदालतले कसले दियो त्यो अधिकार?”

निजगढमा विमानस्थल निर्माणका नाममा राज्यको साढे तीन अर्ब खर्च रुपैयाँ खर्च भएको समेत आलेको दाबी थियो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको जेठ १२ गतेको इजलासले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी सरकारले अहिलेसम्म गरेका निर्णय बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया नरोक्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।