गुठीमा वक्रदृष्टि
समुदायको व्यवस्थापनदेखि धर्म–संस्कृतिसम्म गाँसिएको गुठीमाथि प्रहार गर्ने गरी सरकारले कानून बनाउन खोज्नु आपत्तिजनक छ।
वसन्त महर्जन
नेवार समुदायको मुख्य थातथलो काठमाडौं उपत्यका देशको केन्द्रीय राजधानी भएर मात्र होइन, सदियौंदेखिका मठमन्दिर, पाटी–पौवा, इनार, पोखरी, धारा, विभिन्न जात्रा, संस्कृति आदिका कारण पनि चर्चाको केन्द्रमा रहन्छ ।
यी मठमन्दिर लगायतका सम्पदा र जात्रा–पर्व प्राचीनकालदेखि जीवित रहनुमा गुठी परम्पराको ठूलो योगदान छ ।
सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको ‘गुठी सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ ले दुई हजार वर्षभन्दा अघिदेखिको त्यही गुठीको विकास मोडलमाथि नै प्रहार गर्न खोजेको छ ।
मूर्त–अमूर्त सम्पदा संरक्षणमा ठूलो योगदान गर्दै आएको गुठीलाई विधेयकले जग्गाको रूपमा मात्र बुझेकाे देखिन्छ । तर, यसभित्र धर्म–संस्कृतिका साथै पाटी–पौवा, मठमन्दिर, ढुंगेधारा लगायतका सम्पदा पनि छन् । जग्गाबाट हुने आम्दानीबाट गुठी संचालन हुन्छ ।
धर्म–संस्कृतिसँग गाँसिएको यति संवेदनशील विषयमा पनि सरोकारवालासँग सल्लाह नगरी विधेयक ल्याइएको छ ।
अर्कातिर, गुठीलाई हिन्दू धर्मसँग मात्रै जोडिएको विषय र नेवार जातिको मात्रै मान्नेहरू पनि छन् । तर, काठमाडौंमा नेवारको गुठी भए जस्तै प्यूठान, जनकपुर, दाङमा पनि गुठीहरू छन् ।
३० जेठ २०७६ मा ललितपुरको मंगलबजारमा सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको नयाँ गुठी विधेयक विरुद्धको प्रदर्शन ।
प्यूठानमा महाप्रभुले वि.सं. १९५२ वैशाख पूर्णिमामा ‘स्वर्गद्वारी आश्रम’ स्थापना गरी आश्रमको नाममा दाङमा १८०० बिघा जग्गा किनेका थिए । सोही जग्गाको आयस्ताबाट हाल आश्रममा अखण्ड यज्ञ, गौशाला, संस्कृत गुरुकुल संचालन आदि कार्य भइरहेका छन् ।
जनकपुरस्थित जानकीधाम, मुस्ताङको मुक्तिनाथ लगायत थुप्रै देवस्थल यसरी नै चलिरहेका छन् ।
परिवार वा समाजमा कुनै पूजा वा कार्य विशेषका लागि व्यक्तिविशेषको स्वामित्वमा नरहने गरी एउटा कोष खडा गर्ने र त्यसैको आम्दानीबाट सामूहिक कार्यसम्पादन गर्ने परिपाटी नै गुठीको बलियो पक्ष हो ।
यसले समुदायका सदस्यहरूलाई अपनत्व महसूस गराई जिम्मेवार पनि बनाइराख्छ ।
समाजलाई अघि बढाउन आवश्यक पर्ने विषय अनुसार सानादेखि ठूलासम्म विभिन्न गुठी संचालनमा छन् । जात्राको बेला सर्वसाधारणलाई पानी खुवाउन धर्मलाभको भावनाबाट प्रेरित भएर संचालन गरेका ‘लःगुथि’ काठमाडौंको नेवार समाजमा थुप्रै छन् ।
काठमाडौंको स्वयम्भूमा बाँदरलाई मकै खुवाउनकै लागि ‘माकःगुथि’ छ । बाबुको शेषपछि छोरा गुठियार हुने भएकाले गुठी परम्परा अविच्छिन्न चलिरहन्छ ।
गुठीको जग्गा मास्नु त के, त्यहाँ फलेको अन्नको एक गेडा पनि खायो भने पाप लाग्छ भनेर नेवार समाज सचेत हुन्छ । त्यस्तो पवित्र उद्देश्यले चलिरहेका गुठीको जग्गामाथि गिद्देदृष्टि पर्ने क्रम बढेको छ ।
राजा महेन्द्रको पालामा २०२१ सालमा गुठी संस्थान स्थापना भयो, सम्पूर्ण गुठी जग्गालाई संस्थान अन्तर्गत ल्याएर जात्रा–संस्कृतिका लागि आवश्यक खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था गरियो ।
झट्ट हेर्दा गुठियारहरूलाई सजिलो भएको देखिए पनि धर्म–संस्कृतिको मर्म नबुझेका तथा ‘लोभीपापी’ सरकारी अधिकारीहरू नै समस्याको जड बने । अहिले पनि गुठी संस्थान स्थापना बेलाकै बजारभाउ अनुसार खर्च दिनु संस्कृतिमाथिकै हेपाहा व्यवहार हो ।
गुठीका जग्गाहरूको संरक्षण गर्न गुठी संस्थान अक्षम भएको दृष्टान्त हो– कति जग्गा अतिक्रमित भए, कति भूमाफियाको चंगुलमा परे, महँगो ठाउँको कति जग्गा भीरपाखासँग सट्टापट्टा गरिए भन्ने यकिन अभिलेख समेत नहुनु ।
सरकारले ल्याएको ऐन–कानूनले संरक्षण नगरेपछि धेरै गुठी मासिए । अतिक्रमित तथा हिनामिना भएका गुठीका जग्गाहरूको खोजी गर्नुभन्दा तिनलाई वैध पार्न मार्गप्रशस्त गर्ने खालको छ, गुठी सम्बन्धी विधेयक । त्यसैले यो विधेयक पारित भयो भने गुठीमाथि प्रहार हुने निश्चित छ ।
विधेयकको दफा २२ मा गुठी वा धार्मिक स्थलको स्थापना वा निर्माण गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई नयाँ बन्न नदिने र पुरानो चलाउन नदिने षड्यन्त्रका रूपमा बुझन सकिन्छ ।
दफा २३ मा गुठीको हक नयाँ बन्ने गुठी प्राधिकरणमा सर्ने र दफा २४ मा गुठियारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था छ । जात्रा–पर्व सम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित समुदाय र व्यक्ति जत्तिको जानकार अरू हुँदैनन् ।
तर, नयाँ व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणले खटाउने कर्मचारी वा विज्ञको तजबिजमा जात्रा–पर्व चलाउनुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ जात्रा–पर्व विधिसम्मत चल्दैन वा बन्द हुन्छ । नेवार समुदायमा मृत्यु संस्कारका गुठीहरू अझ सशक्त छन् ।
घरमा कसैको मृत्यु हुँदा परिवार तथा आफन्तजनले केही गर्नै नपर्ने गरी सम्बन्धित गुठीका गुठियारहरू आएर सम्पूर्ण संस्कार सम्पन्न गरिदिन्छन् । कतिपय कुरा बाहिरका मानिसलाई हेर्न नदिइने संस्कारमा गुठियारलाई अलग्याएर प्राधिकरणको तजबिजमा राख्न खोजिनु खतरनाक हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व सम्पदा संघले मूर्तसँगै अमूर्त सम्पदा पनि जोगाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ । नेपालको पहिचानका रूपमा रहेका कतिपय मूर्त–अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको मुटु गुठी नै हो ।
गुठीको प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गर्ने दायित्वभन्दा पनि आफ्नै पकडमा राख्ने सोच अनुसार सरकारले ल्याएको विधेयक अघि बढाउनु घातक हुन्छ । किनकि गुठी जसको हो, उसैलाई दिएर संचालन गराउँदा अपनत्व रहन्छ र संरक्षण दिगो हुन्छ ।
