किन उस्तै छ तीन दशकसम्म शैक्षिक बजेट?

देश श्रीलंकाकै अवस्थामा पुग्न लागेको हो भने शिक्षामा बजेट कम भयो भनेर चिच्याउनु ठीक होइन। तर‚ सरकारको दाबी जस्तै अर्थतन्त्र खास नकारात्मक छैन भने यस वर्ष पनि शिक्षामा बजेट नपुगेकै हो।

पूर्ण पी राई

कोरोना महामारी शुरु भए यताको तेस्रो अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गरेका छन्। कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेटमध्ये शिक्षामा दुई खर्ब चार अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

जसमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ७० अर्ब पाँच करोड, शिक्षातर्फ प्रदेशमा पाँच अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहमा एक खर्ब २१ अर्ब एक करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। बजेटको बुँदा नम्बर १५७ देखि १७४ सम्म शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम छन्।

बजेट पेश भएको मितिभन्दा एक साताअघि राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश भएको थियो। नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने बजेटले हो। नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख नभएका नयाँ शीर्षकमा रकम छुट्याउनु र उल्लेख भएका कतिपय शीर्षक बजेटमा हराउनु नेपालको बजेटको नियमित विशेषता हो। आगामी वर्षको बजेटबारे संसद्‌भित्र र बाहिर यस्ता कुराहरू उठेका छन्।

महामारीको दूरगामी असर अर्थतन्त्रमा परेको तथा समग्र अर्थतन्त्र भित्रभित्रै थिलथिलो भइसकेको विश्लेषणहरू तथा टिप्पणी आमसञ्चार, सामाजिक सञ्जाल र अनौपचारिक कुराकानीहरूमा व्यापक छन्। अर्थशास्त्रीहरू देश चाँडै आर्थिक रुपले टाट पल्टिएर श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। तर‚ सरकारी पक्ष भने अर्थतन्त्र सामान्य नै रहेको दावी गरिरहेको छ।

कर्मचारीको तलब बढ्नु, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरा बढाउनु, अनुदान तथा वितरणवाला कार्यक्रमहरू प्रसस्त हुनु र आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशत पुग्ने तथा मुद्रास्फिति सात प्रतिशतमा सीमित राख्ने प्रक्षेपणले देशको अर्थतन्त्र ठिकै छ भन्ने बताउँछन्। तर‚ आर्थिक रुपमा देशलाई खुइलिने गरी कुखुरालाई चारो छरे जसरी पैसा बाँढेर चुनाव जित्ने च्याँखे दाउमा सरकार लागेको हो भने यसको दूरगामी असर साँच्चै भयानक हुन सक्छ।

बजेट सही तरिकाले बन्यो कि बनेन, बजेट सञ्चालन गर्ने संयन्त्र वा व्यक्ति ठिक थियो कि थिएन, बजेट ठिक ठाउँमा पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुराको समग्रताले बजेटको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ।

पञ्चायतपछिका प्रजातन्त्र, ज्ञानेन्द्र शाहको शासन, गणतन्त्र र कोरोनाका तीन वर्षका बजेट समग्रमा शिक्षाको सन्दर्भमा एकै खाले छन्। कुल बजेटको १० प्रतिशत सेरोफेरोमा रकम विनियोजन गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, जनशक्तिको वृत्तिविकास, विद्यार्थी सहायता, अविभावक सचेतना लगायतले शैक्षिक गुणस्तरलाई प्रभाव पार्दछ। यी सबैका लागि पर्याप्त बजेट चाहिन्छ। यदि देश श्रीलंकाकै अवस्थामा पुग्न लागेको हो भने शिक्षामा बजेट कम भयो भनेर चिच्याउनु ठिक होइन। तर‚ सरकारको दाबी जस्तै अर्थतन्त्र खास नकारात्मक छैन भने यस वर्ष पनि शिक्षामा बजेट नपुगेकै हो।

बजेट र शैक्षिक गुणस्तर

बजेट धेर र थोर हुनुले शैक्षिक गुणस्तरमा शतप्रतिशत प्रभाव पार्छ भन्ने छैन। भारतको दक्षिणी राज्यहरूभन्दा उत्तरी राज्यहरूमा शिक्षा बजेट धेरै भए पनि उत्तरभन्दा दक्षिणको शिक्षा गुणस्तरीय भएको मानिन्छ। बजेट सही तरिकाले बन्यो कि बनेन, बजेट सञ्चालन गर्ने संयन्त्र वा व्यक्ति ठिक थियो कि थिएन, बजेट ठिक ठाउँमा पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुराको समग्रताले बजेटको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ।

नेपालको सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कामजोर हुनुमा अपर्याप्त बजेट महत्त्वपूर्ण कारण हो भनेर सबैले स्वीकारेको तथ्य हो। विनियोजित बजेट पनि तलब बाहेकका रकम शिक्षामा नभई शिक्षा प्रशासनतिर सकिन्छ। अर्थात्‚ ‘क्यासजति निकायतिर ग्याँसमात्रै विद्यालयमा’। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिका शिक्षा सम्बन्धी हरेक आयोग, योजना र कार्यदलहरूले शिक्षामा राज्यको लगानी अपुग भएको तथा कम्तीमा कुल बजेटको १५ देखि २० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने सिफारिश गरेका छन्।

अहिलेको शिक्षा बजेट कसरी अपुग छ? यसबारे जान्न यी कुराको जानकारी हुनुपर्छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार‚ २७ हजार ८१३ सामुदायिक विद्यालयमा एक लाख दुई हजार ३६४ स्थायी दरबन्दी छन्। स्थायी, अस्थायी/करार र राहात गरी एक लाख ५६ हजार शिक्षक छन्।

शिक्षा मन्त्रालयद्वारा पूर्व शिक्षा सचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा गठित शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदल २०७५ अनुसार‚ ५० हजार शिक्षक दरबन्दी थप गर्नुपर्छ। माध्यमिक तह (कक्षा ११/१२) मा आठ हजार थप दरबन्दी आवश्यक छ।

रकम छ प्रतिखाजा रु.१५। मेनुमा अण्डा, खीर, हलुवा, त्यस्तै त्यस्तै परिकार छ। कुखुराको एउटा दाना अण्डा रु.२० भन्दा घटीमा नेपालको कुनै पनि ठाउँमा पाइँदैन।

विद्यालयमा आवश्यक शिक्षकको आपूर्ति प्रदेश र स्थानीय तहको पटके अनुदान, निजी स्रोत, अनेक तरिकाबाट काम चलाउँदै आइएको छ। शिक्षकको किसिम १४ पुगेको मन्त्रालयले बताउँदै आए पनि व्यवहारमा १८ छ। तत्कालीन उच्च माविका शिक्षक बुढा भइसके‚ राहत आन्दोलनमै छन्। भएको दरबन्दी सुगममा थुप्रिएको छ। सूचना प्रविधिको पहुँच बढेसँगै विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्राविधिक दरबन्दी आवश्यक भइसक्यो। तर‚ यसमा बजेट बोलेन। बरु पञ्चायत कालमा लागू भएर असफल भएको स्वयंसेवक शिक्षक जगाएको छ।

सहायक कर्मचारी, ईसीडी सहयोगी कार्यकर्ता र कार्यालय सहयोगीको न्यून तलब अघिल्लो वर्ष काइते तरिकाले आंशिक सम्बोधन भएको थियो। किन काइते भनिएको हो भने सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रामिक मासिक १५ हजार रुपैयाँ बनायो। त्योभन्दा कम तलब पाउँदै गरेका विद्यालय कर्मचारीको तलब आधा केन्द्रले र आधा स्थानीय सरकारले व्यहोर्ने गरी बढायो। धेरै स्थानीय सरकारले बजेट अभाव भएको भन्दै बखेडा झिके। आफ्नो भागको रकम व्यहोरेनन्। फलतः तलब बढेन।

यस वर्ष बजेटले केही बोलेन। निजामती कर्मचारीको तुलनामा स्थायी शिक्षकका ग्रेडमा हुँदै विभेद पनि सम्बोधन भएन। विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम कक्षा ६ सम्म यो वर्ष र क्रमशः कक्षा ८ सम्म पुर्‍याउने भनिएको छ। यो राम्रो हो। यसको प्रतिइकाई रकम कार्यविधिमा आउँला। अहिले जारी खाजा कार्यक्रम विद्यालयहरूले यनकेन चलाइरहेका छन्। सरकारले दिएपछि चलाउनै पर्‍यो। किनकि‚ बजेट र मेनु तुलना गर्ने हो भने जसलाई पनि हाँस उठ्छ। बनाउने पनि ड्राफ्ट बनाउँदा बनाउँदै बेहोस हुने गरी हाँस्यो होला!

अनि त बेहोसीमा बनाएको जस्तो छ। रकम छ प्रतिखाजा १५ रुपैयाँ। मेनुमा अण्डा, खीर, हलुवा, त्यस्तै त्यस्तै परिकार छ। कुखुराको एउटा दाना अण्डा रु.२० भन्दा घटीमा नेपालको कुनै पनि ठाउँमा पाइँदैन। बट्टाइँको अण्डा खुवाउनु पर्ने हो कि! त्यो रु.१० सम्म पाइएला। खाजाको अनुगमनमा पदाधिकारी भत्ता भने भरमार छ।

स्रोतको समानुपातिक वितरणको कुरा यो देशमा कहिल्यै हुँदैन भन्ने यस वर्षको बजेटमा कायमै रह्यो। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र नमूना विद्यालय कार्यक्रमहरू एक अर्का सामुदायिक विद्यालयहरूबीच राज्यस्तरबाट नियोजित विभेदकारी कार्यक्रमहरू हुन्। स्कुल बस किन्दा भन्सार छुट्, श्रेणीकरणको आधारमा अनुदानले शहर, सदरमुकाम र तुलनात्मक रुपमा सुगम गाउँका तुलनात्मक रुपमा सम्पन्न विद्यालयहरूलाई मात्रै लाभ गर्छ।

यसले कमजोरलाई झन् कमजोर, सबलहरू झन् सबल बनाउँदै जान्छ। जसलाई वास्तविक रुपमा चाहिएको छ ती हेरेरै चित्त बुझाउनुपर्ने, पालो कुर्दा कुर्दै जूनी बित्ने अवस्थामा छन्। कमजोरहरूलाई कसरी सबल बनाउने भन्ने कुनै कार्यक्रम छैन।

भवन, कम्प्युटर जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरूको बजेटमा हेडमास्टर, पालिकाका हाकिम, प्राविधिक र व्यवस्थापन समितिको चलखेल भई कमजोर गुणस्तरका काम हुने रोगको निरारकणका उपाय बजेटमा देखिएन। आर्थिक वर्ष सकिने वेला बजेट निकासा गर्ने, फरफारक गर्दा अनेक अल्झन लगाएर हाकिम र प्राविधिकले अंश खोज्ने प्रवृत्ति विकराल छ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र नमूना विद्यालय कार्यक्रमहरू एक अर्का सामुदायिक विद्यालयहरूबीच राज्यस्तरबाट नियोजित विभेदकारी कार्यक्रमहरू हुन्।

खासखास समुदायका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक प्रगति तुलनात्मक रुपमा कमजोर छ। समुदाय परिचालन गर्ने कुरा बजेटमा देखिंदैन। लक्षित छात्रवृत्तिले विद्यालय जानेक्रम बढेको सत्य हो, विद्यालय जाँदैमा सिक्छन् भन्ने ग्यारेन्टी हुँदो रहेनछ भन्ने पटकपटक प्रमाणित भएको छ।

उस्तै जोगी
बजेट भाषणपछि अर्थमन्त्री शर्माको एउटा भिडिओ क्लीप शिक्षा क्षेत्रका मान्छेबीच एकाएक व्यापक भयो। तत्कालीन सांसद शर्मा उक्त क्लीपमा शिक्षा र स्वस्थ्य क्षेत्रमा बजेटबारे जोडतोडले भन्छन्, “शिक्षा र स्वस्थ्य क्षेत्रमा कम बजेट विनियोजन हुनुको कारण के हो? शिक्षा र स्वस्थ्यमा बजेट हाल्यो भने कमिशन आउँदैन। शिक्षा र स्वस्थ्य क्षेत्रमा कम्तीमा २०-२० प्रतिशत बजेट छुट्याउनु पर्छ।”

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल बजेट भाषण अघिसम्म बारम्बार भनिरहेको थिए, “शिक्षा बजेट गत वर्षभन्दा दोब्बर बढ्छ। ऐनमार्फत नै सम्बोधन गर्नुपर्ने बाहेकका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका मागहरू यसै बजेटमार्फत सम्बोधन हुन्छन्।” साथै‚ गत फागुन ९ गते शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच भएको ५१ बुँदे सहमति अनुसार बजेट आउने दावी गरिहेका थिए।

गत वर्ष शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालयको रुपान्तरणमा आफूले ऐतिहासिक काम गर्ने गफा हाँक्दा-हाँक्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट ल्याए। बजेट शिक्षक र सामुदायिक विद्यालयमाथि ऐतिहासिक रुपमा विभेदकारी थियो। बजेट आएको केही दिनसम्म पनि आफूले उत्पातै राम्रो गरेको दावी गरिरहे। अन्ततः मन्त्री श्रेष्ठ कमजोरी भएको स्वीकार्न बाध्य भएका थिए।

अहिलेका शिक्षामन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजनैतिक दल, राजनैतिक पृष्ठभूमि र शिक्षा बजेटबारे दिएका अभिव्यक्ति बारम्बार मिलेकाले शिक्षामाथिको, शिक्षाभित्रको र शिक्षा प्रशासन र शिक्षण संस्थाबीचको विभेद र विसङ्गतिहरूको पूर्ण निराकरण नै त होइन कम्तीमा समाजवादीकरणको शुरुआत होला भन्ने अपेक्षा थियो, त्यो भएन।

त्यसो त संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनमा आनाकानी गर्नुले पहिल्यैदेखि राम्रो संकेत त देखिएको थिएन। तर‚ मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिमा विश्वास गरिएको थियो। अन्त्यमा ‘जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने नेपाली उखान मज्जाले प्रमाणित भयो।