‘आदिवासी महिलाको हक सुनिश्चित गर्न दक्षिण एसियाका सरकारहरू असफल’
“मेरो समुदायबाट आफ्ना कुरा राख्न यस्ता सभामा आउने सम्भवतः म पहिलो ब्यक्ति हुँ”, सन्तोषी बनकरिया (२३) ले यसो भनिरहँदा सबैका कान चनाखा भए।
दुनामा विउविजन सजाइएको टपरीमा पानसमा बत्ती बालेर भेलाको उद्घाटन गरिँदैं ।
मकवानपुरको हाँडीखोला किनारको बनकरिया बस्तीकी सन्तोषी शनिबार राजधानीमा आयोजित दक्षिण एशियाका आदिवासी महिलाको उपक्षेत्रीय (नेपाल, भारत र बंगलादेश) भेलामा निम्त्याएकी थिइन् ।
छात्रवृत्ति र सहयोगको भरमा दुईबर्ष अघि एसइइ सकेकी उनी अहिले सहायक कृषि प्राविधिकको तालिम लिएर उनी अहिले गाँउपालिकामा स्वयंसेवकको रुपमा कार्यरत छिन् । र, बनकरिया समुदायमा यो हैसियतमा पुग्ने पहिलो महिला पनि हुन् ।
६ सन्तान मध्ये एसइइसम्मको पढाइ पूरा गर्ने सन्तोषी मात्र हुन् । उनका दुई दिदीको कक्षा ४ पढ्दापढदै विवाह भयो । दुईवटी बहिनी कक्षा ८ मा र एकजना भाई कक्षा २ मा पढिरहेका छन् ।
“हाम्रो समुदाय आजको युगमा पनि घोर अन्धकारमा छ”, भेलामा आएकी उनले हिमालसँग भनिन् “गाँउका हाम्रो समुदायका केटाकेटीहरु स्कुल जाँदैनन्, कम उमेरमै बिहे हुन्छ, पुस्ता दर पुस्ता यही चक्रमा घुमिरहेको छ ।”
सन्तोषी बनकरिया
२१ परिवार मात्र रहेको अति लोपोन्मुख बनकरिया समुदायको कुल जनसंख्या ८१ छ । यो समुदाय मध्यनेपालको मकवानपुरको मनहरीमा मात्र छ।
तीन देशका आदिवासी र जनजाति समुदायका २४ जना जति महिला सहभागी भेलाका वक्ताहरुले आदिवासी महिलाका समानताको हक सुनिश्चित गर्न यो क्षेत्रका सरकारहरु असफल रहेको बताए।
सम्मेलनमा सहभागी बंगलादेशकी फाल्गुनी त्रिपुराले महिलाका लागि सुनिश्चित गरिएका राजनीतिक पदहरुमा कथित माथिल्लो जात र वर्गका महिलाले कव्जा जमाएको बताइन् । बंगलादेशको स्थानीय सरकारको तल्लो एकाई ‘युनियन काउन्सिल’मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको ग्यारेण्टी गरिए पनि त्यसबाट आदिवासी महिला लाभान्वित हुन नसकेको उनले सुनाइन् ।
भारत झारखण्डकी आदिवासी अधिकारकर्मी एलिना मिण्डा लोकतन्त्रको थोरबहुत अभ्यास शहरीया र टाठाबाठा महिलालाई मात्र आएको बताइन् । भनिन्, “हामी आदिवासी महिलाले चुनावमा भोट हाल्ने बाहेक कुनै राजनीतिक अधिकारको उपयोग गरेका छैनौं ।” उनले दक्षिण एशियाका आदिवासी महिलाहरु उन्नतिको बहसबाट कोसौं टाढा रहेको बताइन् ।
आदिवासी समुदायको एशियाली संस्था (एआइपीपी) र नेपालको राष्ट्रिय आदिवासी महिला महासंघले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको चार दिने भेला ३ असारसम्म चल्नेछ । भेलामा आदिवासी समुदायको सीप, समुदायदक्षित सरकारी कार्यक्रम, समुदायमा आदिवासी र जनजाति महिलाको भूमिका लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ ।
_1670574517.jpg)
