यसरी गर्न सकिन्छ नेपालमा आर्थिक पुनरुत्थान
गैरविलासिताका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइँदा आपूर्ति व्यवस्था अवरुद्ध हुन सक्छ। यसले घरायसी तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा अत्यावश्यक वस्तु अभाव हुन गई उपभोग, गरीबी र वृद्धिमा असर पुर्याउँछ।
कोभिड-१९ महामारीले दक्षिणएशियामा पनि निकै ठूलो आर्थिक/राजनीतिक चुनौती थपिदियो। कतिपय देशमा पहिलेदेखिकै समस्या झन् विकराल बने भने कतै नयाँ समस्या आइलागेका छन्।
नेपाल स्थिर आर्थिक तथा वित्तीय व्यवस्थाका बलमा महामारीबाट बाहिर निस्कने थोरै मुलुकमध्ये एक हो। हाम्रा पछिल्ला प्रक्षेपण अनुसार कोभिड खोपदर उच्च भएसँगै सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थानले नेपालको अर्थतन्त्र चालू आर्थिक वर्षमा ३.७ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा ४.१ प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा छ। यो उपलब्धि भेट्न विभिन्न चुनौती भने छन्।
बाह्य क्षेत्रको विश्लेषण
बन्द सीमा, आपूर्ति शृङ्खला र आवागमनमा अवरोधसँगै थलिएको नेपाली अर्थतन्त्र क्रमशः पुनरुत्थानको दिशामा छ। यद्यपि, सबै क्षेत्रको पुनरुत्थान एकै पटक सम्भव छैन। पर्यटनको पुनरुत्थान अनि विप्रेषण स्थिर हुन नपाउँदै आयात उल्लेखनीय रूपमा बढेपछि सञ्चित विदेशी मुद्रा खर्च हुँदा बाह्य घाटा बढेको छ।
रूस-युक्रेन युद्धका कारण मल, खाद्यान्न तथा इन्धनको मूल्य बढ्न गई वस्तु बजारमा आघात पुगेकोे छ। निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई निरन्तरता दिन महामारीमा दिइएका सहुलियत बिस्तारै फिर्ता गर्ने काम बढ्दो मुद्रास्फीतिले थप जटिल बनाइदिएको छ। यति हुँदा पनि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनाको विदेशी ऋण दायित्वको ३० गुणाभन्दा बढी मौज्दातले बाह्य ऋणसेवालाई सहजै समेट्ने देखिन्छ।
गत डिसेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व ब्याङ्कको मूल्याङ्कन अनुसार नेपाल ऋण सङ्कटको कम जोखिममा छ। न्यून तथा निम्न मध्यम आयका ७० देशमध्ये कम जोखिममा रहेका ६ वटामा नेपाल पनि पर्छ।
नेपालको औपचारिक विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आए पनि सञ्चिति तह तुलनात्मक रूपमा उच्च छ। उक्त सञ्चितिले आयात र नेपालको बाह्य ऋण दायित्वको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने आकलन छ।
सन् २०२२ को मध्य जनवरीमा ९.९ अर्ब अमेरिकी डलर देखिएको आधिकारिक सञ्चिति ६-६ महीनाका लागि आयात धान्न पर्याप्त थियो। यो सञ्चिति तह नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सात महीनाको आयात समेट्ने लक्ष्यभन्दा कम भए पनि अन्य धेरै मुलुकको भन्दा बढी हो; सामान्यतया सिफारिश गरिने न्यूनतम ५.५ महिनाको ‘थ्रेसहोल्ड’भन्दा माथि हो।
उच्च आयात र व्यापार घाटा नेपालको आर्थिक मोडलका सह-उत्पादन हुन्। त्यस्तै, विदेशी मुद्राका मुख्य स्रोत वस्तु वा सेवा निर्यात नभई विदेशमा काम गरिरहेका आप्रवासी कामदार हुन्। अप्रत्यक्ष रूपमा विप्रेषणले प्रतिस्पर्धात्मकता घटाउँदै वास्तविक विनिमय दरको मूल्याङ्कनमा योगदान पुर्याउने भएका कारण प्रवासनले घरेलु उत्पादनलाई घटाउँछ। यसो हुँदा आन्तरिक खपत तथा उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्री ठूलो परिमाणमा आयात गर्नुपर्छ।
विप्रेषण, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र निर्यात लगायत सबै स्रोतबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन भइरहेसम्म यस्तो वित्तीय व्यवस्था चलिरहन्छ। विशेष गरी गैरविलासिताका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइँदा आपूर्ति व्यवस्था अवरुद्ध हुन सक्छ। यसले घरायसी तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा अत्यावश्यक वस्तु अभाव हुन गई उपभोग, गरीबी र वृद्धिमा असर पुर्याउँछ।
सुसन्तुलन
प्रश्न उठ्न सक्छ- नेपालले भोगिरहेको बाह्य दबाब स्थायी कि अस्थायी त ? वास्तवमा अहिलेको बढ्दो व्यापार घाटा ‘अस्थायी’ देखाउने पर्याप्त कारण छन्। कोभिड-१९ जस्तो सङ्कटबाट सबै क्षेत्रमा एकैनासले आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव छैन।
नरम मौद्रिक नीति रहेको नेपालमा सञ्चित बचत मार्फत घरेलु खपत धान्ने क्रममा आयात तीव्र भएको देखिन्छ। यहाँका परम्परागत वित्तपोषणका स्रोत पर्यटन र विप्रेषण पूर्वावस्थामा फर्किन समय लाग्छ। किनकि, यात्रा प्रतिबन्धहरू बल्ल हट्दै छन्, विश्वव्यापी आवागमन बिस्तारै नियमित हुँदै छ।
परिणाम स्वरूप विश्व ब्याङ्कका पछिल्ला प्रक्षेपणले सन् २०२३ सम्म चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको नौदेखि १२ प्रतिशतले बढ्ने देखाएका छन्। तर, त्यसपछि विप्रेषण तथा सेवा निर्यात बढ्नुका साथै सञ्चित बचतद्वारा हुने आयातको माग घट्ने हुँदा चालू खाता घाटा पनि क्रमशः कम हुनेछ। यस परिदृश्यमा २०२३ सम्म सञ्चिति ओरालो लागिरहे पनि त्यो बाह्य सन्तुलनलाई समेट्न पर्याप्त हुनेछ। त्यसपछि चालू खाता पुनः सन्तुलनमा आउनेछ।
सरकारी नीतिहरूले चालू खाता चाँडै पुनः सन्तुलित बनाउन सक्छन्। यसमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकृष्ट गर्नु पनि प्रभावकारी पद्धति हुन सक्छ। यस्तो लगानी मुख्यतः समन्यायिक भएकाले बाह्य ऋणको बोझ बढाउँदैन। बरु आयातको लगानी स्रोतका रूपमा सञ्चितिलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले संसारकै अग्रणी फर्महरूबाट सीप तथा प्रविधि स्थानान्तरण गर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई लाभ पुर्याउन सक्ने भएकाले आन्तरिक उत्पादकत्व बढ्छ, अत्यावश्यक उच्चस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सघाउँछ। वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लक्षित नीतिहरूले परियोजनाको स्वीकृति प्रक्रिया सजिलो बनाउने गरी नियम सुधार्न सक्छन्। साथै, महामारीमा वित्तीय क्षेत्रमा गरिएको प्रोत्साहनलाई सावधानीपूर्वक फिर्ता लिन सकिन्छ।
यसो गर्दा वित्तीय क्षेत्रको जोखिम कम हुन्छ जुन आयात मागको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यी उपाय आयात बन्देज गर्नुभन्दा श्रेयष्कर छन्। आयातमा अवरोधले वस्तु खपत तथा उत्पादन सामग्रीमा पहुँच सीमित गर्ने हुँदा जनताको हित तथा आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ।
(हदाद-जर्भोस माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंकाका लागि विश्व ब्याङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक हुन्। हिमालको २०७९ जेठ अङ्कमा ‘आर्थिक पुनरुत्थानको उपाय’ शीर्षकमा प्रकाशित।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)